तिब्बत पर चीन के खूनी अत्याचार Tibet

तिब्बत पर चीन के खूनी अत्याचारों के पचास वर्ष 

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1935 में कहा कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है परन्तु चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने पर, माओत्से तुंग की सरकार की भांति उन्होंने भी तिब्बत को चीन का आंतरिक मामला बतलाया, जो इतिहास की भयंकर भूल है। गृहमंत्री सरदार पटेल ने नवम्बर, 1950 में पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करते हुए लिखा- "मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन सरकार हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के आडम्बर में उलझा रही है। मेरा विचार है कि उन्होंने हमारे राजदूत को भी "तिब्बत समस्या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने" के भ्रम में डाल दिया है। मेरे विचार से चीन का रवैया कपटपूर्ण और विश्वासघाती जैसा ही है।" सरदार पटेल ने अपने पत्र में चीन को अपना दुश्मन, उसके व्यवहार को अभद्रतापूर्ण और चीन के पत्रों की भाषा को "किसी दोस्त की नहीं, भावी शत्रु की भाषा" कहा है। भविष्य में इसी प्रकार के उद्गार देश के अनेक नेताओं ने व्यक्त किए। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने चीनियों को तिब्बत का लुटेरा, राजर्षि टण्डन ने चीन सरकार को "गुण्डा सरकार" कहा। इसी प्रकार के विचार डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. राम मनोहर लोहिया, सी. राजगोपालाचारी तथा ह्मदयनाथ कुंजरू जैसे विद्वानों ने भी व्यक्त किए हैं।

यह इतिहास तथा भूगोल का सामान्य छात्र भी जानता है कि भारत के तिब्बत के साथ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सम्बंध अत्यन्त प्राचीन हैं। तिब्बत को विश्व की छत कहा गया है। स्वामी दयानन्द ने इसे "त्रिविष्टप" अर्थात् स्वर्ग कहा है, साथ ही आर्यों का आदि देश माना। सम्राट हर्षवर्धन कालीन तिब्बत के सम्राट सौगंत्सेन गैम्पों (617-649 ई.) के काल में उसने चीन को परास्त कर वहां की राजकुमारी वैन चैंग से विवाह किया तथा नेपाल की राजकुमारी भृकुटी से भी विवाह किया। तभी उन्हें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी भेंट में मिली और तभी से बौद्ध धर्म वहां का धर्म बन गया। इसी समय तिब्बती यात्री थानंमी सान का भारत आना हुआ तथा भारत की भाषा तथा व्याकरण के आधार पर तिब्बती भाषा को संजोया गया।

राजनीतिक दृष्टि से तिब्बत कभी चीन का अंग नहीं रहा। ईसा से एक शताब्दी पूर्व मगध के एक राजा ने तिब्बत के विभिन्न समुदायों को संगठित किया था। यह सम्बंध अनेक वर्षों तक बना रहा। 7वीं शताब्दी तक मध्य एशिया के एक भू-भाग पर तिब्बत का आधिपत्य रहा। चीन का तिब्बत के साथ सम्बंध 7वीं शताब्दी में हुआ, वह भी चीन की पराजय के रूप में। 821 में चीन की तिब्बत के साथ युद्ध में भारी पराजय हुई तथा दोनों देशों की सीमाएं भी तय हो गर्इं। 1249-1368 तक मंगोलों का आधिपत्य अवश्य रहा। 1649-1910 तक मंचू शासक रहे। परन्तु तब से 1949 तक तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा। 1947 में नई दिल्ली में हुए एफ्रो-एशियाई सम्मेलन में तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में आया। तब तक इस देश में भारतीय मुद्रा चलती थी तथा भारत की ओर से डाक व्यवस्था थी।

माओत्से तुंग को तित्बत के बिना चीन की आजादी अधूरी लगी। 1 जनवरी, 1950 को चीन सरकार ने घोषणा की कि तिब्बत की "मुक्ति" चीन सेना का एक मुख्य उद्देश्य है। अत: 7 अक्तूबर, 1950 को चीन ने तिब्बत पर विशाल सेनाओं के साथ आक्रमण कर दिया। 40,000 चीनी सेना तिब्बत के 410 किलोमीटर भीतर तक घुस गई। भारत को इसकी जानकारी 25 अक्तूबर को मिली। अप्रैल, 1951 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। 1954 में भारत के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने दब्बू नीति का परिचय देते हुए तिब्बत को चीन का क्षेत्र स्वीकार कर लिया।

स्वाभाविक रूप से चीन के दबाव से तिब्बत में बेचैनी तथा विद्रोह की भावना भड़की। 1956-1958 के दौरान तिब्बत में स्वतंत्रता के लिए कई संघर्ष हुए। 1959 तिब्बत के स्वतंत्रता इतिहास में बड़ा संघर्ष का वर्ष रहा। चीन ने स्वतंत्रता आन्दोलन को दबाने के लिए सभी हथकण्डे अपनाए। हजारों तिब्बतियों को पकड़कर चीन ले जाया गया तथा उन्हें कम्युनिस्ट बनाया गया। लगभग 60,000 तिब्बतियों का बलिदान हुआ। 11 हजार से अधिक को चीन की जेलों में रखा गया। तिब्बत के अन्न भण्डार चीन ले जाए गए। 50 लाख चीनियों को तिब्बत में बसाने की योजना बनी। सोना, चांदी तथा यूरोनियम आदि बहुमूल्य पदार्थ चीन ले जाए गए। तिब्बत के धर्म गुरुओं तथा बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया गया। उन्हें "मुण्डित मस्तक" "चीवरधारी आवारा", "लाल रंग का चोर" आदि कहकर अपमानित किया गया। करीब 27 प्रतिशत आबादी का सफाया कर दिया गया।

