ARVIND SISODIA

कविता - अट्टहास करता भ्रष्टाचार - अरविन्द सिसोदिया 9414180151 अट्टहास करता भ्रष्टाचार,रावण के दस सिर-सा दिखता है। हर डाल पर बैठा हुआ,अपनी क्रूर हँसी को हँसता है। “असली साम्राज्य तो मेरा है,नहीं कोई राजा मुझे हरा पाया, मैं ही असली राजा हूँ, उदघोष यह करता है । अट्टहास करता भ्रष्टाचार......... =====1==== घूसखोरी और रिश्वत लेकर, ईमान का गला दबाता है, सुविधा शुल्क और दलालवाद से,हर अधिकार बिकवाता है। पेपरलीक की काली सुरंगें, मेहनत का सूरज खा जातीं, कोचिंग माफियाई के पंजे, गरीब प्रतिभाओं को डरा जातीं हैँ। अट्टहास करता भ्रष्टाचार......... =====2==== कालाधन और कमीशनखोरी, देश की नस-नस चाट रही, स्वीश बैंकों में अघोषित जमाएँ,भारत की आत्मा धिक्कार रहीं। मुफ्त की सुविधाओं के सपने,जनमत को भ्रमित कराते हैं, पद के दुरुपयोग के सौदागर, संविधान तक झुकवाते हैं। अट्टहास करता भ्रष्टाचार......... =====3==== न्याय में देरी की बेड़ियाँ, निर्दोषों को रुलवाती हैं, प्रशासनिक जटिलताएँ,जनता को रोज़ थकाती हैं। सड़क से संसद तक,इसका काला जाल बिछा है, सत्य आज घायल बैठा,झूठ स्वर्ण-सिंहासन पर चढ़ा है। अट्टहास क...

The Supreme Court ruling from May 2026 regarding land ownership is Vadiyala Prabhakar Rao & Ors. v. Government of Andhra Pradesh & Ors. (Civil Appeal No. 4467 of 2026), which holds that revenue records do not confer title and cannot substitute for primary title documents. The court established that land title disputes must be adjudicated by civil courts rather than through writ petitions. The full text can be found via the Supreme Court of India website and detailed analyses on legal news platforms li  Vadiyala Prabhakar Rao & Ors. v. Government of Andhra Pradesh & Ors. में मई 2026 में Supreme Court of India ने महत्वपूर्ण फैसला दिया कि: केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड (जैसे खसरा, खतौनी, पट्टा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आदि) किसी व्यक्ति को जमीन का मालिक साबित नहीं करते। जमीन के असली मालिकाना हक (Title) का निर्धारण मूल स्वामित्व दस्तावेजों — जैसे बिक्री विलेख (Sale Deed), रजिस्ट्री, उत्तराधिकार दस्तावेज, विभाजन पत्र आदि — के आधार पर होगा। अगर जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद हो, तो उसक...

आदरणीय  विषय: संगठन में दीर्घकालीन सेवाओं के उपरांत नवीन दायित्व हेतु निवेदन सादर वंदे। संगठन रूपी इस विशाल वटवृक्ष की छाया में विगत 50 वर्षों से सेवा करना मेरे लिए गौरव का विषय रहा है। आपातकाल के संघर्षपूर्ण दिनों में भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में सक्रियता से लेकर अयोध्या कारसेवा, एकता यात्रा और प्रतिबंधित रैलियों तक, मैंने सदैव अंत्योदय के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा है। संगठन ने मुझे कोटा जिला महामंत्री (दो कार्यकाल), जिला उपाध्यक्ष और मीडिया विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों के योग्य समझा, जिनका मैंने पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। मीडिया क्षेत्र में पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने का मेरा 35 वर्षों का अनुभव रहा है। वर्तमान में, राजस्थान में यशस्वी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बोर्ड एवं निगमों में होने वाली नियुक्तियों के क्रम में, मेरी इच्छा है कि मैं अपने अनुभवों का लाभ जन-कल्याण हेतु समर्पित कर सकूँ। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरे दीर्घकालीन सांगठनिक अनुभव और सक्रियता को देखते हुए मुझे **खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड** अथवा **...

