गुरुवार, 24 दिसंबर 2015

भारतरत्न अटलजी : ‘‘सु-शासन दिवस’’ : भाषण हेतु बिन्दू

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वापपेयी जन्मदिवस 25 दिसम्बर,(जन्म तिथि 25 दिसम्बर 1924) 


  1. अटल बिहारी वाजपेयी (जन्म: २५ दिसंबर, १९२४)  भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वे पहले १६ मई से १ जून १९९६ तथा फिर १९ मार्च १९९८ से २२ मई २००४ तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।[1] वे भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले महापुरुषों में से एक हैं और १९६८ से १९७३ तक उसके अध्यक्ष भी रहे। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लम्बे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारम्भ किया था और देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचने तक उस संकल्प को पूरी निष्ठा से निभाया। वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) सरकार के पहले प्रधानमन्त्री थे जिन्होंने गैर काँग्रेसी प्रधानमन्त्री पद के 5 साल बिना किसी समस्या के पूरे किए। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मन्त्री थे। कभी किसी दल ने आनाकानी नहीं की। इससे उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है।
  2. सम्प्रति वे राजनीति से संन्यास ले चुके हैं और नई दिल्ली में ६-ए कृष्णामेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते हैं।
  3. कोटि - कोटि नमन् श्रद्धेय श्री अटल जी को ।।


‘‘सु-शासन दिवस’’

- डाॅ. बीरूसिंह राठौड 
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भाषण हेतु बिन्दू -

