जनता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की "गहलोत फाइल्स" खोलना चाहती है - अरविन्द सिसोदिया
बजट फाइल्स का जवाब 'जवाबी फाइल्स' से! गहलोत साहब, पहले अपने तीन कार्यकाल का हिसाब तो दीजिए!
पेपर लीक से युवाओं के भविष्य पर डाका, जल जीवन मिशन के लगभग 979 करोड़ के टेंडर विवाद, सरकारी दफ्तर से करोड़ों की नकदी और सोना, लाल डायरी और फोन टैपिंग तक रही गहलोत सरकार...... दूसरों का हिसाब मांगने से पहले अपने शासनकाल की फाइलों के पन्ने भी पलटि जनाब !
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों भजनलाल शर्मा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठाने के लिए 'बजट फाइल्स' लेकर मैदान में उतरे हैं। अच्छी बात है, लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन गहलोत साहब, सवाल पूछने का यह अधिकार केवल आपको ही नहीं, राजस्थान की जनता को भी है। फिर जनता आपसे क्यों न पूछे कि आपके तीन मुख्यमंत्रित्व काल में रहे वादों, हुए पेपर लीक, भ्रष्टाचार के आरोपों, मंत्रियों की बर्खास्तगी, लाल डायरी, फोन टैपिंग और सरकारी कार्यालय से करोड़ों की नकदी व सोना मिलने जैसी घटनाओं का हिसाब आखिर कौन देगा....?
आपकी सरकार के कार्यकाल में युवाओं की भर्तियां विवादों में फंसीं, मंत्री जांच एजेंसियों के शिकंजे में आए, आपके ही एक मंत्री ने विधानसभा में लाल डायरी लहराकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और आपके करीबी अधिकारी ने फोन टैपिंग मामले में सरकारी गवाह बनकर ऐसे बयान दिए, जिनसे राजनीतिक भूचाल आया। क्या इन सबकी फाइलें बंद ही रहेंगी?
राजनीति में केवल दूसरों के कामकाज का पोस्टमार्टम नहीं होता, अपने कार्यकाल का हिसाब भी देना पड़ता है। इसलिए अब राजस्थान में 'बजट फाइल्स' के साथ 'जवाबी फाइल्स' भी खुलनी चाहिए। और इन फाइलों के पन्ने किसी राजनीतिक कल्पना से नहीं, बल्कि सार्वजनिक घटनाओं, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और न्यायिक कार्यवाहियों से जुड़े हैं।
पहली फाइल : पेपर लीक का कलंक और युवाओं के टूटे सपने
गहलोत साहब, युवाओं के रोजगार की बात करते समय क्या आपको अपने शासनकाल की भर्ती परीक्षाएं याद नहीं आतीं?
रीट, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक ने राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों को झकझोर दिया। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2022 के बीच राजस्थान में सामने आए 26 पेपर लीक मामलों में से 14 मामले गहलोत सरकार के अंतिम वर्षों में हुए थे। इन घटनाओं से लगभग 40 लाख अभ्यर्थियों के प्रभावित होने की बात भी सामने आई।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी ने तो संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
और 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का क्या? राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित मानते हुए उसे रद्द कर दिया। इस मामले में एसओजी की जांच के दौरान करीब 150 गिरफ्तारियां हुईं। इनमें चयनित प्रशिक्षु सब-इंस्पेक्टर और आरपीएससी के सदस्य भी शामिल थे।
जिस प्रदेश में युवा दिन-रात मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हों, वहां भर्ती परीक्षा का पेपर ही सुरक्षित न रहना कितनी बड़ी प्रशासनिक विफलता है!
गहलोत साहब, युवाओं को भाषण नहीं, निष्पक्ष भर्ती चाहिए थी। उनकी मेहनत का हिसाब कौन देगा?
दूसरी फाइल : जल जीवन मिशन के 979 करोड़ के टेंडर विवाद का हिसाब
आज आप जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन देने की गति को लेकर भजनलाल सरकार को घेर रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने 2022-23 में जितने कनेक्शन दिए, उतने वर्तमान सरकार तीन वर्षों में नहीं दे पाई।
लेकिन इसी जल जीवन मिशन के टेंडरों में कथित अनियमितताओं का मामला आपके शासनकाल से जुड़ा है। लगभग 979 करोड़ रुपये के टेंडर विवाद में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों और निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी और बाद में राजस्थान एसीबी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मुकदमे की प्रक्रिया जारी है।
सवाल यह है कि जिस योजना को आप अपनी उपलब्धि बताकर वर्तमान सरकार से तुलना कर रहे हैं, उसी योजना के ठेकों पर इतने गंभीर सवाल क्यों उठे?
कनेक्शन की संख्या गिनाने से पहले टेंडर की पारदर्शिता का हिसाब भी दीजिए। जनता को नल में पानी चाहिए, ठेकों में कथित घोटालों की खबरें नहीं।
तीसरी फाइल : योजना भवन की अलमारी में 2.31 करोड़ नकद और एक किलो सोना!
मई 2023 में जयपुर के योजना भवन स्थित सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय के बेसमेंट की एक बंद अलमारी से 2.31 करोड़ रुपये नकद और लगभग एक किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए।
यह किसी विपक्षी नेता की चुनावी सभा का आरोप नहीं था। यह सरकारी कार्यालय से हुई वास्तविक बरामदगी थी।
इस मामले में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई हुई। संबंधित संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया।
लेकिन राजस्थान की जनता का सवाल इससे कहीं बड़ा है। जिस सरकारी व्यवस्था के जिम्मे करोड़ों रुपये की योजनाओं का क्रियान्वयन था, उसी व्यवस्था के कार्यालय में इतनी बड़ी अघोषित संपत्ति कैसे पहुंची? उसका स्रोत क्या था? सरकारी निगरानी तंत्र कहां था?