मोदी युग, हिंदू राजनीतिक आत्मविश्वास का सुदृढ़ीकरण - अरविन्द सिसोदिया प्रेस विज्ञप्ति  हिंदू राजनीतिक आत्मविश्वास का सुदृढ़ीकरण ही मोदी युग है  - अरविन्द सिसोदिया * हिंदू वोट से कांग्रेस सरकार बना कर, हिंदू हितों को बंधक बनाने का दौर खत्म,  * हिंदू वोट से, हिन्दुओं के विरुद्ध ही कांग्रेसी तुष्टिकरण की निर्लज्जता अब खत्म  * अब हिंदू अपने हित और हितचिंतकों को पहचानने लगा है  * हिंदू एकता और हिंदू हितों का निरंतर चिंतन प्रारंभ हो गया है  *  लेखक - अरविन्द सिसोदिया  2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में भारतीय राजनीति में “सांस्कृतिक राष्ट्रवाद” की अवधारणा ने वैचारिक मजबूती प्राप्त की। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना नहीं, बल्कि सदियों के सांस्कृतिक संघर्ष और हिंदू आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना का प्रतीक बन गया। इसी प्रकार काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सनातन सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अनेक कार्यों ने यह संदेश दिया कि भारत की आत्मा उसकी सनातन परंपरा में निहित ...

भारत तिब्बत सहयोग मंच की प्रांतीय कार्यकारणी घोषित सिसोदिया प्रांतीय महामंत्री और श्रीमती राजेश महिला विभाग प्रांतीय अध्यक्ष पुनः नियुक्त  कोटा 14 मार्च। भारत तिब्बत सहयोग मंच के चित्तौड़ प्रान्त की संगठन संरचना के क्रम प्रांतीय अध्यक्ष अरविन्द कौशल नें क्षेत्रीय संयोजक उत्तर पश्चिम क्षेत्र शशिप्रकाश शर्मा एवं राष्ट्रीय महामंत्री राजेंद्र कामदार की सहमति से चित्तौड़ प्रान्त की कार्यकारणी घोषित की है। कार्यकारणी में कोटा से प्रांतीय महामंत्री अरविन्द सिसोदिया एवं महिला विभाग की अध्यक्ष ड़ा राजेश शर्मा पुनः नियुक्ति मिली है। मंच के कोषाध्यक्ष पद पर छुट्टनलाल शर्मा,प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक जटाशंकर शर्मा, प्रान्त प्रचार प्रमुख सोशल मीडिया हुकमत सिंह झाला को प्रांतीय कार्यकारणी में नियुक्त किया गया है। प्रान्त कार्यकारणी में प्रांतीय उपाध्यक्ष रामलाल पाटीदार डूंगरपुर, प्रांतीय महामंत्री अरविन्द सिसोदिया कोटा, प्रांतीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी उदयपुर,प्रांतीय महामंत्री विजयकुमार श्रीवास्तव कांकरोली, प्रान्त मंत्री ओम सोनी मधुर अंता,प्रान्त मंत्री सुरेश वैष्णव डूंगरपुर, प...

1 अप्रैल 2004 को (अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के कार्यकाल के दौरान) मुंबई में प्रमुख ईंधन, गैस और अमेरिकी डॉलर के रेट इस प्रकार थे: ## 1. ईंधन और गैस की कीमतें (Fuel & Gas Rates) * पेट्रोल: मुंबई में पेट्रोल की कीमत लगभग ₹38 से ₹39 प्रति लीटर के बीच थी (जबकि इस दौरान दिल्ली में यह दर लगभग ₹33.49 से ₹34 प्रति लीटर के आसपास थी)। * डीजल: मुंबई में डीजल का रेट लगभग ₹26 से ₹28 प्रति लीटर के आसपास चल रहा था (दिल्ली में इसकी कीमत करीब ₹21.74 प्रति लीटर थी)। * घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर (14.2 kg): इस दौरान मुंबई में सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत लगभग ₹260 से ₹281 के बीच थी। ## 2. अर्थव्यवस्था और मुद्रा (Currency Rates) * अमेरिकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया ($1 to INR): 1 अप्रैल 2004 के आसपास वैश्विक बाजार में भारतीय रुपया काफी मजबूत स्थिति में था। उस दौरान 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग ₹43.50 से ₹44.50 के बीच स्थिर थी।  (नोट: यह कीमतें अप्रैल 2004 के ऐतिहासिक डेटा पर आधारित हैं। उस समय राज्यों में लागू स्थानीय करों (Local Taxes) और वैट प्रणाली (VAT) क...

