ARVIND SISODIA

इटली की संसद के किसी भी उच्च सदन (सीनेट - Senate) या राष्ट्रीय संसद (चैंबर ऑफ डेप्युटीज) के स्तर पर अब तक किसी भारतीय मूल के नागरिक को प्रत्याशी बनाए जाने या चुनाव जीतने का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है।  विदेशी मूल के नागरिकों के लिए इटली की राष्ट्रीय राजनीति और संसद के ऊपरी या निचले सदन तक पहुंचना क्यों एक अभेद्य दीवार जैसा है, इसकी मुख्य वजहें इस प्रकार हैं: • राजनीतिक दलों का रूढ़िवादी ढांचा: इटली की राष्ट्रीय राजनीति (संसद और सीनेट) पर वहां के पारंपरिक और दक्षिणपंथी दलों का गहरा प्रभाव है। ये पार्टियां राष्ट्रीय स्तर के चुनावों के लिए केवल उन्हीं चेहरों को टिकट देती हैं जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह इतालवी (Italian) मूल के हों।  • सीनेट के कड़े नियम: इटली की सीनेट (संसद का ऊपरी सदन) के लिए एक साथ दो जगहों से चुनाव लड़ने या योग्यता के नियम बहुत सख्त हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों के कारण, राष्ट्रीय स्तर के उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की बहुत लंबी और बारीक जांच की जाती है।  • स्थानीय निकायों तक ही सीमित पहुंच: भारतीय मूल के नागरिकों को अब ...

प्रेस विज्ञप्ति राहुल का राजनीतिक असर शून्य, आंध्र में बैलेट से हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस जीरो – अरविन्द सिसोदिया कोटा, 10 नवंबर। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन न्यासी, वरिष्ठ बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक विश्लेषक अरविन्द सिसोदिया ने आंध्र प्रदेश के स्थानीय चुनाव नतीजों के आधार पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जनस्वीकार्यता पर तीखा प्रश्न उठाते हुए कहा है कि "देश के ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ संवैधानिक ढाँचे को चोट पहुँचाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति को जनता ने एक बार फिर पैरों तले रौंद दिया है। उनकी स्थिति शून्य जैसी होती जा रही है।" उन्होंने आरोप लगाया कि "राहुल गांधी को भारत की जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया है, किंतु अपने आपको जबरदस्ती मैदान में बनाए रखने के लिए राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे 'वोट चोरी' के पाखंडी अभियान की हवा खुद देश की जागरूक जनता ने निकाल दी है।" सिसोदिया ने कहा कि "हालिया विधान परिषद (एमएलसी) की 28 सीटों के चुनावों में ...

नवंबर 2026 में हुए आंध्र प्रदेश ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी (INC) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग (SEC) द्वारा जारी 582 ZPTC और 7,768 MPTC सीटों के आधिकारिक पार्टी-वार नतीजों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:  आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम 2026 (पार्टी-वार सीटें) राजनीतिक दल / गठबंधन ZPTC सीटें (कुल: 582) MPTC सीटें (कुल: 7,768) तेलुगु देशम पार्टी (TDP) 406 / 4,806 वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) 76/ 1,711 जनसेना पार्टी (JSP) 73/ 938 भारतीय जनता पार्टी (BJP) 20/ 117 निर्दलीय (Independents) 6 /169 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] 1/ 15 इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) 0/ 9 बहुजन समाज पार्टी (BSP) 0/ 3 मुख्य बिंदु:- • कांग्रेस की स्थिति: वाईएस शर्मिला के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी को ZPTC (जिला परिषद) में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि राज्य भर की 7,768 MPTC सीटों में से वह महज 9 सीटें ही जीत सकी।  • शहरी निकायों में कांग्रेस: इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के 100 शहरी स्थानीय निकायों (न...

यह चर्चित वाक्य इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी मामले की सुनवाई (Judicial Hearing) के दौरान नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश के विदाई समारोह (Farewell Speech) में कहा गया था। [1] (https://navbharattimes.indiatimes.com/legal/allahabad-high-cour-justice-gautam-chowdhary-advocates-greater-use-of-hindi-and-regional-languages-in-indian-courts/articleshow/135671609.cms), [2] (https://www.youtube.com/shorts/sGqGthTaYrc) इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी के विदाई समारोह से यह मामला जुड़ा हुआ है। [1] (https://www.facebook.com/IndiaSpeaks4/posts/%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%AE-%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE%E0%A4%93%E...