गहलोत साहब, आप आज सरकारी बजट के एक-एक रुपये के इस्तेमाल का हिसाब मांग रहे हैं। जनता आपसे भी पूछेगी कि आपके शासनकाल के अंतिम वर्ष में सरकारी भवन की अलमारी से निकले करोड़ों रुपये और सोने का पूरा हिसाब क्या सामने आया?
चौथी फाइल : लाल डायरी—जब अपनी ही सरकार का मंत्री बन गया सबसे बड़ा सवाल
राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी का प्रकरण शायद आपके शासनकाल का सबसे असहज राजनीतिक विवाद था।
तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी लहराकर दावा किया कि उसमें सरकार के कथित गुप्त वित्तीय लेनदेन, विधायकों की खरीद-फरोख्त, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव और तबादलों से संबंधित विवरण दर्ज हैं।
गुढ़ा ने दावा किया कि उन्होंने आपके करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर से आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान यह डायरी निकाली थी।
जुलाई 2023 में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेरने के बाद गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचने पर भारी हंगामा हुआ। डायरी के कुछ पन्ने छीने जाने के आरोप भी लगे।
आपने और धर्मेंद्र राठौड़ ने डायरी से जुड़े आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया।
लेकिन सवाल यह है कि आपकी ही सरकार के मंत्री को ऐसे गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से लगाने की नौबत क्यों आई? यदि डायरी फर्जी थी तो उसके आरोपों का निर्णायक और पारदर्शी खंडन क्यों नहीं हुआ? और यदि उसमें कुछ भी तथ्य नहीं था, तो जनता के सामने उसका पूरा सच रखने की पहल क्यों नहीं की गई?
यह मानना गलत होगा कि डायरी में लिखे होने का दावा किया गया प्रत्येक लेनदेन प्रमाणित है। लेकिन यह भी सच है कि इस प्रकरण ने सरकार की साख पर गंभीर राजनीतिक प्रश्न खड़े किए।
गहलोत साहब, लाल डायरी के पन्नों का सच आज भी राजनीतिक बहस का विषय है। क्या जनता को इसका जवाब कभी मिलेगा?
पांचवीं फाइल : फोन टैपिंग और सरकार बचाने की राजनीतिक जंग
जुलाई 2020 में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बगावत ने आपकी सरकार को राजनीतिक संकट में डाल दिया था।
उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को पदों से हटाना पड़ा। विधायक होटलों में रहे। सरकार बचाने के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ और बयानबाजी का लंबा दौर चला।
इसी दौरान विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से संबंधित ऑडियो क्लिप सामने आईं। फोन टैपिंग और अवैध रिकॉर्डिंग के आरोप लगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
आपके तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। बाद में दिसंबर 2024 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी।
लोकेश शर्मा ने दावा किया कि वायरल ऑडियो क्लिप उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपलब्ध कराई थीं। यह उनका आरोप और बयान है, जिसे न्यायिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। क्या सरकार बचाने की राजनीतिक लड़ाई में प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल हुआ? ऑडियो क्लिप कहां से आईं? उन्हें सार्वजनिक करने के पीछे किसकी भूमिका थी?
गहलोत साहब, मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की लड़ाई में प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्रभावित हुई, इसका जवाब भी जनता को मिलना चाहिए।
छठी फाइल : भंवरी देवी हत्याकांड—मंत्री की बर्खास्तगी और सरकार की साख पर सवाल
आपके दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड था।
जोधपुर की एएनएम भंवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हुईं। मामले की जांच आगे बढ़ी तो तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा का नाम सामने आया। अक्टूबर 2011 में उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना पड़ा।
बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। 29 फरवरी 2012 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में महिपाल मदेरणा और तत्कालीन विधायक मलखान सिंह बिश्नोई सहित अन्य लोगों को अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में नामजद किया।
एक महिला के अपहरण और हत्या का मामला, सरकार के मंत्री का नाम और केंद्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट—क्या यह सब उस सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करने के लिए पर्याप्त नहीं था?
यहां यह स्पष्ट है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस मामले में आरोपी बताना सही नहीं होगा। लेकिन सरकार के मंत्री से जुड़ा इतना गंभीर मामला शासन की जवाबदेही का प्रश्न जरूर था।
सातवीं फाइल : गोपालगढ़ पुलिस फायरिंग—10 मौतें, जवाबदेही किसकी?
