विदेश से पैसा नहीं ले पाएंगे : 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता रद्द

By अरविन्द सिसौदिया 9414180151


सरकार ने 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता रद्द की

भाषा की रिपोर्ट, अंतिम अपडेट: शुक्रवार नवम्बर 4, 2016

नई दिल्‍ली: सरकार ने 11,000 से अधिक एनजीओ की मान्यता समाप्त कर दी है. ये एनजीओ जून के अंत तक अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने में विफल रहे थे. मान्यता समाप्त होने से ये एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे.

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने उन 11,319 संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है जिन्होंने इस साल 30 जून तक एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था. ‘उनके पंजीकरण की वैधता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी.’

इस सूची में करीब 50 अनाथालय, सैकड़ों स्कूल और संस्थान जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान और समाज के वंचित बच्चों के लिए काम करने वाले प्रतिष्ठित एनजीओ शामिल हैं.

   वर्ष 2015 में गृह मंत्रालय ने 10,000 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण इसलिए रद्द किए थे क्योंकि इन्होंने लगातार तीन वर्षों के अपने सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किए थे. इनमें से कई एनजीओ निष्क्रिय थे या किसी भी मामले में एफसीआरए पंजीकरण नहीं चाहते थे.

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मोदी सरकार ने 11 हजार एनजीओ की मान्यता रद्द की

अभय शर्मा
एफसीआरए के तहत पंजीकरण रद्द होने के बाद अब ये एनजीओ विदेश से पैसा नहीं ले पाएंगे

मोदी सरकार ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत 11 हजार गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मान्यता रद्द कर दी है. खबरों के मुताबिक ये सभी संगठन सरकार द्वारा तय की गई तारीख तक अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाए थे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि उन एनजीओ का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है जिन्होंने इस साल 30 जून तक एफसीआरए के तहत पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था. मंत्रालय के अनुसार अब इनके पंजीकरण की वैधता एक नवंबर, 2016 से समाप्त मानी जाएगी. एफसीआरए के तहत पंजीकरण की वैधता समाप्त होने के बाद ये एनजीओ विदेश से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे.

गृह मंत्रालय ने इस साल मार्च में सभी एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता 31 अक्टूबर 2016 तक बढ़ा दी थी. लेकिन उसने इन सभी से कहा था कि वे 30 जून तक 2016 अपने पंजीकरण का नवीकरण करा लें. बताया जाता है कि 11,319 संगठन नवीकरण कराने में विफल रहे जिनमें करीब 50 अनाथालय और सैकड़ों स्कूल भी शामिल हैं.
पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने करीब 10 हजार ऐसे गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण रद्द किए थे जिन्होंने बीते तीन वर्षों के अपने सालाना रिटर्न दाखिल नहीं किए थे.

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