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सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ : गरीबी के आंकड़ों

http://www.livehindustan.com गरीबी सिर्फ गरीबी नहीं है बेशक, गरीबी एक गंभीर मामला है। गंभीर मामलों की दिक्कत यह होती है कि इन्हें लेकर या तो हम बहुत भावुक और जज्बाती हो जाते हैं, या शास्त्रीय किस्म के तर्कवादी बन जाते हैं, या फिर किसी इस या उस विचार के चलते समस्या से ही आंख मूंदने लगते हैं। गरीबी की दूसरी दिक्कत यह है कि इसके आकलन का सारा जिम्मा अर्थशास्त्रियों के हवाले होता है, उन्हें इसका आकलन अपने विषय की सीमा में उपलब्ध पैमानों से ही करना होता है। अर्थिक गणित के समीकरण गरीबी को आंकड़ों में बदल देते हैं और फिर आंकड़ों की तो फितरत ही अलग होती है। पहली समस्या यह आती है कि आंकड़ें चाहे जैसे भी हों, उनका आकार प्रकार चाहे कैसा भी हो वे अक्सर हमारी भावुकता और विचारधारा से मेल नहीं खाते। इसके अलावा खुद सांख्यिकीय के विद्वान ही यह कहते हैं कि अगर आपको सफेद झूठ से भी बड़ा झूठ बोलना है तो आंकड़ों का सहारा लीजिए। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और उनकी व्याख्या से कईं तरह के खेल कर लेने की परंपरा भी पुरानी है। गरीबी के कम होने या न होने के आंकड़ों पर इन दिनों जो बहस चल रही है, वह कुछ इसी तरह का

आय से अधिक संपत्ति : सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जार्ज को समन : सीबीआई फिर बनी सोनिया जी की बाई

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http://www.rediff.com/news/2001/mar/27spec.htm आय से अधिक संपत्ति : सोनिया गांधी के सहयोगी विंसेंट जार्ज को समन : सीबीआई फिर बनी सोनिया जी की बाई http://aajtak.intoday.in भाषा [Edited By: महुआ बोस] | नई दिल्‍ली, 25 जुलाई 2013 | दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सहयोगी विंसेंट जार्ज को एक आरोपी के रूप में समन जारी किया है. अदालत ने जार्ज के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मामले को बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं. अदालत ने कहा कि सीबीआई द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं है. किसी लोक सेवक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 13 (1)(ई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए विंसेंट जार्ज (संदिग्ध) के खिलाफ कार्यवाही के पर्याप्त दस्तावेज रिकार्ड में है. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जेपीएस मलिक ने कहा, 'उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 की धारा 13 (1)(ई) के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी के रूप में 30 अगस्त को समन किया जाए.&