शनिवार, 31 मई 2014

Note on Article 370 : Jammu Kashmir Study Center



Note on Article 370
( Jammu Kashmir Study Center)
Omar Abdullah Tweet-  “ Mark my words & save this tweet - long after Modi Govt is a distant memory either J&K won't be part of India or Art 370 will still exist.”
Comments - The Statements given by Omar Abdullah and Mehbooba are anti National and an insult to the Union Constitution and its makers. The authors of Constitution of India have kept Article 370 as a Temporary Provision. Even Title of the Article is written in the Union Constitution of India – “ Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir”   Even during the debate on Draft Article 306A (which was renumbered as 370 in original Constitution), Goapala Swami Ayyahngar have clearly stated that the Article 370 is not a permanent feature. So, if one will go by tweet of the Hon’ble Chief Minister of the State of Jammu Kashmir – Did Constitution Makers want to break this country by declaring the Article 370 as Temporary Article?

 

Debate of Constituent Assembly on Article 370 made it clear that Constituent Assembly was not being formed due to the conditions in the State. While speaking in the Constituent Assembly Gopala Swamy Aiyyanger said “The States have been integrated with the federal Republic in such a manner that they do not have to accede or execute a document of Accession for the purpose of becoming units of the Republic, but they are mentioned in the Constitution itself; and, in the case of practically all States other than the State of Jammu and Kashmir , their constitutions also have been embodied in the Constitution for the whole of India….” . From this it emerges that many Princes had in total agreed at the first instance itself to go with the Union Constitution and accept a common plan that Union Constitution may contain for all such states.

Member of Constituent Assembly  resisted and asked why such discrimination? In response Gopala Swamy Aiyyanger further stated thatThere has been a war going on within the limits of Jammu and Kashmir State. There was a cease fire agreed to at the beginning of this year and that cease-fire is still on. Part of the State is still in the hands of rebels and enemy. We are entangled in the United Nation. The legislature which is known as Praja Sabha in the State is dead, neither that legislature nor a constituent assembly can be convoke or can function until complete peace comes to prevail. Till a constituent Assembly comes into being, only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could at once be brought into line with the arrangements that exists in the case of the other States…”

Though the reasons extended by  Gopala Swamy Aiyyanger clearly stated that Article 370 was merely a timely procedural mechanism  for completing the process as was done for other states i.e  (i) performing as regards the subjects lying within the Jurisdiction of the Parliament of India / Union  Government  and (ii) also enable the State to take decisions  for offering the subjects to Union for  extending the  jurisdiction of Union Government / Parliament of India over such subjects  that may otherwise fall  in the ‘State list’ in terms of the accession documents

In response Gopala Swamy Aiyyanger further stated thatThere has been a war going on within the limits of Jammu and Kashmir State. There was a cease fire agreed to at the beginning of this year and that cease-fire is still on. Part of the State is still in the hands of rebels and enemy. We are entangled in the United Nation. The legislature which is known as Praja Sabha in the State is dead, neither that legislature nor a constituent assembly can be convoke or can function until complete peace comes to prevail. Till a constituent Assembly comes into being, only an interim arrangement is possible and not an arrangement which could at once be brought into line with the arrangements that exists in the case of the other States…”


Statement of the Goapalswami Ayyangar in the constituent Assembly
“We have said Article 211A will not apply to the Jammu and Kashmir State. But this cannot be a permanent feature of the Constitution of the State, and hope it will not be. so the provision is made that with the Constituent Assembly of the State has met and taken its decision both on the Constitution for the State and on the range of federal jurisdiction over the State, the President may on recommendation of that Constitution Assembly issue an order that this Article 306A shall either cease to be operative, or shall be operative only subject to such exceptions and modifications as may be specified by him”
The Statements make it very clear that functions were over or the State Constituent Assembly is convened and had performed all the required tasks, Article 370 was to be abrogated/ repealed. Like it happened with many Articles of the Constitution.
With the proclamation of 25th November, 1949, the Constitution of India was made applicable to the State of Jammu and Kashmir.

Further Mr. Omar Bdullah and Mehbooba Mufti should read the Article 1 of the Constitution of India and Preamble, Section 3 and 147 of the State Constitution. 

(a)     Article (1) of Constitution of India has no reference of Article 370 while defining the territories / States of India.

(b). Preamble ( Jammu Kashmir Constitution) -We, the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in the presence of the accession of this State of India, which took place on 26th day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with the Union of India as an integral part of India as an integral part thereof, and to secure to ourselves:- ……

As per the Preamble of the State Constitution, Accession had taken place on 26th October and the State Constitution has further defined the relationship of the State with the Union. Article 370 has not been mentioned there. So connecting Article 370 with Accession is baseless and an attempt to avoid the negative impact Article 370 on the people of the State.

(C)    Section- 3 of J&K Constitution  too lays down that J&K is  and shall remain integral part of India.( Section-3 JK constitution : Relationship of the State with the Union of India:-The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India).
In case Article 370 is abrogated, even then Article-1 of Indian Constitution stays, the Constitution of J&K Stays and hence stays Section-3 of J&K Constitution (Relationship of the State with the Union of India:-The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India).
 J&K Assembly cannot amend Section-3 of J&K Constitution as has been clearly laid in Section-147 of J&K Constitution.

The problem started with illegitimate Delhi agreement between Nehru and Sheikh Abdullah. In 1952 Nehru succumbed to the illegitimate wishes of Sheikh and makes an agreement with Sheikh. The agreement was fraud with the nation, even the Parliament of the Country was not taken into confidence before the agreement. Both, Nehru and Sheikh were not the authorised entities to make such Agreement. Only Parliament of India and Maharaja Hari were the legal and authorised entities to conclude such agreements. But both were not involved in the process.

The images of the Nehru- Sheikh Delhi Agreement 1952 did reflect in the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954 of 14 May 1954 of President. The Constitutional Order of 1954 issued by President was in a way an unconstitutional order issued by the President under the cover of Art-370 of Constitution of India that had gone to the extent of even amending the Constitution of India where as no such authority could drawn by President from Art-370 of COI. The order limits powers of Parliament also. The Constitution Application order of May, 1954 is a political fraud under the cover of Article 370 with people of State and Union.



Mehbooba and Omar raising questions over the Accession of the State.

On 26th October Maharaja Hari Singh construed the Accession and signified by Lord Mountbatton on 27th. It was full and Final and not conditional. Article came into existence came into existence on 26th November, 1950. Removal of Article 370 will have no impact on Accession. Even if any changes were to be made in the Accession, that can’t be done without the consent of Maharaja as mentioned in the Clause 5 of the Accession.

Clause-5: The terms of this Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or the Indian Independence Act, 1947, unless such amendment is accepted by me by Instrument supplementary to this Instrument.

Earlier Sh Narender Modi and now Dr. Jitendra Singh, have made statements that a debates should be initiated if the Article 370 have benefitted the people of the State of not ? Instead of participating in the debate, Omar and Mehbooba both have tried to raise irrelevant issues. As discussion brings out the misdeeds of the leaders of Jammu Kashmir. They got exposed on the issues i.e. discrimination against women, ST, OBC Reservations, Human Rights Violations of West Pak refugees, POJK Displaced, Chamb displaced and terrorism affected people of Jammu regions. As far as Article 3760 is concerned, subjects of the Jammu and Kashmir have given their mandate. Omar is failed to tell the country why Prevention of corruption act, 1989, Right to Education, political reservation to ST's of the State and 73rd and 74th amendment to Constitution of India are not implemented in the State.

National Conference has secured only 10 % votes and on 4th position in the State after BJP, PDP, and Congress.



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बुधवार, 28 मई 2014

संघ का करारा जवाब:जम्मू-कश्मीर भारत का ही अंग रहेगा



- अरविन्द सिसोदिया,
जम्मू और कश्मीर युगों युगों से भारत का अभिन्न अंग है। इस पर सैंकडों हिन्दू राजाओं , महाराजाओं का शासन रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने जबरिया वहां के हिन्दुओं का धर्मान्तरण किया है। अब्दुल्लाह परिवार हमेशा से गद्दार रहा है, उसे समय समय पर सबक सिखाया जाता रहा है। अनुच्छेद 370 अस्थाई धारा है इसका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त प्रायः है। इस धारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी मिलनी चाहिये। कोई ताकत नहीं जो इस प्रांत को भारत से अलग कर सके।

जम्मू-कश्मीर भारत का ही अंग रहेगा : संघ

अनुच्छेद 370 विवाद पर उमर को संघ का करारा जवाब

Wednesday,May 28,2014

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में राज्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान पर विवाद बढ़ गया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि अनुच्छेद 370 रहे न रहे, जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न रहा है और रहेगा। उमर ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि या तो अनुच्छेद 370 मौजूद रहेगा या जम्मू-कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा।
विवाद की शुरुआत उधमपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए जितेंद्र सिंह के बयान से हुई। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद-370 के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है और इसे रद करने का विरोध केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अनुच्छेद को निरस्त करने के लिए बहस शुरू की जाएगी, ताकि युवाओं को इसके नुकसान के बारे जागरूक किया जा सके। राज्य की छह सीटों में तीन पर भारी बहुमत के साथ भाजपा की जीत को अनुच्छेद 370 जनसमर्थन से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए वादी को मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। हालांकि बाद में अपने बयान से पीछे हटते हुए सिंह ने कहा कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है।
मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कड़ा ऐतराज जताया। उमर ने ट्वीट किया, 'जम्मू-कश्मीर और शेष भारत के बीच एकमात्र संपर्क अनुच्छेद 370 है। इसे हटाने की बात करना न सिर्फ कम जानकारी का परिचायक है, बल्कि गैरजिम्मेदाराना भी है। पीएमओ में नए मंत्री कहते हैं कि धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श शुरू हो गया है। वाह! बहुत तेज शुरुआत है। पता नहीं कौन बात कर रहा है। उमर ने तो यहां तक कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने का असर कश्मीर के भारत से अलग हो जाने तक भी हो सकता है। उन्होंने कहा, 'मेरे इस ट्वीट को सेव कर लीजिए। लंबे समय बाद जब मोदी सरकार की यादें धुंधली हो जाएंगी, तब या तो जम्मू-कश्मीर भारत में नहीं होगा या अनुच्छेद 370 रहेगा। वहीं दूसरी ओर महबूबा ने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप की मांग की।
आरएसएस के प्रवक्ता राम माधव ने उमर के ट्वीट का जवाब बुधवार की सुबह एक ट्वीट के जरिए ही दिया। उन्होंने लिखा है, 'जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा? क्या उमर इसे अपनी पैतृक संपत्ति समझते हैं? अनुच्छेद 370 रहे न रहे, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा।

मंगलवार, 27 मई 2014

मोदी सरकार का पहला बड़ा फैसला, रि‍टेल में एफडीआई नहीं




मोदी सरकार का पहला बड़ा फैसला, रि‍टेल में एफडीआई से इनकार
dainikbhaskar.com|May 27, 2014,
http://business.bhaskar.com

नई दि‍ल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम की ओर से पहले दि‍न पहला सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। नई वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी मल्टी-ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आने का सही वक्त नहीं है। अगर मल्टी-ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाया जाता है तो किसानों को नुकसान होगा। मोदी के मंत्रि‍यों ने यह मान कि‍या है कि‍ देश की अर्थव्‍यवस्‍था मुश्‍कि‍ल वक्‍त में हैं, ऐसे में कमान संभालना आसान नहीं होगा। आइये हम आपको बताते हैं कि‍ मोदी सरकार की इस कैबि‍नेट ने जनता से क्‍या कहा।

