विपक्षी दल बूथ पर मतदाता को दिखते तक नहीं, झूठ फैलाने की नौटंकी में तूफान उठा रहे - अरविन्द सिसोदिया



नीचे पूरा पत्र नए सिरे से तैयार किया गया है। इसमें राष्ट्रदूत के संपादकीय की कमियों, एसआईआर की आवश्यकता, मतदाता सूची में शुद्धिकरण की प्रक्रिया, BLO-BLA व्यवस्था, विपक्षी दलों की जमीनी जवाबदेही, सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए सवाल और हजारों करोड़ रुपये के खर्च संबंधी दावों—सभी को शामिल किया गया है।

आपके सुझाए शीर्षक को ही इसका केंद्रीय विचार रखा है।



एसआईआर पर विपक्ष बूथ पर जीरो और बयानों में हीरो, लोकतंत्र में जवाबदेही विपक्षी दलों की भी है — अरविन्द सिसोदिया

**सेवा में,**
संपादक महोदय,
दैनिक राष्ट्रदूत।

**विषय : एसआईआर पर प्रकाशित संपादकीय के एकपक्षीय दृष्टिकोण के प्रत्युत्तर में दूसरे पक्ष को प्रकाशित करने का अनुरोध।**

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र राष्ट्रदूत में प्रकाशित संपादकीय **"एसआईआर का अर्थ, हजारों करोड़ व्यर्थ"** पढ़ने का अवसर मिला। संपादकीय में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका, मतदाताओं के नाम हटाए जाने तथा सरकारी खर्च को लेकर अनेक गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

"चुनाव आयोग से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाना भी विपक्ष का कर्तव्य है। लोकतंत्र में जवाबदेही एकतरफा नहीं हो सकती।"

लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक संस्था की आलोचना और उसकी जवाबदेही तय करने की मांग का स्वागत होना चाहिए। चुनाव आयोग भी आलोचना से परे नहीं है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम अनुचित रूप से मतदाता सूची से हटाया गया है, किसी अधिकारी ने मनमानी की है अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कोई वास्तविक अनियमितता हुई है, तो उसकी जांच और सुधार अवश्य होना चाहिए।

लेकिन निष्पक्ष पत्रकारिता का यह भी दायित्व है कि किसी विषय के सभी पक्षों को सामने रखा जाए। दुर्भाग्य से उक्त संपादकीय में एसआईआर की आवश्यकता, मतदाता सूची की वास्तविक विसंगतियों, पुनरीक्षण की कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दलों की अपनी जिम्मेदारी पर अपेक्षित चर्चा नहीं की गई है। कुछ अधूरे आंकड़ों और प्रक्रियागत बदलावों को आधार बनाकर पूरी प्रक्रिया को ही निरर्थक और राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास दिखाई देता है।

इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न आपके विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

**1. मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की आवश्यकता है, उसके विरुद्ध षड्यंत्र नहीं।**

लोकतांत्रिक निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता का पहला आधार शुद्ध मतदाता सूची है। इसमें मृत व्यक्तियों के नाम बने रहना, एक ही व्यक्ति का अनेक स्थानों पर पंजीकरण, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों की प्रविष्टियां तथा अन्य गलत विवरण बने रहना चुनाव की निष्पक्षता के लिए समस्या है।

क्या इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए? क्या केवल इसलिए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण नहीं किया जाए कि उसमें सुधार की प्रक्रिया में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं?

मतदाता सूची का शुद्धिकरण और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना उचित नहीं है।

**2. प्रारूप सूची से नाम हटना और मताधिकार छिन जाना एक बात नहीं है।**

संपादकीय में लगभग 13 करोड़ मतदाताओं के वोट काटे जाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस संख्या में कितने मृत व्यक्ति, कितने स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, कितने दोहरी प्रविष्टि वाले नाम और कितने वास्तविक पात्र मतदाता शामिल थे।

प्रारूप सूची से नाम हटने, जांच में अपात्र प्रविष्टि पाए जाने और किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से छूट जाने की स्थितियां अलग-अलग हैं।

