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मंदिरों में भ्रष्टाचार

By अरविन्द सिसौदिया 9414180151
भारत के कई अन्य प्रसिद्ध और बड़े मंदिरों में भी समय-समय पर वित्तीय अनियमितताओं, चढ़ावे की चोरी और प्रबंधन के स्तर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आ चुके हैं। इन प्रमुख उदाहरणों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत देखा जा सकता है: -  ## 🔱 महाप्रसाद और टेंडर में गड़बड़ी * तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर (आंध्र प्रदेश): तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में लड्डू प्रसादम घोटाला बेहद चर्चा में रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व वाली एसआईटी जांच में यह बात सामने आई कि शुद्ध गाय के घी के स्थान पर करोड़ों रुपये मूल्य के मिलावटी और सिंथेटिक तेल (जैसे पाम ऑयल) की आपूर्ति की गई। नियमों को ताक पर रखकर चहेते सप्लायर्स को टेंडर दिए गए और बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी हुई। इसके अतिरिक्त, हाल ही में मंदिर में शुद्ध सिल्क के नाम पर नकली पॉलिएस्टर के दुपट्टे और शॉल भक्तों को बेचने का ₹54 करोड़ का एक अन्य घोटाला भी उजागर हुआ है।  ## 💰 चढ़ावे और सोने-चांदी के आभूषणों का गबन * सबरीमाला मंदिर (केरल): भगवान अयप्पा के इस प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में गर्भगृह के बाहर स्थित द्वारपालों की मूर्तियों पर चढ़ाई गई...
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'चोरों को बचाओ और निर्दोषों को फंसाओ'

By अरविन्द सिसौदिया 9414180151
प्रेस विज्ञप्ति  विपक्ष का 'चोरों को बचाओ और निर्दोषों को फंसाओ' अभियान राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित — अरविन्द सिसोदिया कोटा, 2 जुलाई। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी अरविन्द सिसोदिया ने अयोध्या के राममंदिर चंदा चोरी प्रकरण में उत्तरप्रदेश सरकार एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास प्रबंधन द्वारा की जा रही कार्रवाई को " न्यायोचित एवं कानूनसम्मत बताते हुए विपक्ष द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार को बेबुनियाद और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। समान्यतौर पर भी कार्यवाही तो चोर के खिलाफ होती है, रिपोर्ट लिखाने वाले के खिलाफ नहीं होती । " सिसोदिया ने कहा, "जो राजनीतिक दल कई दशकों तक हिंदू, हिंदुत्व और रामजन्मभूमि आंदोलन के विरोध में खड़े रहे, उन्हें बंगाल चुनाव के बाद, अचानक हिंदुत्व और रामलला के प्रति अत्यधिक आस्थावान दिखाई देना आश्चर्य और संदेह उत्पन्न करता है। वहीं वास्तविक आरोपित व्यक्तियों के बजाय निर्दोष लोगों को जबरन इस प्रकरण से जोड़ने का प्रयास भी यह प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर विपक्ष किन लोगों को बचाना चाहता है और क्यों...
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स्वस्मित्व योजना बनाम स्वामित्व का कोई प्रश्न सिविल मुकदमे द्वारा तय होगा

By अरविन्द सिसौदिया 9414180151
  मध्यप्रदेश राजस्व न्यायालयों को बंटवारे का अधिकार  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नागजीराम बनाम मांगीलाल एवं अन्य। 21 अप्रैल, 1976 को समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1977 एमपी 8 लेखक: एस दयाल बेंच: एसडी वर्मा, बी दुबे निर्णय शिव दयाल, सी.जे 1. एक डिवीजन बेंच ने पैत्रम बनाम राजस्व बोर्ड (1968 जब एलजे 304) और गंगाराम बनाम कन्हैयालाल (1971 जब एलजे 819) के बीच 'विवाद को सुलझाने' के लिए इस मामले को हमारे पास भेजा है। उन मामलों का निर्णय दो अलग-अलग खंडपीठों द्वारा किया गया। उन दोनों में सवाल यह था कि तहसीलदार क्या कर सकता है और उसे मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता की धारा 178 (1) के तहत उसके समक्ष किए गए विभाजन के आवेदन पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। 1959 (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) जब स्वामित्व का कोई प्रश्न उठाया जाता है। संहिता की धारा 178 इस प्रकार है:-- " धारा 178 जोत का विभाजन:-- (1) यदि धारा 59 के तहत कृषि के प्रयोजन के लिए मूल्यांकन की गई किसी भी जोत में एक से अधिक भूमिस्वामी हैं, तो ऐसा कोई भी भूमिस्वामी जोत में अपने हिस्से के विभाजन के लिए तहसीलदार को आवेदन कर सकता है: बशर्ते कि ...
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