बुधवार, 21 जनवरी 2015

नरेंद्र मोदी की जनधन योजना ने बनाया गिनेस रेकॉर्ड



पांच महीने से कम समय में 11.5 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए

 20 Jan 2015


जनधन योजना ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड,
योजना की सफलता से बड़े बदलाव के लिये मंच तैयार : मोदी

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत केवल चार महीने में लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ खाते खोले गये, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन धन योजना के तहत केवल चार महीने में रिकार्ड 11.4 करोड़ खाते खोले गये और 99.74 प्रतिशत परिवार बैंक सुविधा के दायरे में लाये गये. उन्होंने कहा कि बड़े बदलाव के लिये मंच तैयार हो गया है.

योजना को अभूतपूर्व रूप से सफल बताते हुए मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) की सफलता ने लोगों के लिये बड़े बदलाव हेतु मंच तैयार किया है और यह भारत की प्रगति को आगे बढ़ाएगा.’’
इससे पहले, संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, ‘‘देश का ज्यादातर हिस्सा अब बैंकिंग सुविधा के दायरे में आ चुका है.’’ वित्त मंत्री के अनुसार जनधन खातों में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की गयी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वित्तीय समावेशी योजना की घोषणा की थी. इसे अगस्त में शुरू किया गया और 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ गरीब लोगों के बैंक खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया. बाद में लक्ष्य को बढ़ाकर 10 करोड़ खाते कर दिया गया.

मोदी ने कहा कि योजना की अभूतपूर्व सफलता पूरे देश के लिये गर्व की बात है. उन्होंने कहा, ‘‘हमने गरीबों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने के लक्ष्य के साथ पीएमजेडीवाई शुरू की. इसका व्यापक विस्तार प्रसन्न करने वाला है.’’

अरूण जेटली ने कहा कि सरकार इन बैंक खातों का उपयोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लोगों को लाभ हस्तांतरित करने में करेगी. वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड ने प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत हासिल उपलब्धि को दर्ज किया है|
गिनीज बुक ने कहा है, ‘‘वित्तीय समावेशी अभियान के तहत किसी एक सप्ताह में 23 अगस्त से 29 अगस्त 2014 के बीच सर्वाधिक 18,096,130 करोड़ खाते खोले गये और इसे वित्तीय सेवा विभाग ने प्राप्त किया.’’ उन्होंने कहा कि 17 जनवरी तक जो भी खाते खुले, इनमें से 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं. महिला खाताधारकों की हिस्सेदारी करीब 51 प्रतिशत है.

जेटली ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को रूपे कार्ड जारी किया गया. उन्हें एक लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा. साथ ही योग्य लाभार्थियों को 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर मिलेगा.

योजना को अर्थव्यवस्था के लिये पाशा पलटने वाला करार देते हुए मंत्री ने कहा कि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) के लिये मंच उपलब्ध कराएगा और सब्सिडी के दुरूपयोग पर रोक लगाने में मददगार बनेगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले 2011 में शुरू वित्तीय समावेशी कार्यक्रम का उद्देश्य सीमित था. पीएमजेडीवाई के तहत परिवार को लक्ष्य बनाया गया न कि केवल गांव को.

संप्रग सरकार के वित्तीय समावेशी कार्यक्रम के तहत 2,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को बैंक सेवाओं से जोड़ने की बात कही गयी थी.    

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पीएमजेडीवाई के तहत कुल मिलाकर 9.11 करोड़ खाते खोले. उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान रहा जिन्होंने 2.01 करोड़ खाते खोले. दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के 13 बैंकों ने केवल 37.58 लाख खाते खोले.

26 जनवरी के बाद योजना के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर अरूण जेटली ने कहा कि सरकार इस पर बाद में निर्णय करेगी.

अधिया के अनुसार इन सभी खातों का उपयोग मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान तथा एलपीजी सब्सिडी भुगतान में किया जा रहा है. मनरेगा, एलपीजी तथा अन्य लाभ के तहत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि सालाना बैंक खातों के जरिये दी जाएगी.  

जेटली ने कहा कि खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किये जाने से ‘प्लास्टिक मनी’ के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और ‘कैशलेस सोसाइटी’ की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी.

जेटली ने कहा कि संपर्क स्थिति ठीक नहीं होने और नक्सली हिंसा से प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर देश का अधिकतर हिस्सा पीएमजेडीवाई के दायरे में आ गया है.
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पीएम मोदी की जनधन योजना ने बनाया गिनेस रेकॉर्ड
नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जनधन योजना ने गिनेस रेकॉर्ड बना लिया है। इस योजना के तहत कम समय में अधिकतम बैंक खाते खोले जाने पर यह रेकॉर्ड बना है।

सोमवार को गिनेस रेकॉर्ड के अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस बारे में सर्टिफिकेट भी दिया गया।

जनधन योजना के तहत पांच महीने से कम समय में 11.5 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए हैं। वित्तीय सेवा सचिव ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 99.74 प्रतिशत परिवार जनधन योजना के दायरे में हैं।

उन्होंने कहा कि देश के 300 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के दायरे में लाया जाएगा।

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की थी। तब 26 जनवरी तक 7.5 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ने का टारगेट रखा गया था।


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