सितंबर 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हुई।
इस घटना ने राजस्थान की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तथा मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न और कानून-व्यवस्था पर आज सवाल उठाना आपका अधिकार है। लेकिन गोपालगढ़ जैसी घटनाओं की जवाबदेही भी आपके शासनकाल के मूल्यांकन का हिस्सा होनी चाहिए।
जनता की जान की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है।
आठवीं फाइल : किसान कर्जमाफी—दस दिन का वादा, पांच साल की अधूरी कहानी
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का संपूर्ण कर्ज दस दिनों में माफ करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने इस वादे को चुनाव प्रचार का प्रमुख मुद्दा बनाया था।
सरकार बनने के बाद दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी की घोषणा हुई। लेकिन सहकारी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज की स्थिति अलग-अलग रही। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज की संपूर्ण माफी का वादा पूरा नहीं हो पाया।
बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की योजना में भी पात्रता और शर्तों को लेकर सवाल उठे।
गहलोत साहब, चुनाव के समय किए गए वादे केवल चुनावी भाषणों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होते। वे जनता के साथ किया गया राजनीतिक संकल्प होते हैं।
किसानों और युवाओं को दिए गए वादों का पूरा हिसाब भी आपकी जवाबदेही का हिस्सा है।
नौवीं फाइल : तीन कार्यकाल, दो बड़ी चुनावी हार और जनता का फैसला
आप राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 200 में से केवल 21 सीटों पर सिमट गई थी। 2023 में भी कांग्रेस सत्ता गंवा बैठी और भाजपा ने 115 सीटों के साथ सरकार बनाई।
इन चुनावी परिणामों के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय कारण रहे। लेकिन पेपर लीक, बेरोजगारी, किसान असंतोष, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोप और लाल डायरी जैसे मुद्दे चुनावी विमर्श के महत्वपूर्ण हिस्से बने।
जनता ने अपना फैसला सुनाया।
अब पांच साल बाद आप फिर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यह लोकतंत्र है और आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जनता को भी यह अधिकार है कि वह पूछे कि आपके कार्यकाल की समस्याओं से आपने क्या सबक लिया?
गहलोत साहब, जवाबी फाइल्स के इन सवालों का जवाब कौन देगा?
- लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करने वाले पेपर लीक की जिम्मेदारी किसकी थी?
- जल जीवन मिशन के 979 करोड़ रुपये के टेंडर विवाद में आपकी सरकार की जवाबदेही क्या थी?
- योजना भवन में करोड़ों रुपये नकद और सोना किसका था और वह वहां कैसे पहुंचा?
- लाल डायरी में कथित लेनदेन के आरोपों का निर्णायक सच क्या है?
- फोन टैपिंग मामले में आपके पूर्व ओएसडी के आरोपों पर आपका पक्ष क्या है?
- भंवरी देवी और गोपालगढ़ जैसी गंभीर घटनाओं से आपकी सरकार ने क्या सबक लिया?
- दस दिन में संपूर्ण किसान कर्जमाफी का वादा पूरी तरह क्यों नहीं निभाया जा सका?
निष्कर्ष : दूसरों की फाइलें खोलने से पहले अपनी फाइलों से नजरें मत चुराइए!
गहलोत साहब, राजनीति में सवाल पूछना आसान है, लेकिन अपने शासनकाल के कठिन सवालों का सामना करना ही असली राजनीतिक परिपक्वता है।
आपने तीन बार राजस्थान की सत्ता संभाली। इसलिए आपके पास अनुभव भी है और अपने कामकाज का हिसाब देने की जिम्मेदारी भी। भजनलाल शर्मा सरकार से सवाल पूछिए, बजट घोषणाओं की समीक्षा कीजिए, कमियां उजागर कीजिए। लेकिन यह मत भूलिए कि राजस्थान की जनता आपके शासनकाल को भी भूली नहीं है।
आज आपके सामने केवल भजनलाल सरकार की बजट फाइल्स नहीं, बल्कि आपके अपने कार्यकाल की वे फाइलें भी हैं, जिनमें पेपर लीक से युवाओं का आक्रोश, जल जीवन मिशन के टेंडर विवाद, योजना भवन की बरामदगी, लाल डायरी का रहस्य, फोन टैपिंग के आरोप और मंत्रियों की बर्खास्तगी जैसे सवाल दर्ज हैं।
लोकतंत्र में हिसाब एकतरफा नहीं होता। जो दूसरों से सवाल पूछता है, उसे अपने सवालों के जवाब देने का साहस भी रखना चाहिए।
इसलिए गहलोत साहब, बजट फाइल्स जरूर चलाइए, लेकिन जवाबी फाइल्स खुलने पर उनसे नजरें मत चुराइए। राजस्थान की जनता को आपकी सरकार की घोषणाओं का भी हिसाब चाहिए और आपके शासनकाल की विवादित घटनाओं का भी।
याद रखिए—राजनीति में कैमरे के सामने वीडियो बनाकर सवाल उठाना जितना आसान है, जनता के सामने अपने पांच साल के शासन का हिसाब देना उतना ही कठिन। और राजस्थान की जनता अब केवल सवाल नहीं, जवाब भी चाहती है!
