केरल बना वामपंथी विचारधारा का खूनी चेहरा
केरल या कसाईखाना
केरल में जब से माकपा के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से वहां भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि वामपंथियों ने भगवान का अपना घर माने जाने वाले केरल को कसाईघर बना दिया है। 2016 में मई से सितंबर तक 300 से अधिक हत्या की वारदातें हो चुकी हैं । - लोकेन्द्र सिंह
ईश्वर का अपना घर' कहा जाने वाला और प्राकृतिक संपदा से संपन्न प्रदेश केरल लाल आतंक की चपेट में है। प्रदेश में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। केरल वामपंथी हिंसा के लिए बदनाम है, लेकिन पिछले कुछ समय में हिंसक घटनाओं में चिंतित करने वाली वृद्धि हुई है। खासकर जब से केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की सरकार आई है। संघ और भाजपा का कहना है कि प्रदेश में मार्क्सवादी हिंसा को मुख्यमंत्री पी़ विजयन का संरक्षण प्राप्त है। अब तक की घटनाओं में स्पष्ट तौर पर माकपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता उजागर हुई है। लेकिन राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए हैं, बल्कि घटनाओं की लीपापोती करने का प्रयास जरूर किया है। इसलिए मुख्यमंत्री पी़ विजयन सहित समूची माकपा सरकार संदेह के घेरे में है।
विश्व इतिहास में ज्ञात तथ्य है कि जहां भी कम्युनिस्ट शासन रहा है, वहां विरोधी विचार को खत्म करने के लिए मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने सड़कों को खून से रंग दिया है। वामपंथी विचार के मूल में तानाशाही और हिंसा है। कम्युनिस्ट पार्टियों ने रूस से लेकर चीन, पूर्वी यूरोपीय देशों, कोरिया और क्यूबा से लेकर भारत के लाल गलियारों में घोर असहिष्णुता का प्रकटीकरण किया है। वामपंथी विचार को थोपने के लिए अन्य विचार के लोगों की राजनीतिक हत्याएं करने में कम्युनिस्ट कुख्यात हैं। भारत में पश्चिम बंगाल इस प्रवृत्ति का गवाह है और अब केरल में यह दिख रही है। केरल में वामपंथी विचारधारा से शिक्षित लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों की जिस क्रूरता से हत्या कर रहे हैं, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। कोझीकोड की घटना माकपा की बर्बरता का एक उदाहरण है। कोझीकोड के पलक्कड़ में 28 दिसंबर की रात माकपा गुंडों ने भाजपा नेता चादयांकलायिल राधाकृष्णन के घर पर पेट्रोल बम से उस वक्त हमला किया, जब उनका समूचा परिवार गहरी नींद में था। सोते हुए लोगों को आग के हवाले करके बदमाश भाग गए। इस हमले में भाजपा की मंडल कार्यकारिणी के सदस्य 44 वर्षीय चादयांकलायिल राधाकृष्णन, उनके भाई कन्नन और भाभी विमला की मौत हो गई। राधाकृष्णन ने उसी दिन दम तोड़ दिया था। जबकि आग से बुरी तरह झुलसे कन्नन और उनकी पत्नी विमला की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन का चुनाव क्षेत्र है। राधाकृष्णन और उनके भाई कन्नन की सक्रियता से यहां भाजपा का जनाधार बढ़ रहा था। भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत माकपा के कार्यकर्ताओं ने इस परिवार को खत्म कर दिया। वामपंथी नृशंसता का एक और उदाहरण है, जनवरी, 2017 के पहले सप्ताह में मल्लपुरम जिले की घटना। भाजपा कार्यकर्ता सुरेश अपने परिवार के साथ कार से जा रहे थे। उसी दौरान मल्लपुरम जिले में तिरूर के नजदीक माकपा गुंडों ने उन्हें घेर लिया। हथियार के बल पर जबरन कार का दरवाजा खुलवाया और उनकी गोद से दस माह के बेटे को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर सड़क पर फेंक दिया। सुरेश पर भी जानलेवा हमला किया। यह उदाहरण इस बात के सबूत हैं केरल में 'सर्वहारा का शासन' नहीं, बल्कि 'जंगल राज' आ गया है।
इस जंगलराज में महिला और मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। चिंता की बात यह भी है कि इन घटनाओं पर राष्ट्रीय मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवी जगत में अजीब-सी खामोशी पसरी हुई है। केरल का कन्नूर लाल आतंक के लिए सबसे अधिक कुख्यात है। ऐसा माना जाता है कि अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का प्रशिक्षण देने के लिए वामपंथी खेमे में गर्व के साथ 'कन्नूर मॉडल' को प्रस्तुत किया जाता है। अब जब प्रदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तब इस कन्नूर मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाल में, कन्नूर में 18 जनवरी को भाजपा के कार्यकर्ता मुल्लापरम एजुथान संतोष की हत्या की गई।
