संदेश

3- कलेक्टर महोदय

दिनांक : 15 जुलाई 2026 सेवा में, माननीय जिला कलेक्टर महोदय कलेक्ट्रेट परिसर, जिला गुना (मध्य प्रदेश) विषय :- जिला गुना में स्वामित्व योजना अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 0863/अ-3/2020-21 में प्लॉट क्रमांक 32, आवासीय भूमि खसरा क्रमांक 273, ग्राम मोड़का, पटवारी हल्का सूजाखेड़ी, तहसील बमोरी, जिला गुना स्थित पैतृक आवासीय संपत्ति के, स्वामित्व अभिलेख एवं प्रॉपर्टी कार्ड में हुई गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि का सुधार कर स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया के सभी प्रथम श्रेणी के वैध उत्तराधिकारियों के नाम संयुक्त सह-स्वामी के रूप में दर्ज किए जाने तथा अंतिम निर्णय तक उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री, नामांतरण, हस्तांतरण, बंधक, ऋण अथवा अन्य स्वामित्व संबंधी कार्यवाही पर रोक लगाए जाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अरविन्द सिंह सिसोदिया, पुत्र स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया, ग्राम मोड़का, तहसील बमोरी, जिला गुना (मध्य प्रदेश) का मूल निवासी हूँ। मैं स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया का ज्येष्ठ पुत्र एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का वैध...

2- जिला कलेक्टर महोदय

दिनांक - 15 जुलाई 2026  माननीय जिला कलेक्टर महोदय, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला गुना (मध्य प्रदेश) विषय : - 1-स्वामित्व योजना अंतर्गत प्लाट क्रमांक 32, आवासीय भूमि खसरा 273 ग्राम मोड़का, पटवार हल्का सूजाखेड़ी, तहसील बमोरी जिला गुना मप्र स्थित पैतृक आवासीय संपत्ति के स्वामित्व अभिलेख में हुई गंभीर त्रुटि का सुधार कर, सभी वैध आठ प्रथम श्रेणी उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाने हेतु, 2- उपरोक्त प्लाट के अभिलेख में सुधार नहीं होनें तक रजिस्ट्रीकरण पर रोक लगाई जाये, एवं  3- अंतिम निर्णय तक उपरोक्त संपत्ति के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण एवं ऋण इत्यादी पर रोक लगाए जाने बाबत। महोदय, 1- सविनय निवेदन है कि मैं अरविन्द सिंह सिसोदिया, स्वर्गीय श्री भूपेंद्र सिंह सिसोदिया का ज्येष्ठ पुत्र एवं प्रथम श्रेणी का वैध उत्तराधिकारी हूँ। 2- स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सिसोदिया पुत्र समंदर सिंह जी की मृत्यु 20 दिसंबर 2016 को निर्वसियत हो गई है। उनके प्रथमश्रेणी आठ उत्तराधिकारी हैँ। जो निम्नप्रकार से हैँ,धर्मपत्नी कमलादेवी,  पुत्र गण अरविन्द सिंह, हेमंत सिंह, विश्वजीत सिंह, सत्यजीत सिंह, प्रशांत सिंह, सिद...

आर.टी.आई. में जबाब नहीं देनें पर शिकायत का प्रावधान भी है

शिकायत आर.टी.आई. की धारा 18(1) आधार उपलब्ध कराता है, जिनपर एक शिकायत दाखिल की जा सकती है। शिकायत, सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में असमर्थतता, सूचना प्रदान करने से इनकार आदि से संबंधित हो सकते हैं। धारा 18(1) नीचे दिया जाता है: धारा 18(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे— (क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है; (ख) जिसे इस अधिनियम के अधी...

राजनैतिक कालनेमियों से भारी खतरा, सर्व हिंदुसमाज सावधान रहे - अरविन्द सिसोदिया

राजनैतिक कालनेमियों से भारी खतरा, सर्व हिंदुसमाज सावधान रहे - अरविन्द सिसोदिया  वर्तमान भारतीय राजनीति वैचारिक संक्रमण के एक अत्यंत दिलचस्प दौर से गुजर रही है। दशकों के वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष के बाद आज देश में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का उदय हुआ है, उसने समकालीन राजनीति के एजेंडे को पूरी तरह बदल दिया है। कल तक जो राजनीतिक दल हिंदुत्व और सनातन प्रतीकों से दूरी बनाए रखने में ही अपनी धर्मनिरपेक्षता की सार्थकता समझते थे, आज वे अचानक रामभक्ति और सॉफ्ट-हिंदुत्व की राह पर चलने को विवश दिखाई दे रहे हैं। इस बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर वरिष्ठ विश्लेषक अरविंद सिसोदिया का बयान एक गहरा पौराणिक और रणनीतिक संदर्भ प्रस्तुत करता है। उन्होंने वर्तमान विपक्षी खेमे की तुलना रामायण काल के कुख्यात पात्र 'कालनेमि' से करते हुए एक बड़े वैचारिक षड्यंत्र की ओर इशारा किया है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार, जब लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण के आदेश पर कालनेमि नामक राक्षस ने उनका रास्ता रोकने के लिए एक छल रचा था। उसने किसी हिंसक राक्षस क...