भाजपा ने 1998 का चुनाव सुशासन एवं विकास के एजेंडे पर लड़ा। 1998 से 2004 तक वाजपेयी सरकार ने देष को सुषासन का माडल दिया। अटल जी के 6 वर्षीय शासन का निष्पक्ष आंकलन करेंगे तो उसे स्वीकारना ही होगा। श्री अटल जी का शासन उपलब्धियों से भरा था। 6 वर्षीय शासन, सुषासन, विकास और गठबंधन का माडल बना। वाजपेयी सरकार ने पचास वर्षो की कांग्रेस शासन की जड़ता को तोड़कर भारत को शक्ति और प्रगति के सोपान पर जिस तेज गति से आगे बढ़ाया वह सच तो है पर भारत के आमजन को आश्र्चजनक लगता है। भारत को विकास के पथ पर अग्रसर एवं शक्तिशाली और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में ‘‘महत्वपूर्ण देश’’ के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण कार्य वाजपेयी सरकार ने किया।
सभी बाधाओं के बावजूद राष्ट्र शक्ति का प्रतीक परमाणु बम का विस्फोट किया गया।
अकाल, बाढ़ व पानी की समस्या के स्थाई निदान हेतु 4,70,000 करोड़ रूपयों की नदियों को जोड़ने की योजना चालू की गई।
सरकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कोई चर्चा तक नहीं थी।
आर्थिक क्षेत्र में सरकार ने आधारभूत ढांचे, राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, सिचांई, ऊर्जा पर ध्यान केन्द्रित किया।
कम्प्यूटर साॅफटवेयर में भारत को सुपर पाॅवर बनाया।
मुद्रास्फिति पर सफलता पूर्वक नियंत्रण रखा। रूपया बहुत मजबूत था, मंहगाई नियंत्रित थी। काला बाजारी खत्म हो गई थी।
कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की क्षमता बढ़ गई। ई-गवर्नेंस का पहला प्रयोग सफल रहा।
50 वर्षों में केवल एक करोड़ छियासी लाख (1,86,00,000) टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये थे। पांच वर्षो में तीन करोड़ से भी अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिए।
पांच वर्षो के दौरान तीन करोड़ पचास लाख (3,50,00,000) गैस कनेक्शन जारी किए गये जबकि 40 वर्षो में केवल तीन करोड़ सैंतीस लाख (3,37,00,000) कनेक्शन ही जारी किये गए थे।
2 वर्षों में दो करोड़ सत्तर लाख (2,70,00,000) किसानों को ‘‘क्रेडिट कार्ड’’ जारी किये गए। जिनके द्वारा उन्हें 50,000 करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो 1998 में 32.5 बिलियन अमरीकी डाॅलर था, वह 90 बिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक हुआ।
रोजाना पांच किलोमीटर लंबाई की दर से चार और छह लेन वाली 14,846 किलोमीटर लंबी सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित किया जा रहा था, जबकि 50 वर्षो के दौरान चार लेने वाली सिर्फ 556 किलोमीटर लंबी सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्मित हुआ था।
‘‘हुडको’’ द्वारा कुल 10,390 करोड़ रूपये आवास निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद गरीबों हेतु 70 लाख अतिरिक्त आवास के निर्माण के लिए ऋणों की स्वीकृति की।
भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्त्योदय अन्न योजना गरीबों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अनाज सुरक्षा कार्यक्रम था, जिससे 1.5 करोड़ परिवार लाभांवित हुए है।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने 2014 का चुनाव श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सुषासन एवं विकास के एजेंडे पर लड़ा। भारत की जनता को हमारा वादा सरकार पर भरोसा वापस लाने का था। हमारे पहले वर्ष में भारत सरकार ने यह विष्वास दिलाया कि व्यवस्था परिणाम दे सकती है। यह परिवर्तन कल्याण, सुरक्षा और सम्मान के तीन स्तंभों पर आधारित है।
कल्याण - वंचितों, पिछड़ों एवं गरीबों की सरकार, जो उनके कल्याण के लिए अंत्योदय पर दृढ़ विष्वास के साथ कृत संकल्प हैं।
सुरक्षा - सुरक्षा के प्रति कड़ा रूख, चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो या राष्ट्र के समक्ष किसी चुनौती का, डटकर जवाब देना।
सम्मान - हर व्यक्ति एवं राष्ट्र में सम्मान का भाव, भारत का विष्व में आषा एवं विष्वास की किरण का उभरना।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सही कहा है -
‘‘सरकार वो है, जो गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों की सुने और गरीबों के लिए हो।
इसलिए, यह सरकार, करोंड़ों युवाओं, गरीबों, माताओं, बहनों और जो अपने स्वाभिमान एवं सम्मान के लिए संघर्षरत हैं, उनको समर्पित है।
इस देष के जो गरीब, किसान, जनजातीय, दलित, शोषित एवं पीडि़त - यह सरकार उनके लिए, उनकी आकांक्षाओं के लिए हैं और यह हम सब का दायित्व है। ’’
सबका साथ, सबका विकास
जनजातियाॅं के सर्वांगीण विकास के लिए बनबंधु कल्याण योजना
अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को 2 नई योजनाओं के माध्यम से आसान वित्तीय उपलब्धता
डाॅ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए मुम्बई में जमीन आवंटित
श्रमिकों को लाभ-ईपीएस के अन्तर्गत एक हजार रूपये की पेंशन की गारंटी तथा यूनिवर्सल एकाउंट नम्बर
कन्या सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम
सुकन्या समृद्धि योजना के अन्तर्गत 9.2 प्रतिशत कर रहित ब्याज पर विशेष बचत खाता 43 लाख खाते खुले
स्वच्छ - स्वस्थ- षिक्षित भारत
मिशन इन्द्रधनुष -35 लाख शिशुओं का इसके अन्तर्गत टीकाकरण
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित
एक समर्पित मंत्रालय के माध्यम से उत्कृष्ट योजनाओं द्वारा स्किल इंडिया के लक्ष्य की ओर अग्रसर। छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन तथा नमामि गंगे मिशन
गरीबी के विरूद्ध लड़ाई - गरीबों का सषक्तीकरण
प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन एवं दुर्घटना बीमा, अटल पेंशन योजना, अटल इनोवेशन मिशन,
रोजगार निर्माण हेतु मेक इन इंडिया
भारत अब विश्व की सबसे तेज वाली अर्थव्यवस्था

