प्राईवेट स्कूलों की मनचाही फीस वृद्धि पर अब जनशक्ति का होगा नियंत्रण
प्राईवेट स्कूलों की मनचाही फीस वृद्धि पर अब जनशक्ति का होगा नियंत्रण
राजस्थान में भी प्राईवेट स्कूल धन कमानें का जर्या मात्र बन गया था। बच्चों के अभिभावकों से मनचाही फीस वसूली और शिक्षकों को नाम मात्र का वेतन यही सच्चाई है। निजि स्कूल के संचालकों की सम्पन्नता ने चांद छूनें में कोई कसर नहीं रखी मगर जनता के पास शोषित होनें के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राजस्थान की कल्याणकारी मुख्यमंत्री सम्मानीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में मनचाही फीस पर अंकुश लगाने के लिये एक बडा कदम उठाया गया है। इसके लिये मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करते हैं।भवदीय
अरविन्द सिसोदिया, भाजपा जिला महामंत्री ,
कोटा शहर जिला 9414180151
9509559131
मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए , संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं मुख्यमंत्री के प्रैस सलाहकार श्री महेन्द्रजी भारद्वाज !
राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन तय करेगी
Jan 16, 2017,
जयपुर, 16 जनवरी :भाषा: राजस्थान के निजी स्कूलों की फीस अब अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन तय करेगी, फैसले की अपील जिला, संभाग, प्रदेश स्तर पर की जा सकेगी।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वंसुधरा राजे की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान विद्यालय :फीस का विनिमयन: 2016 कानून के नियमों का अनुमोदन कर दिया है।
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ नेेे मंत्रिमंडल की बैठक में किये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा पहले ही राजस्थान विद्यालय फीस का विनिमयन 2016 को पारित कर चुकी है। मंत्रिमंडल ने एक्ट के नियमों को आज मंजूरी दी है। इसके तहत निजी क्षेत्र के स्कूल को अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन का गठन करना अनिवार्य होगा।
अभिभावकों के पांच प्रतिनिधि और प्रबंधन के सदस्य होंगे। कमेटी फीस का निर्धारण करेगी फैसले को जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय या अन्तिम रूप से सचिव स्तर पर इसकी अपील की जा सकेगी।
राठौड़ के अनुसार मंत्रिमंडल ने काली सिंध थर्मल पावर की छह छह सौ की दो इकाईयां और सुपर थर्मल पावर की छह सौ साठ छह सौ साठ की एक एक इकाई कोेे अलग अलग बोली लगाकर निजी क्षेत्र में देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पूर्व में चारों इकाईयों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय तो ले लिया था लेकिन दोनों परियोजनाओं की अलग अलग बोली लगाने का निर्णय आज किया है।
संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार सरकार ने जालौर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम बदल कर वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर करने, जयपुर के वैशाली नगर में अपोलो अस्पताल को भूमि आवंटन करने, साइकोलॉजिकल वर्कर का नाम बदलकर साइकोलॉजिकल परामर्शदाता करने, मुख्यमंत्री शहर जन कल्याण योजना के प्रस्तावित शिविर स्थगित करने, एलोपैथी चिकित्सकों के समान आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी अध्ययन अवकाश देने, राजभवन के शेफ का वेतनमान बढाने का निर्णय लिया है।
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School Level Fee Committee having representatives of parents will decide fee in private schools
16 Jan, 2017
State Cabinet Meeting
The State Cabinet on Monday gave approval to the proposal regarding Rajasthan Schools (Regulation of Fee) Rules, 2016 where provision has been made that school fee shall be decided by the School Level Fee Committee having representatives of parents, teachers and school management. The cabinet also gave approval to the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service (Amendment) Rules, 2016.
Briefing the media after the cabinet meet Parliamentary Affairs Minister Shri Rajendra Rathore said provision has been made in Rajasthan Schools (Regulation of Fee) Rules, 2016 that a Parent-Teacher Association shall be formed in private schools and parents shall be chosen as the representatives in School Level Fee Committee through lottery. The School Level Fee Committee having the representatives of parents, teachers and school management. This School Level Fee Committee shall decide and approve the fee proposed by the school management every year. If the School Level Fee Committee fails to decide the fee within specified period the matter shall be referred to the Divisional Fee Regulatory Committee having the Divisional Commissioner as Chairperson. The appeal against the decision of the Divisional Fee Regulatory Committee could be made to the Revision Committee having Education Secretary as the Chairperson. The decision of Revision Committee shall be final regarding fee.
Shri Rathore informed that the cabinet gave approval to the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homeopathy and Naturopathy Service (Amendment) Rules, 2016 where provision has been made for creating the 33 posts of Yoga & Naturopathy Doctors so that people get benefit of the treatment through Naturopathy at every district headquarter. The cabinet also approved amendment in rule 112 of Rajasthan Service Rules, 1951 where provision has been made to provide study leave of 36 months to Ayurved Chikitsa Adhikari for acquiring the degree of Post Graduation. Approval was also given to the Rajasthan Medical & Health Subordinate Services (Amendment) Rules, 2016 where provision has been made to rename post of Psychiatric Social Worker as Psychological Counselor and MA/MSc in Psychology has been set as the minimum qualification.
The Cabinet during its meeting decided to postpone the Mukhyamatnri Shahri Jan Kalyan Shivirs proposed from January 21. The cabinet also gave approval to the amendment in the earlier cabinet decision of February 23, 2016 regarding Disinvestment in Kalisindh Thermal Power Plant of RVUN based on the recommendations made by M/s Ernst & Young and reports of R.V. Shahi Task Force. The Cabinet has decided that disinvestment through competitive bidding of 2×600 MW operational units 1& 2 of Kalisindh TPS. The disinvestment of Super Critical Unit 3 & 4 (2×660) shall be made separately.
The Parliamentary Affairs Minister informed that the State Cabinet also gave approval to the proposal regarding cadre review in Women & Child Development Department. Other proposals were also given approval including amendment in Rajasthan Subordinate & Ministerial Services Selection Board Rules, 2014 and proposal related to providing customized package to Bikaji Foods International Ltd under the provision of RIPS – 2010 for setting up a state of art integrated Food Processing Unit. The proposal for allotment of 12500 square meter land to New Initiative Apollo Hospital Enterprises Ltd. to establish Multi Specialty Hospital at Kuber Complex, Vaishali Nagar, Jaipur on 200% of the reserved institutional price with 15% amount for urban body was also cleared by the cabinet.
Jaipur, 16th January 2017
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