भजनलाल शर्मा सरकार आत्मनिर्भर ग्रामोत्थान को समर्पित,पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकारें बनायें - अरविन्द सिसोदिया

प्रेस विज्ञप्ति

भजनलाल शर्मा सरकार आत्मनिर्भर ग्रामोत्थान को समर्पित,पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकारें बनायें - अरविन्द सिसोदिया 

कोटा, 13 नवंबर। भाजपा राजस्थान के कोटा संभाग संयोजक अरविन्द सिसोदिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि " मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य सरकार ने 'अंत्योदय' के संकल्प और केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से ग्रामोत्थान, जल संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, नागरिक सुरक्षा तथा आमजन के आर्थिक व सामाजिक उत्थान की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।" उन्होंने आह्वान किया कि " इस विकास यात्रा को और गति देने के लिए जनशक्ति को पंचायतीराज चुनावों में भी भाजपा की सरकारें बनानी चाहिए।"

आर्थिक प्रगति और जल संरक्षण सुरक्षा नीति 

सिसोदिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी नीतियों और राज्य सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय औसत, वर्ष 2013-14 के लगभग 69,000 रुपये से बढ़कर अब 2.05 लाख रुपये हो गई है। प्रदेश को जल संकट से स्थायी मुक्ति दिलाने और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 2 लाख करोड़ रुपये की जल परियोजनाओं को धरातल पर उतारनें के भगीरथी कार्य को कर रही है।"

राम जलसेतु लिंक परियोजना से लेकर यमुना जल समझौता तक भगीरथी प्रयत्न 

सिसोदिया नें बताया कि " लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की इस प्रमुख परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के करीब 3 करोड़ नागरिकों को पेयजल सुरक्षा तथा 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। वहीं शेखावाटी अंचल की दशकों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हरियाणा के साथ किए गए समझौते के तहत 34,102 करोड़ रुपये की लागत से सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के करीब 75 लाख नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा।" 

क्षेत्रीय परियोजनाएं एवं सिंचाई विस्तार,जल जीवन मिशन एवं सूक्ष्म सिंचाई

उन्होंने बताया कि " उदयपुर में पेयजल आपूर्ति के लिए 1,691 करोड़ रुपये की देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजनाओं और हाड़ौती क्षेत्र के लिए 7,355 करोड़ रुपये की परवन बहुउद्देशीय परियोजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। साथ ही इंदिरा गांधी नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और नर्मदा जल विस्तार को भी गति दी गई है।"  उन्होंने बताया कि " वर्तमान कार्यकाल में 15,753 करोड़ रुपये व्यय कर 1.42 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र विकसित किया गया है, जबकि सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व स्प्रिंकलर) से 3.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के 63 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है।" 

गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा

सिसोदिया ने कहा कि " ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 2 जुलाई 2025 को 300 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' प्रारंभ की गई। इसके प्रथम चरण में 5,002 गांवों के 30,631 बीपीएल परिवारों को चिह्नित कर स्वरोजगार हेतु अधिकतम 1 लाख रुपये की सहायता और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले परिवारों को 21,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। "

खाद्यान्न, बैंकिंग ,सामाजिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

सिसोदिया नें बताया कि " प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 4.50 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिल रहा है, वहीं 3.83 करोड़ जन-धन खाते खोलकर आमजन को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या 57 लाख से बढ़कर 89 लाख से अधिक हो गई है। 'लखपति दीदी योजना' से जुड़कर 9.60 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रति परिवार 15,000 रुपये की कार्यशील पूंजी भी उपलब्ध कराई जा रही है।"

आवास, स्वच्छता, ग्राम सड़क संपर्क और स्वास्थ्य सेवाएं

उन्होंने कहा कि " बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 34 लाख से अधिक पक्के आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 89 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया है। वर्ष 2026 में पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत 3,473 करोड़ रुपये की लागत से 2,89,355 नए आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य के लगभग 43,000 गांवों को 'ओडीएफ प्लस'  का दर्जा प्राप्त हुआ है । " 

ग्रामीण सड़क तंत्र को मजबूती और स्वास्थ्य सुरक्षा

सिसोदिया नें बताया कि " ग्रामीण सड़क तंत्र को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की लंबाई वर्ष 2014 से पूर्व के 53,000 किलोमीटर से बढ़कर अब 86,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना और राज्य की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के समन्वय से प्रदेश के 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क व कैशलेस उपचार का कवच प्राप्त है।" 

किसान सम्मान, अन्नदाता कल्याण, कृषि ऊर्जा आत्मनिर्भरता 

सिसोदिया ने बताया कि " किसानों की आय सुरक्षा के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य के 76.18 लाख किसानों को 24,949 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 35,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है तथा 2.45 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं  राज्य के आधे से अधिक जिलों के किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में दिन में बिजली आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है।" 

प्रशासनिक सुगमता एवं रोजगार

सिसोदिया नें बताया कि " प्रशासनिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए 'आपकी सरकार, आपके द्वार' अभियान और जिला स्तरीय शिविरों के माध्यम से 22 विभागों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाई गईं। युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं और 'राइजिंग राजस्थान समिट' के 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं।" 

अंत में सिसोदिया ने कहा कि " भजनलाल शर्मा सरकार का निरंतर प्रयास है कि ग्रामोत्थान, जल संचयन और जनकल्याणकारी योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से राजस्थान का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बने और प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक जीवन के समान अवसर प्राप्त हों।" 

भवदीय

अरविन्द सिसोदिया

संभाग संयोजक, भाजपा (कोटा संभाग)

संपर्क: 9414180151