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अल्पसंख्यक आरक्षण : केंद्र सरकार को फटकार

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अल्पसंख्यक आरक्षण मसले पर केंद्र सरकार को फटकार बीएस संवाददाता / नई दिल्ली June 11, 2012 http://hindi.business-standard.com उच्चतम न्यायालय ने आज अटार्नी जनरल से बुधवार तक दस्तावेज पेश करने को कहा है, जिसके तहत केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़े वर्ग के 27 फीसदी कोटे में से 4.5 फीसदी आरक्षण प्रदान करने को न्यायोचित ठहरा रही है।  शीर्ष न्यायालय ने दस्तावेज पेश किए जाने तक इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। अटार्नी जनरल जीई वाहनवती ने इस मामले में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए संरक्षण का अनुरोध करते हुए कहा कि इस आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत आईआईटी के लिए 325 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को आईआईटी में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शामिल होने की अनुमति दी जाए क्योंकि इसकी अनुमति नहीं मिलने से इन छात्रों का भविष्य चौपट हो सकता है। न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ के अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा इस