समाज व्यवस्था का मूल आधार सम्मान और समन्वय है     यह कथन बिल्कुल सत्य है कि समाज व्यवस्था का मूल आधार सम्मान और समन्वय (Coexistence and Coordination) है। एक स्थिर और प्रगतिशील समाज के निर्माण में ये दोनों तत्व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज व्यवस्था में सम्मान और समन्वय की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है: १. सम्मान (Respect) - सामाजिक संरचना का आधारपारस्परिक मान्यता: समाज का अर्थ ही व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों का जाल है, जो सम्मान पर आधारित होता है।प्रतिष्ठा और स्वीकृति: जब व्यक्ति एक-दूसरे के गुणों, कार्यों और विचारों का सम्मान करते हैं, तो समाज में [सामाजिक प्रतिष्ठा] और एकता बनी रहती है।मानवीय संवेदना: एक सभ्य समाज में सम्मान के माध्यम से ही मानवीय संवेदनाएं, प्रेम और भाईचारा विकसित होता है। २. समन्वय (Coordination/Integration) - एकता का सूत्र सहयोग और सहयोग: समन्वय का अर्थ है- समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयों (व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं) का आपस में एक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ा होना, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे।विविधता में ए...

प्रेस विज्ञप्ति राष्ट्रप्रथम का भाव विपक्ष को भी शिरोधार्य करना चाहिए — अरविन्द सिसोदिया मोदीजी के बजत आव्हान का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है — अरविन्द सिसोदिया कोटा, 15 मई। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया ने कहा कि " वर्तमान विषम वैश्विक परिस्थितियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और संभावित ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु सावधानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी द्वारा दिया गया जो “7-सूत्रीय संयम” का संदेश अब पूरे देश में व्यापक जनस्वीकार्यता प्राप्त कर रहा है।" उन्होंने कहा कि " यह केवल सरकारी आग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रहित, आत्मसंयम, संसाधन संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का राष्ट्रीय महाअभियान है। जिसके साथ प्रत्येक नागरिक जुड़ रहा है।" सिसोदिया ने कहा कि " केंद्र और राज्य सरकारों में ऑनलाइन बैठकों, डिजिटल कार्यप्रणाली, अनावश्यक यात्राओं में कटौती, विदेशी दौरों को सीमित करने तथा रेलवे माल ढुलाई को प्राथमिकता देने जैसे कदम तेजी से अपनाए जा...

जोसफ विजय चंद्रशेखर.... थालापति विजय सिनेमैटिक नाम..थालापति यानी कमांडर..नेता या सेनापति..अभी ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है...और उदयनिधि स्टालिन नेता विपक्ष है..जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन के पुत्र है...जिन्होंने कई बार सनातन विरोधी बयान दिए है......  भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नें घोषणा की थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकाए अल्पसंख्यको का है, उनके कथन का मूल इस्लामिक राजनीती को संतुष्ट करना था। लगभग यही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसफ विजय चंद्रशेखरन नें की है। उनका इसारा ईसाई अल्पसंख्यको के प्रति माना जा रहा है। सनातन की सबसे समृद्ध परंपरा तमिलनाडु, केरल, श्रीलंका में होनें के बावजूद इसे ब्रिटिश सत्ता के साथ आई मिशनरी नें बहुत अधिक प्रभावित किया....केरल और तमिलनाडु ईसाई पंथ को मानने वाले हिंदूँ नामों को इसलिए रखे रहते हैँ कि आरक्षण वाली सारी सुविधाएँ भी मिलती रहें।  मूल विषय यह है कि तमिलनाडु और केरल में कॉंग्रेस आश्रित सरकारें हैँ। इसलिए मूलरूप से जागृत हिंदुत्व को वहाँ के लोगों और वहीं की भाषा में सावधान होना पढ़ेगा।  तमिलनाडु के मदुरै स्...