1959-2009 तक अर्थात पिछले 50 वर्षों से चीनियों का तिब्बत में यह खूनी दमन चक्र निरन्तर चल रहा है। चीन द्वारा तिब्बतियों या दलाई लामा से भी बार-बार बातचीत का नाटक किया जा रहा है। 2002-2006 तक 6 बार वार्ता का ढोंग हो चुका है। मार्च, 2008 में जब तिब्बत के युवक, महिलाएं तथा नागरिक स्वतंत्रता संघर्ष की पचासवीं वर्षगांठ मनाने#े के लिए प्रदर्शन रहे थे तब चीन सरकार ने घिनौने तरीके से उनका दमन किया। स्थान-स्थान पर चीनी सेना ने पहले स्वयं भिक्षुओं का चोला पहनकर उन्हें उसकाया तथा बाद में सामूहिक हत्या एवं नरसंहार किए। तिब्बत में विदेशी पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया। मोबाइल व इन्टरनेट सेवा यह कहकर बन्द कर दी कि इसमें सुधार करना है। विदेश मंत्री याग जीयेची ने विश्व शक्तियों को चेतावनी दी कि वे दलाई लामा की चीन विरोधी नीतियों को जरा भी प्रोत्साहन न दें। इतना ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले बौद्ध शिविरों पर ताले लगा दिए गए।

परन्तु तिब्बतियों ने अपने संघर्ष को जारी रखा। बीजिंग में होने वाले ओलम्पिक में विश्व के देशों के सम्मुख अपनी बात रखी। स्थान-स्थान पर ओलम्पिक मशालें न ले जाने देने या बुझाने का प्रयास किया। इसका प्रारम्भ ओलम्पिक के प्राचीन नगर एथेन्स से किया। इसके लिए लन्दन, पेरिस, सान फ्रांसिस्को आदि देशों में भी प्रदर्शन हुए। दिल्ली की सरकार ने दब्बू नीति का परिचय देते हुए 17 अप्रैल,2008 को उस मार्ग को ही बंद कर दिया जिस ओर से मशाल जानी थी। 2-3 किलोमीटर की सुरक्षा के लिए 21,000 सुरक्षा कर्मचारी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी का चित्र लेकर प्रदर्शन किया। विश्व भर के दबाव के बाद चीन ने पुन: बातचीत का ढोंग रचा। मई के प्रारम्भ में दलाई लामा के दो प्रतिनिधियों से बात हुई, परिणाम वही ढाक के तीन पात। चीन सरकार ने दलाई लामा को अनेक गालियां दीं, अपराध करने वाले, अलगाववादी, फ्राड आदि कहा। सही बात तो यह कि चीन नहीं चाहता कि लोग दलाई लामा का स्मरण भी करें।

प्रश्न यह है भारत कब तक मूकदर्शक बन अपनी दब्बू नीति का परिचय देता रहेगा? भारत को तिब्बत के बारे में पुनर्विचार करना होगा। यह यद्यपि सही है कि चीन तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता तथा सांस्कृतिक विरासत के साथ अधिक दिनों तक खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। लेकिन यह जरूरी है कि भारत कोई ठोस और सबल सुरक्षा नीति अपनाए। प्रो. परिमल दास का यह कथन सही है कि तिब्बत की आजादी में ही भारत का राष्ट्रीय हित निहित है। जब तक तिब्बत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक भारत और चीन के बीच स्थायी मित्रता भी नहीं हो सकती है।

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तिब्बत की आजादी ही भारत की सुरक्षा

tibet s independence is india's security

11 Oct, 2022 

त्वांग, नाम सुना कभी आपने? नहीं न? तो सुनो त्वांग भारत के स्वॢणम राज्य अरुणाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बिल्कुल चीन की सीमा से सटा हुआ। ‘बौम्ला बार्डर’ भारत-चीन की आखिरी चौकी। 

त्वांग, नाम सुना कभी आपने? नहीं न? तो सुनो त्वांग भारत के स्वॢणम राज्य अरुणाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बिल्कुल चीन की सीमा से सटा हुआ। ‘बौम्ला बार्डर’ भारत-चीन की आखिरी चौकी। बाबे नानक की तपस्थली अरुणाचल प्रदेश। यह भी जान लें कि बाबे नानक को यहां के स्थानीय लोग ‘नानक लामा’ कहते हैं। लामा-अर्थात पुजारी, साधक, भिक्षुक, संन्यासी। इसी भारत-चीन सीमा को छूना, चीन को भारत-तिब्बत-सहयोग मंच द्वारा ललकारना कि चीन तिब्बत की आजादी बहाल करे। 