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.राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा सरकार की बजट घोषणाओं और उनके जमीनी क्रियान्वयन पर सवाल उठाने के लिए 'बजट फाइल्स' (Budget Files) वीडियो सीरीज शुरू की है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राजनीतिक विश्लेषक गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल (2018-2023) के प्रमुख विवादों और अधूरे वादों को "जवाबी फाइल्स" के रूप में उठा रहे हैं।
भाजपा द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर लगाए गए प्रमुख आरोपों और जवाबी मुद्दों का विवरण नीचे दिया गया है:
1. जल जीवन मिशन (JJM) में कथित अनियमितताएं
• गहलोत का आरोप: अपनी सीरीज के पहले एपिसोड में गहलोत ने दावा किया कि भाजपा सरकार तीन साल में उतने नल कनेक्शन नहीं दे पाई, जितने कांग्रेस सरकार ने अकेले 2022-23 में दिए थे।
• भाजपा का पलटवार: द टाइम्स ऑफ इंडिया (The Times of India) की 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने गहलोत के कार्यकाल में जल जीवन मिशन के कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी से जुड़े टेंडर अनियमितता मामले को भी इस बहस में प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
2. पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के विवाद
• प्रमुख मुद्दा: गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान रीट (REET), वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए थे।
• जवाबी तर्क: सत्ता पक्ष इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और प्रशासनिक विफलता की सबसे बड़ी फाइल के रूप में पेश करता है। मौजूदा सरकार द्वारा एसआईटी (SIT) के गठन और पेपर लीक माफियाओं की गिरफ्तारी को अपनी उपलब्धि बताकर पिछली सरकार पर निशाना साधा जाता है।
3. कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा
• प्रमुख मुद्दा: 2018 से 2023 के बीच राज्य में महिला अपराधों, दलित उत्पीड़न और गैंगवार की घटनाओं को लेकर विपक्ष (तत्कालीन भाजपा) ने तत्कालीन सरकार को लगातार घेरा था।
• जवाबी तर्क: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा इस मुद्दे को गहलोत शासन की बड़ी नाकामी के रूप में प्रस्तुत करती है।
4. चुनावी वादों और कर्ज माफी का अधूरापन
• किसान कर्ज माफी: 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा 10 दिनों के भीतर सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने के वादे को भाजपा सबसे बड़ा अधूरा वादा बताती है।
• बेरोजगारी भत्ता: युवाओं को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने के वादे के बावजूद पात्रता शर्तों में बदलाव करने को भी एक प्रमुख विफलता के रूप में गिनाया जाता है।
5. सियासी अस्थिरता और बिना बजट की घोषणाएं
• राजनीतिक संकट: वर्ष 2020 में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों की बगावत के कारण सरकार के लंबे समय तक होटलों में रहने को भाजपा "जनता के कामकाज की अनदेखी" बताती है।
• रेवड़ी और वित्तीय बोझ: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा नेताओं का आरोप है कि गहलोत सरकार ने अपने आखिरी साल में बिना वित्तीय प्रावधान के लोकलुभावन घोषणाएं कीं और राज्य पर भारी कर्ज का बोझ छोड़ दिया।
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राजस्थान की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीनों कार्यकालों (विशेष रूप से 2008–2013 और 2018–2023) के दौरान कई ऐसे बड़े विवाद, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और अदालत की टिप्पणियां दर्ज हुई हैं, जिन्हें राजनीतिक विश्लेषक और विपक्षी दल (भाजपा) उनके खिलाफ सबसे सख्त तथ्यात्मक "जवाबी फाइल्स" के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
इन मामलों की गंभीरता का मुख्य कारण यह है कि इनमें या तो केंद्रीय एजेंसियों (CBI/ED) ने चार्जशीट दायर की, या अदालतों ने तत्कालीन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
1. भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड (2011)
यह गहलोत के दूसरे कार्यकाल (2008–2013) का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट था, जिसने तत्कालीन सरकार की साख को गहरा धक्का पहुंचाया।
• कोर्ट की फटकार और मंत्री की बर्खास्तगी: 1 सितंबर 2011 को जोधपुर की एएनएम (नर्स) भंवरी देवी के लापता होने के बाद शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल उठे। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जताए जाने और मामले को सीबीआई (CBI) को सौंपे जाने के बाद, अक्टूबर 2011 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को कैबिनेट से बर्खास्त करना पड़ा।
• सीबीआई की चार्जशीट: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 29 फरवरी 2012 को जोधपुर की अदालत में दायर अपनी चार्जशीट में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा और तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश का मुख्य आरोपी बनाया था।
2. खनन घोटाला और एसीबी की चार्जशीट (2015)
वर्ष 2015 में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा उजागर किए गए बहुचर्चित खनन घोटाले की जांच के तार भी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल से जुड़े थे।
• चार्जशीट में नाम का उल्लेख: हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) की रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर की अदालत में दायर लगभग 3,000 पन्नों की एसीबी चार्जशीट में तत्कालीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक सिंघवी और अन्य आरोपियों के बीच फोन पर हुई बातचीत के अंश शामिल थे।
• तथ्यात्मक आधार: हालांकि इस मामले में अशोक गहलोत को आरोपी नहीं बनाया गया था, लेकिन चार्जशीट में दर्ज फोन टैपिंग ट्रांसक्रिप्ट में यह उल्लेख था कि एक खनन कारोबारी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गहलोत के एक रिश्तेदार को अपने यहां नियुक्त किया था।
3. भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के आंकड़े (2019–2023)
बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर वर्तमान सरकार को घेरने वाले गहलोत के लिए उनके तीसरे कार्यकाल के पेपर लीक के आंकड़े सबसे बड़ी चुनौती माने जाते हैं।
• रिकॉर्ड पेपर लीक: द प्रिंट (ThePrint) की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच हुए कुल 26 पेपर लीक में से 14 मामले गहलोत सरकार के आखिरी चार वर्षों में सामने आए थे।