वि‍त्‍त मंत्री – अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई कम करने का वादा किया है। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां स्पष्ट हैं। विकास को फिर से पटरी पर लाने, महंगाई को रोकने और राजकोषीय मजबूती पर जोर होगा।
अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें अहसास है कि वह मुश्किल समय में इकोनॉमी की बागडोर संभाल रहे हैं। मोदी सरकार को मिले स्पष्ट जनादेश में एक आशा की भावना छिपी है. ऐसे राजनीतिक बदलाव से वैश्विक व घरेलू निवेशकों में अच्छे संकेत गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता अगले दो महीनों में ऐसे फैसले लेने की है, जिसका असर जनता को साफ नजर आये। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारी नीतियां जल्दी ही जनता के सामने होंगी।

टेलीकॉम मंत्री - रवि‍शंकर प्रसाद
टेलीकॉम मंत्री रवि‍शंकर प्रसाद ने कहा कि‍ हमारे वि‍भाग के लि‍ए उत्‍तर पूर्व राज्‍य हमारी प्राथमि‍कता पर है। उन्‍होंने कहा कि‍ यहां सेवाओं की गुणवत्‍ता को सुधारे की जरूरत है। टेलीकॉम सेक्‍टर में एफडीआई की प्रक्रि‍या को तेज कि‍या जाएगा, ताकि‍ नि‍वेशकों का भरोसा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, सेक्‍टर के नि‍यामक को भी नरम कि‍या जाएगा।

रेल मंत्री- मनोज सिन्‍हा
रेल मंत्री मनोज सिन्‍हा ने कहा कि वह ईंधन से जुड़े कि‍राये में बढ़ोतरी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वि‍चार-वि‍मर्श करेंगे।

‍कोयला मंत्री- पीयुष गोयल
‍कोयला मंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि‍ इंडस्‍ट्री को बढ़ावा देने और पर्यावरण संबंधी मामलों को नि‍पटाने का रास्‍ता ढूंढने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि‍ हम नि‍जी कंपनि‍यों के साथ मि‍लकर काम कर सकते हैं।

खाद्य मंत्री- राम वि‍लास पासवान
खाद्य मंत्री राम वि‍लास पासवान ने कहा कि‍ उनकी प्राथमि‍कता खाद्य वस्‍तुओं की कीमतों को संतुलि‍त करना, सार्वजनि‍क वि‍तरण प्रणाली (पीडीएस) को सुधारना और खाद्य वस्‍तुओं के लि‍ए उपयुक्‍त स्‍टोरेज क्षमता तैयार करना है। उन्‍होंने कहा, ‘मैंने अभी कार्यभार संभाला है। अगले एक सप्‍ताह में महत्‍वूर्ण मुद्दों जैसे पीडीएस, फसीआई गोदाम और कि‍सानों के लि‍ए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) पर फूड और कंज्‍यूमर अफेयर्स सचि‍वों के साथ वि‍चार-वि‍मर्श करूंगा और प्राथमि‍कता के साथ इसे सुधारा जाएगा।’

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल, मंत्रियों की सूची और उनके विभाग




नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल,  मंत्रियों की सूची और उनके विभाग

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो/बिमल कुमार
http://zeenews.india.com

नई दिल्‍ली : देश के 15वें प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के विभागों का आधिकारिक ऐलान मंगलवार सुबह कर दिया गया। गौर हो कि मोदी मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्‍वराज, नितिन गडकरी, एम वेंकैया नायडू, शिवसेना के अनंत गीते समेत 45 मंत्री शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मंगलवार को कर दिया गया है। मंत्रियों की सूची इस प्रकार है :

प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी): कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, आणविक ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत विभागों तथा मंत्रालयों का बंटवारा किसी मंत्री को फिलहाल नहीं किया गया है।


मंत्रियों के नाम और उनके विभाग

कैबिनेट मंत्री:

राजनाथ सिंह : गृह मंत्रालय

सुषमा स्वराज : विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय

अरुण जेटली : वित्त, कॉरपोरेट मामला, रक्षा मंत्रालय

एम वेंकैया नायडू : शहरी विकास, आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन, संसदीय कार्य मंत्रालय

नितिन गडकरी : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी

डीवी सदानंद गौड़ा : रेलवे

उमा भारती : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन

नजमा ए हेपुल्ला : अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

गोपीनाथ राव मुंडे : ग्रामीण विकास, पंजायती राज, पेयजल व स्वच्छता

रामविलास पासवान : उपभोक्ता मामला, खाद्य व सार्वजनिक वितरण

कलराज मिश्र : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मेनका गांधी : महिला व बाल विकास विभाग

अनंत कुमार : रासायनिक व उवर्रक

रविशंकर प्रसाद : संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, कानून व न्याय

अशोक गजपति राजू पसुपति : नागरिक उड्डयन

अनंत गीते : भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम

हरसिमरत कौर बादल : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

नरेंद्र सिंह तोमर : खनन, इस्पात, श्रम एवं रोजगार

जुआल ओरांव : जनजातीय मामला

राधा मोहन सिंह : कृषि

थवर चंद गहलोत : सामाजिक न्याय व अधिकारिता

स्मृति ईरानी : मानव संसाधन विकास

हर्षवर्धन : स्वास्थ्य व परिवार कल्याण


राज्य मंत्री :

जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह : पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास (स्वतंत्र प्रभार), विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय

इंद्रजीत सिंह राव : नियोजन (स्वतंत्र प्रभार), सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा

संतोष कुमार गंगवार : कपड़ा (स्वतंत्र प्रभार ) संसदीय कार्य मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन

श्रीपद येसो नाइक : संस्कृति (स्वतंत्र प्रभार), पयर्टन (स्वतंत्र प्रभार)

धर्मेद्र प्रधान : पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)

सर्बनंद सोनोवाल : कौशल विकास, उद्यमशीलता, युवा मामले व खेल (स्वतंत्र प्रभार)

प्रकाश जावड़ेकर : सूचना व प्रसारण (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय मामला

पियूष गोयल : विद्युत (स्वतंत्र प्रभार), कोयला (स्वतंत्र प्रभार), नवीन व नवीनीकृत ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)

जितेंद्र सिंह : विज्ञान व प्रौद्योगिकी (स्वतंत्र प्रभार), भू विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन, आण्विक ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग

निर्मला सीतारमन : वाणिज्य व उद्योग (स्वतंत्र प्रभार), वित्त, कॉरपोरेट मामला

जीएम सिद्देश्वरा : नागरिक उड्डयन

मनोज सिन्हा : रेलवे

निहालचंद : रासायनिक व ऊवर्रक

उपेंद्र कुशवाहा : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता

पी राधाकृष्णन : भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम

किरन रिज्जु : गृह मंत्रालय

कृष्ण पाल : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी

संजीव कुमार बलयान : कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

मनसुखभाई धंजीभाई वासवा : जनजातीय मामला

रावसाहेब दादराव दान्वे : उपभोक्ता मामला, खाद्य व सार्वजनिक वितरण

विष्णु देव साईं : खनन, इस्पात, श्रम व रोजगार

सुदर्शन भगत : सामाजिक न्याय व अधिकारिता


गौर हो कि मोदी ने सरकार का पुनर्गठन इस तरह से किया है जिसमें एक-एक कैबिनेट मंत्री अब कई विभागों की कमान संभालेंगे। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी की ओर से कहा गया था कि विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों को साथ लाने पर बल दिया गया है जहां एक-एक कैबिनेट मंत्री उन मंत्रालयों के समूह की अगवाई करेंगे को एक दूसरे के पूरक के रूप काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया अपने मंत्रिमंडल के गठन में मोदी ने ‘न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन’ और ‘कार्य संस्कृति एवं शासन की शैली में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता के साथ युक्तिसंगत होने’ के सिद्धांत को अपनाया।

यूटर्न : केजरीवाल बॉन्ड भरने को तैयार



 केजरीवाल की जेल यात्रा प्रकरण ने साबित कर दिया की 
उनकी समझ दिमागी दिवालियेपन  की स्थिति में है । एक 
तरफ अपने आप को आम आदमी की पार्टी कहते हैं ,
बनाते संविधान के ऊपर हैं । 

हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका 
अरविंद केजरीवाल बॉन्ड भरने को तैयार
एजेंसियां | May 27, 2014 नई दिल्ली
http://navbharattimes.indiatimes.com

दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। इसके बाद अरविंद केजरीवाल इस फैसले को मानते हुए पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके वकील प्रशांत भूषण ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हैं।

प्रशांत भूषण ने साथ ही यह भी बताया कि बॉन्ड भरना एक फिजूल की प्रक्रिया है, जिसकी वजह से लाखों लोग जेलों में बंद रहते हैं और अदालतों का भी वक्त बर्बाद होता है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल की यह याचिका इस देश के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। बॉन्ड भरने के इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई है।'

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि आखिर वह इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रहे हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी की ओर से दायर मानहानि के एक मामले में पर्सनल बॉन्ड भरने करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

इसके साथ ही गोपाल राय और मनीष सिसोदिया को भी निचली अदालत ने एक नोटिस कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को जेल भेजे जाने के अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था, 'अच्छे दिन आ गए हैं।' अदालत ने उनसे पूछा है कि ऐसी टिप्पणी किस आधार पर की।
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केजरीवाल ज़मानत का मुचलका भरने को तैयार
 मंगलवार, 27 मई, 2014
http://www.bbc.co.uk/hindi/india

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े मानहानि के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ज़मानत के लिए निजी मुचलका भरने को तैयार हैं. इस तरह उनकी रिहाई का रास्ता साफ़ हो गया है.

मंगलवार को ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया तो न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर और सुनीता गुप्ता की खंडपीठ ने केजरीवाल के वकील शांति भूषण और प्रशांत भूषण से कहा कि मुचलका भरने को केजरीवाल 'प्रतिष्ठा का सवाल' न बनाएं.
आम आदमी पार्टी के नेता को छह जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. उनके ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मानहानि का मामला दायर किया था.

केजरीवाल ने दस हज़ार रुपए का ज़मानती मुचलका भरने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

सोमवार को केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में एक 'हैबियस कार्पस' याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्हें ग़ैर क़ानूनी ढंग जेल में रखा गया है. याचिका में दिल्ली की निचली अदालत के फैसले को भी चुनौती दी गई थी.

'प्रतिष्ठा का सवाल क्यों'
मंगलवार को ये मामला जब उच्च न्यायलय की दो सदस्यों वाली खंडपीठ के सामने पहुंचा तो जजों ने केजरीवाल से कहा कि इस मामले को वह 'प्रतिष्ठा का सवाल' क्यों बना रहे हैं? जजों ने वकीलों से कहा की वे तिहाड़ जेल जाकर केजरीवाल से बात करें और पहले ज़मानत की अर्ज़ी दायर करें.

इसके बाद शांति भूषण और प्रशांत भूषण केजरीवाल से मिलने तिहाड़ पहुंचे और उनसे मुचलका भरने की सहमति ले ली. मामला आम चुनाव से पहले का है जब अरविंद केजरीवाल ने एक पत्रकार वार्ता में 13 लोगों पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया था, जिनमें नितिन गडकरी का भी नाम लिया गया था.