बिहार के एसआईआर में प्रारूप सूची और अंतिम मतदाता सूची के आंकड़ों में भी बदलाव हुआ। दावे और आपत्तियों के माध्यम से नाम जोड़ने और सुधारने की प्रक्रिया चली। इसलिए प्रारूप सूची के आंकड़ों को अंतिम रूप से मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या बताना उचित नहीं है।

यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो यह गंभीर मामला है, लेकिन इसके लिए वास्तविक पात्र मतदाताओं की अलग पहचान और प्रमाणित आंकड़े सामने आने चाहिए।

**3. एसआईआर की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को भागीदारी का पूरा अवसर है।**

यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य कोई बंद कमरे में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। BLO अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से घर-घर सत्यापन और मतदाता संबंधी कार्यवाही होती है। राजनीतिक दलों को अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

BLA का उद्देश्य ही है कि वह अपने बूथ की मतदाता सूची पर नजर रखे, BLO के साथ समन्वय करे, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग दे, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की जानकारी दे और गलत प्रविष्टियों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया से दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करे।

अर्थात राजनीतिक दलों को केवल बाहर से आलोचना करने का अवसर नहीं, बल्कि प्रक्रिया के भीतर रहकर सुधार कराने का अधिकार और जिम्मेदारी भी प्राप्त है।

फिर सवाल उठता है कि एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों ने इस अधिकार और अवसर का कितना उपयोग किया?

**4. विपक्ष की जमीनी सक्रियता और BLA की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए।**

बिहार का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत निर्वाचन आयोग के 27 अगस्त 2025 के आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार बिहार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा कुल 1,60,813 BLA नियुक्त किए गए थे। उसी तारीख तक इन BLA के माध्यम से राजनीतिक दलों की ओर से कुल 53 दावे एवं आपत्तियां दर्ज थीं, जिनमें 53 CPI (ML) Liberation की थीं। इससे पहले 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग 1.60 लाख BLA द्वारा केवल दो आपत्तियां दर्ज किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया था।

यह आंकड़ा एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। जब इतने बड़े पैमाने पर BLA नियुक्त किए गए थे, तब मतदाता सूची के परीक्षण और दावे-आपत्तियों की औपचारिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी इतनी सीमित क्यों रही?

यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मौखिक रूप से किसी गड़बड़ी की जानकारी देने और निर्धारित प्रारूप में प्रमाण एवं घोषणा के साथ औपचारिक दावा या आपत्ति दर्ज कराने में अंतर है। दोनों को एक नहीं माना जा सकता।

इसीलिए चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से यह भी जांचा जाना चाहिए कि किस दल ने कितने BLA नियुक्त किए, कितनों ने वास्तव में कार्य किया, कितने दावे और आपत्तियां दर्ज कीं, कितनी स्वीकार हुईं और कितनी निरस्त हुईं।

क्या सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देने वाले राजनीतिक दलों ने अपने BLA द्वारा की गई शिकायतों और उनके निराकरण का बूथवार विवरण सार्वजनिक किया है?

यदि किसी BLA की शिकायत BLO ने स्वीकार नहीं की, यदि कोई आपत्ति ERO द्वारा निरस्त की गई अथवा किसी पात्र मतदाता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका विवरण सामने आना चाहिए। लेकिन यदि राजनीतिक दलों ने निर्धारित प्रक्रिया का उपयोग ही नहीं किया, तो उनकी अपनी जिम्मेदारी पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

**5. बूथ पर निष्क्रियता और बयानों में सक्रियता का हिसाब भी होना चाहिए।**

यहां एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रश्न है। जब राजनीतिक दलों को BLA नियुक्त करने, BLO के साथ बैठकर मतदाता सूची की जांच करने, पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति करने का अवसर उपलब्ध है, तब अधिकांश स्थानों पर अपेक्षित सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती?