माननीय जिला कलेक्टर महोदय, स्वामित्व योजना

माननीय जिला कलेक्टर महोदय,  जिला - गुना  जिला कलेक्ट्रेट परिसर, गुना। विषय - 1.स्व भूपेंद्र सिंह सिसोदिया पुत्र स्व समंदर सिंह जी के प्लाट क्रमांक- 32 रकबा 2175 वर्ग मीटर, आबादी खसरा नंबर 273 रकबा 1.076 हैक्टर, ग्राम - मोड़का, ग्राम पंचायत - सूजाखेड़ी, तहसील बमोरी, जिला गुना मप्र स्थित पुस्तेनी आवासीय परिसर के स्वामित्व सर्वेक्षण में तैयार किए गये खसरे में त्रुटि सुधार कर सभी उत्तराधिकारीयों के नाम दर्ज किए जानें के संदर्भ में। 2. त्रुटि सुधार निर्णय होनें तक उपरोक्त संपत्ति के सभी आठ सह स्वामियों के हितों की रक्षा करने हेतु वर्तमान आदेश को स्थगित कर,किसी भी प्रकार के क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के हस्तानांतरण रोक एवं यथास्थिति बनाये रखने के संदर्भ में। संदर्भ - स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 0863/अ -3/2020-21जिसका अंतिम प्रकाशन 02/05/2023 को हुआ है के संदर्भ में। वादी  अरविन्द सिंह सिसोदिया पुत्र भूपेंद्र सिंह सिसोदिया जाति राजपूत आयु 69 वर्ष निवासी ग्राम मोड़का जिला गुना हाल निवास - बेकरी के सामने, राधाकृष्ण मंदिर रोड़, डडवाड़ा, कोटा जंक्शन राज पिनकोड - 324002 ...

सामाजिक जीवन में गिरते मूल्य और बढ़ते अपराध : केवल कानून नहीं, समग्र प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंतन आवश्यक— अरविन्द सिसोदिया

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सामाजिक जीवन में गिरते मूल्य और बढ़ते अपराध : केवल कानून नहीं, समग्र प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंतन आवश्यक — अरविन्द सिसोदिया कोटा, 1 जुलाई। देश में पारिवारिक और सामाजिक अपराधों की बढ़ती घटनाएँ केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और मानसिक स्वास्थ्य में आई गिरावट का संकेत भी हैं। संपत्ति विवादों में पिता की हत्या, दादा की हत्या, पति द्वारा पत्नी और बच्चों की हत्या, महिलाओं एवं बुजुर्गों पर अत्याचार जैसी घटनाएँ यह बताती हैं कि समाज के भीतर संवाद, संयम, सहिष्णुता और संतोष जैसे जीवन-मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। भारत का संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करता है। लोकतंत्र और चुनी हुई सरकारों का दायित्व केवल शासन चलाना, कर वसूलना, सड़कें बनाना और कानून लागू करना भर नहीं है। उनका व्यापक दायित्व ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना भी है, जिसमें नागरिक सुरक्षित हों, अनुशासित हों, समन्वय की भावना हो, परस्पर विश्वास बना रहे, परिवार मजबूत हों, समाज संतुष्ट रहे और प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक, सुखपूर्वक तथा शांति से जीवन जी सके। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ...

भारत को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, संयुक्त राष्ट्रसंघ का हस्तक्षेप गलत

संयुक्त राष्ट्र (UN) के तीन विशेष दूतों (Special Rapporteurs) ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन समीक्षा (SIR - Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं और भारत सरकार से जवाब मांगा है। [1, 2]  इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं: ## UN की रिपोर्ट में क्या है? * वोटर लिस्ट से नाम हटाना: रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि SIR प्रक्रिया के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची से लगभग 5.2 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें अकेले पश्चिम बंगाल से 91 लाख नाम शामिल हैं।  * अल्पसंख्यकों पर कथित प्रभाव: यूएन के दूतों ने चिंता जताई है कि इस प्रक्रिया से अल्पसंख्यक समुदाय (विशेषकर मुस्लिम और बंगाली समुदाय) सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम का उदाहरण दिया गया है, जहां हटाए गए नामों में से कथित तौर पर 95% नाम मुस्लिम मतदाताओं के थे।  * पारदर्शिता की कमी: रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में अपारदर्शी आर्टिफ...