इसके बाद कई अन्य नेताओं समेत नितिन गडकरी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था. नितिन गडकरी की वकील पिंकी आनंद ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के आदर्शों का हवाला देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ए-1 वीजा के पात्र होंगे - अमेरिका




ओबामा ने दी मोदी सरकार को बधाई,
नई सरकार के साथ काम करने को लेकर उत्सुक
Bhasha मई 26, 2014
http://khabar.ndtv.com/news

वॉशिंगटन: भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बधाई देते हुए कहा है कि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वह नए नेता के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने कहा, 'राष्ट्रपति ओबामा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई भारतीय सरकार को उनके शपथ-ग्रहण पर बधाई देते हैं।'

कार्नी ने कहा, 'चुनाव के बाद अपनी बातचीत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस तरह सहमत हुए थे, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में भारत और अमेरिका गहरे रिश्ते और अपने लोगों तथा दुनिया भर के लिए आर्थिक अवसर, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता साझा करते हैं।'

प्रेस सचिव ने एक बयान में कहा, 'हम नई सरकार के साथ करीबी से काम करने को लेकर उत्सुक हैं ताकि आने वाले सालों में अमेरिका-भारत रणनीतिक नेतृत्व को मजबूत किया जा सके और उनका प्रसार किया जा सके।'

लोकसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान के दिन ओबामा ने चुनाव में जीत हासिल करने पर मोदी को फोन पर बधाई दी थी। दोनों नेताओं के बीच पहली बार फोन पर हुई बातचीत के दौरान ओबामा ने बीजेपी नेता को अमेरिका आने का न्योता दिया था, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके।

साल 2002 के गुजरात दंगों के मद्देनजर 2005 से ही मोदी को वीजा देने से इनकार करते रहे अमेरिका ने कहा कि मोदी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में ए-1 वीजा के पात्र होंगे।

मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी




मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस।'

बदल दी सरकार की परिभाषा, संगठन की परंपरा
Tuesday,May 27,2014
त्वरित टिप्पणी/प्रशांत मिश्र
http://www.jagran.com/news
भाजपा में एक नए युग की शुरुआत के साथ ही सरकार और पार्टी की प्रकृति और परंपरा भी बदलने लगी है। यह तय हो गया है कि अब न तो सरकार पुराने ढर्रे पर चलेगी और न ही पार्टी। दोनों एक दिशा में एक साथ बढ़ेंगे और संभवत: भाषा भी एक ही होगी।

पिछले कुछ महीनों में जज्बे को जुनून बनाकर ऐतिहासिक जनादेश लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथग्रहण के साथ ही भाजपा और जनसंघ की तीन पीढि़यों की आस और परिश्रम को पूरा कर दिया। खास बात यह थी कि जब भाजपा और बहुत हद तक कांग्रेस ने भी व्यवहार और सिद्धांत में गठबंधन की सरकार को सच मान लिया था, मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने यह दिखा दिया जनता बहुमत की पार्टी वाली सरकार चाहती है। बशर्ते उसे पार्टी और नेतृत्व पर भरोसा हो। इसके साथ कई समीकरण बदल गए हैं। बदलाव पिछले चार-पांच दिनों में ही दिख गया है। पार्टी और सरकार को भी यह स्पष्ट हो गया कि मोदी 'नो नान्सेंस और जीरो टालरेंस' के सिद्धांत पर चलेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मोदी चार दिनों से दिल्ली के ही गुजरात भवन में टिके थे। इस दौरान मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा हुई और संगठन का चेहरा बदलने पर भी। मोदी के मिजाज से वाकिफ राजनीतिक पंडित जो अंदाजा लगा रहे थे ठीक वैसा ही हुआ। मंत्रिमंडल का स्वरूप बदला और कुछ चौंकानेवाले फैसले हुए। शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक कइयों की आशाओं पर तुषारापात भी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से किसी ने उर्फ तक नहीं किया। कम से कम बाहर नहीं दिखा। बीते डेढ़ दशक में भाजपा में बंद कमरे की बैठकों से नेता बाहर देर से निकलते थे और फैसले पहले। छोटी-छोटी बातों पर विवाद भाजपा के लिए आम हुआ करता था। लोकतांत्रिक मूल्यों का नाम देकर पार्टी अंदरूनी विवादों को भी भले ही सही ठहराती रही हो, लेकिन इससे शायद ही कोई इन्कार करे कि पार्टी को इससे काफी नुकसान पहुंचा है।
केंद्र सरकार के लिए तय कोटे से लगभग आधी संख्या में ही मंत्रियों को शपथ दिलाकर मोदी ने यह भी बता दिया कि वह सरकार की परिभाषा बदलना चाहते हैं। वह कथनी नहीं करनी में विश्वास करते है। मोदी कहते रहे हैं -'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेस।' वह सरकार को जो स्वरूप देना चाहते थे, वह आज के शपथग्रहण में दिखा। मंगलवार सुबह आठ बजे से ही मोदी काम पर होंगे।

भारतीय लोकतंत्र में मजबूत प्रशासन के लिए जरूरी है कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व संगठन में भी सबसे मजबूत हो। पिछली सरकार में डा. मनमोहन सिंह बार-बार कमजोर करार दिए जाते रहे तो उसका कारण यही था कि वह संगठन के लिए चेहरा नहीं थे। केंद्रीय राजनीति में आने के साथ ही मोदी ने यह साफ कर दिया है कि वह सरकार के मुखिया हैं और संगठन व कार्यकर्ताओं के चहेते।

नींव मजबूत है। लिहाजा आशाएं संजोना अनुचित भी नहीं है। पिछले 12-13 वर्षो से साढ़े छह करोड़ गुजरातियों के गर्व का कारण रहे मोदी के सामने अब सवा सौ करोड़ भारतीयों का सपना है। शुरुआत अच्छी है।

सोमवार, 26 मई 2014

क्यों महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी की पहल



नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के  स्वयंसेवक हैं , यह राष्ट्रवादी संगठन अखंड भारत की साधना करता है , आज की जो परिस्थिती में , दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस)  ही अखण्ड भारत का स्वरूप है ।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) को बुलाया जाना नई, मगर अच्छी परंपरा भी है ।  एक नई सरकार के साथ पहले ही दिन से पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने का मौका मिलाना भी है !

क्यों महत्वपूर्ण है मोदी की पहल

हर्ष वी पंत, रक्षा विशेषज्ञ, किंग्स कॉलेज, लंदन
http://www.livehindustan.com

नरेंद्र मोदी के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्षों को दिया गया न्योता एक अच्छी शुरुआत है। यह पहल बताती है कि भारत की नई सरकार दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय समीकरणों के अंदर समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। सच तो यह है कि भारत के दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के नेताओं ने मोदी से संपर्क साधा है, जो नई सरकार के लिए एक अच्छा शगुन है। पाकिस्तान नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। इस्लामाबाद की विदेशी नीति को आकार देने में नागरिक सरकार और फौज के बीच का मतभेद एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर मौजूद है। भारत के मामले में तो खासतौर पर। पाकिस्तान की नवाज शरीफ हुकूमत भारत के साथ ठोस सकारात्मक कदम उठाने की इच्छुक है या वह कदम उठाने में सक्षम है, यह अभी पूरी तरह से साफ नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक तरजीही मुल्क का दर्जा देने का निर्णय अभी अटका हुआ है और हाल के महीनों में कश्मीर पर बयानबाजी भी तीखी हो गई है। पाकिस्तान ने कई बार स्वीकार किया है कि मनमोहन सिंह सरकार से उसकी बातचीत निर्थक रही और वह नई सरकार का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान में कई जानकार यह सलाह दे रहे हैं कि मजबूत मोदी सरकार भारत के साथ लंबे समय तक चलने वाले समाधान के अवसर उपलब्ध कराएगी। मोदी की जीत के बाद पाकिस्तानी हुकूमत भारत की नई सरकार के पाले में गेंद डालने की जल्दी में है। इधर, भाजपा ने संकेत दिया था कि पाकिस्तान के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता तभी बढ़ेगी, जब कुछ बुनियादी शर्तें पूरी होंगी। ये शर्तें हैं- मुंबई पर आतंकी हमलों के गुनहगारों की सुपुर्दगी और आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल न होने देने की गारंटी।

बयानबाजी कैसे वास्तविक नीतियों में परिवर्तित होती है, यह भी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन शपथ-ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को निमंत्रण देकर मोदी पहल करने में तो कामयाब रहे हैं। भारतीय राजनीति में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के उदय का स्वागत बांग्लादेश ने भी किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी को अपने बधाई संदेश में यह सुझाव दिया है कि विदेश दौरे के तौर पर वह सबसे पहले ढाका आएं। यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। बीते कुछ वर्षो से हसीना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के दबाव के चलते केंद्र की पूर्व संप्रग सरकार कुछ मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं कर पाई, जिसे ढाका ने शिद्दत से महसूस किया। शेख हसीना ने द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान की ओर बढ़ने के लिए बड़े राजनीतिक जोखिम उठाए। किंतु इस दिशा में भारत की तरफ से सार्थक प्रयास नहीं हुए।

नौकरशाहों की काहिली और राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के चलते कई समझौते-मुद्दे अधर में अटके रह गए। ढाका की मांग है कि बांग्लादेशी उत्पादों पर से चुंगी और गैर-चुंगी बाधाएं हटाई जाएं और इस मामले में वह भारत से फौरी फैसला चाहता है। सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत कम प्रगति हुई है। हसीना के प्रस्तावों का जवाब देने में भारत विफल रहा है। ऐसे में, मोदी सरकार के पास एक अवसर होगा कि वह इस दिशा में नई शुरुआत करे, भारतीय वायदों को पूरा करे, जिनसे द्विपक्षीय संबंधों में कुछ भरोसा बहाल हो। एक साझेदार के तौर पर स्थिर और शांत बांग्लादेश भारत के दीर्घकालीन हित में है। रचनात्मक भारत-बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

भारत के लिए श्रीलंका मुश्किल देश बना हुआ है। कोलंबो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर मायने रखता है। इस सदी का ‘सबसे बड़ा खेल’ हिंद महासागर में ही खेला जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर में इसे प्रचुर सामरिक लाभ दिलाती है, लेकिन इसका यह निश्चित मतलब नहीं कि नई दिल्ली इस भौगोलिक लाभ पर काबिज होने की स्थिति में है। इस क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है और श्रीलंका के साथ उसके संबंध इसी लक्ष्य की बुनियाद पर टिके हैं कि दुनिया के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ानी और मजबूत बनानी है। भारतीय नीति-नियंताओं को इधर शीघ्र काम करने की जरूरत है, अन्यथा वे इस खेल को गंवाने की स्थिति में आ जाएंगे। कोलंबो में हमारे लिए एक उम्मीद है। जयललिता की अन्नाद्रमुक केंद्र की नई गठबंधन सरकार की साझेदार नहीं है, इसे देखते हुए भारत कोलंबो के साथ अपने संबंध मधुर और स्थायी बना सकता है। वैसे, राज्यसभा में अन्नाद्रमुक के साथ की जरूरत मोदी सरकार को पड़ेगी और इससे श्रीलंका के लिए भारत की पहल सीमित भी हो सकती है।