संतोष की हत्या माकपा के गुंडों ने उस वक्त कर दी, जब वह रात में अपने घर में अकेले थे। इस तरह घेराबंदी करके हो रही संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या से स्थानीय जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। संतोष की हत्या के बाद केरल में बढ़ रहे जंगलराज और लाल आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद करने का संकल्प संघ और भाजपा ने किया है।
इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अक्टूबर, 2016 में हैदराबाद में आयोजित अपने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित कर राजनीति प्रेरित हत्याओं को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग केरल और केंद्र सरकार के सामने रख चुका है। इसके साथ ही संघ ने जनसामान्य से आह्वान किया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिंसात्मक तौर-तरीकों के विरुद्ध जनमत निर्माण करने के लिए विभिन्न मंचों पर आवाज उठाई जाए। तथाकथित बुद्धिजीवियों की खामोशी के बाद भी अब संघ के आह्वान पर वामपंथी विचारधारा का यह खूनी चेहरा समूचे देश के सामने आना तय है।
--------------केरल में सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र: दत्तात्रेय
नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated: Jan 24, 2017
नई दिल्ली
संघ के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संघ और बीजेपी की कार्यकर्ताओं की केरल में हो रही हत्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने कहा, 'ये मांग हिंदुस्तान की जनता केंद्र सरकार से करे, क्योंकि केरल की राज्य सरकार के संरक्षण में सीपीएम के कार्यकर्ता इंसानियत का गला घोंट रहे हैं।' दत्तात्रेय मंगलवार को जंतर-मंतर पर जनाधिकार समिति की ओर से आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान बोल रहे थे।
दत्तात्रेय ने संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या पर चेतावनी दी कि यदि केरल सरकार अभी अचित कार्रवाई नहीं करती है तो इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे। उन्होंने कहा, 'वामपंथियों का आधार कठोर नफरत है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वे माताओं-बहनों और मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अब मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं का खून बहाया तो उन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में घसीटकर कौरवों का इतिहास दोहराया जाएगा।'
संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख जे. नंदकुमार ने कहा, 'आज भगवान की धरती कही जाने वाली केरल की धरती को कम्युनिस्ट गुंडों ने कसाईखाना बना रखा है। पिछले कुछ सालों में केरल में 270 संघ और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है।' धरना-प्रदर्शन के बाद जनाधिकार समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें केरल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई।
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हिंसा और दमन के जरिये राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना है वामपंथ का असल चरित्र
आयुष आनंद (लेखक नेशनलिस्ट ऑनलाइन में कॉपी एडिटर हैं।)
केरल हमेशा से राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात रहा है। आये दिन वहां राजनीतिक दलों के आम कार्यकर्ता इन हिंसा के शिकार हो रहे हैं। केरल में अक्सर हर तरह की राजनीतिक हिंसा में अक्सर एक पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही होती आई है| चाहे आज़ादी के पहले त्रावनकोर राज्य के विरुद्ध एलप्पी क्षेत्र में अक्टूबर 1946 को हुआ कम्युनिस्टों का हिंसक पुन्नापरा-वायलर विद्रोह हो, जिसमें हजारों की तादाद में आम पुलिस वाले एवं जनसामान्य मारे गए थे तथा जिसे तात्कालीन कम्युनिस्ट नेता टी के वर्गीश वैद्य ने “कम्युनिस्ट इंडिया” बनाने का पूर्वाभ्यास तक कह डाला था, या फिर विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी 1957 की कम्युनिस्ट नम्बूदरीपाद सरकार में शुरू हुयी व्यापक राजनैतिक हिंसा, जिसमें विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा| समस्या इतनी गंभीर हो गयी कि सन 1959 में तात्कालीन कांग्रेस नीत केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक ढांचे के टूटने एवं कानून व्यवस्था समाप्त हो जाने के आरोप में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर, लिबरेशन स्ट्रगल कर रहे सामान्य केरल वासियों की मांग को मानते हुए नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त करना पड़ा। इस तरह विश्व की एक मात्र जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार भी हिंसा के उसी मार्ग पर चल पड़ी, जहाँ इंसान का मूल्य विचारधारा एवं राजनैतिक हितों के समक्ष गौण हो जाता है।
जो भी स्टालिन की नीतियों के विरुद्ध होता चाहे वो उसकी खुद की ही पार्टी का क्यों न हो, उसकी हत्या कर देना ही उसका राजधर्म बन गया। स्टालिन ने अपनी विचारधारा जो कि स्टालिनवादी थी, का प्रचार शुरू किया। भारत के मार्क्सवादी इसी परंपरा के वाहक हैं। वे राजनीती में सत्तासीन होने के लिए स्टॅलिन की ही तरह हिंसा, क़त्ल एवं वैचारिक तानाशाही को प्रमुखता देते हैं। और तो और सत्तासीन होने के बाद भी अगर कोई उनकी नीतियों से इतर सोचता है या उस सरकार के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देने में सक्षम हो जाता है तो स्टालिन की ही तरह ये भी उसे हमेशा के लिए शांत करने से नहीं चूकते।
केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी सरकार विश्व की एक मात्र सरकार या यों कहें एक मात्र राजनैतिक विचारधारा वाली पार्टी है, जो अब तक क्रूर दमनकारी एवं हिंसक राजनीतिज्ञ स्टालिन को अपना राजनैतिक आदर्श मानती है। जहाँ सम्पूर्ण विश्व अब लगभग ये बात मान चुका है कि स्टालिन की नीतियाँ सभ्य राजनैतिक व्यवस्था में कोई स्थान न रखती है और न ही उसका कोई स्थान होना चाहिए, वहीँ भारत के मार्क्सवादी आज तक उसे अपना आदर्श बनाये बैठे हैं। अक्टूबर 1917 की रुसी क्रांति से लेनिन के बाद सत्तासीन हुए स्टालिन ने ना केवल मार्क्सवाद की विचारधारा का ही बंटाधार किया बल्कि लेनिन ने जो कुछ मार्क्सवाद बचा रखा था, उसे भी तिलांजलि दे दी। मार्क्स नवीन राष्ट्र-राज्य की अवधारणा के ही खिलाफ थे, उनके अनुसार क्रांति नीचे से स्वतः होनी थी, जबकि स्टॅलिन ने इसे जबरन थोपने का अभियान चलाया। जो भी उसकी नीतियों के विरुद्ध होता चाहे वो उसकी खुद की ही पार्टी का क्यों न हो, उसकी हत्या कर देना ही राज धर्म बन गया। स्टालिन ने मार्क्स के असल उसूलों के खिलाफ जा कर न केवल तत्कालीन जहरीली वैश्विक कूटनीति का अंग बनना स्वीकार किया अपितु अपनी विचारधारा जो कि मार्क्सवादी तो बिलकुल नहीं, बल्कि स्टालिनवादी थी, का प्रचार शुरू किया। भारत के मार्क्सवादी इसी परंपरा के वाहक हैं। वे राजनीती में सत्तासीन होने के लिए स्टेलिन की ही तरह हिंसा, क़त्ल एवं वैचारिक तानाशाही को ही प्रमुखता देते हैं। और तो और, सत्तासीन होने के बाद भी अगर कोई उनकी नीतियों से इतर सोचता है या उस सरकार के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती देने में सक्षम हो जाता है, तो स्टालिन की ही तरह ये भी उसे हमेशा के लिए शांत करने से चूकते नहीं हैं। इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में जहाँ भी यह दल “सी.पी.एम.” सक्रिय और मजबूत होता है, वहां ये अपनें इन्ही हिंसक तौर-तरीकों को इस्तेमाल में लाने लगते हैं, चाहे वो बंगाल रहा हो या लगातार लाल हो रही केरल की भूमि।