भारत-तिब्बत-सहयोग मंच प्रत्येक वर्ष भारत के लोगों को त्वांग यात्रा द्वारा जागृत करता है कि ‘तिब्बत की आजादी ही भारत की सुरक्षा है’। यह भी भारत के लोग याद रखें कि भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर सीमा आज चीन से लग रही है। 1950 से पहले भारत की यह सीमा सिर्फ तिब्बत-एक स्वतंत्र देश से लगती थी। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। 

तिब्बत को अपने नक्शे में शामिल कर लिया, तिब्बत का अस्तित्व मिटा दिया। भारत हमेशा-हमेशा के लिए चीन की विस्तारवादी नीति से डरने लगा। चीन की कुदृष्टि अरुणाचल, सिक्किम और भूटान पर है। अत: पिछले ग्यारह सालों से भारत-तिब्बत-सहयोग मंच भारत की जनता को जागृत करने और चीन को चेतावनी देने हेतु 18 नवम्बर से 24 नवम्बर के बीच त्वांग यात्रा का आयोजन करता आ रहा है। देश भर से हजारों नौजवान इस यात्रा में भाग लेते हैं। 

चीन की सीमा पर मिट्टी उठा कर शपथ लेते हैं कि हम तिब्बत की आजादी के लिए सतत ‘त्वांग यात्रा’ निकालते रहेंगे। इस बार भी अरुणाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल इस त्वांग यात्रा को हरी झंडी देकर शुरू करेंगे। माननीय ईंद्रश जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम प्रचारक हैं, हर साल की तरह इस बार भी ‘त्वांग यात्रा’ का मार्गदर्शन करेंगे। यह यात्रा मेघालय, भूटान, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों के लोगों को ‘तिब्बत की आजादी, भारत की सुरक्षा’ का नारा देगी। हर यात्री के हाथ में तिरंगा होगा और भारत की एकता- अखंडता का मंत्र जपते चीन को चेतावनी देगा कि तिब्बत को चीन आजाद करे। चीन ने तिब्बत को अपने में विलय कर उसकी सार्वभौमिकता को नष्ट कर दिया है। 

तिब्बत की सभ्यता और संस्कृति को कम्युनिज्म में तबदील कर दिया है। चीन की रिपब्लिक-आर्मी वहां के नौजवानों को वामपंथी रंग में रंग कर तिब्बत की मौलिकता, वहां की वनस्पति को नष्ट कर रही है। तिब्बती जनसंख्या में असंतुलन पैदा कर दिया है। हजारों तिब्बती नौजवानों को यातना शिविरों में यातनाएं दी जा रही हैं। ऐसी बर्बरता मानवता पर कलंक है और यह त्वांग यात्रा चीन की इन्हीं ज्यादतियों को उजागर करने का एक प्रयास है। जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो’ यात्रा कर रहे हैं वहीं भारत-तिब्बत-सहयोग मंच ‘त्वांग यात्रा’ द्वारा एक अद्भुत संदेश देश की जनता को और एक अनोखी चेतावनी चीन को देता है। 

हमें इस मंच से यह भी प्रचार करना है कि भारत के लोग चीनी वस्तुओं का अधिक से अधिक बहिष्कार करें। यह तो है कि चीन आए दिन हमारी सीमाओं पर छेडख़ानी कर रहा है। चीन का कहना है कि जहां भी हम जाएं, जहां भी उसकी सेनाएं जाएं, वही उसकी सीमा रेखा है। 1914 में चीन ने जिस ‘मैक मोहन लाइन’ को शिमला-समझौते में मान्यता दी थी उसी मैक मोहन लाइन को वह नहीं मान रहा। विस्तारवाद उसकी नस-नस में भरा है। 

अत: भारत-तिब्बत-सहयोग मंच ‘त्वांग यात्रा’ के माध्यम से यह भी मांग करता है कि तिब्बत के निर्वाचित धर्मगुरु परम-पावन दलाई लामा को बातचीत के लिए आमंत्रित करे। तिब्बत-समस्या का कोई सम्मानजनक हल निकले। लोग यह भी याद रखें कि त्वांग छठे दलाईलामा की जन्मस्थली भी है अत: उस मिट्टी का स्पर्श करना ही पुण्य का भागी बनना है। बौद्ध मत का एशिया का सबसे बड़ा मठ त्वांग में है। ऐसे पवित्र स्थान की यात्रा भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है। यात्रा की यात्रा और देशभक्ति की देशभक्ति का मंत्र इसी ‘त्वांग यात्रा’ में निहित है। कई बुद्धिमान व्यक्ति कहेंगे कि क्या ‘त्वांग यात्रा’ से चीन तिब्बत को आजाद कर देगा? 

निश्चय ही नहीं। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों में उथल-पुथल होती रहती है। किसको पता था जर्मन एक होगा? कौन जानता था कि पाकिस्तान और हिंदोस्तान बंट जाएंगे? कल की घटना है दुनिया के नक्शे पर ‘बंगलादेश’ एक नया राष्ट्र उभर आया। सभी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैरान हैं कि रूस जैसा सशक्त राष्ट्र 1990-91 में कैसे बिखर गया? अत: कौन कह सकता है कि तिब्बत फिर आजाद हो जाए? किसे खबर है कि आज भारत-चीन दुश्मन हैं तो कल मित्र बन जाएं। तिब्बत आजाद हुआ तो भारत अपने आप चीन से सुरक्षित हो जाएगा। समय बड़ा बलवान है। इसके गर्भ में क्या है, किसे पता है? अत: ‘त्वांग यात्रा’ इसी ईश्वरीय कार्य को लेकर चली है कि तिब्बत की आजादी ही भारत की सुरक्षा है। आज जो असंभव लगता है कल यकीन रखिए संभव होगा। अत: भारत-तिब्बत- सहयोग मंच अपने प्रयत्नों में लगा है। पक्का निश्चय है हम कामयाब होंगे-एक दिन। 