लोकतांत्रिक स्थिरता पाने के लिए नेपाल का प्रयोग जारी है। हाल के वर्षों में वहां की राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता ने अधिक अनिश्चितता पैदा की। भारत को वहां की घरेलू सियासत में एक समस्या के तौर पर देखा जाता है। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता ने वहां भारत-विरोधी भावनाओं को हवा और चीन के विस्तार को अनुमति दी है। हिमालय-राष्ट्र संकट के दौर से गुजर रहा है और भारत को परदे के पीछे से डोर खींचने-कसने का आरोपी ठहराया जाता है। असुरक्षा की इसी भावना का फायदा बीजिंग उठा रहा है। ऐसे समय में, नेपाल की तमाम सियासी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी की भावी सत्ता का स्वागत किया है, इस उम्मीद के साथ कि मोदी के विकासवादी एजेंडे का लाभ नेपाल को होगा।

अफगानिस्तान सत्ता हस्तांतरण के अहम पड़ाव पर खड़ा है। दिल्ली में यह बहस वर्षों से चल रही है कि अफगानिस्तान में भारत सुरक्षा के लिए किस हद तक जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ। यदि भारत यह साफ नहीं करता है कि पश्चिमी फौजों की विदाई के बाद वह अफगानिस्तान में अपने लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था चाहता है तथा अपने रक्षा-हितों को बढ़ाना चाहता है, तो वहां से पश्चिमी फौज के निकलते ही भारत के तमाम निवेश बेकार चले जाएंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई अपने हालिया भारत दौरे पर इसी मुद्दे को तरजीह देते नजर आए और उन्होंने बताया भी कि वह नई दिल्ली से किस तरह की रक्षा मदद चाहते हैं। मोदी सरकार के पास अफगान नीति को पुन: आकार देने का मौका तब होगा, जब काबुल में सरकार बदल चुकी होगी।

विश्व-शक्ति होने के तमाम दावों के बीच भारत दक्षिण एशियाई राष्ट्र की अपनी पहचान खोता गया है। समय आ चुका है कि दक्षिण एशिया पर जोर दिया जाए और इस क्षेत्र के कई संकटों से निपटा जाए। ऐसा इसलिए कि यदि नई दिल्ली ने इस तरह की अपनी उदासीनता दिखाई, तो दूसरी ताकतें इस शून्य को भर देंगी और यह भारत के हित में नहीं होगा।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लूट की मानसिकता : जाते-जाते UPA गिफ्ट


राजनीति में पहुँच  कर , सफल हो कर , धन वैभव की चकाचैंध से बच कर, सेवा करने का कौशल सोनिया गांधी के नृेतृत्व वाली सरकारों में देखने को ही नहीं मिला , जब देख तब लूट की मानसिकता ही सामने आई। जाते जाते भी अनैतिक नियुक्तियों और गैर जरूरी लोलुपता से इन्होने अपनी ही साख को बट्टा लगाया ।


जाते-जाते UPA ने अपने चहेतों को गिफ्ट में दिए बंगले और प्रमोशन


एसपीएस पन्नू/कुमार गौरव [Edited By: मधुरेन्द्र सिन्हा] | सौजन्‍य: Mail Today | नई दिल्‍ली, 22 मई 2014
http://aajtak.intoday.in/story

यूपीए सरकार का वक्त खत्म हो गया लेकिन यह गठबंधन जाते-जाते कई अनैतिक काम कर गया. सभी तरह की प्रशासनिक शिष्टता और राजनीतिक शालीनता को दरकिनार करते हुए कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अपने वफादारों को सभी तरह के उपहार देती जा रही है. इनमें बड़े-बडे सरकारी बंगले, नियुक्तियां और तबादले तक हैं. उन्होंने किसी तरह के प्रतिबंध का पालन नहीं किया, चाहे वह चुनाव आचार संहिता हो या चुनाव में हार. अपने खास लोगों को पुरस्कृत करने का उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा.
सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि जब 16 मई को लोकसभा के परिणाम आ रहे थे, तो पी. चिदंबरम के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय 148 IRS अफसरों के तबादले की सूची जारी कर रहा था. ये अफसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हैं.

कस्टम और सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के अन्य पांच अफसरों ने जो केन्द्रीय मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी के शक्तिशाली पद पर थे, यूपीए की हार के आसार देखते ही बढ़िया जगहों में अपनी पोस्टिंग करवा ली. उन्हें पता चल गया था कि उनके आकाओं की अब छुट्टी होने वाली है.

19 मई को वित्त मंत्रालय ने अन्य 11 आईआरएस अफसरों का मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के महत्वपूर्ण जगहों पर तबादला कर दिया. उस समय तक यह पता चल गया था कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं.

20 मई को जब मोदी संसद के सेंट्रल हॉल से राष्ट्रपति से मिलने उनके निवास की ओर जा रहे थे तो पास ही में वित्त मंत्रालय कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज के 104 अफसरों के प्रमोशन के ऑर्डर जारी कर रहा था.

अन्य मंत्रालयों में नियुक्तियां भी होती रहीं. सूचना प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद राघवेन्द्र सिंह को दे दिया गया. 16 मई को ही सफदरजंग असपताल में डॉक्टर राजपाल को मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया गया.

कई अफसरों का मानना है कि वित्त मंत्रालय को इन अफसरों के तबादले या प्रमोशन का मामला नई सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए था. उनका मानना है कि तबादले की नीति में बदलाव की जरूरत है. कुछ अफसरों को बड़े शहरों में खूब मौका मिल रहा है. छोटे शहरों में वे जाते ही नहीं. नई सरकार इस पर काम कर सकती थी.

इतना ही नहीं अश्विन पंडया को सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयरमैन तथा भारत सरकार का पदेन सचिव भी बना दिया गया. इसी तरह भगवती प्रसाद पांडेय को वाणिज्य मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बना दिया गया. जनरल दलबीर सिंह को थल सेना का प्रमुख तो बनाया ही गया, देवेंद्र कुमार पाठक को BSF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है. जम्मू-कश्मीर के डीजीपी अशोक प्रसाद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर बना दिया गया. वह भी चुनाव परिणाम आने के बाद.

बंगलों का उपहार
यूपीए सरकार ने जाते-जाते अपने वफादारों को बंगले भी दिए. 13 मई को कैबिनेट कमिटी ने असम के सीएम तरुण गोगोई को 5 जनपथ का बंगला दे दिया. नंदन नीलकेणि को अपने सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दे दी गई. जाने-माने वकील केटीएस तुलसी को टाइप 8 बंगला मोती लाल नेहरू मार्ग पर आवंटित कर दिया गया. वे रॉबर्ट वाड्रा के मामले की पैरवी कर रहे थे. राज्य सभा के एमपी मुरली देवडा़ को 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग का शानदार बंगला दे दिया गया. इस साल फरवरी में वे राज्य सभा में आए थे.

नरेंद्र मोदी : बापू जी को श्रद्धांजलि, अटल जी से आशीर्वाद



बापू जी को श्रद्धांजलि, अटल जी से आशीर्वाद, 
विदेशी मेहमानों का आना शुरू
नई दिल्‍ली, एजेंसी 26-05-2014

10.00 बजे
नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे दिल्ली पहुंचे।

9.50 बजे
अभिनेता रजनीकांत के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी कि वह नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। रजनीकांत को समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था।

9.00 बजे
गुजरात भवन में मोदी से मिलने सबसे पहले उमा भारती पहुंचीं, उसके बाद रविशंकर प्रसाद, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, निर्मला सीतारमन, नजमा हेपतुल्लाह, सदानंद गौड़ा, रामविलास पासवान, अनंत कुमार, डॉ. हर्षवर्द्धन, विजेंद्र गुप्‍ता और प्रकाश जावड़ेकर सहित भाजपा के कई बड़े नेता यहां पहुंचे।

8.30 बजे
अटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद लेने के बाद मोदी गुजरात भवन पहुंचे।

8.15 बजे
नरेंद्र मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके आवास पर गए और वहां उनका आशीर्वाद लिया।

8.00 बजे
देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पहुंचकर राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी दो मिनट तक समाधि स्‍थल के पास बैठे। मोदी के साथ डॉ. हर्षवर्द्धन, विजेंद्र गुप्‍ता और प्रकाश जावड़ेकर सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे।

लोकसभा चुनाव में अकेले दम भाजपा की नैया पार लगाने वाले नरेंद्र मोदी आज शाम छह बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तमाम नेताओं के साथ लगभग 3000 मेहमानों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजसी भवन के आलीशान प्रांगण में एक आलीशान समारोह में 63 वर्षीय मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को भारतीय संविधान की शपथ देकर अपने पद के अनुरूप कार्य करने का दायित्व सौंपेंगे। इस मौके पर निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों के नेता भी इस समारोह में आमंत्रित मेहमानों की सूची में हैं।

मोदी की मां हीरा बा के भी इस समारोह में मौजूद रहने की संभावना है। शरीफ और राजपक्षे के अलावा विदेशी अतिथियों में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम शामिल हैं।

बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व वहां की संसद की स्पीकर शिरीन चौधरी करेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह के समय जापान की यात्रा पर होंगी। यह पहला मौका है, जब दक्षेस देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलते हुए मोदी ने राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक इमारत के प्रांगण में शपथ ग्रहण करने की इच्छा जताई थी, ताकि समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर सकें। इससे पहले चंद्रशेखर ने भी इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत दरबार हाल इस तरह के समारोहों का साक्षी हुआ करता है, लेकिन वहां चूंकि 500 मेहमानों की आवभगत की व्यवस्था है इसलिए अधिक बड़ी जगह का चयन किया गया।

अपने दृढ़ निश्चय और अटल फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले मोदी का कद पिछले छह आठ महीने में इतना बढ़ गया कि उन्होंने राजनीति के बाकी तमाम खिलाड़ियों को बौना साबित कर दिया। यह मोदी का ही हौसला था कि वह आलोचनाओं की तमाम आंधियों के सामने अडिग खड़े रहे, क्योंकि उनका मानना था कि देश भंवर में फंस चुका है और उन्हें पूरा भरोसा था कि अपने चंद आस्थावान साथियों के सहारे वह देश की कश्ती को भंवर से निकाल लाएंगे।

इसे भारतीय लोकतंत्र की गरिमा ही कहा जाएगा, जिसमें 80 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने करीब 40 दिन तक नौ चरण के मंथन के बाद अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों का चयन किया और आज सरकार बनने की पूर्णाहूति के बाद यह पंचवर्षीय यज्ञ संपन्न होगा। मोदी ने हफ्तों तक चले चुनाव प्रचार के दौरान सैकड़ों जनसभाओं को संबोधित किया और लाखों किलोमीटर की यात्रा की। इसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी सीटों से 10 सीट ज्यादा लेकर 282 के अभूतपूर्व आंकड़े तक जा पहुंची और गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए देश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता साफ हो गया।

चुनाव के दौरान मोदी को इस बात का एहसास तो हो ही चुका था कि भाजपा के पक्ष में लहर होने के साथ ही कांग्रेस के खिलाफ लोगों में आक्रोश और नाराजगी बहुत ज्यादा है। उन्होंने उसी का फायदा उठाया और इस लहर को एक ऐसी सुनामी में बदल दिया, जो कांग्रेस के गढ़ बहा ले गई। शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी में भू से नभ तक सुरक्षा के ठीक वैसे ही इंतजामात किए गए हैं, जैसे गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर होते हैं।

दिल्ली पुलिस के अनुसार आज रायसीना हिल्स के आसपास कई परत वाला सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा और समारोह के दौरान आसपास के तमाम कार्यालय पांच घंटे के लिये बंद रहेंगे। शपथ ग्रहण शाम 6 बजे होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन के आसपास के कार्यालय दोपहर बाद एक बजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां उनकी जांच करेंगी। सुरक्षा गणतंत्र दिवस के समान होगी।

सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायु सेना ने क्षेत्र के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक हवाई सुरक्षा व्यवस्था की है और अति सुरक्षा वाले इलाके के आसपास तमाम ऊंची इमारतों में स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि रायसीना हिल्स की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कारणों से अवरोधक लगाए जाएंगे। इलाके की सुरक्षा के लिए सचल सुरक्षा दस्ते, विमान भेदी तोपें और एनएसजी के शॉर्पशूटर तैनात किए जाएंगे। अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवान भी चप्पे-चप्पे की निगरानी करेंगे।

रविवार, 25 मई 2014

देश को राजा नहीं, सेवक मिला : नरेंद्र मोदी




देश को राजा नहीं, सेवक मिला : नरेंद्र दामोदरदास मोदी 
http://www.panchjanya.com
वह राजनीतिक नहीं हो सकता! गंगा आरती के जरिए काशी की समस्त जनता का कृतज्ञता ज्ञापन। संसद में प्रवेश से पूर्व सीढि़यों पर मस्तक नवाना। सेंट्रल हॉल में संबोधन के वक्त गले का रुंध जाना!! चूंकि इनमें से कोई भंगिमा विशुद्ध राजनीतिक नहीं इसीलिए राजनेता ज्यादा बौखलाए हुए हैं। राजनीति के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहां कहे से ज्यादा अनकहे की कीमत होती है। लोग वह समझना चाहते हैं जो बोला ही नहीं गया। खूब बोलने वाले का मौन पढ़ा जा रहा है। संस्कारों का सहज प्रकटीकरणए अपनी सांस्कृतिक पहचान को बेहिचक गले लगाना और भावनात्मक पक्ष की अकस्मात झलक यकीनन यह सब राजनीतिक नहीं हो सकता! और इसी वजह से राजनीतिज्ञ डरे हुए हैं।
स्थापित छवि से एकदम उलट। सौम्य, मृदुल, निर्भीक। नरेंद्र दामोदरदास मोदी के व्यक्तित्व का यह पक्ष राजनेताओं की नींद हराम किए है। जो खुलकर भारतीयता को गले लगाता होए अपनी पहचान ना छिपाता हो उसे जनता का ऐसा प्यार-दुलार मिल सकता है! राजनीति के सेकुलर अथवा वामपंथी खेमों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी।
खासबात यह कि सरकार के नए अगुआ की उपरोक्त हर मुद्रा विरोधियों द्वारा प्रवर्तित उस खांचे को तोड़ती है जो कल तक उन्हें संवेदनहीन, शुष्क और निष्ठुर ठहराती थी। शायद हार से भी ज्यादा इस खांचे का टूटना वर्तमान विपक्षी दलों की हताशा की वजह है। सेकुलर से सर्वहारा तक, गढ़ी हुई परिभाषाएं बिखर गई हैं।
सेकुलर कैंची इस बार समाज को काट नहीं पाईए एक चाय वाले ने वामपंथ को उसकी जगह दिखा दी है। समाज एक ना हो। एक राष्ट्रीय समाज की सोच ना हो। वर्गीय वैमनस्य की दरारें चौड़ी की जाएं। जातियों में संगठित समाज सिर्फ विभाजन को देखे और राजनैतिक अधिकारों की ही बात करे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से अब तक सोच.समझकर बैठाई ऐसी हर जुगत भारतीय लोकतंत्र के इस मोड़ पर आकर विफल हो गई है।
16 वीं लोकसभा के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारी उभार वह घटना है जिसने और भी कई आरोपित मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। भाजपा की वर्गीय पहचानए कांग्रेस का राष्ट्रीय रुतबाए बहुजन समाज पार्टी का निष्ठावान वोट बैंकए समाजवादी पार्टी की मुस्लिम स्वीकार्यताण्ण्ण् मतदाता की मुहर ने वह हर मान्यता खारिज कर दी जो राजनीतिक सुविधाओं के हिसाब से तैयार की गई थी। लेकिन इस मतपर्व से जो बात सबसे मजबूत होकर निकली वह है संस्कारों में पगे समाज की सज्जन शक्ति का जागरण।
बात ठीक हो तो समाज आगे आता हैए साथ देता है। सबका साथए सबका विकास। इस नारे में वयम् राष्ट्रे जाग्रयाम् का राष्ट्रीय भाव भी है और वैश्विक सौमनस्य की वसुधैव कुटुंबकम् जैसी गूंज भी। नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा को प्राप्त हुआ जनसमर्थन बताता है कि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर संपूर्ण भारतीय समाज इस देश की बात करने वाले को अपना प्यार देता है।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अपार सफलता और भाजपा का पूर्ण बहुमत शुभ संकेत तो है किन्तु इस प्यार में भावी सरकार के लिए जनाकांक्षाओं का भारी ज्वार भी है। 67 साल में जो कुछ नहीं हुआ अथवा व्यापक अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ लोगों ने ऐसे विषयों की सूचियां बनानी शुरू कर दी हैं। नई सरकार से एकाएक चमत्कार की उम्मीद करना ज्यादती है। मगर प्यार जताने वाले यह ज्यादती तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसे यह बात समझनी है वह अनभिज्ञ है। देश को ह्यराजाह्ण नहीं सेवक चाहिएए यह बात समझने वाले नरेंद्र मोदी ने शीर्ष पद की ओर कदम रखने के साथ ही खुद को मजदूर नंबर-1 के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है।
वैसेए शपथ ग्रहण से पूर्व के उद्बोधन में भावी प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर जिस विनम्रता से परिश्रम की पराकाष्ठा दिखाने का संकल्प जताया है उससे लगता है कि उनके पास साफ सोच है और नीयत भी।
सरकार के पास निश्चित ही अपना दृष्किोण और प्राथमिकताएं होंगी। परंतु पाञ्चजन्य के इस अंक में हमने भी जनता की अपेक्षाओं और विशेषज्ञों की राय के अनुरूप शासन की कार्यसूची के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाने का प्रयास किया है।
भ्रष्टाचारी कथाओं के अंबार और अधूरे कामों के ढेर पर खड़े मजदूर नंबर-1 के लिए काम काफी है। हम और हमारे पाठक निश्चित ही उस मजदूर के साथ खड़े हैं जिसकी भंगिमा पढ़ी जा रही है और जिसे निश्चित ही कुछ कर दिखाना है।

सोमवार से शुरू होगा नरेंद्र मोदी राज : शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को



सोमवार से शुरू होगा नरेंद्र मोदी राज

राष्ट्रपति भवन का विशाल प्रांगण कल शाम उन यादगार लम्हों का साक्षी होगा, जब नरेंद्र मोदी सैकड़ों देशी-विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे।

नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन तैयार
http://khabar.ndtv.com
नई दिल्ली: भारत के 15 वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, अतिथियों की सूची के लिहाज से राष्ट्रपति भवन में अब तक अयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें दक्षेस देशों के नेताओं सहित 4,000 से अधिक लोग शरीक होंगे।

यह पहला अवसर है जब राष्ट्रपति भवन में इतनी अधिक संख्या में लोग जुट रहे हैं, जहां अब तक हुए सबसे बड़े समारोहों, जैसे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले 'जलपान कार्यक्रम' में अधिकतम 1500 से 2,000 अतिथि शरीक हुए हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रेस सचिव ओमिता पॉल ने बताया कि 1990 में चंद्रशेखर और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुआ था और उनमें 1,200 से 1,300 अतिथि शरीक हुए थे। ओमिता ने बताया कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 4,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिनके लिए इंतजाम करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें ऐसा करते हुए अच्छा लग रहा है। उन्होंने सोमवार के कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही। सोमवार शाम 6 बजे मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है।

ओमिता ने बताया कि मनोनीत प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों के कार्यक्रम में शरीक होने के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है। ओमिता के मीडिया से बात करने के साथ-साथ मंच की आखिरी तैयारी भी चल रही थी, जहां मोदी और उनके मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे।

कैबिनेट के आकार के बारे में पूछे जाने पर ओमिता ने कहा, 'हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ कौन-कौन शपथ लेंगे।' उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह की इजाजत दी है, क्योंकि वह हमेशा ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, 'यह राष्ट्रपति की कोशिश है कि राष्ट्रपति भवन को जन हितैषी बनाया जाएगा।'

शपथ वाले दिन बारिश होने की संभावना का संकेत देने वाले मौसम पूर्वानुमानों पर ओमिता ने कहा कि वह आशा करती हैं कि कार्यक्रम के दौरान बारिश नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने पर आयोजन 'दरबार हॉल' के अंदर करना होगा, जहां 500 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है और अन्य 400 लोग खड़े हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रांगण तक पैदल नहीं जा सकने वाले लोगों के लिए 12 बग्घी सेवा में लगाई जाएंगी। अतिथियों के प्रांगण स्थित नार्थ कोर्ट, साउथ कोर्ट और सेंट्रल विस्टा में शाम 5 बजे तक बैठ जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों को लेकर थले या मोबाइल फोन आयोजन स्थल के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

ओमिता ने बताया, 'हमने गर्मी के मौसम के लिए पंखे, पानी आदि कुछ इंतजाम किए हैं।' उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, 'सूरज की तपिश का आनंद उठाइए और धूप सेंकिए।' वीवीआईपी के आगमन के लिए शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे।
यह पहला मौका है जब दक्षेस देशों के शासनाध्यक्ष इस तरह के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। ओमिता ने बताया कि यह इस लिहाज से भी पहला मौका है, जब सभी 777 सांसदों को न्योता भेजा गया है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।

सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक, दूत और अन्य संवैधानिक प्रमुख कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा 350 पत्रकार भी उपस्थित रहेंगे। निवर्तमान यूपीए 2 कैबिनेट के सदस्यों को भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इंतजार की घड़ियों के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए नौसेना, सेना और वायुसेना के बैंड देशभक्ति गानों की धुन बजाएंगे। इसके बाद शाम पौने पांच बजे से वीवीआईपी के आगमन के बारे में कमेंट्री भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल के रणनीतिक केंद्रों पर एंबुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी रखी गई है।

मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चाक-चौबंद इंतजाम
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
http://www.livehindustan.com
भव्यता के साथ नफासत भरी मेहमानवाजी के लिए राष्ट्रपति भवन सजधज कर तैयार है। इंतजाम ऐसा कि किसी गलती को कोई गुंजाइश नहीं। हर चीज अपनी जगह पहले से मौजूद, ताकि देश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।

ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन ने शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए कोई खास एहतियात बरती है। राष्ट्रपति भवन में हर समारोह इसी भव्यता के साथ किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की सूचना अधिकारी रही अर्चना दत्ता कहती हैं कि तैयारियों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।

शपथ ग्रहण समारोह किस वक्त होगा और कौन-कौन मेहमान शामिल होंगे, यह मनोनीत प्रधानमंत्री तय करता है। शपथ ग्रहण का वक्त और मेहमानों की सूची के बाद राष्ट्रपति भवन की भूमिका शुरू होती है। इनवाइट सेल फौरन सभी मेहमानों को उनके घर पर दावतनामा पहुंचाने में जुट जाता है।

सेरेमोनियल सेल की जिम्मेदारी होती है कि मेहमान किस जगह बैठेंगे और उन्हें गाड़ी से कौन एस्कोर्ट करके उनकी तय सीट तक पहुंचाएगा। यह सब पहले से तय होता है। समारोह में बैठने का इंतजाम मेहमानों की वरिष्ठता और रुतबे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