भारतीय जनसंघ के सन 1967 में हुए कालीकट सम्मलेन के साथ केरल की राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, उसी समय से राष्ट्रवादी विचार के कार्यकर्ता लगातार स्टालिनवादी सी.पी.एम. के शिकार बन रहे हैं। संघ के मुख्य शिक्षक वदिकल रामकृष्णन की कन्नूर में हुयी हत्या से शुरू हुआ सिलसिला आज तक लगातार जारी है। अकेले केरल में ही सी.पी.एम. हिंसा में मारे गए राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं कि संख्या 227 के लगभग है। अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को कन्नूर में मार्क्सवादियों ने सी रेमिथ की हत्या कर दी, इनके पिता उत्थमन की भी हत्या इन्ही तत्वों ने सन 2002 में कर दी थी। इनका गाँव पिन्नाराई, सी.पी.एम. के मुख्यमंत्री का पैतृक ग्राम भी है। जब से मई 2016 में सी.पी.एम. की सरकार केरल में बनी है, तब से राजनैतिक हिंसा एवं हत्याओं का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। संघ कार्यकर्ताओं पर हमले आम हो गए हैं एवं चार कार्यकर्ताओं की अब तक हत्या भी हो चुकी है। अभी मात्र 2 महीने पूर्व प्रदेश भाजपा के त्रिवेंद्रम स्थित नवनिर्मित कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला भी किया गया। यहाँ पर ही गत 7 अक्टूबर को विष्णु नामक भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की उसके मां बिंदु और चाची लैला के सामने सी.पी.एम. कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी थी तथा उन्होंने जब विष्णु को बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी घायल कर दिया। विष्णु एक संभ्रांत दलित परिवार से ताल्लुक रखता था।
रमज़ान महीने के 29 वें दिन 2014 में सी.पी.एम. कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम संगठन SDPI के मुखपत्र तेजस तेली के संवाददाता फैज़ल की सरेआम हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने वहां पर त्रिशूल गाड़ कर इसका इलज़ाम संघ कार्यकर्ताओं पर डालकर समाज में राजनैतिक स्वार्थ हेतु वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। जब एक इमानदार पुलिस अधिकारी ने इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहा तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा एवं उसका तबादला कर दिया गया। तब जाके फैज़ल के परिवार वालों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया एवं माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस को सीबीआई को सौंपा। बाद में सीबीआई के छानबीन में असल आरोपियों की पहचान सी.पी.एम. कार्यकर्ताओं के रूप में हुई, जिसे उच्च न्यायालय ने भी सत्य पाया।
असल में केरल में हर तरह की राजनैतिक हिंसा के पीछे एक हाथ तो सी.पी.एम का होता ही है। केरल में अब फिर से शुरू हुए नवीन राजनैतिक हिंसा के दौर में सी.पी.एम. ने जिहादी तत्वों के साथ हाथ मिला लिया है, दोनों ही विचारधाराएँ संघ कार्यकर्ताओं को अपना आसान निशाना बना रही हैं| कुल मिला के सी.पी.एम. केरल में मार्क्स नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से स्टालिन के पदचिन्हों पर चल रही है और यही कारण है कि जहाँ भी सी.पी.एम. प्रभावशाली है, भारतीय जन सामान्य को वहां पर तब तक गंभीर राजनैतिक हिंसक दौर से गुजरना पड़ रहा है। केरल से व्यापक पैमाने पर ISIS के लिए हुआ पलायन एवं इस मुद्दे पर सी.पी.एम. की अगुवाई वाली वाम मोर्चा के सरकार की अनदेखी तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रही है। काफी टालमलोट के बाद ही केरल सरकार ने ISIS के युद्ध क्षेत्र से आये कॉल डिटेल को NIA से साझा किया। अगर व्यापक दृष्टि से देखे तो पाएंगे इन सारे तत्वों का स्वार्थ समाज में अव्यवस्था एवं राष्ट्रवाद के पोषक तत्वों के सफाए में सन्निहित है और चूँकि संघ कार्यकर्ता इस विषैली विचारधारा का लोकतान्त्रिक तरीके से सफलतापूर्वक प्रतिकार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसकी कीमत अपने कार्यकर्ताओं के खून के रूप में चुकानी भी पड़ रही है। जब तक ये तत्व राजनैतिक रूप से संघर्षग्रस्त इन क्षेत्रों में गौण नहीं हो जाते तब तक हिंसा के इस सतत चल रहे सिलसिले के थम जाने की संभावना दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती है। अब ये वहां की जनता को ही निश्चित करना होगा कि वो किस तरह की राजनैतिक व्यवस्था चाहते हैं। क्या शान्ति के साथ चलने वाले लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकल्प हिंसक स्टालिन को माने वाले सी.पी.एम. या जिहादी तत्व हो सकते हैं ? सब कुछ वहां की जनता के निर्णय पर निर्भर है कि उन्हें शांत सुरभित लोकतंत्र या फिर समाज में सतत संघर्ष चाहने वाली वाम विचारधारा इनमें से क्या चाहिए ? सभ्य समाज को इन तत्वों को अब नकारना ही पड़ेगा।
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