कौन कैसा है यह यूँ न समझ आएगा, उसे कुछ काम बताओ, सब समझ आ जायेगा। मीठी बातों से तो हर कोई दिल जीत लेता है, वक्त आने पर ही असली चेहरा दिख पायेगा। किसमें कितनी लगन है, कौन कितना वफादार है, जिम्मेदारी का बोझ ही सब कुछ बतलायेगा। मुश्किलों में कौन साथ है, कौन किनारा कर लेगा, बुरा वक्त ही अपनों का पता दे जायेगा। कौन मेहनत से जी चुराता, कौन जी-जान लगाता है, जब परिणाम सामने होगा, हर भेद खुल जायेगा। कौन केवल बातें करता, कौन करके दिखलाता है, काम ही इंसान की असली पहचान बन जायेगा। इसलिए चेहरे देखकर कोई फैसला मत करना, हर इंसान का सच उसके कर्मों से सामने आयेगा। कौन कैसा है यह यूँ न समझ आएगा, उसे कुछ काम बताओ, सब समझ आ जायेगा।

भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण बनाम समावेशी न्याय : ऐतिहासिक निर्णयों और विवादों का एक विश्लेषणात्मक आलेख भारतीय लोकतांत्रिक विमर्श में 'तुष्टिकरण की राजनीति' ( पॉलिटिक्स ऑफ़ अप्पेसमेंट ) और 'बहुसंख्यक हितों की अनदेखी' एक अत्यंत संवेदनशील, दीर्घकालिक और तीखा वैचारिक मुद्दा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस पार्टी की नीतियों, कानूनों और बयानों को विपक्षी दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) और दक्षिणपंथी विचारकों द्वारा एक सोची-समझी रणनीति के रूप में रेखांकित किया जाता है। आलोचकों के अनुसार, ये नीतियां केवल एक विशिष्ट "वोट बैंक" को सुरक्षित करने और बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक व विधिक चिंताओं को दरकिनार करने के लिए तैयार की गईं। इसके विपरीत, कांग्रेस और उसके समर्थक इन कदमों को भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। यह आलेख स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक के उन प्रमुख घटनाक्रमों, कानूनों और बयानों का एक प्रमाणित व निष्पक्ष विश्...

       राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संगठन को अधिक सक्रिय, अनुशासित, जवाबदेह और जनसंपर्क आधारित बनाने के लिए तीनों प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हैं। इन्हें आधार बनाकर पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों एवं विभिन्न संगठनात्मक दायित्व निभा रहे कार्यकर्ताओं की समीक्षा के लिए एक विस्तृत संगठनात्मक समीक्षा प्रश्नावली तैयार की जा सकती है।        इसका उद्देश्य केवल पदाधिकारियों से जानकारी लेना नहीं, बल्कि यह जानना भी होना चाहिए कि संगठन जमीन पर कितना सक्रिय है, कार्यकर्ताओं से उसका संवाद कितना प्रभावी है और आम नागरिकों से उसका संपर्क किस प्रकार बना हुआ है। संगठनात्मक मजबूती एवं सक्रियता हेतु संभावित समीक्षा प्रश्नावली 1\. संगठन विस्तार एवं सक्रियता * आपने पिछले 15 /30 दिनों में संगठन के विस्तार एवं मजबूती के लिए कौन-कौन से ठोस कार्य किए हैं? * आपके क्षेत्र में पिछले एक / दो / तीन माह में कितने नए लोग संगठन की गतिविधियों से जुड़े हैं? * क्या आपके पास अपने क्षेत्र के सक्रिय सदस्यों एवं पदाधिकारियों की अद्यतन सूची उपलब्ध है? * आपके क्षेत्र में कौन-कौन से बू...

अमेरिकी मध्यावधि (मिडटर्म) चुनावों में व्हाइट हाउस में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी (राष्ट्रपति की पार्टी) का चुनाव हारना या संसद (कांग्रेस) में सीटें गंवाना एक ऐतिहासिक और बेहद मजबूत परंपरा रही है। अमेरिकी राजनीति में इसे "प्रेसिडेंशियल पेनल्टी" (Presidential Penalty) या मध्यावधि का दंड कहा जाता है। इतिहास गवाह है कि लगभग 90% बार देश की जनता मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी के खिलाफ वोट करती है। [1] (https://www.jagran.com/world/america-us-midterm-elections-what-is-the-history-why-they-matter-how-significant-are-they-for-trump-40415259.html), [2] (https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_midterm_election&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge), [3] (https://translate.google.com/translate?u=https://www.aljazeera.com/news/2026/11/2/how-the-presidents-party-has-fared-in-every-us-midterm-election-since-1946&hl=hi&sl=en&tl=hi&client=sge), [4] (https://www.facebook.com/hareshkumar1976/posts/%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A5...