ARVIND SISODIA

बदले अल्पसंख्यक निर्धारण का पैमाना सर्वोच्च न्यायालय में देश के नौ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने की गुहार लगाई गई है  *यह मांग की गई है कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया जाए* केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकारें राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई आधार पर वैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं  *जैसे कर्नाटक ने* उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, मराठी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है तथा महाराष्ट्र ने यहूदियों को । भारत के संविधान में अल्पसंख्यक कौन होगा *इसकी व्याख्या नहीं की गई थी* सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 1992 बनाया *उसने अक्टूबर 1993 में* मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया  *वर्ष 2014 में इसमें जैन को भी जोड़ा गया*। प्रत्येक 10 वर्ष पर होने वाली जनगणना में वर्ष 1961 से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और जैन की गणना प्रकाशित होती आ रही है *वर्ष 1951 की जनगण...

       भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 20 सें 25 करोड मानी जाती है। इस स्थिति में उन्हे दूसरे क्रम का बहूसंख्यक कहा जाता है । क्यों कि वे जनसंख्यात्म दृष्टि से दूसरे क्रम पर है , द्वितीय बहूसंख्यक समुदाय है। भारत के संविधान में स्पष्टता से कोई भी परिभाषा अल्पसंख्यक होनें की नहीं दी हे। विशेष कर जनसंख्या के प्रतिशत को लेकर बिलकुल खामोशी है। इसका मुख्य कारण भी यही है कि यह दूसरे क्रम का बहूसंख्यक ही है। अल्प संख्यक नहीं हैं।     किन्तु भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद से ही अंग्रेज सरकार ने हिन्दू और मुस्लिम को अलग - अलग करने की रणनीति अपनाई जिसके क्रम में यह विभेद लगातार अपनाये गये, बढाये गये और हिन्दू के विरोध में मुस्लमान को ब्रिटिश सरकार निरंतर खडा करती रही। इसी भेद को और अधिक बढानें के लिये अंग्रजों नें ही पीछे रह कर मुस्लिम लीग और कांग्रेस की स्थापना करवाई थी। इसीक्रम में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी ,खुलवाया गया था ।    देश आजाद तो हो गया या यूं कहिये कि देश बंट गया, मुस्लिमों को एक नया देश दे दिया गया और भारत में भी उन्हे सभी...