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आवंटन प्रक्रिया में धांधली पर,अदालतें हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र हैं

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    जनहित में क्या सर्वश्रेष्ठ है, इसका निर्णय सरकार को करना है. नीलामी के द्वारा आवंटन संवैधानिक बाध्यता नहीं: सर्वोच्च न्यायालय Published on: 28-SEP-2012   http://www.jagranjosh.com   2जी स्पेक्ट्रम पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक संसाधनों को सिर्फ नीलामी के जरिए आवंटित करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता. प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन सरकार की अपनी आर्थिक नीति के तहत किया जाता है. लेकिन किसी भी तरह की आवंटन प्रक्रिया में धांधली होने पर अदालतें हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र हैं. सर्वोच्च न्यायालय के 2 फरवरी 2012 के निर्णय के तहत सिर्फ स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए. 2जी के 122 लाईसेंस रद्द करने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सिर्फ स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ में है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ निर्दिष्ट पर अपनी राय सर्वानुमति के साथ सरकार को 27 सितंबर 2012 को भेज दी. प्रधान न्यायाधीश न्या

बोफोर्स में गए राजीव,अब जाएगी मनमोहन सरकार

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    बोफोर्स में गए राजीव,अब कोलगेट में जाएगी मनमोहन सरकार  Thu, 27 Sep 2012   http://www.jagran.com/news नई दिल्ली। सूरजकुंड में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष  नितिन गडकरी ने संप्रग सरकार के घोटालों पर हमला बोलते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस अध्यक्षा  सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी सरकार गिर गई और हर्षद मेहता कांड में नरसिम्हाराव की सरकार की बलि चढ़ गई और अब बारी मनमोहन सरकार की है। कोलगेट में मनमोहन सरकार गिरते देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआइ को तो पूरी तरह अपने इशारों पर नचा रही है। सोनिया और अहमद पटेल के लिए आसान हो जाएगा अगर सीबीआइ निर्देशक को भी एआइसीसी में रूम दे दिया जाए। आसमान से पाताल तक घोटाला हुआ है।