अन्नदाता मुक्ती भव - किसानों का कल्याण
प्राकृतिक आपदा - जरूरत के समय राहत, हर खेत को पानी, नीम कोटेड यूरिया, नई यूरिया नीति
मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान टीवी, राष्ट्रीय गोवंश मिशन, आसान ऋण उपलब्धता
आधारभूत संरचना-राष्ट्र के आधार का निर्माण
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24ग्7 बिजली उपलब्ध कराने के लिए समर्पित योजना प्रक्रियाधीन
कोयला उत्पादन,ऊर्जा और ट्रांसमिशन क्षमता में अतिरिक्त बढ़ोतरी
सड़क सुरक्षा, सड़क निर्माण, स्मार्ट सिटी मिषन, बंदरगाह विकास, शहरी विकास,
स्वच्छ, पारदर्षी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार
व्यवस्था में सुधार - टीम इंडिया, नीति आयोग,
सुराज संकल्प व सुषासन को पूरा करने के लिए वर्तमान वसुंधरा सरकार प्रतिबद्ध है। इसी पवित्र उद्देष्य को ध्यान में रखते हुए हमने 13 दिसम्बर, 2013 को जनसेवा का अवसर मिलने के साथ ही सर्वप्रथम सुराज संकल्प पत्र को नीति पत्र के रूप में स्वीकार किया। इसी के आधार पर हमने राज्य की विकास नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों को बनाने का फैसला किया।
राजस्थान के नवनिर्माण की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार राजस्थान विजन-2020 तैयार कर इस दिषा में निरन्तर आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य विकास के सभी मापदण्डों की प्राथमिकताओं को तय करते हुए विकास दर में वृद्धि करने, मातृ-मृत्यू दर में कमी लाने, स्कूलों में नामांकित बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने जैसी अनेक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए राज्य का चहुंमुखी विकास करना है।
राज्य सरकार ने दो वर्ष के दौरान प्रदेष के समग्र विकास की दृष्टि से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के साथ ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई, सड़क विकास, पेयजल, जल संसाधन, नगरीय विकास, षिक्षा, चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेष में निवेष को बढ़ावा देने के लिए नई निवेष नीति तथा नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देष्य से कौषल विकास का वृहद विकास कार्यक्रम लागू किया है।
हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण के अनुरूप हमारी सरकार सुषासन की दिषा में कदम बढ़ा रही है। जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के उद्देष्य से संभाग स्तर पर ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम शुरू किया है। भरतपुर, बीकानेर तथा उदयपुर संभाग में गांव-गांव जाकर सरकार आमजन की समस्याओं से रूबरू हुई और उनके समाधान के प्रयास किए। राजकीय सेवाओं की बेहतर डिलिवरी तथा महिला सषक्तीकरण की दृष्टि से भामाषाह योजना को पुनः शुरू किया गया। श्रम कानूनों में ऐतिहासिक संषोधन किए गए, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। स्वच्छ राजस्थान - स्वच्छ भारत के मिषन को सभी के सहयोग से पूरा करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।
विकास व सुषासन ही सरकार का मूल मंत्र है। प्रदेष की 36 की 36 कौमों के विकास के लिए हम वचनबद्ध हैं। दो वर्ष के दौरान पिछड़े एवं कमजोर वर्गों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति-जनजाति, किसानों, पषुपालकों के उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को नया मोड़ दिया गया है। आधुनिक और प्रगतिषील राजस्थान के नवनिर्माण की दिषा में हमारी सरकार प्राण-प्रण से जुटी हुई है।


श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के सुशासन के दो वर्ष


राजस्थान सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में दूरदर्शी सोच के साथ कई पहल और बदलाव किये जिससे लोगों को उनका हक मिला, सुविधाएं बढ़ी, महिलाएं सशक्त हुई, युवा प्रशिक्षित हुए और राज्य में रोजगार के नये अवसर पैदा हुए। हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के साथ राजस्थान आज उन्नति की राह पर अग्रसर है...
1 सरकार आपके द्वार - में सरकार ने आम जन तक पहुंच कर 3 लाख परिवेदनाएं निस्तारित की ।
2 न्याय आपके द्वार- से लाखों लोगों को मुकदमों से छुटकारा 21.43 लाख राजस्व प्रकरण निस्तारित।
3 35,000 ई-मित्र/सीएससी पर अब 80 विभागों की 200 सेवाएं घर के पास उपलब्ध ।
4 80,868 कृषि एवं 31,561 कुटी ज्योति कनेक्शन जारी।
5 भामाशाह योजना- 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बनी ‘‘परिवार की मुखिया’’ 3.40 करोड से ज्यादा लोगों का नामांकन।
6 स्वच्छ भारत-स्वच्छ राजस्थान: 22.18 लाख शौचालय निर्मित और 1128 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त।
7 भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना -लागू की जा रही है। रू.30,000 से 3 लाख तक का इलाज, 1 करोड़ परिवारों को होगा लाभ।
8 71 स्वामी विवेकानंद माॅडल स्कूल प्रारंभ, हर ग्राम पंचायत पर होगा आदर्श विद्यालय।
9 5 लाख छात्राओं को साईकिल वितरण।
10 रोजगार- 60 हजार नियुक्तियां, 1 लाख नियुक्तियां प्रक्रिया में, 3 लाख युवा प्रशिक्षित।
11 रिसर्जेंट राजस्थान- से 3.21 लाख करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित, 2 लाख 50 हजार नए रोजगार के अवसर।
12 नई सौर ऊर्जा नीति- किसान अपनी जमीन सीधे लीज पर दे सकते हैं।
13 ग्रामीण गौरव पथ- ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ -1185 कार्य पूर्ण
14 भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रीमंडल के सदस्यों द्वारा हफ्ते में चार दिन कार्यकर्ता जनसुनवाई।


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