सम्पूर्ण ‘त्वांग यात्रा’ का मंत्र है- ‘ú मणि पदमे हुम’ इसका अर्थ है प्रारंभ कैसे करना, फूल जब खिलेंगे तो क्या होगा? अपने आंतरिक खजाने का तुम्हारा चरम अनुभव क्या होगा? तुम्हारे अंदर क्या है? क्या हमारा उद्देश्य पाक एवं पवित्र है? यदि उद्देश्य ठीक है, ध्येय सामने है तो लगे रहो। एक न एक दिन सिद्धि मिलेगी। देर हो सकती है। भारत-तिब्बत-सहयोग मंच ने एक मंत्र फूंक दिया कि तिब्बत आजाद हो, भारत अखंड हो तो एक न एक दिन अवश्य होगा। परम पावन दलाई लामा अपने देश लौटेंगे, भिन्न-भिन्न देशों में शरण लिए तिब्बत के लोग एक दिन अवश्य अपनी आजादी का आनंद लेंगे। कौन तूफानों को रोक पाया? 

स्व. प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दिए अपने भाषण में कहा था, ‘‘तिब्बत क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकता? कहते हैं कि पहले स्वतंत्र नहीं था, तो क्या जो देश पहले स्वतंत्र नहीं था, उसको स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं हो सकता? क्या जहां पहले गुलामी थी, वहां अब भी गुलामी रहनी चाहिए? अगर अल्जीरिया की स्वतंत्रता का हम समर्थन कर सकते हैं और वह समर्थन करना फ्रांस के अंदरूनी मामलों में दखल देना नहीं तो तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करना चीन के अंदरूनी मसलों में दखल देना कैसे हुआ? अभी मेरे मित्र श्री खडिलकर ने कहा कि देश में कोई भी बड़ी पार्टी ऐसी नहीं जो तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करे। मैं उनसे अपना मतभेद रखता हूं। मैं छोटी पार्टी जनसंघ प्रतिनिधि हूं। मगर हमारी पार्टी तिब्बत की आजादी का समर्थन करती है। 

तिब्बत की आजादी का कितने लोग समर्थन करते हैं, यह प्रश्र गौण है। प्रश्र यह है कि क्या तिब्बत को आजाद होने का अधिकार है या नहीं? चीन पशुबल से तिब्बत को दबाए हुए है परन्तु स्वतंत्रता की पिपासा को मिटाया नहीं जा सकता।’’ इसलिए 18 से 24 नवम्बर की यह ‘त्वांग यात्रा’ चीन की अंर्तात्मा को जगाने का एक लघु प्रयास है। भारत-तिब्बत-सहयोग मंच तिब्बत की आजादी की इस मशाल को जगाए रखेगा। यह मंच भारत सरकार से भी अनुरोध करता है कि चीन द्वारा बलात कब्जाई गई भारत की भूमि वापस ले। खुद जीये और भारत को जीने दे।-मा. मोहन लाल(पूर्व परिवहन मंत्री, पंजाब)

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तिब्बत:संक्षिप्त इतिहास

बुद्ध शाक्यमुनि के दुनिया में आगमन से पांच सौ वर्ष पहले (१०६३ ईसा पूर्व) महान शेनराब मीवो नामक एक अर्ध पौराणिक व्यक्तित्व ने शेन जाति के आदि जीववाद में सुधार किया और तिब्बती बॉन धर्म की स्थापना की। नरेश न्यात्री सेनपो से पहले १८ शांगशुग राजाओं ने तिब्बत पर शासन किया था। तिवोर र्सगे झारगुचेन पहले शांगशुग नरेश थे।

शांगशुग सम्राज्य के पतन के बाद १२७ ईसापूर्व मे नरेश न्यात्री त्सेनपो के समय यारलुंग और चोंगयास घाटी में बॉड नामक एक राजशाही अस्तित्व में आयी (जो तिब्बत का वर्तमान नाम है)। तिब्बती राजतंत्र का यह वंश एक हजार वर्ष से भी अधिक समय तक ४१वें नरेश ठ्रि वूदुम सेन तक विद्यमान रहा, जिन्हें आमतौर पर लांग दार्मा के नाम से जाना जाता है।

सांगत्सेन गाम्पो, त्रिसांग देत्सेन और राल्पाचेन इस वंश के सबसे प्रमुख राजाओं में से थे। यह ”तीन महान नरेश” के नाम से प्रसिद्ध हैं।

त्रिसांग देत्सेन के शासन के दौरान (७५५-९७) तिब्बती सम्राज्य अपने चरम पर था और उनकी सेनाओं ने चीन और कई मध्य एशियाई देशो में चढ़ाई की। ७६३ में तिब्बतियों ने तत्कालीन चीन की राजधानी चांग-ऐन (वर्तमान जियान) का घेराव कर लिया। इसके कारण चीनी बादशाह भाग खड़ा हुआ और तिब्बतियों ने वहां एक नये शासक की नियुक्ति की। इस यादगार विजय को ल्हासा में झोल डोरिंग (पत्थर स्तंभ) में दर्च्चाया गया है ताकि भावी पीढ़ियां इसे याद रखे।

