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मुजफ्फरनगर दंगों को रोकने में , यूपी सरकार ने बरती लापरवाही : सुप्रीम कोर्ट

मुजफ्फरनगर दंगों को रोकने में यूपी सरकार ने बरती लापरवाही : सुप्रीम कोर्ट Wednesday, March 26, 2014, ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: मुजफ्फरनगर दंगों के मसले पर यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी सरकार की लापरवाही से यह दंगा हुआ। कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा राज्य में हालात बिगड़ने के लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार रहा। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार दंगों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सितम्बर 2013 में हुए दंगों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि यदि केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने समय रहते इस बारे में पता लगा लिया होता तो दंगों को रोका जा सकता था। दंगों की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने हालात से निपटने के लिए राज्य पुलिस की ओर से उठाए गए कदमों पर भी नार

पाकिस्तान के तीन एजेंट : मोदी

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पाकिस्तान के तीन एजेंट, उनमें से एक केजरीवालः मोदी बुधवार, 26 मार्च 2014 अमर उजाला, दिल्ली आज पहली बार अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि तीन AK पाकिस्तान को मिले हैं। भारत में पाकिस्तान के तीन एजेंट हैं। एके-47, एके एंटोनी और एके-49। उन्होंने कहा कि ये एके-49 ही हैं जिनकी पार्टी की वेबसाइट पर भारत का नक्शा गलत है, उनकी पार्टी ने तो अपनी वेबसाइट पर कश्मीर, पाकिस्तान को दे दिया है। मोदी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया -------------- हीरानगर/बुलंदशहर/नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जम्मू के हीरानगर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और नई दिल्ली के सीलमपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। हीरानगर में उन्होंने आक्रामक तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा। बुलंदशहर में कहा कि विरोधी जान गए हैं कि 16 मई के बाद उनका क्या हाल होगा। केजरीवाल पर पहली बार निशानात्नमोदी ने केजरीवाल का नाम लिए बिना उन्हें एके-49 कहा। उन्हें पाकिस्तान का एजेंट तक बता डाला। पहला मौका था जब मोदी केजरीवाल पर कुछ बोले। कहा- लोकपाल के नाम पर

आधार कार्ड को हर काम का आधार न बनाएं सरकार: सुप्रीम कोर्ट

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आधार कार्ड को हर काम का आधार न बनाएं सरकार: सुप्रीम कोर्ट By  एजेंसी / मंगलवार, २५ मार्च २०१४ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उसके इस आदेश को न मानने पर फटकार लगाई कि 'आधार कार्ड नहीं होने से किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा हासिल करने से वंचित न किया जाए.' कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि आधार कार्ड धारकों के बायोमेट्रिक आंकड़े किसी भी जांच एजेंसी या सरकारी विभाग को नहीं दिए जाएं. जस्टिस बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति जे. चेलामेस्वर की पीठ ने बंबई हाई कोर्ट की गोवा बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को दुष्कर्म के एक आरोपी की फिंगर प्रिंट केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को देने के लिए कहा गया था. बेंच ने यूआईडीएआई को यह निर्देश दिया कि आधार कार्ड धारक की अनुमति लिए बिना वह अपने पास मौजूद कार्ड धारक की कोई सूचना या आंकड़ा किसी भी एजेंसी या विभाग को न दे. अदालत ने महाधिवक्ता मोहन परासरण से कहा कि वह उस अधिसूचना को रद्द करे जिसमें खास सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य किया गया है. न्यायमूर