• प्रभाव और आरपीएससी की भूमिका: इन लीक मामलों से लगभग 40 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य बाबूलाल कटारा की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी ने संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
4. सियासी संकट और फोन टैपिंग विवाद (2020)
जुलाई 2020 में सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की बगावत के दौरान राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे थे।
• ऑडियो टेप और निजता का हनन: इस दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद तत्कालीन सरकार पर जनप्रतिनिधियों के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगे।
• दिल्ली पुलिस की जांच: इस मामले में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी (OSD) से पूछताछ भी की गई थी।
5. सरकारी दफ्तर से नकदी और सोना बरामदगी (योजना भवन मामला, 2023)
चुनावी वर्ष 2023 में जयपुर स्थित राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) के कार्यालय यानी 'योजना भवन' के बेसमेंट की अलमारी से बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति बरामद हुई थी।
• बरामदगी का तथ्य: मई 2023 में सरकारी भवन की एक बंद अलमारी से 2.31 करोड़ रुपये नकद और एक किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए गए थे। इस घटना को विपक्ष ने सचिवालय और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के प्रमाण के रूप में पेश किया था।
6. गोपालगढ़ पुलिस फायरिंग कांड (2011)
सितंबर 2011 में भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस फायरिंग की घटना हुई थी।
• प्रशासनिक विफलता: इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठे थे और बाद में इस घटना की जांच भी सीबीआई को सौंपनी पड़ी थी।
राजनीतिक बहसों में ये सभी मामले इसलिए प्रभावी माने जाते हैं क्योंकि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं हैं, बल्कि इन पर पुलिस, एसीबी, सीबीआई या अदालतों की आधिकारिक कार्यवाही दर्ज है।
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकालों में हुए इन प्रमुख विवादों के राजस्थान की राजनीति, प्रशासन और चुनावी परिणामों पर गहरे प्रभाव पड़े। राजनीतिक विश्लेषकों और आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन घटनाओं के परिणामस्वरूप मंत्रियों को पद छोड़ने पड़े, वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और सत्ता परिवर्तन जैसे बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले।
इन घटनाओं के प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव नीचे दिए गए हैं:
1. मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के इस्तीफे व बर्खास्तगी
• महिपाल मदेरणा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी (2011): भंवरी देवी मामले में नाम आने के बाद अक्टूबर 2011 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को कैबिनेट से बर्खास्त किया गया। बाद में सीबीआई ने मदेरणा और तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।
• राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी (2023): कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को विधानसभा में घेरने के बाद जुलाई 2023 में तत्कालीन सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा उठाए गए "लाल डायरी" के मुद्दे ने चुनावी माहौल में सरकार की मुश्किलें बढ़ाईं।
• महेश जोशी पर कार्रवाई और टिकट कटना: जल जीवन मिशन (JJM) में अनियमितताओं के आरोपों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी का टिकट काट दिया गया। बाद में इस मामले में अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों की गिरफ्तारियां भी हुईं।
2. प्रशासनिक अधिकारियों और संवैधानिक संस्थाओं पर कार्रवाई
• वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन: गोपालगढ़ पुलिस फायरिंग कांड (2011) के बाद प्रशासनिक विफलता मानते हुए तत्कालीन भरतपुर जिला कलेक्टर कृष्णा कुणाल और पुलिस अधीक्षक हिंगलाज दान को पद से हटाकर निलंबित किया गया था।
• योजना भवन मामले में निलंबन (2023): सरकारी दफ्तर से 2.31 करोड़ रुपये नकद और सोना बरामद होने के बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT) के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया।
• RPSC सदस्य की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की प्रक्रिया: पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य बाबूलाल कटारा को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) ने गिरफ्तार किया। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया और पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को संदर्भ भेजा।
• एसआई (SI) भर्ती विवाद: 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच के बाद कई चयनित प्रशिक्षु थानेदारों और आरपीएससी के पूर्व सदस्यों (जैसे रामू राम राईका) को गिरफ्तार किया गया।
3. राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी कलह
• गहलोत-पायलट टकराव (2020): फोन टैपिंग विवाद और 2020 के राजनीतिक संकट के परिणामस्वरूप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों (विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा) को उनके पदों से हटा दिया गया। इस घटना ने कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया, जिसका असर पूरे कार्यकाल में सरकार के कामकाज पर दिखा।
• ओएसडी (OSD) की गवाही: फोन टैपिंग मामले में गहलोत के तत्कालीन विशेषाधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा ने बाद में दिल्ली पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने और मामले से जुड़े सबूत सौंपने का दावा किया, जिससे तत्कालीन नेतृत्व की राजनीतिक स्थिति असहज हुई।
4. चुनावी परिणामों पर सीधा असर
• 2013 की ऐतिहासिक हार: भंवरी देवी कांड, गोपालगढ़ हिंसा और भ्रष्टाचार के आरोपों का सीधा असर 2013 के विधानसभा चुनाव में दिखा। इस चुनाव में कांग्रेस 200 में से मात्र 21 सीटों पर सिमट गई, जो राजस्थान में पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार थी।
• 2023 में सत्ता परिवर्तन: पेपर लीक, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों को विपक्ष ने चुनाव का मुख्य आधार बनाया। परिणामस्वरूप, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और भाजपा ने 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई।
यदि आप चाहें, तो मैं इन विवादों से जुड़े अदालती फैसलों की वर्तमान स्थिति या मौजूदा सरकार द्वारा गठित जांच समितियों (SIT) की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दे सकता हूँ। क्या आप इस पर आगे जानना चाहेंगे?