क्या चढ़ावा चोरी भी गंभीर राजनैतिक हिंदू विरोधी षड्यंत्र है - अरविन्द सिसोदिया

क्या चढ़ावा चोरी भी गंभीर राजनैतिक हिंदू विरोधी षड्यंत्र है - अरविन्द सिसोदिया  कांग्रेस नेतृत्व सरकार में भगवा आतंकवाद गढ़ने और उसकी ओट से हिंदुत्व की चेतना कुचलने का षड्यंत्र अब पूरी तरह उजागर हो गया है। 26/11 मुंबई हमलों की जांच, खुफिया इनपुट्स और आर.वी.एस. मणि व राकेश मारिया जैसी हस्तियों के बयानों ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि भारत में उभर रहे हिंदुत्व को कुचलने के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिल कर षड्यंत्र रचा गया। 26/11 मुंबई हमलों की जांच, खुफिया इनपुट्स और आर.वी.एस. मणि व राकेश मारिया जैसी हस्तियों के बयानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक नैरेटिव के अंतर्संबंधों पर देश के भीतर एक व्यापक वैचारिक बहस को जन्म दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने और इसके प्रति जागरूक होने के लिए मुख्य रूप से दो वैचारिक दृष्टिकोण सामने आते हैं: ## 1. पहला दृष्टिकोण: राजनीतिक और वैचारिक षड्यंत्र के प्रति जागरूकता इस विचार के समर्थकों और विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन देश के नागरिकों और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सीख है: * सुरक्षा और नैरेटिव की समझ: लश्कर-ए-त...

कांग्रेस और पाकिस्तानी आतंकियों की सांठगंठ " हिन्दुओं " के लिए चिंता का विषय

26/11 मुंबई हमलों और "हिंदू आतंकवाद" (भगवा आतंकवाद) की थ्योरी को लेकर गृह मंत्रालय के पूर्व आंतरिक सुरक्षा अधिकारी आर.वी.एस. मणि (RVS Mani) के बयान और दावे लंबे समय से सार्वजनिक बहस और राजनीतिक विवाद का विषय रहे हैं। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े विभिन्न पक्षों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:  ## आर.वी.एस. मणि के मुख्य दावे आर.वी.एस. मणि ने अपनी पुस्तक 'The Myth of Hindu Terror' और विभिन्न साक्षात्कारों में कई गंभीर आरोप लगाए हैं: * कसाब की गिरफ्तारी: मणि का दावा है कि यदि अजमल कसाब को मुंबई पुलिस (विशेषकर तुकाराम ओम्बले) द्वारा जीवित नहीं पकड़ा जाता, तो इस हमले को "हिंदू आतंकवाद" का रूप देने की तैयारी थी।  * पहचान बदलने का प्रयास: उन्होंने उल्लेख किया कि आतंकवादियों के हाथों पर कलावा (हिंदू पवित्र धागा) बंधा था और उनके पास हैदराबाद के अरुणोदय कॉलेज के जाली पहचान पत्र थे, ताकि उन्हें हिंदू साबित किया जा सके। * फिक्स्ड मैच का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन संप्रदाय सरकार के कुछ तत्वों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच राजनीतिक लाभ के लिए ...

हिंदुओं के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय के 'छल' के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार - अरविन्द सिसोदिया

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यह दृष्टिकोण विभाजन के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों, हिंदुओं की पीड़ा और देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरी चिंता को व्यक्त करता है। इस विचार के केंद्र में यह भावना है कि विभाजन का मूल आधार ही जब धार्मिक था, तो हिंदुओं के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय या 'छल' हुआ। इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय विमर्श में दो स्पष्ट वैचारिक धाराएं मौजूद हैं:- ## 1. "ऐतिहासिक छल" के विचार का समर्थन करने वाला दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण के अनुसार, भारत को केवल एक आधुनिक राज्य (State) नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू सभ्यता और राष्ट्र (Civilization-Nation) के रूप में देखा जाता है। इस पक्ष के मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं:- * अधूरा विभाजन (Incomplete Partition): इस विचार के समर्थकों का तर्क है कि जब मुस्लिम लीग की मांग पर देश का विभाजन धार्मिक आधार पर स्वीकार कर लिया गया, तो जनसंख्या का पूर्ण आदान-प्रदान (Complete Population Exchange) होना चाहिए था। ऐसा न होना हिंदुओं की सुरक्षा और देश के भविष्य के साथ एक बड़ा समझौता माना जाता है। * बहुसंख्यकों की सांस्कृतिक उपेक्षा: इस दृष्टिकोण के...