सबसे अहम जिम्मेदारी हाउस होल्ड सेल संभालता है। हाउस होल्ड सेल ही यह तय करता है कि मेहमान कहां नाश्ता करेंगे और उन्हें क्या परोसा जाएगा। नाश्ते के दौरान राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के बैठने के लिए पहले से जगह तय कर दी जाती है।

समारोह में सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई सूची के आधार पर कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। फिर राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट के साथ फोटो सेशन होता है।

मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए चाक-चौबंद इंतजाम
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

भव्यता के साथ नफासत भरी मेहमानवाजी के लिए राष्ट्रपति भवन सजधज कर तैयार है। इंतजाम ऐसा कि किसी गलती को कोई गुंजाइश नहीं। हर चीज अपनी जगह पहले से मौजूद, ताकि देश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले मेहमानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो।

ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति भवन ने शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए कोई खास एहतियात बरती है। राष्ट्रपति भवन में हर समारोह इसी भव्यता के साथ किया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की सूचना अधिकारी रही अर्चना दत्ता कहती हैं कि तैयारियों में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है।

शपथ ग्रहण समारोह किस वक्त होगा और कौन-कौन मेहमान शामिल होंगे, यह मनोनीत प्रधानमंत्री तय करता है। शपथ ग्रहण का वक्त और मेहमानों की सूची के बाद राष्ट्रपति भवन की भूमिका शुरू होती है। इनवाइट सेल फौरन सभी मेहमानों को उनके घर पर दावतनामा पहुंचाने में जुट जाता है।

सेरेमोनियल सेल की जिम्मेदारी होती है कि मेहमान किस जगह बैठेंगे और उन्हें गाड़ी से कौन एस्कोर्ट करके उनकी तय सीट तक पहुंचाएगा। यह सब पहले से तय होता है। समारोह में बैठने का इंतजाम मेहमानों की वरिष्ठता और रुतबे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है।

सबसे अहम जिम्मेदारी हाउस होल्ड सेल संभालता है। हाउस होल्ड सेल ही यह तय करता है कि मेहमान कहां नाश्ता करेंगे और उन्हें क्या परोसा जाएगा। नाश्ते के दौरान राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के बैठने के लिए पहले से जगह तय कर दी जाती है।

समारोह में सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई सूची के आधार पर कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। फिर राष्ट्रपति और पूरी कैबिनेट के साथ फोटो सेशन होता है।


राष्ट्रपति भवन मोदी के शपथ ग्रहण के लिए तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी
http://www.livehindustan.com/news

भारत के 15 वें प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह, अतिथियों की सूची के लिहाज से राष्ट्रपति भवन में अब तक अयोजित सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें दक्षेस देशों के नेताओं सहित 4,000 से अधिक लोग शरीक होंगे।

यह पहला अवसर है जब राष्ट्रपति भवन में इतनी अधिक संख्या में लोग जुट रहे हैं, जहां अब तक हुए सबसे बड़े समारोहों, जैसे कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले जलपान कार्यक्रम में अधिकतम 1500 से 2,000 अतिथि शरीक हुए हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रेस सचिव ओमिता पॉल ने बताया कि 1990 में चंद्रशेखर और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुआ था तथा 1,200 से 1,300 अतिथि शरीक हुए थे।

ओमिता ने बताया कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में करीब 4,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है, जिनके लिए इंतजाम करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हमें ऐसा करते हुए अच्छा लग रहा है। उन्होंने कल के कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यह बात कही। कल शाम 6 बजे मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है।

ओमिता ने बताया कि मनोनीत प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों के कार्यक्रम में शरीक होने के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है। ओमिता के मीडिया से बात करने के साथ़़ साथ मंच की आखिरी तैयारी भी चल रही थी जहां मोदी और उनके मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे।

कैबिनेट के आकार के बारे में पूछे जाने पर ओमिता ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह की इजाजत दी है क्योंकि वह हमेशा ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का समर्थन करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति की कोशिश है कि राष्ट्रपति भवन को जन हितैषी बनाया जाएगा। कल बारिश होने की संभावना का संकेत देने वाले मौसम पूर्वानुमानों पर ओमिता ने कहा कि वह आशा करती हैं कि कार्यक्रम के दौरान बारिश नहीं होगी क्योंकि ऐसा होने पर आयोजन दरबार हॉल के अंदर करना होगा जहां 500 लोगों के ही बैठने की व्यवस्था है और अन्य 400 लोग खड़े हो सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रांगण तक पैदल नहीं जा सकने वाले लोगों के लिए 12 बग्घी सेवा में लगाई जाएंगी। अतिथियों के प्रांगण स्थित नार्थ कोर्ट, साउथ कोर्ट और सेंट्रल विस्टा में शाम 5 बजे तक बैठ जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों को लेकर थैले या मोबाइल फोन आयोजन स्थल के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी।

ओमिता ने बताया कि हमने गर्मी के मौसम के लिए पंखे, पानी आदि कुछ इंतजाम किए हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सूरज की तपिश का आनंद उठाइए और धूप सेंकिए। वीवीआईपी के आगमन के लिए शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे।

यह पहला अवसर है जब दक्षेस देशों के शासनाध्यक्ष इस तरह के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। ओमिता ने बताया कि यह इस लिहाज से भी पहला मौका है जब सभी 777 सांसदों को न्योता भेजा गया है जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।

सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक, दूत और अन्य संवैधानिक प्रमुख कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके अलावा 350 पत्रकार भी उपस्थित रहेंगे। निवर्तमान संप्रग 2 कैबिनेट के सदस्यों को भी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

इंतजार की घड़ियों के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए नौसेना, सेना और वायुसेना के बैंड देशभक्ति गानों की धुन बजाएंगे। इसके बाद शाम पौने पांच बजे से वीवीआईपी के आगमन के बारे में कमेंट्री भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल के रणनीतिक केंद्रों पर एंबुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी रखी गई है।

शनिवार, 24 मई 2014

इतिहास : मोदी की कसौटी शुरू कर चुका है




यह लेख पढ़  कर , आपको लगेगा कि आलोचना के स्तर  पर नरेन्द्र मोदी जी को मीडिया किस कदर तौलने में लगा हुआ है , चिंतन मंथन विश्लेषण  चाहिए , कोई सारभूत बात आपको समझ आये तो अवश्य बताएं ।

इतिहास, मोदी की कसौटी शुरू कर चुका है

जनसत्ता   /    कुमार प्रशांत
http://www.jansatta.com

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के कंधों पर बैठ कर भारतीय जनता पार्टी ने जैसी ऊंचाई छूई है, उसका अनुमान किसे था! लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, संघ परिवारियों और उनके भोले विश्वासी साधारण कार्यकर्ताओं को यह याद दिलाने की, और बार-बार याद दिलाने की जरूरत है कि इतने सारे हंगामे, इतनी कटुता फैलाने और इतना उन्माद भड़काने (और इतनी बड़ी रकम फूंक देने के बाद भी, जिसका सही अनुमान कोई कभी नहीं लगा सकेगा! ) मोदी को सिर्फ इकतीस फीसद मतदाताओं का समर्थन मिला है। संसदीय लोकतंत्र का हमारा इतिहास बताता है कि 1957 से अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे कम मतदाताओं के समर्थन से बनी सरकार यही है। मोदी के पास अपने 282 सांसद ही हैं जो 1957 से अब तक किसी भी सरकार के सांसदों से कम हैं।
जिस नेहरू-परिवार को मोदी (और उनकी सुन-सुन कर दूसरे भाजपाई भी!) पानी पी-पीकर कोसते रहे, उस परिवार ने 1957 में 47.7 फीसद वोट के साथ कुल 494 सीटों में से 371 सीटें; 1962 में, जब जवाहरलाल नेहरू का सितारा ढल चुका था, कांग्रेस ने 44.7 फीसद वोट के साथ 494 सीटों में से 361 सीटें; 1967 में 40.8 फीसद वोट के साथ 520 सीटों में से 283 सीटें; 1971 में 43.7 फीसद वोट के साथ 518 सीटों में से 352 सीटें; 1980 में 42.7 फीसद वोट के साथ 529 सीटों में से 353 सीटें; 1984-85 में 48.1 फीसद वोट के साथ 414 सीटें जीती हैं। आज वोट इतने बंटे हुए हैं कि 18.5 फीसद वोट मिलता है भाजपा को तो वह 116 सीटें निकाल ले जाती है; 19.3 फीसद वोट पाकर कांग्रेस महज चौवालीस सीटें निकाल पाती है।
इन आंकड़ों का संकेत यह नहीं है कि हम मोदी की जीत को तुक्का बताएं! इनका संकेत यह है कि 282 या 336 सीटें मिलने से आप सरकार बनाने के अधिकारी तो हो जाते हैं, देश चलाने की स्वीकृति इतने से ही नहीं मिलती है। यह सच्चाई कांग्रेसियों से अधिक किसे पता है! 1971 में, कुल 518 सीटों वाली संसद में, 43.7 प्रतिशत वोट के साथ 352 सीटें जीत कर इंदिरा गांधी ने सरकार बनाई थी; अटल बिहारी वाजपेयी को उनमें दुर्गा नजर आने लगी थीं! तब किसे अंदाजा था कि यह अपार बहुमत महज दो-ढाई साल में घुटनों के बल बैठ जाएगा और सारे देश और संसद को जेलखाने में बदलने के बाद भी महान इंदिरा, 1977 में अपनी और अपने कुल की जमानत भी नहीं बचा पाएंगी?
संख्या महज अवसर देती है, अधिकार तो कमाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इस खाते में कोई रकम जमा नहीं है। विकास के जिस मॉडल का ढोल इतना पीटा गया उसकी पोल सबको पता थी- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी और खुद मोदी को भी। इसलिए तो विकास के नाम पर जो चुनाव अभियान शुरू किया गया था वह देखते-देखते जाति, संप्रदाय, नीच जाति, चाय बेचने वाला, चारित्रिक आक्षेप आदि तक ही नहीं पहुंचा, संवैधानिक संस्थाओं तक को आंखें दिखाने की हद तक गया!
विकास का  गुजरात-मॉडल हो या अमेठी का राहुल-मॉडल, सबकी पोल यही है कि वह प्रचार के काम आता है, प्रभाव के काम नहीं! गुजरात की नई मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल उस रोज टीवी पर खुलेआम स्वीकार कर रही थीं कि सारा गुजरात पीने के पानी की किल्लत से गुजर रहा है, कुछ खास हिस्से गंभीर किल्लत से गुजर रहे हैं। अब पीने के पानी की उपलब्धता तो विकास की सबसे बुनियादी कसौटी है! विकास का कैसा मोदी-मॉडल था वह, जो लगातार बारह सालों तक सत्ता अपने हाथ में रखने के बाद भी पानी का गिलास पूरा नहीं भर सका? अमेठी की सड़कें ऐसी हैं कि उन पर चलते हुए राहुल खुद लड़खड़ाने लगे हैं!
नहीं, यह मॉडल का सवाल नहीं है, यह सवाल इस सच्चाई को समझने और स्वीकार करने का है कि नारों के बल पर, खोखले नारों के बल पर भी आप सत्ता पा सकते हैं, लेकिन समाज नहीं चला सकते! तीन बार हो कि चार बार हो, आप कितनी बार मुख्यमंत्री बने, यह इतना ही बताता है कि चुनाव का तंत्र अपनी मुट्ठी में करने की कला दूसरों से ज्यादा आपको सधी है! आजादी के तीस सालों के बाद, 1977 में पहली बार केंद्र से कांग्रेस का एकाधिकार टूटा! क्या कोई कह सकता है कि उन तीस सालों में देश-समाज खुशहाल रहा? इसलिए आप सत्ता में कितने वक्त रहे, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह देखना है कि आप कैसे रहे?
अब रही बात नीच जाति और चाय बेचने वाले के प्रधानमंत्री बनने की, तो अगर यह कोई चमत्कार है या लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है तो यह चमत्कार द्रविड़ आंदोलन ने तमिलनाडु  में बहुत पहले सिद्ध नहीं कर दिया था? हिसाब लगाएं विशेषज्ञ कि 1977 के बाद पिछड़ी जातियों से निकल कर कितने लोग सत्ता-समीकरण में अपनी जगह बना सके! बिहार के लालू यादव को हमने मोदी से कहीं ज्यादा अच्छी भाषा में लोकतंत्र का वह चमत्कार सुनाते नहीं सुना क्या कि उन जैसा भैंस चराने वाला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और उड़नखटोला में उड़ता है? भैंस चराने वाला या कि चाय बेचने वाला या कि दून स्कूल या कि कैंब्रिज-ऑक्सफर्ड से पढ़ कर आने वाला लोकतंत्र के तंत्र की मदद से, कहीं भी, कुछ भी बन