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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल से जुड़े प्रमुख विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर अदालती कार्यवाही और विशेष जांच दलों (SIT) की कार्रवाई में बड़े और निर्णायक मोड़ आए हैं। कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, भर्तियां रद्द हुई हैं और आरोपी सरकारी गवाह बने हैं।इन मामलों से जुड़ी अदालती और जांच एजेंसियों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:
1. पेपर लीक और एसआई (SI) भर्ती परीक्षा 2021 की स्थिति
वर्तमान सरकार द्वारा गठित एसआईटी (SIT) और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की जांच के आधार पर इस मामले में सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है:
• भर्ती परीक्षा रद्द: द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट और दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेते हुए सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अदालत ने माना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया दूषित हो चुकी थी।
• व्यापक गिरफ्तारियां: दैनिक जागरण (Jagran) के अनुसार, एसओजी और एसआईटी की जांच के बाद इस मामले में लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 50 चयनित प्रशिक्षु थानेदार (Trainee SIs) और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के दो तत्कालीन सदस्य (बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका) शामिल हैं।
2. जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला और महेश जोशी पर कार्रवाई
जल जीवन मिशन के टेंडरों में अनियमितता के मामले में केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ सख्त कानूनी शिकंजा कसा है:
• ईडी (ED) और एसीबी (ACB) द्वारा गिरफ्तारी: ईटीवी भारत (ETV Bharat) की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अप्रैल 2025 में पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें लगभग सात महीने जेल में रहना पड़ा। इसके बाद मई 2026 में राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भी उन्हें इसी घोटाले के टेंडर मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा।
• वर्तमान स्थिति (जमानत): कोर्ट कचहरी (CourtKutchehry) के अनुसार, लंबी न्यायिक हिरासत के आधार पर अक्टूबर 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 979 करोड़ रुपये के इस निविदा मामले में महेश जोशी को जमानत दे दी है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई (ट्रायल) जारी है।
3. सियासी संकट और फोन टैपिंग विवाद (2020)
2020 के राजनीतिक संकट के दौरान हुए फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे करीबी सहयोगी रहे अधिकारी ने ही जांच एजेंसियों के सामने बयान बदल लिए हैं:
• गिरफ्तारी और सरकारी गवाह: द प्रिंट (ThePrint) के अनुसार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नवंबर 2024 में गहलोत के पूर्व विशेषाधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया था। बाद में दिसंबर 2024 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लोकेश शर्मा की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें इस मामले में सरकारी गवाह (Approver) बना दिया।
• सीधा आरोप: लोकेश शर्मा ने जांच एजेंसियों और मीडिया के सामने यह दावा किया है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े कथित ऑडियो क्लिप उन्हें स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपलब्ध कराए थे।
4. भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड (2011)
• मुकदमे की स्थिति: जोधपुर की विशेष एससी-एसटी (SC/ST) अदालत में इस मामले का ट्रायल लंबे समय तक चला है। लॉबीट (LawBeat) की रिपोर्ट के अनुसार, लंबी कैद और ट्रायल में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सह-आरोपी परसराम बिश्नोई और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का निधन हो चुका है, जबकि शेष आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया लंबित है।
यदि आप इन मामलों में अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए आधिकारिक बचाव या खंडन को जानना चाहते हैं, तो मैं दोनों पक्षों के तर्कों की तुलना भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्या आप इस पर जानकारी चाहेंगे?
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गहलोत जी अपना आत्मनिरीक्षण भी करें, जवाबी फाइल्स खुलीं तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों भजनलाल शर्मा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के लिए 'बजट फाइल्स' नाम से वीडियो सीरीज चला रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि दूसरों से हिसाब मांगने से पहले गहलोत को अपने तीनों कार्यकालों (1998–2003, 2008–2013 और 2018–2023) के विवादों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।
यदि उनके शासनकाल की 'जवाबी फाइल्स' खोली जाएं, तो ये पांच बड़े मामले सीधे तौर पर सामने आते हैं, जिन पर जांच एजेंसियों और अदालतों की कार्रवाई दर्ज है:
1. पेपर लीक और भर्ती रद्द होने का मामला (2018–2023)
• क्या हुआ: गहलोत सरकार के आखिरी चार वर्षों में कुल 14 बड़े पेपर लीक हुए, जिससे करीब 40 लाख युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ।
• कार्रवाई और परिणाम: विशेष जांच दल (SIT) की जांच के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने 2021 की सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर दिया। इस मामले में आरपीएससी (RPSC) के दो तत्कालीन सदस्यों (बाबूलाल कटारा और रामू राम राईका) और 50 प्रशिक्षु थानेदारों सहित लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
2. जल जीवन मिशन और 'योजना भवन' भ्रष्टाचार (2023)
• क्या हुआ: हर घर नल पहुंचाने वाली 'जल जीवन मिशन' योजना के टेंडरों में 979 करोड़ रुपये की अनियमितता के आरोप लगे। इसके अलावा, जयपुर के सरकारी दफ्तर 'योजना भवन' की अलमारी से 2.31 करोड़ रुपये नकद और एक किलो सोना बरामद हुआ।
• कार्रवाई और परिणाम: ईडी (ED) और एसीबी (ACB) की जांच में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया (जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं)। वहीं, योजना भवन मामले में विभाग के संयुक्त निदेशक को निलंबित कर गिरफ्तार किया गया।
3. फोन टैपिंग और सियासी संकट (2020)