इसका एक हिस्सा इस प्रकार हैः

नरेश त्रिसांग देत्सेन एक पारंगत व्यक्ति थे, वह काफी गहन विचार-विमश करते थे ओर उन्होने अपने साम्राज्य के लिये जो कुछ किया वह पूरी तरह सफल था। उन्होने चीन के कई जिलो और किलों पर चढ़ाई की और उन पर अधिकार जमाया। चीनी शासक हेडु की वांग और उनके मंत्री भयभीत हो गये। नरेच्च ने प्रतिवर्ष रेशम की ५०,००० गांठों के नियमित नजराने की मांग की और चीन नजराना देने को विवश हुआ।”

नरेश राल्पाछेन के शासन के दौरान (८१५-३६) तिब्बती सेनाओं को कई बार विजय मिली और ८२१-२२ में चीन के साथ एक शांति समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के विवरण वाले शिलालेख तीन स्थानों पर पाये गये है : पहला चांग-ऐन में चीनी बादशाह के महल के दरवाजे पर, दूसरा ल्हासा में जोखांग मंदिर के मुख्य दरवाजे के पहले और तीसरा गुरु मेरू पर्वत पर स्थित तिब्बत -चीन सीमा पर।

८४२ ई० में तिब्बत में नरेश राल्पाछेन के भाई ४१वें नरेश त्रि वुडुम त्सेन की हत्या के बाद युद्धरत राजकुमारों, लॉर्ड और जनरलों में भयानक सत्ता संघर्ष छिड़ गया और महान तिब्बती साम्राज्य कई छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। ८४२ से १२४७ तक का समय तिब्बत के लिए अंधकार का युग रहा।

१०७३ में कॉनचोग ग्यालपो ने शाक्य मठ की स्थापना की। शाक्य लामा सत्ता में आए और १२५४ से १३५० तक तिब्बत पर २० शाक्य लामाओं द्वारा शासन किया गया। शाक्य पंडित के नाम से मशहूर साक्यापा कुंगा ग्यालत्सेन ने मंगोल राजकुमार गोदन (खान वंश) का धर्म परिवर्तन कर उसे बौद्ध बनाया और उसके राज्य पर चढ़ाई करने वाली अपनी सेनाओं को हटा लिया।

१३५८ में यू प्रांत (मध्य तिब्बत) पर नेदांग के राज्यपाल चांगचुब ग्यालत्सेन का अधिकार हो गया जोकागयुद सम्प्रदाय के फामो ड्रगपा शाखा के एक सन्यासी थे। इसके अगले ८६ वर्षों तक तिब्बत पर फामों ड्रग्प्पा वंश के ग्यारह लामाओं का शासन रहा।

१४३४ में पांचवे फामों ड्रुप्पा शासक ड्रकपा गयालत्सेन की मृत्यु के बाद सत्ता रिनपुंग परिवार के हाथ में आ गयी, जिनका डुप्पा ग्यालत्सेन के साथ वैवाहिक संबंध था। १४३६ से १५६६ तक सत्ता रिनपुंग परिवार के प्रमुखों के हाथ में रही। तिब्बत के महानतम विद्वान जोंखपा लोसांग ड्रगपा ने १४०९ में पहले गेलुपा मठ गाडेन की स्थापना की और गेलुग वंश की शुरुआत हुई।

१५४३ में जन्मे सोनम ग्यातसो एक महान अध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान वाले विद्वान के रूप मे उभरे। उन्होंने अल्तान बान को बौद्ध धर्म में दीक्षित कराया और बाद में १५७८ में उन्हें दलाई लामा नाम दिया गया जिसका मतलब होता है ”ज्ञान का महासागर”। सोनम ग्यात्सो अपने वंश के तीसरे शासक थे इसलिए उन्हें तीसरा के तीसरे शासक थे इसलिए उन्हें तीसरा दलाई लामा कहा गया। उनके दो पूर्व अवतारों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तिब्बत और मंगोलिया के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध विकसित हुआ।

१६४२ में पांचवें दलाई लामा गवांग लोजांग ग्यात्सो ने तिब्बत पर आध्यात्मिक व लौकिक दोनों दृष्टियों से अधिकार कर लिया। उन्होंने तिब्बती सरकार की वर्तमान शासन प्रणाली की स्थापना की जिसे गांदेन फोड्रांग” कहा जाता है। समूचे तिब्बत के शासक बनने के बाद उन्होंने चीन की ओर रूख किया और चीन से मांग की कि वह उनकी संप्रभुता को मान्यता दे। मिंग बादशाह ने दलाई लामा को एक स्वतंत्र और बराबरी का शासक स्वीकार किया। इस बात के प्रमाण हैं कि वह दलाई लामा से मिलने के लिए अपनी राजधानी से बाहर आए और उन्होंने शहर को घेरने वाली दीवार के ऊपर से एक ढाल वाले मार्ग का निर्माण किया ताकि दलाई लामा बिना प्रवेश द्वार तक गये सीधे पीकिंग में प्रवेश कर सकें।

