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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कांगेस झूठ पकड़ा

कांगेस जब भी सत्ता से उतर जाती है तभी झूठ का सहारा लेकर भाजपा की सरकारों को बदनाम करने में जूट जाती हैं ! उनका एक झूठ हल ही में जबलपुर न्यायलय ने पकड़ा है !! ---------------- अरे अरे ये क्या हुआ ?  उच्च न्यायालय ने तो दिग्विजय सिंह जी को जालसाज करार दे दिया ! कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंड पीठ ने तगड़ा झटका दिया है | दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके व्यापम घोटाले में उनकी संलिप्तता है | इसके प्रमाण स्वरुप दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल स्प्रेडशीट भी कोर्ट को सोंपी थी | ये दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए दिग्विजयसिंह ने आरोप लगाया था कि 2007 और 2013 के बीच चिकित्सा और अन्य विभागों के लिए हुई भर्ती परीक्षा में रिश्वत लेकर भर्तियाँ की गईं | किन्तु आज उच्च न्यायालय ने न केवल इन आरोपों को सिरे से नकार दिया, बल्कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों को कूट रचित माना | स्मरणीय है कि उक्त घोटाले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में ही की जा रही थी | मध्य प्रदेश उ

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश का नाम भारत है इण्डिया नहीं !

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देश का नाम भारत है इण्डिया नहीं by Saurabh Dwivedi - Apr 26, 2015 सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अहम फैसला लिया है कोर्ट ने कहा है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इस मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायाल ने केंद्र के साथ ही सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस संदर्भ में जवाब मांग लिया है। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने इस याचिका में कहा है कि संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग केवल संदर्भ के रूप में ही हुआ है। भारत का ही प्रयोग आधिकारिक रूप में होना चाहिए। उन्होंने सभी गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट्स को निर्देशित करने को कहा है कि वे सभी आधिकारिक और गैर आधिकारिक कामों के लिए भारत का ही प्रयोग करें। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू एवं न्यायाधीश अरूण मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई चल रही है। याचिका में यह भी बोला गया है कि प्रदेशों को चाहिए कि वे सरकारी कागजातों और केंद्र के आदेशों-निर्देशों में इंडिया शब्द के उपयोग को प्रतिबंध लगाने और भारत ही सम्बोधित करने के लिए कहें। याचिका में यह भी बताया गया है कि संविधान सभा में देश का न