सकता है लेकिन वह कोई नया नक्शा खींच सकें, यह तो समझ, ईमानदारी और साधना का सवाल है।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का गहरा अहसास होना ही चाहिए कि इतिहास ने उनके सामने एक कोरा पन्ना खोल कर धर दिया है! त्रासदी यह है कि कागज ही कोरा नहीं है, वैकल्पिक सोच के संदर्भ में मन भी एकदम कोरा है। यहां-वहां से आवाजें आती हैं कि अब मोदी को अपने वादे पूरे करने हैं; कि अब उन्हें अपनी घोषित दिशा में काम करना है। लेकिन कोई बताए तो कि मोदी ने वादे क्या किए थे? इतने लंबे चुनावी हंगामे के दौरान कभी कोई दिशा या कार्यक्रम या योजना मोदी ने बताई हो तो कम-से-कम मेरे कानों पर तो वह बात आई नहीं!  दूसरी बातें छोड़िए, अरविंद केजरीवाल ने बार-बार एक ही सवाल तो राहुल और मोदी, दोनों से पूछा था कि आप सत्ता में आए तो अंबानी को गैस के कितने दाम देंगे? वह भी तो कोई नहीं बता सका!
गुजरात जैसे परंपरागत रूप से समृद्ध प्रांत में मोदीनुमा विकास का मॉडल पूंजी-केंद्रित हो सकता है लेकिन क्या वही मॉडल मिजोरम, मणिपुर या ओड़िशा में काम आएगा? मोदी ने बहुत बार कहा है कि कम-से-कम गवर्नमेंट और ज्यादा-से-ज्यादा गवर्नेंस उनका सिद्धांत है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो क्या हाथ आता है? गवर्नेंस मतलब नौकरशाही; गवर्नमेंट यानी दिशा-निर्देशक! गांधी ने भी कहा था कि वह सरकार सबसे अच्छी, जो सबसे कम शासन करती हो। इसे गवर्नेंस मानने की भूल हम न करें। यह दिशा-निर्देश है, जिसमें गांधी यह बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार जितनी विकेंद्रित होगी, लोगों के ऊपर दिल्ली से शासन करने की जरूरत उतनी कम पड़ेगी। क्या मोदी इसकी संभावना परखना चाहते हैं? क्या पिछले पंद्रह सालों में गुजरात में इस दिशा में कोई संभावना बनाई गई?
मोदी का मॉडल तो उद्धारक का है!  सवा अरब से ज्यादा का यह मुल्क एक मसीहा के उद्धार करने से आगे बढ़ जाएगा, यह मान्यता जनता के स्तर पर जितनी भोली और निकम्मापन फैलाने वाली है, उतनी ही भयंकर है। इतनी ही खतरनाक यह सोच भी है कि कोई एक ही मॉडल है जो सारे देश में काम आएगा! कांग्रेस ने शुरू से यही गलती की और बीच-बीच में आने वाली दूसरे दलों की सरकारें भी उसकी ही नकल करती रही हैं। मोरारजी देसाई ने जब इंदिरा गांधी के उतारे जूते में पांव धरा या कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी के उतारे जूते में पांव धरा या कि अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिंह राव के उतारे जूते में पांव धरा तो क्या किसी को उस जूते ने काटा?
इन सबने पांव के नाप के जूते नहीं बनाए, जूते के नाप के पांव बना लिए! यह समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है कि आपने यह जो मॉडल खड़ा किया है वही है जो भ्रष्टाचार, अनैतिकता, कमीशनखोरी, निक्कमेपन आदि का जनक है। इसे समझने और रास्ता बदलने के लिए जिस राजनीतिक समझ और साहस की जरूरत है, वह कहीं नजर आती है क्या?
अगर मोदीजी की यह ईमानदार प्रतीति है कि वे सवा अरब भारतीयों के प्रतिनिधि हैं तो उन्हें यह प्रतीति भी होनी ही चाहिए कि क्या इनके साथ वह भारत है कि जिसमें बहुसंख्यक हिंदुओं के अलावा पारसी, सिख, दलित, मुसलमान, सिंधी आदि भी रहते हैं और पूरा अधिकार और सम्मान चाहते हैं, मांगते हैं और उसका दावा भी करते हैं? इन सबमें से कितने उनकी पार्टी में हैं? इनमें से कितनों को इस बार उन्होंने टिकट दिया था? कितनों को उनकी सरकार में जगह मिलेगी? इस शोर में बहुत सार नहीं है कि देश ने जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि को भूल कर मोदीजी को वोट दिया। आंकड़े कुछ दूसरा सच भी बयान कर रहे हैं।
आम आदमी पार्टी की देखादेखी जैसे दूसरी पार्टियों ने कहीं-कहीं चुनाव-क्षेत्र विशेष घोषणापत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं, वैसे ही विकास की योजनाओं और प्राथमिकताओं के भी कई मॉडल बनाने होंगे। योजना आयोग को भी और हर मंत्रालय को भी यह सख्त निर्देश देना होगा कि अपने वातानुकूलित कमरों में बैठ कर विकास की योजनाएं बनाने और कागजों पर ही उनकी फसलें उगाने का मॉडल रद्द कर दिया गया है। नया मॉडल विकास को धरती पर उतारने और लोग जिसे छू सकें वैसा बनाने का है। लोगों का मॉडल लोगों के बीच जाने और उनकी पहल से ही बनेगा। सरकार का काम उसकी सफलता सुनिश्चित करने और उसका रास्ता साफ करने भर का है। इसके लिए सरकार को भी और नौकरशाही को भी लोगों के बीच जाना और रहना होगा।
देश में थोक के भाव से बिखरे इतिहास के बौनों को भले रामदेव में गांधी-जेपी नजर आते हों; किसी को यह चुनावी सफलता सन सतहत्तर की सफलता से बड़ी नजर आती हो; कोई हिसाब लगा रहा हो कि तानाशाही को उखाड़ फेंकने के जेपी के आह्वान को भी मात्र इकतालीस फीसद वोट ही मिले थे, लेकिन इतिहास? वह तो इन खोखले तर्कों से आगे जाकर अभी से ही मोदी की कसौटी शुरू कर चुका है, सरकार बनते ही वह भी उसकी जद में आ जाएगी! हम अपनी नजरें खुली रख कर, उन्हें सच्ची और पूरी शुभकामनाएं देते हैं।

ये है गुजरात का नरेन्द्र मोदी पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम



ये है गुजरात का पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, भूखा नहीं सोता कोई इंसान
dainikbhaskar.com| May 21, 2014

http://business.bhaskar.com/article-bb/BIZ-ART-gujarat-public-distribution-system-is-the-best-model-4620895-PHO.html?seq=1

गुजरात में नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी योजनाओं में कई ऐसे महत्पूर्ण सुधारों को लागू किया, जो पूरे देश के लिए एक मॉडल के तौर पर उभरा। ऐसा ही एक मॉडल देश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने में कारगर है, जिसे गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रदेश की टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए इजात किया।

खाद्य वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने की मोदी सरकार की पहल की सराहना सुप्रीम कोर्ट और वर्ल्ड बैंक फूड प्रोग्राम ने भी की। इसके बाद 2011 में केन्द्र सरकार ने उसे एक प्रभावी मॉडल मानते हुए सभी प्रदेशों को भी इसे अपनाने की सलाह दी। केन्द्र सरकार ने कहा कि वह भी जल्द से जल्द गुजरात और छतीसगढ़ के मॉडल का अनुसरण करते हुए देश में खाद्य सुरक्षा गारंटी को सुनिश्चित करें।

क्या हैं खाद्य वितरण प्रणाली में समस्याएं
इस प्रणाली के तहत राज्यों को केन्द्र की मदद से आर्थिक तौर पर कमजोर तबके को बाजार से कम कीमत पर जरूरी रसद सामग्री नियमित रुपए से उपलब्ध कराने का प्रावधान है, लेकिन वास्तविकता में इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर अनियमितता देखने को मिलती है। सरकारी कर्मचारियों और वितरण केंद्रों को ठेकेदारों की मिलीभगत से सस्ता गल्ला खुले बाजार में बेंच दिया जाता है औऱ जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता।
गुजरात ने कैसे बनाया अपना मॉडल
प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र से मदद की गुहार लगाने के बजाए सीधे राज्य की वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने पर जोर दिया।
गुजरात के मुख्यमंत्री ने सामाज में बदलाव लाने के लिए पांच प्रमुख शक्तियों की परिकल्पना की जैसे- रक्षा शक्ति, जल शक्ति, उर्जा शक्ति, ज्ञान शक्ति और जन शक्ति। इनमें से कई शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात सरकार नें प्रदेश की खाद्य वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने में लगाया।

हर गांव में बिजली और कम्प्यूटर की सुविधा
·        गुजरात सरकार ने उर्जा शक्ति अभियान के तहत पहले हर गांव में बिजली सुनिश्चित किया।
·        उसके बाद ई-ग्राम की स्थापना की, जिसमें हर गांव को ब्रॉडबैंड के जऱिए इंटरनेट से जोड़ा।
·        हर गांव में कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेब कैमरा, बार कोड स्कैनर और बॉयोमीट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए।
·    
गांव के एक स्थाई व्यक्ति को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी।
ट्रेनिंग देने के बाद उस व्यक्ति को टार्गेटेड पीडीएस कार्यक्रम का उपभोक्ता और सुपरवाइजर नियुक्त किया गया।
इस विस्तृत कार्यक्रम और मजबूत इच्छाशक्ति के चलते गुजरात सरकार ने पारंपरिक वितरण प्रणाली को नागरिक-सरकार साझा कार्यक्रम से परिवर्तित करने में सफलता पाई। इस नए ढांचे से जहां बड़ी संख्या में लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए जोड़ा गया, वहीं पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की गारंटी को भी लागू किया गया।