चीन के शासक ने दलाई लामा को न केवल एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर एक देवता के रूप में भी माना। इसके बदले में दलाई लामा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर मंगोलों को इस बात के लिए राजी किया कि वह चीन पर मिंग शासक का आधिपत्य स्वीकार करे।

इसके परिणाम स्वरूप पुरोहित-यजमान संबंध का विकास हुआ जिसने तिब्बत, चीन व मंगोलिया के संबंधों में एक नये वातावरण का निर्माण किया। एक और महत्वपूर्ण घटना थी पांचवे दलाई लामा का यह बयान की उनके निजी शिक्षकों में से एक, पहले पंचेन लामा की श्रेणी को जारी रखा जाये।

महान पाचवें दलाई लामा के यशस्वी शासनकाल के दौरान षडयंत्र और अस्थिरता का दौर भी आया। १६९७ में गद्दी पर बैठाये गये छठे दलाई लामा सांगयांग ग्यात्सो ने राज्य के मामले में रूचि लेने से इंकार किया और वह गलत रास्तों पर चल पड़े।

जब छठें दलाई लामा के उत्तराधिकारी कालसांग ग्यात्सो को पूर्वी तिब्बत के लिथांग में खोजा गया, तो मंगोलों और मांचुओं के विभिन्न जनजातियों में उन पर नियंत्रण के लिए संघर्ष छिड़ गया ताकि वह तिब्बत पर अपना प्रभाव जमा सकें और इसमें मांचुओं को सफलता मिली।

१७२३ में जब मांचू सेना ने अंतिम रूप से ल्हासा को छोड़ा तो उन्होंने दलाई लामा की सेवा के लिए वहां एक रेजिडेंट अथवा अम्बान छोड़ दिया जो वास्तव में मांचुओं निजी हितों की देखभाल के लिए था। यह तिब्बती मामलों में मांचुओं के दखल की शुरूआत थी। मांचुओं ने तिब्बतियों की इच्छा के विरूद्ध तिब्बती रीजेंट के रूप में अपने प्रतिनिधि को रख दिया। कुछ वर्षों के बाद मांचू के प्रतिनिधि की हत्या कर दी गयी और इसके बाद मांचू शासक युंग चेंग ने अपना सैन्य दस्ता भेजा, इस प्रकार पहली बार मांचुओं ने तिब्बत पर चढ़ाई की। तिब्बत पर चढ़ाई की।

१७८६ में गोरखाओं ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई की परिस्थितियो का निर्माण गोरखाओं द्वारा नेपाल पर पूर्ण नियंत्रण के कुछ वर्ष पूर्व हुआ। नेपाल ने तिब्बत को आपूर्ति किये जाने वाले चांदी के सिक्कों में तांबा मिलाना शुरू किया।

१७५१ में सातवें दलाई लामा ने काठमांडू, पाटन और भक्तगांव के जागीरों पर शासन करने वाले तीन नेवारी राजाओं को पत्र लिखकर इस पर विरोध जताया। जब गोरखाओं के मुखिया पृथ्वी नारायण ने नेवारी शासकों को उखाड़ फेंका तो उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया।

२६ वर्षीय आठवें दलाई लामा ने मांचू शासक चिएन लंग से अस्थायी सैन्य सहायता भेजने का अनुरोध किया। १७९२ में तिब्बत में प्रवेश करने वाली मांचू सेना तिब्बतियों के लिए हानिकारक ही साबित हुई और इस सेना ने पुनः मांचू रेजिडेंट की ताकत बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद चिएन लंग ने पीकिंग से एक स्वर्णकलश भेजा और यह घोषणा की भविष्य में दलाई लामा और अन्य महत्वपूर्ण लामाओं के उत्तराधिकारियों के चयन के लिए इस कलश में सभी उम्मीदवारों का नाम डाला जाएगा और मांचू रेजीडेंट के सामने यादृच्छिक (रैंडम) रूप से कलश से एक नाम

निकाला जाएगा। तिब्बतियों ने इस साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का पालन नहीं किया और तेरहवें दलाई लामा (जिनके चयन के बारे में मांचुओ से सलाह नहीं ली गयी थी) ने सार्वजनिक रूप से इस प्रथा को समाप्त कर दिया।

इस दौरान तिब्बत पर कई बार चढ़ाई की गयी और ल्हासा का मांचू रेजिडेंट घृणित षडयंत्रों और तिब्बती मामलों में दखलंदाजी करने में लगा रहा। लेकिन तिब्बत ने अपनी संप्रभुता कभी नहीं खोई। तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा के नेतृत्व वाले केंद्रीय तिब्बत सरकार को एकमात्र वैधानिक सरकार के रूप में स्वीकार किया।

तिब्बत की संप्रभुता उस समय भी स्पष्ट हुई जब चीन को बताये बिना ही १८५६ में तिब्बत व नेपाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तिब्बत के आंतरिक मामलों के लिहाज से देखा जाए तो ल्हासा में तिब्बत के केंद्रीय सरकार की संप्रभुता उन आंतरिक संघषोर् के दौरान अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई जो १९वीं सदी के मय में शुरू हुए। इनमें एक तरफ न्यारांग के मुखिया थे तो दूसरी तरफ र्देगे के नरेश और होरपा के राजकुमार। न्यारांग के मुखिया द्वारा अपने पड़ोसियों पर चढ़ाई से यह समस्या उत्पन्न हुई थी, इसलिए तिब्बती सरकार ने सेना भेजकर न्यारांग के मुखिया को परास्त किया और उसके स्थान पर एक तिब्बती राज्यपाल नियुक्त किया, जिसे र्देर्गे और होरपा जागीरों के देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी।