• क्या हुआ: जुलाई 2020 में सचिन पायलट गुट की बगावत के दौरान सरकार बचाने के लिए विधायकों की बाड़ेबंदी हुई और जनप्रतिनिधियों के फोन अवैध रूप से टैप करने के आरोप लगे।
• कार्रवाई और परिणाम: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में गहलोत के तत्कालीन विशेषाधिकारी (OSD) लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया। बाद में पटियाला हाउस कोर्ट में लोकेश शर्मा सरकारी गवाह (Approver) बन गए और उन्होंने बयान दिया कि वायरल ऑडियो क्लिप उन्हें स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिए थे।
4. भंवरी देवी हत्याकांड और मंत्री की बर्खास्तगी (2011)
• क्या हुआ: जोधपुर की नर्स भंवरी देवी के अपहरण और हत्या के मामले में तत्कालीन सरकार पर शुरुआती पुलिस जांच को दबाने के आरोप लगे।
• कार्रवाई और परिणाम: राजस्थान हाई कोर्ट की फटकार के बाद मामला सीबीआई (CBI) को सौंपा गया। तत्कालीन जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा को पद से बर्खास्त करना पड़ा। सीबीआई की चार्जशीट में मदेरणा और कांग्रेस विधायक मलखान सिंह बिश्नोई को साजिश का मुख्य आरोपी बनाया गया।
5. गोपालगढ़ पुलिस फायरिंग और चुनावी नतीजे
• क्या हुआ: सितंबर 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए विवाद के बाद पुलिस फायरिंग में 10 लोगों की मौत हुई। इस प्रशासनिक विफलता के बाद तत्कालीन जिला कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर जांच सीबीआई को देनी पड़ी।
• जनता का फैसला: इन तमाम विवादों का सीधा असर चुनावों पर पड़ा। 2013 के चुनाव में कांग्रेस 200 में से मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। इसी तरह 2018 में 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा अधूरा रहने, 'लाल डायरी' विवाद और पेपर लीक के कारण 2023 में भी कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी।
निष्कर्ष:
राजनीति में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन जब अपने ही कार्यकाल की फाइलों में मंत्रियों की बर्खास्तगी, जेल यात्रा, सरकारी गवाह बनते करीबी अधिकारी और रद्द हुई भर्तियों के ठोस सबूत दर्ज हों, तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है।
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'लाल डायरी' विवाद के पूरे घटनाक्रम, आरोपों और मौजूदा स्थिति की स्पष्ट जानकारी नीचे दी गई है:
'लाल डायरी' का पूरा सच: क्या हुआ और क्यों मचता है बवाल?
1. विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
• जुलाई 2020 (आयकर छापे): राजस्थान में सियासी संकट के दौरान अशोक गहलोत के बेहद करीबी और आरटीडीसी (RTDC) के तत्कालीन चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर आयकर विभाग (Income Tax) की रेड पड़ी थी। [1]
• राजेंद्र गुढ़ा का दावा: तत्कालीन मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पर पुलिस घेरे के बीच धर्मेंद्र राठौड़ के घर से यह 'लाल डायरी' निकाली थी, ताकि यह जांच एजेंसियों के हाथ न लगे।
2. विधानसभा में हंगामा और बर्खास्तगी (जुलाई 2023)
• जुलाई 2023 में राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विधानसभा में घेरा, जिसके तुरंत बाद उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया।
• इसके दो दिन बाद गुढ़ा यह 'लाल डायरी' लेकर विधानसभा पहुंच गए। वहां सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई। गुढ़ा ने आरोप लगाया कि डायरी का एक हिस्सा विधानसभा में छीन लिया गया।
3. डायरी में क्या दर्ज होने का दावा किया गया?
बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने मीडिया के सामने डायरी के कुछ कथित पन्ने पढ़कर सुनाए और दावा किया कि इसमें धर्मेंद्र राठौड़ की लिखावट में सरकार के गुप्त वित्तीय लेनदेन दर्ज हैं। मुख्य आरोप ये थे:
• विधायकों की खरीद-फरोख्त: 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान सरकार बचाने के लिए विधायकों को दिए गए पैसे का हिसाब।
• क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) चुनाव: वैभव गहलोत के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष बनने के दौरान हुए कथित वित्तीय लेनदेन और खर्चों का ब्योरा।
• तबादले और ठेके: अधिकारियों के तबादलों और खनन पट्टों (Mining Leases) के बदले हुए लेनदेन का उल्लेख।
4. गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ का पक्ष क्या रहा?
• पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस डायरी को पूरी तरह "काल्पनिक" बताया और इसे भाजपा व केंद्रीय एजेंसियों की साजिश करार दिया।
• धर्मेंद्र राठौड़ ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे केवल 'गांधी डायरी' का इस्तेमाल करते हैं और आयकर विभाग पहले ही उनके घर से तीन डायरियां जब्त कर चुका है।
5. राजनीतिक प्रभाव और मौजूदा स्थिति
• 2023 का चुनाव: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार में इसे "गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा" बताकर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा।
• वर्तमान स्थिति: हालांकि इस डायरी को लेकर किसी बड़ी केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीधा मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यह मुद्दा आज भी गहलोत की 'बजट फाइल्स' के खिलाफ सत्ता पक्ष का सबसे धारदार राजनीतिक हथियार बना हुआ है।
संशोधित अंश (जिसे आप अपने आलेख में जोड़ सकते हैं)
यदि आप अपने पिछले आलेख में इस बिंदु को स्पष्ट रूप से जोड़ना चाहते हैं, तो बिंदु संख्या 5 की जगह इसे शामिल कर सकते हैं:
5. 'लाल डायरी' का रहस्य और विधानसभा का हंगामा (2023)
• क्या हुआ: गहलोत सरकार के ही बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में एक 'लाल डायरी' लहराकर सनसनी फैला दी। उन्होंने दावा किया कि 2020 के आयकर छापों के दौरान उन्होंने सीएम के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर से यह डायरी निकाली थी, जिसमें विधायकों की खरीद-फरोख्त, तबादलों और आरसीए (RCA) चुनाव के गुप्त लेनदेन का हिसाब दर्ज है।
• कार्रवाई और परिणाम: विधानसभा के भीतर डायरी को लेकर हुई छीना-झपटी ने सरकार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। विपक्ष ने इसे सरकार के भ्रष्टाचार का 'कच्चा चिट्ठा' बनाकर 2023 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी।
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राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़कर सुनाई लाल डायरी, बोले- गहलोत के बेटे के चुनाव के समय...