बार कोड युक्त राशन कार्ड
ई-ग्राम की स्थापना के साथ ही गुजरात में बार कोड युक्त राशन कार्ड बनाने के काम में तेजी आई है। कार्यक्रम लागू करने के महज दो साल के अंदर लगभग सोलह लाख राशन कार्ड को बार कोड युक्त किया जा चुका है। इन नए राशन कार्ड में उपभोक्ता को पिक्चर आई या फिर यूआईडी से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है।

इस नए कार्ड की मदद से राज्य में फर्जी कार्डों पर भी काबू पाने के काम में तेजी आई है। इसके साथ ही गुजरात में कार्ड धारकों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार सरकार से कूपन मुहैया कराए जाते हैं, जिसके बदले उन्हें नजदीकी फेयर प्राइस दुकानदारों से खाद्य सामग्री मिलती है। इन कूपनों को फिर दुकानदार ई-ग्राम केन्द्र पर बायोमीट्रिक वेरिफेशन कराने के बाद अपना पैसा ले लेता है।

फेयर प्राइस दुकानदारों के लिए अधिक मुनाफा
राज्य सरकार ने इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए फेयर प्राइस दुकानदारों के लिए भी कई रियायतें दी हैं। कूपन के जरिए ज्यादा सामान बेचने पर दुकानदारों को अधिक भुगतान का प्रावधान है। ऐसे दुकानदारों को खाद्य सामग्री लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता और सरकार उनकी दुकान पर ही गल्ला भिजवाने का काम करती है। साथ ही दुकानदार अपना मुनाफा बढ़ा सकें, इसलिए उन्हें अपनी दुकान से पीडीएस स्कीम के बाहर का सामान बेचने की भी अनुमति है।  

शुक्रवार, 23 मई 2014

लोकतंत्र का गंगा स्नान




अपनी बात
लोकतंत्र का गंगा स्नान
तारीख  17 May 2014
http://www.panchjanya.com
बनारस के घाट पर गंगा की एक डुबकी भारतीय लोकतंत्र को इतना पावनए ऐसा सशक्त कर देगी किसने सोचा था! इस चुनाव के नतीजे सिर्फ नतीजे नहीं हैं। तीसरे मोर्चे का बंधा बंडलए वंचितों को महज वोट बैंक मानने वाले मंसूबों का ढेर और कुनबापरस्ती की उखड़ी हुई सांसें बता रही हैं कि देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन का ऐसा तूफान गुजरा है जिसमें जाति और मजहब की राजनीति पर टिकी सत्ता के तमाम किले ढह गए।

देश की नब्ज पर हाथ रखना, लोगों की चिंताओं को समझना और सामने रखना मीडिया का धर्म है। यही धर्म निभाते हुए पाञ्चजन्य ने देशव्यापी रायशुमारी पर आधारित अनूठा सर्वेक्षण किया था और वह मुद्दे सामने रखे थे जो देशभर के लोगों की चिंताओं में सबसे ऊपर थे। देश की राजनीति बदल रही है। समाज एकजुट हो रहा है, जनता विकास चाहती है। जनता को भरमाने, कुनबे की डुग्गी बजाने से काम नहीं चलेगा यह बात विमर्श के तौर पर सबके सामने थी। परंतु सेकुलर लबादा ओढ़े राजनीति करने वाली जमात भ्रष्टाचार ढंकने, राजनीतिक शत्रुओं का उत्पीड़न करने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के पासे फेंकने में ही लगी रही। परिणाम! जनता ने उन सभी को बुहारकर लोकतंत्र के घूरे पर रख दिया जिनके लिए देश की चिंता गौण, और क्षुद्र हित अहम थे।

वंशपूजा को लोकतंत्र का पर्याय बना देने वाले भूल गए कि समय का चक्र पूरा होने पर चीजें उलट जाती हैं। इतिहास पलटिए। अप्रैल 1955 में 13 सीटों पर जनसंघ की जमानत जब्त हो गई थी, मई 2014 में 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कांग्रेस का बही खाता ही जब्त हो गया है। मनमोहन सिंह का moun उलटकर नमो हो गया? जनता परिवर्तन पर झूम रही है।

जनसंघ अथवा बाकी राजनैतिक दलों के संघर्ष को याद करते हुए यह बात उल्लेखनीय है कि कांग्रेस राज का तख्ता पलट तो पहले भी हुआ लेकिन कभी भी कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसके अगुआ या फिर घटक कांग्रेस से ही छिटककर खड़े हुए ना हों।
देश की सबसे पुरानी पार्टी को, पुराने-नाकारा सामान की तरह सिर्फ ह्यकुछह्ण राज्यों में समेट देने वाली यह केसरिया सुनामी इस मामले में खास है कि नई सरकार और इसके घटक कांग्रेसी गुणसूत्र से मुक्त हैं।
वैसे, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब पार्टी को समेट देना नहीं बल्कि उस सोच को खत्म करना होना चाहिए जो ह्यउपनामह्ण की चमक में लोकतांत्रिक परंपराओं को ही गिरवी रख देती है।
तीन दशक बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत का गौरव लौटाने वाली जनता का स्वागत किया तो किया ही जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय व्याप देने वाली यह परिघटना सिर्फ वंशवाद पर फौरी राजनैतिक जीत नहीं ही बल्कि भारतीयता के उस मूल विचार की जीत है जहां ईमानदारी, मेहनत और समर्पण जीवन के मूल्य हैं और राष्ट्र सर्वोपरि माना जाता है।
बहरहाल, राजनीतिक शत्रुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाती, भ्रष्टाचार में डूबी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने परिवर्तन को टालने के लिए अपने अंतिम दिनों तक हरसंभव कोशिश की मगर जैसे कि कहा जाता है, ह्यआप बगीचे का हर फूल नोंच सकते है मगर वसंत को आने से नहीं रोक सकते।ह्ण
सो, वसंत आ गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भरा-पूरा कुनबा लिए पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का पूर्ण बहुमत शुभ-शगुन है। भारत के, यहां के लोगों के, इस पूरे लोकतंत्र के अच्छे दिन आ गए हैं नई सरकार से यह उम्मीद की जानी चाहिए।

नरेंद्र मोदी से सीखने लायक पांच बातें





ये हैं नरेंद्र मोदी से सीखने लायक पांच बातें, 
विरोधी भी करते हैं इसकी तारीफ

1-आलोचनाओं से नहीं घबराएं
मोदी की कामयाबी के सफर में आलोचनाओं को झेलने का उनका गुण काफी मददगार रहा है। विपक्षियों के अलावा खुद भाजपा के भीतर भी कई बार उनकी आलोचना हुई, मगर इससे घबराए बिना वह अपना काम करते रहे। पिछले साल सितंबर में जब उन्‍हें भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्‍मीदवार बनाया गया तो उनकी नाकामी की बात कहने वाले लोगों की कमी नहीं थी। कई लोगों ने कहा था कि वह मुसलमानों के लिए अभिशाप की तरह हैं तो वहीं कई ने यह भी कहा कि उनकी वजह से भाजपा को सहयोगी दल नहीं मिलेंगे और पार्टी मुसीबतों में घिर जाएगी।
एक्‍सपर्ट्स और चुनावी विश्‍लेषकों ने भी मोदी की वजह से भाजपा को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। मोदी को जब भाजपा के चुनावी अभियान का प्रमुख बनाया गया था तो कई विश्‍लेषकों ने कहा था कि भाजपा इस चुनाव में महज 160 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन मोदी ने इन सब बातों से खुद को दूर रखा और सारा ध्‍यान मकसद पर केंद्रित रखा। इसी का नतीजा था कि कमान संभालने के तुरंत बाद उन्‍होंने पार्टी के लिए 272+ का मिशन बनाया। शुरुआत में इसका भी माखौल उड़ाया गया और कहा गया कि भाजपा को इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी।

2-तीर विरोधियों के, निशाना मोदी का
मोदी ने इस चुनाव के दौरान यह भी दिखा दिया कि किस तरह आप अपने विरोधियों द्वारा चलाए गए शब्‍दों के तीर का इस्‍तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने अपने विरोधियों के मुंह से निकले शब्‍दों, मुहावरों और कैचलाइंस का इस्‍तेमाल अपने मन मुताबिक किया। इसकी एक बानगी प्रियंका गांधी का नीच राजनीति वाला बयान है। प्रियंका ने जब मोदी को नीच राजनीति करने का दोषी ठहराया तो मोदी ने झट से उसे अपनी जाति से जोड़ दिया। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी अपने करीबियों को टॉफी बांटते हैं तो मोदी ने उन ट्रॉफियों का जिक्र करना शुरू कर दिया, जो उन्‍हें उनके शानदार काम के लिए मिली थीं। इसके अलावा जब केजरीवाल ने गुजरात की आलोचना करनी शुरू की तो मोदी ने AK-49 जुमले का इस्‍तेमाल कर जवाबी हमला किया।
मोदी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान शब्‍दों का भी खूब बढ़ि‍या तरीके से इस्‍तेमाल किया। कांग्रेस के घोटालों के लिए उन्‍होंने तो बाकायदा एबीसीडी गढ़ डाली। यानी ए फॉर आदर्श, बी फॉर बोफोर्स, सी फॉर कोल और डी फॉर दामाद।

3-ना उम्र की सीमा हो
63 साल की उम्र में मोदी ने जिस तरह बिना थके, बिना रुके धुंआधार प्रचार किया, उसके जरिए उन्‍होंने दिखा दिया कि जज्‍बे के सामने उम्र बाधक नहीं बन सकती। मोदी ने देशभर में करीब छह हजार रैलियों और सभाओं को संबोधित किया और तीन लाख किलोमीटर का सफर तय किया। इस तरह प्रचार के मामले में विरोधी पार्टियों के कई युवा नेता उनके सामने ढेर हो गए।

4-नई उम्‍मीद की आस
मोदी की एक खासियत यह रही कि उन्‍होंने हर तबके की बात की और उनके भीतर आशा का संचार किया। नौकरियों की बात कह जहां उन्‍होंने युवाओं के भीतर आशा जगाई वहीं मिडिल क्‍लास को महंगाई से राहत देने और 'अच्‍छे दिन आने वाले हैं' के जरिए प्रभावित किया। वाराणसी में उन्‍होंने गंगा को साफ करने की वकालत की तो फैजाबाद में हिंदुत्‍व के झंडाबरदारों को भी निराश नहीं किया। इन सबके बीच वह गुजरात को नहीं भूले और वडोदरा में गुजराती अस्मिता की बात करते दिखे।

5-जो बीत गई सो बात गई
पीछे छूट गई बातों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता और जिंदगी का मकसद हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। मोदी ने शायद इसी फलसफे का पालन किया। कम से कम सार्वजनिक तौर पर तो उन्‍होंने अपने अतीत की बात से परहेज ही किया। इस बात के दो उदाहरण साफ तौर पर दिखाई दिए। पहला, जब-जब विरोधियों ने गुजरात दंगों के मामले पर उन्‍हें घेरने की कोशिश की, मोदी कमोबेश चुपचाप ही रहे। जब भी उन्‍होंने सफाई देने की कोशिश की, सीधे-सीधे कुछ नहीं कहा और शब्‍दजाल का इस्‍तेमाल किया।
दूसरा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लगातार हमलों के बावजूद मोदी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज किया। जब वक्‍त आया तो वडोदरा से नामांकन भरने के दौरान उन्‍होंने आधिकारिक तौर पर जशोदाबेन को अपनी पत्‍नी के तौर पर स्‍वीकार किया।