१८७६ में १३वें दलाई लामा थुपटेन ग्यात्सो ने १९ वर्ष की अवस्था में रीजेंट चोक्यी ग्यालत्सेन कुंडेलिंग से इस राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। वह एक विशिष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने तिब्बत को विशिष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय मामलों में न्यायसंगत प्रभुसत्ता पुनः हासिल करने में सहायता की।

उस समय ब्रिटिश सरकार का चीन के साथ बहुत गहरा व लाभदायक संबंध बन गया था चीन ने ब्रिटेन को यह समझाने में सफलता हासिल कर ली थी कि तिब्बत पर उसका अधिराज है। इसलिए १३ सितंबर, १८७६ को चीन-ब्रिटेन चेफो समझौते पर हस्ताक्षर किया गया जिसके द्वारा ब्रिटेन को इस बात का अधिकार मिल गया कि वह तिब्बत के अन्वेषण के लिए एक अभियान भेजे। लेकिन यह अभियान नहीं भेजा जा सका क्योकि तिब्बतियों ने उन्हें इसकी अनुमति इस आधार पर नहीं दी कि तिब्बत के लोग चीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार के दो और समझौते २४ जुलाई, १८८६ का पीकिंग समझौता और १७ मार्च, १८९० का कलकत्ता समझौता भी तिब्बतियो द्वारा खारिज कर दिया गया। तिब्बती सरकार ने ब्रिटिश लोगों से किसी भी तरह का संबंध रखना स्वीकार नहीं किया, जो कि उनके क्षेत्र के बारे में चीन से बातचीत कर रहे थे। यह लगभग १९००-०१ में रूस व तिब्बत के बीच हुए नये समझौते के अनुरूप ही था। इसके बाद दलाई लामा और रूसी ज+ार के बीच पत्रों व उपहारों का आदान-प्रदान किया गया। इससे तिब्बत के मामले में रूसी हस्तक्षेप के बारे में ब्रिटिश लोगों का संदेह और गहरा हो गया। एशिया में रूस की ताकत बढ़ती जा रही थी जिसके कारण ब्रिटिश सरकार यह सोचने लगी कि उनके हितों पर खतरा मंडरा रहा है। कर्नल यंग हस्बेंड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान दल ने तिब्बत पर चढ़ाई कर दी और ३ अगस्त, १९०४ को ल्हासा में प्रवेश किया।

७ सिंतंबर, १९०४ को तिब्बत और ब्रिटेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ब्रिटिश चढ़ाई के दौरान तिब्बत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मामले को संभाला। तिब्बत पर ब्रिटेन की चढ़ाई का पीकिंग ने कुछ खास विरोध नहीं किया।

जब ब्रिटिश लोगों ने तिब्बत पर चढ़ाई की तो १३वें दलाई लामा मंगोलिया चले गये। चीन पर शासन करने वाले मांचुओं ने तिब्बत के मामले में दखल देने का अंतिम प्रयास किया और कुख्यात चाओ अरफेंग के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। जब दलाई लामा आमदो प्रांत के कुमबुम मठ में थे तभी उन्हें दो संदेश प्राप्त हुए। एक ल्हासा से, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वह अति शीघ्र ल्हासा लौट आएं क्योंकि लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और चाओ अरफेंग की सैन्य टुकड़ी का विरोध नहीं कर सकते थे। दूसरा संदेश पीकिंग से आया था जिसमें उनसे चीन की राजधानी की यात्रा करने का अनुराध किया गया था। दलाई लामा ने यह सोचकर पीकिंग जाने का निर्णय लिया कि वह चीनी शासक को इस बात के लिाए राजी कर लेंगे कि वह तिब्बत पर सैन्य आक्रमण रोके और वहां तिब्बत पर सैन्य आक्रमण रोके और वहां से अपनी सेनाएं हटा ले।

लेकिन जब अंतिम रूप से १९०९ में दलाई लामा ल्हासा लौटे तो उन्होंने देखा कि पीकिंग से प्राप्त सभी आश्वासनों के विपरीत चाओ अरफेंग की सैन्य टुकड़ी ने वहां अपने पांव जमा चुके थे। १९१० के वार्षिक मोनलम उत्सव के दौरान जनरल चुंग यिंग के नेतृत्व में लगभग २,००० मांचू व चीनी सैनिको ने ल्हासा में प्रवेश किया और उन्होंने वहां नरसंहार, बलात्कार, हत्या और अत्यधिक विनाच्च की घटनाओं को अंजाम दिया। एक बार पुनः दलाई लामा को ल्हासा छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में शासन करने के लिए एक रीजेंट की नियुक्ति कर दी और यह सोचकर दक्षिणी शहर ड्रोमो की ओर चल पड़े कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह ब्रिटिश भारत में चले जाएंगे। ल्हासा की घटनाओं और चीनी सैन्य टुकड़ी के पीछे लगे होने के कारण उन्हें एक बार पुनः अपना देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। भारत में दलाई लामा और उनके मंत्रियों ने ब्रिटिश सरकार से तिब्बत की सहायता करने की मांग की। जबकि मांचू सैन्य दस्ते ने तिब्बत सरकार को उखाड़ने और तिब्बत को चीन के प्रांतो के अनुसार विभाजित करने का प्रयास किया, ठीक वैसा ही जैसा कि लगभग आधी शताब्दी बाद साम्यवादी चीन ने किया।

