श्रीमती वसुंधरा राजे : महत्वपूर्ण घोषणाएं : सूचना एवं प्रौद्योगिकी

श्रीमती वसुंधरा राजे : महत्वपूर्ण घोषणाएं : सूचना एवं प्रौद्योगिकी 
विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं
30 मार्च, 2016
‘‘हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते’’
हमारा बजट प्रदेश के विकास और सब जन के कल्याण की भावना से प्रेरित बजट है, राजनीतिक लाभ से नहीं। हमने कोशिश की है जन भावना और स्थानीय मांगों के अनुरूप प्रस्ताव बजट में शामिल हों। बजट प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ मांगें आई हैं, इनको मैं सकारात्मक रूप से देखती हूं।

उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते,
दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते।
हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का,
वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते।।
बजट के बाद प्राप्त मांगों में से कुछ मांगों के संबंध में मैं निम्न घोषणाएं करती हूं –
श्रीमती वसुंधरा राजे : महत्वपूर्ण घोषणाएं : सूचना एवं प्रौद्योगिकी
विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक पर जवाब देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं

सूचना एवं प्रौद्योगिकी
15. राज्य, संभाग एवं जिला स्तर की तरह पंचायत स्तर तक के समस्त सरकारी कर्मियों को सरकारी कार्यों हेतु सूचना के सुगम आदान प्रदान के लिए राजकीय ई-मेल एवं अटल सेवा केन्द्रों पर IP Phone की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
16. विभिन्न विकास योजनाओं में प्रदेश के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मैं crowd sourcing portal बनाने की घोषणा करती हूँ। जिसके माध्यम से हमारी किसी भी परियोजना में, सभी इच्छुक व्यक्ति प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से अपनी पसंदीदा योजना में अपनी सामथ्र्य अनुसार योगदान कर सकेंगे।
17. Digital राजस्थान का सपना तभी साकार होगा जब शहर के साथ साथ ग्रामीण प्रदेशवासी भी IT में साक्षर होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हर घर में IT literate व्यक्ति हों। मैं आगामी वर्ष में 2 लाख प्रदेशवासियों को IT training प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूँ।
18. प्रदेशवासियों को सरलता और सुगमता से सरकारी सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए 200 से अधिक सेवायें online उपलब्ध करवायी जा रही है। Online होने के बाद भी कई बार प्रक्रियात्मक जटिलता जैसे आवेदन पर हस्ताक्षर करना तथा दस्तावेज की प्रति upload करना आदि से आमजन को पूर्ण सुविधा नहीं मिल पाती है। जनता की इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की घोषणाः-
– Rajasthan Single – Sign – On (RajSSO) : One Identity and One Application for all departmental e-services के माध्यम से केवल एक log in के द्वारा प्रत्येक प्रदेशवासी अपने से संबंधित चयनित समस्त सेवाओं को access कर सकता है। अलग अलग website पर जाने और अलग अलग password याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
– Rajasthan e-Vault (Raj e-Vault / e-Locker : Central and Secure Respository for all Documents Integrated with Various Departmental Applications) के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी द्वारा अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत locker जिसमें सरकारी और निजी दस्तावेज आसानी से electronic form में रखे जा सकेंगे और single sign on के माध्यम से कहीं भी कभी भी आवश्यकतानुसार print लिये जा सकेंगे या electronic माध्यम से किसी भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा सकेंगे।
– Rajasthan e-Sign (Raj e-Sign) : Secure e-Signature (e-Sign) mechanism for residents and government employees – On-line आवेदन तभी सही मायने में काम के हैं, जब उन्हेें अलग से हस्ताक्षरित करवाने की आवश्यकता न हो। इसके लिए हमनें सभी को e-Sign की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया हैै। देश में, ऐसी सुविधा देने वाला राजस्थान पहला प्रदेश होगा।
– नित्य-प्रतिदिन के राजकीय कार्यों का IT enablement करके राजकीय कार्यालयों को less paper offices बनाने का कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में meeting, appointment, leave, transfer, posting, deputation, APR, tour एवं travel management, leave encashment, medical एवं अन्य विभिन्न प्रकार के बिलों केे भुगतान, विभिन्न NoC, project approvals, sanctions आदि कार्यों को online कर इन कार्यों में manual files का उपयोग समाप्त किया जायेगा। यह राज्य सरकार का intent है, हमनें एक पहल की है जिससे आमजन को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिलेंगी। इस बदलाव में समय तो लगेगा, परंतु इनकी निश्चित तौर पर क्रियान्विति की जायेगी।
– इसके साथ ही RIICO, BIP, Commissioner, Industry एवं MSME के कार्यालयोें को less paper किया जायेगा। इसके लिए आवश्यक government process re-engineering भी की जायेगी ताकि निवेशकों को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

– आमजन को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न दस्तावेज जमा कराने की व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से e-Mitra के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं में दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता को भी समाप्त किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।