जबकि नियुक्त BLA की सूचियां और दावे-आपत्तियों के अभिलेख उपलब्ध हैं, इसलिए इस विषय की पड़ताल तथ्यों के आधार पर की जा सकती है।

राजनीतिक दलों को बताना चाहिए कि उन्होंने कितने बूथों पर अपने प्रतिनिधि सक्रिय रखे, कितने मतदाताओं की सहायता की, कितनी आपत्तियां दर्ज कराईं और कितने मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध औपचारिक शिकायत की।

यदि किसी राजनीतिक दल का बूथ स्तर पर संगठन सक्रिय नहीं है, उसके प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं अथवा वह उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जवाबदेही भी उसी की बनती है।

केवल सार्वजनिक बयान, राजनीतिक यात्राएं, आंदोलन और न्यायालय में याचिकाएं दायर करना जमीनी जिम्मेदारी निभाने का विकल्प नहीं हो सकते।

**6. सुप्रीम कोर्ट जाने वाले राजनीतिक दलों की भूमिका भी जांच के दायरे में हो।**

न्यायालय जाना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का अधिकार है। एसआईआर के विरुद्ध न्यायालय में उठाए गए सवालों की न्यायिक जांच भी होनी चाहिए।

लेकिन जो दल न्यायालय में यह कहते हैं कि मतदाताओं के नाम गलत ढंग से हटाए जा रहे हैं, उनसे यह पूछना भी अनुचित नहीं होगा कि उनके BLA ने उन मामलों में क्या किया?

क्या उन्होंने पात्र मतदाताओं की सूची तैयार की? क्या BLO और ERO के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया में शिकायतें कीं? क्या उन शिकायतों को निरस्त किया गया? यदि हां, तो कितने मामलों में और किस आधार पर?

यदि शिकायतों को अनुचित रूप से निरस्त किया गया है, तो वे महत्वपूर्ण प्रमाण हैं और उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन यदि निर्धारित प्रक्रिया में शिकायत ही नहीं की गई, तो केवल न्यायालय में आरोप लगाने से जमीनी तथ्यों की जगह नहीं ली जा सकती।

**7. चुनाव आयोग के निर्णयों में बदलाव अपने आप में षड्यंत्र का प्रमाण नहीं है।**

संपादकीय में चुनाव आयोग द्वारा अपने कुछ निर्णयों में बदलाव को यू-टर्न बताकर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पहले जानबूझकर गलत निर्णय लिए गए थे।

किसी प्रशासनिक प्रक्रिया में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आने पर नियमों और कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि संशोधन क्यों किया गया, उससे किसे लाभ हुआ और क्या पहले के निर्णय से किसी पात्र मतदाता को वास्तविक नुकसान पहुंचा था।

प्रत्येक संशोधन को राजनीतिक षड्यंत्र का प्रमाण बताने के लिए स्वतंत्र और ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।

**8. हजारों करोड़ रुपये व्यर्थ होने का दावा किस आधार पर है?**

संपादकीय में एसआईआर पर हजारों करोड़ रुपये व्यर्थ होने की बात कही गई है। लेकिन इस खर्च का विस्तृत वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

एसआईआर पर कुल कितना खर्च हुआ? केंद्र और राज्यों का कितना व्यय हुआ? कर्मचारियों के मानदेय, प्रशिक्षण, परिवहन और अन्य मदों पर कितनी राशि खर्च हुई? इनमें से कितना खर्च सामान्य मतदाता सूची पुनरीक्षण में भी होना था? और किस मद का खर्च वास्तव में अनावश्यक था?

इन सवालों के प्रमाणित उत्तर के बिना हजारों करोड़ रुपये व्यर्थ होने का निष्कर्ष निकालना अधूरा है।

**9. प्रवासी मजदूरों की कठिनाइयों का समाधान प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।**

प्रवासी मजदूरों को दस्तावेजों और नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है। इस समस्या का समाधान सरल प्रक्रिया, सहायता केंद्र, ऑनलाइन सुविधा और समय पर शिकायतों के निराकरण से होना चाहिए।

किसी पात्र नागरिक को तकनीकी कारणों से मतदान अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस कठिनाई के आधार पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण की आवश्यकता को ही नकार देना भी उचित नहीं है।

**10. चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों के लिए प्रमाण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।**

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुलनात्मक आंकड़े और प्रमाण भी आवश्यक हैं।

किस क्षेत्र में किस प्रकार के मतदाताओं के नाम अधिक हटे? क्या समान परिस्थितियों में अलग-अलग राजनीतिक क्षेत्रों में अलग व्यवहार किया गया? कितने पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए? क्या किसी जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमाणित हुआ?

इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना किसी संस्था को सत्ताधारी दल की कठपुतली बताना एक आरोप तो हो सकता है, प्रमाणित निष्कर्ष नहीं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को प्राप्त कानूनी सुरक्षा के संबंध में भी कानून के वास्तविक प्रावधानों, उसके उद्देश्य और सीमाओं पर संतुलित चर्चा होनी चाहिए।

**11. एसआईआर का समर्थन करने का अर्थ चुनाव आयोग की हर गलती का समर्थन करना नहीं है।**

मेरा स्पष्ट मत है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जहां भी वास्तविक त्रुटियां हुई हैं, उन्हें स्वीकार कर सुधारना चाहिए। किसी पात्र नागरिक का नाम गलत ढंग से हटाने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिकायतों का समय पर निराकरण होना चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।

लेकिन इन त्रुटियों के आधार पर पूरी प्रक्रिया को ही निरर्थक घोषित कर देना भी उचित नहीं है।

मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार की सुरक्षा, दोनों लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें हैं। चुनाव आयोग के साथ-साथ राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वे इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

**महोदय, अंत में मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है** कि राष्ट्रदूत जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में इस विषय पर केवल एक पक्ष के विचारों को प्रमुखता न मिले। संपादकीय में उठाए गए सवालों के साथ-साथ एसआईआर की आवश्यकता, उसकी प्रशासनिक वास्तविकता और राजनीतिक दलों की जमीनी जवाबदेही पर भी पाठकों को अपना पक्ष जानने का अवसर मिलना चाहिए।

विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में BLA की नियुक्ति, उनकी सक्रियता तथा दावे-आपत्तियों के आधिकारिक आंकड़े इस बहस को तथ्यों पर आधारित बना सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस पत्र को प्रकाशित करने की कृपा करें अथवा मुझे उक्त संपादकीय के प्रत्युत्तर में अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करें। स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति का सम्मान तभी सार्थक है, जब सभी पक्षों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले।

**लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जवाबदेही जितनी आवश्यक है, राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी उतनी ही आवश्यक है। बूथ पर अपनी जिम्मेदारी निभाए बिना केवल बयानों में सक्रिय रहना लोकतांत्रिक सहभागिता का विकल्प नहीं हो सकता।**

सधन्यवाद।

**भवदीय,**

**अरविन्द सिसोदिया**

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### प्रकाशन से पहले दो महत्वपूर्ण तथ्य

बिहार के उदाहरण के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड से ये स्रोत विशेष रूप से उपयोगी रहेंगे:

* 27 अगस्त 2025 का PIB/चुनाव आयोग बुलेटिन: [BLA की संख्या और दावे-आपत्तियों का दलवार विवरण](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161260&lang=2&reg=48&utm_source=chatgpt.com)।

* 22 अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट में दर्ज घटनाक्रम: [सुप्रीम कोर्ट की BLA की सक्रियता पर टिप्पणी](https://indianexpress.com/article/india/bihar-sir-sc-election-commission-deleted-voter-names-aadhaar-card-10204580/lite/?utm_source=chatgpt.com)।

* 31 अगस्त 2025 का आधिकारिक बुलेटिन: [अंतिम अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियां](https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2162424&lang=2&reg=48&utm_source=chatgpt.com)।

एक तथ्यात्मक सावधानी: 27 अगस्त को 1,60,813 BLA के मुकाबले 53 औपचारिक दावे-आपत्तियां दर्ज थीं। बाद के आंकड़ों में संख्या बढ़ी थी। इसलिए लेख में तारीख सहित आंकड़े देना अधिक विश्वसनीय होगा।

शीर्षक के संबंध में: आपका शीर्षक एक तीखा संपादकीय मुहावरा है। उसमें 'जीरो' को जमीनी सक्रियता की कमी के अर्थ में रखा गया है, न कि शाब्दिक रूप से शून्य शिकायतों के अर्थ में।

मेरी दृष्टि में इस लेख की केंद्रीय पंक्ति यही होनी चाहिए:



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