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अब कॉमनवेल्थ गेम्स(सीडब्ल्यूजी) में 1,000 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई

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अब कॉमनवेल्थ गेम्स(सीडब्ल्यूजी) में 1,000 करोड़ की टैक्स चोरी सामने आई भाषा | Nov 4, 2012 नई दिल्ली।। सेंट्रल विजिलेंस कमिशन(सीवीसी) की जांच में कॉमनवेल्थ गेम्स(सीडब्ल्यूजी) से जुड़े कई प्रॉजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने में सरकारी महकमों और निजी कंपनियों की ओर से 1,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के मामले सामने आए हैं। सीवीसी की ओर से सीडब्ल्यूजी से जुड़े घोटाले की जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तथा दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों को मिलाकर बनाए गए विशेष जांच प्लेटफॉर्म की मदद से इसका खुलासा हुआ है। विजिलेंस कमिशनर आर. श्रीकुमार के मुताबिक, इसमें 1,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि सीवीसी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सीडब्ल्यूजी के घोटालों में कर रहा है। इन खेलों के दौरान 9,000 पब्लिक फंड वाले प्रॉजेक्ट्स में 37 सरकारी और निजी कंपनियों ने 15,000 करोड़ रुपये की रकम खर्च की। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न एजेंसियों की जांच हुई। हर जांच और पूछताछ के अपने नतीजे हैं। कई एजेंसियों की इस जांच में एक खास बात यह रही कि घोटाले में कई पक्षों की ओर से बड़ी टैक्स चोरी की गई

पेट्रोलियम मंत्रालय को कैग की खरी-खरी : रिलायंस ऑडिट मामला

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रिलायंस ने जब से रसोई गैस सिलेंडरों को खुले बाजार में बेंचनें की योजना बनाई हे तब से ही कांग्रेस सरकार और पेट्रोलियम मंत्री सहित पेट्रोलियम  कंपनियां , रसोई गैस उपभोक्ताओं पर टूट पड़ी हें , ताकी उपभोक्ता परेशान हो जाये और रिलाइंस का सिलेंडर आते ही हाथों हाथ ख़रीदे ....सत्ता के द्वारा स्वार्थ साधनें का यह खेल कम ज्यादा सभी सभी उद्योग घराने करते हें । सवाल  यह हे की सरकार और उसके कारिंदे बिक क्यों जाते हें  ? शर्मनाक हद यह हे की अब केग को समीक्षा से रोका जा रहा हे ..यानि की दल में कुछ काला जरुर हे .....वह कांग्रेस देश लूटने और लुटवाने के सभी रिकार्ड इसी कार्यकाल में तोड़ोगे ----------------------- तेल मंत्रालय को कैग की खरी-खरी एजेंसी नई दिल्ली कैग ने कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन के डी6 ब्लॉक से जुड़े करार के ऑडिट पर रिलायंस की शर्तों को पेट्रोलियम मंत्रालय के मान लेने पर आपत्ति जताई है। तेल मंत्रालय से यह भी कहा कि उसे सरकार-रिलायंस करार से संबधित दस्तावेजों की जांच का अधिकार है। उसे इससे कोई रोक नहीं सकता। रिलायंस की शर्तों में कहा गया था कि कैग अपना ऑडिट मंत्रालय के स्तर पर ही