अराजकता फैल जाएगी; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा केजरीवाल पर बरस पड़ीं, बताया क्यों ऐक्शन जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने जो किया वह आपराधिक अवमानना है और यदि इसे नहीं रोका गया तो अराजकता फैल जाएगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की गई। अराजकता फैल जाएगी; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा केजरीवाल पर बरस पड़ीं, बताया क्यों ऐक्शन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस विस्तृत आदेश में कहा कि केजरीवाल ने अदालत का मजाक उड़ाया, डराने की कोशिश की। जस्टिस शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने जो किया वह आपराधिक अवमानना है और यदि इसे नहीं रोका गया तो अराजकता फैल जाएगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि किसी न्यायालय में रिक्यूजल याचिका पर फैसले के समय विवाद की आशंका रहती है, और इस न्यायालय में आवेद...

देशभर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए CJI ने बनाई समिति, 50 हजार करोड़ रुपये तक की जरूरत का खाका तैयार होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने देशभर की अदालतों में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया। समिति अदालतों के लिए 40 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय आवश्यकता का विस्तृत खाका तैयार करेगी। 8 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भारत पराशर द्वारा जारी संचार के अनुसार समिति का उद्देश्य देशभर की अदालतों की आधारभूत जरूरतों का आकलन कर केंद्र सरकार के समक्ष पर्याप्त वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखना है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देबांगसु बसाक, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, बॉम्बे हाइकोर्ट के जस्टिस सोमशेखर सुंदरासन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक सदस्य होंगे। स...

 NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में कोचिंग संस्थान और कंसलटेंट की बड़ी भूमिका सामने आई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राजस्थान पुलिस की SOG (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) की जांच में राजस्थान के सीकर (Sikar) कोचिंग हब और कंसलटेंसी सेंटरों का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। [1, 2, 3, 4]  जांच एजेंसियों द्वारा किए गए खुलासे और गिरफ्तारियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. करियर कंसलटेंट और कोचिंग शिक्षक की गिरफ्तारी * राकेश मंदावरिया (करियर कंसलटेंट): सीकर में 'RK Consultancy' चलाने वाले मुख्य आरोपी राकेश मंदावरिया को राजस्थान SOG ने हिरासत में लिया है। वह छात्रों को "पेपर सॉल्वर" और कंसलटेंट के रूप में सेवाएं देता था और उस पर लीक पेपर (गैस पेपर के नाम पर) बेचने का आरोप है। * कोचिंग सेंटर्स के कूरियर/काउंसलर: सीकर के ही एक कोचिंग सेंटर के काउंसलर को WhatsApp के जरिए छात्रों को लीक प्रश्नपत्र बांटने के आरोप में पकड़ा गया है। उसने इस 'गैस पेपर' को खरीदने के लिए ₹5 लाख का भुगतान किया था। [3, 4]  2. लीक का तरीका और कोचिंग सेंटरों में वितरण * "गैस पेपर" के नाम पर धोख...

roajmer.cbse@nic.in chmn-cbse[at]nic[dot]in सेवा में 1. श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, नई दिल्ली 2. श्रीमान मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय भारत सरकार, नई दिल्ली 3. श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर 4. श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय राज्य सरकार शासन सचिवालय, जयपुर 5. श्रीमान अध्यक्ष महोदय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली – 110077 6. श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीजनल ऑफिस, टोडरमल मार्ग, अजमेर – 305001 7. जिला शिक्षा अधिकारी महोदय (माध्यमिक) राजस्थान सरकार, जयपुर विषय : किसी भी विद्यार्थी की टी.सी. अथवा मार्कशीट रोकने वाले विद्यालय की मान्यता अगले पाँच वर्षों हेतु रद्द करने, विद्यालय का सरकारी अधिग्रहण करने तथा प्रत्येक शिकायत पर ₹10 लाख जुर्माने का प्रावधान किए जाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्तमान समय में अनेक निजी एवं महंगे / फाइवस्टार विद्यालय, विद्यार्थियों की ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टी.सी.), अंकतालिका (मार्कशीट) अथवा अन्य आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज विभिन्न कारणों...