जनवरी १९१३ में मंगोलिया के उर्गा नामक स्थान पर तिब्बत व मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समझौते में दोनो देशों ने अपने को स्वतंत्र और चीन से अलग घोषित किया।

जनवरी, १९१३ में भारत से लौटने के बाद १३वें दलाई लामा ने जल-बैल (वाटर-ऑक्स) वर्ष के पहले महीने के आठवें दिन (मार्च, १९१३) तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता का एक औपचारिक घोषणापत्र जारी किया। तेरहवें दलाई लामा ने अपने शासन काल के दौरान उथल-पुथल के बावजूद अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत की, आधुनिक डाक व तार सेवाओं की शुरुआत की और तिब्बत को आधुनिक बनाने के प्रयास किये। १७ दिसंबर १९३३ को उनका देहांत हो गया।

इसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए एक चीनी शिष्टमंडल ल्हासा पहुंचा, लेकिन वास्तव में वे चीन-तिब्बत सीमा के मद्दे को सुलझाने के लिए आये थे। मुख्य प्रतिनिधि के जाने के बाद एक अन्य चीनी प्रतिनिधि ने चर्चा लगातार जारी रखी। चीनी प्रतिनिधि को उसी आधार पर ल्हासा में रहने की अनुमति प्रदान की गयी जिस आधार पर नेपाली और भारतीय प्रतिनिधि वहां रहते थे। लेकिन १९४९ में चीनी प्रतिनिधि को तिब्बत से निकाल दिया गया।

सितम्बर १९४९ में साम्यवादी चीन ने सितम्बर १९४९ में साम्यवादी चीन ने बिना किसी कारण के पूर्वी तिब्बत पर चढ़ाई कर दी और पूर्वी तिब्बत के राज्यपाल के मुख्यालय चामदो पर अधिकार कर लिया। चीन के इस आक्रमण के विरोध में ११ नवंबर, १९५० को तिब्बत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठायी। हालांकि अल सल्वाडोर ने इस प्रश्न को उठाया था लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की संचालन समिति ने इस मुद्दे को टाल दिया।

तिब्बत के समक्ष आ चुके महान संकट को देखते हुए १७ नवंबर, १९५० को परम पावन चौदहवें दलाई लामा ने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पूर्ण आध्यात्मिक व लौकिक सत्ता ग्रहण की, जबकि उस समय वह मात्र छह वर्ष के थे। पीकिंग के दौरे पर गये एक तिब्बती प्रतिनिधि मंडल से जबरदस्ती एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाया गया जिसे तथाकथित रूप से ¡Â¡Âतिब्बत के शांतिपूर्ण आजादी के उपाय पर १७ बिंदुओं वाला समझौता” कहा गया। जबकि यह प्रतिनिधिमंडल चीनी हमले के बारे में बातचीत करने के लिए पीकिंग गया था। इस समझौते के लिए तिब्बत के नकली आधिकारिक मुहर का प्रयोग किया गया और तिब्बत में और सैन्य कार्रवाई की धमकी दी गयी।

इसके बाद तिब्बती लोगों के जबरदस्त प्रतिरोध की परवाह न करते हुए चीन ने तिब्बत को अपना एक उपनिवेश बनाने की योजना को लागू करने के लिए उक्त समझौते के दस्तावेज का उपयोग किया।

९ सितम्बर, १९५१ को हजारों चीनी सैनिकों ने ल्हासा में मार्च किया। तिब्बत पर जबरन अधिग्रहण के बाद योजनाबद्ध रूप से यहां के मठों का विनाश किया गया, धर्म का दमन किया गया, लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गयी, बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार और कैद किया गया तथा निर्दोष पुरूषों, महिलाओं और बच्चों का कत्ले-आम किया गया।

ल्हासा पर चीनी कब्जे के विरोध में १० मार्च, १९५९ को तिब्बती लोगों ने राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध शुरू किया। चीनियों ने इसका ऐसा निर्दयतापूर्ण प्रतिकार किया जैसा कि तिब्बत के लोगों ने कभी नहीं देखा था। हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सरेआम चौराहों पर मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत से तिब्बतियों को कैद कर दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। भिक्षु और भिक्षुणियां चीनी प्रतिशोध के मुख्य निशाने थे। मठों और मंदिरों पर गोले बरसाये गये।

१७ मार्च, १९५९ को दलाई लामा ने ल्हासा छोड़ दिया और अपना पीछा कर रहे चीनियों से बचते हुए राजनीतिक शरण लेने के लिए भारत पहुँच गये। उनके साथ निर्वासित तिब्बतियों का एक भारी जनसमूह था। इतिहास में कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी की इतने तिब्बतियों को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी हो। इस समय पूरी दुनिया में एक लाख से अधिक तिब्बती शरणार्थी हैं।