राजस्थान की विवादों में आई लाल डायरी में क्या लिखा है, इस बात का खुलासा हो गया. यह खुलासा राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने किया है. उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी. इस डायरी में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेनदेन की बातचीत का जिक्र है.
गहलोत सरकार ने अपने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया है (फाइल फोटो)
शरत कुमार
जयपुर,
02 अगस्त 2023,
(अपडेटेड 02 अगस्त 2023, 11:46 AM IST)
राजस्थान की विवादों में आई लाल डायरी में क्या लिखा है, इस बात का खुलासा हो गया. यह खुलासा राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने किया है. उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी. इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव में लेनदेन की बातचीत का जिक्र है. सीएम के बेटे वैभव गहलोत ही अभी आरसीए के अध्यक्ष हैं.
राजेंद्र गुढ़ा ने पिछले महीने विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कहा था कि ये स्वीकार करना चाहिए, ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए. राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर की चिंता करने की बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. इसी बयान के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था.
लाल डायरी के कुछ अंश यहां पढ़ें
1) राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी पढ़ने के दौरान आरसीए चुनाव में किसी हिसाब किताब की बात की.
राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़ी लाल डायरी
2) भवानी शंकर सामोता और राजीव आये... आरसीए चुनाव का हिसाब किया. भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था, वो पूरा नहीं किया तो मैंने कहा यह ठीक नहीं है. आप इसे पूरा करें. तब भवानी सामोता ने कहा-मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं...
राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़ी लाल डायरी
3) वैभवजी (अशोक गहलोत के बेटे) मेरे दोनों के आरसीए चुनाव के खर्चे को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को...
राजेंद्र गुढ़ा ने पढ़ी लाल डायरी
24 जुलाई को विधानसभा में लहराई थी लाल डायरी
कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद 24 जुलाई को कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सदन में पहुंचकर स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराई थी. इससे स्पीकर सीपी जोशी आग-बबूला हो गए थे और उन्होंने मार्शलों को आदेश देकर गुढ़ा को सदन से बाहर करवा दिया था.
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए गुढ़ा ने कहा था- मैं उस डायरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं. मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरे से छीन ली गई. मुझ पर 25-50 लोगों ने एक साथ हमला किया. मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीटकर बाहर निकाला. मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देखकर इनको समर्थन देने का फैसला किया था. हमने इनकी रिक्वेस्ट पर इन्हें समर्थन दिया था.
उन्होंने आगे कहा था- गहलोत साहब आपने गुंडागर्दी करके वो डायरी का आधा पार्ट मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है. इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे हैं जो आपने विधायकों को क्या दिया, राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस-किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस-किसको पैसे दिए, उसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा.'
गुढ़ा के पास कहां ये आई लाल डायरी
पिछले महीने झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सनसनीखेज दावा किया था. उन्होंने कहा था, 'धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था. मैंने सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी, वहां से लाल डायरी निकाल ली थी. अगर मैं लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम गहलोत जेल में होते. इस लाल डायरी में पूरा हिसाब है कि विधायकों को अपने पाले में रखने के लिए क्या-क्या दिया गया.'
लाल डायरी को लेकर पीएम मोदी ने घेरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को सीकर में थे. इस दौरान उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा की कथित लाल डायरी का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था, कांग्रेस ने सरकार चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई है. लूट की इस दुकान का सबसे ताजा उदाहरण हैं राजस्थान की लाल डायरी. लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे बंद हैं. लोग कहते हैं कि अगर इसके पन्ने खुलेंगे तो कांग्रेस सरकार का डिब्बा गुल हो जाएगा. लाल डायरी का नाम सुनकर कांग्रेस के बड़े नेताओं की हालत खराब है. इस डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे बंद हैं. अगर इसके पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे. ये लाल डायरी कांग्रेस सरकार का डिब्बा गुल करने जा रही है.
हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने पीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा था कि लाल डायरी है हीं नही. लाल डायरी की बात कपोल कल्पित है. बीजेपी को आने वाले समय में लाल झंडी दिखा दी जाएगी.
गहलोत ने दूसरी बार बनाया था मंत्री
राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी विधानसभा सीट से विधायक हैं. वे 2008 में पहली बार बसपा से चुनाव लड़कर जीते थे. उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ गहलोत सरकार को समर्थन दे दिया था. सीएम गहलोत ने रिटर्न गिफ्ट दिया और राज्यमंत्री बनाया था. साल 2018 में भी राजेंद्र फिर चुनाव जीते और गहलोत सरकार को समर्थन दिया. एक साल बाद ही सितंबर 2019 में गुढ़ा समेत बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए. गुढ़ा को गहलोत सरकार में दूसरी बार मंत्री बनाया.
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