शेनझेन बैठक पर राहुल गांधी का बयान उनकी कूटनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण; 'विश्वमित्र' भारत आज किसी दबाव में नहीं झुकता - अरविन्द सिसोदिया

प्रेस विज्ञप्ति

शेनझेन बैठक पर राहुल गांधी का बयान उनकी कूटनीतिक अपरिपक्वता का प्रमाण; 'विश्वमित्र' भारत आज किसी दबाव में नहीं झुकता - अरविन्द सिसोदिया 


कोटा, 22 नवंबर। भाजपा राजस्थान के कोटा संभाग संयोजक एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया ने कहा कि " लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को आयोजित अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की त्रिपक्षीय शिखर बैठक की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति पर अनावश्यक व गैरज़रूरी अप्रत्यक्ष भ्रामक सवाल उठाए हैं। उनका यह बयान प्रधानमंत्री मोदीजी के विरुद्ध उनकी द्वेषता का एक और निम्नदर्जे की अभिव्यक्ति है, जो नेता प्रतिपक्ष की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की आधी अधूरी समझ के साथ साथ राजनीतिक हताशा और अपरिपक्वता का प्रमाणितकरता है ।" 

सिसोदिया ने कहा कि " भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिप्पणी करने से पहले उसके वास्तविक अर्थ, संदर्भ और कूटनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करे। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की राजनीतिक सनक में राहुल गांधी ने भारत को लगातार लज्जित किया है। इसीक्रम में उनका भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करके अपनी नाकाफी समझ को ही उजागर किया है। उनका बयान भारत की स्वतंत्र, स्वाभिमानी और परिपक्व विदेश नीति को कमतर दिखाने की एक असफल कोशिश है।" 

तथ्यों से अनजान हैं राहुल गांधी

सिसोदिया ने कहा कि " राहुल गांधी को कम से कम इतना बुनियादी होमवर्क तो करना चाहिए था कि शेनझेन में 19 नवंबर को हुई यह त्रिपक्षीय बैठक एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (अपेक ) शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित हुई थी, जिसका भारत सदस्य नहीं है। इसलिए इस संगठन के औपचारिक मंच पर भारत की भागीदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।" 

उन्होंने कहा कि " यह बैठक कोई विश्व संचालन समिति या समूची दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था की बैठक नहीं थी, बल्कि अमेरिका, रूस और चीन जैसी तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक त्रिपक्षीय शिखर वार्ता थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों, वैश्विक स्थिरता, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु जोखिमों को कम करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।"

सिसोदिया ने कहा कि " केवल तीन राष्ट्राध्यक्षों की एक तस्वीर के आधार पर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग घोषित करना राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा और तथ्यहीन प्रचार का उदाहरण है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक क्षमता और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति से तय होती है।"

दबाव में झुकने का इतिहास कांग्रेस का ही रहा है, भाजपा का नहीं

सिसोदिया ने कहा कि " कांग्रेस आज एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत को विदेश नीति का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस कर रही है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय परमाणु परीक्षण की तैयारियां की गई थीं, लेकिन अमेरिकी दबाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच परीक्षण का निर्णय टाल दिया गया। वहीं इसके विपरीत, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने मई 1998 में तमाम वैश्विक दबावों और संभावित प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ऐतिहासिक पोखरण-II परमाणु परीक्षण संपन्न किए। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को कुल पांच परमाणु परीक्षण कर स्वयं को घोषित परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इसके बाद भारत पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन देश ने अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सामरिक हितों से समझौता नहीं किया।" 

कांग्रेस को ही संवैधानिक सरकार के समानांतर अनैतिकरूप से अलग चलने की आदत 

उन्होंने कहा कि " वाजपेयी सरकार नें जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का ध्वज पूरे विश्व में पोखरण परमाणु परीक्षणों के द्वारा किया, तो उसके बाद अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, उस समय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार की परमाणु नीति और परीक्षणों के रणनीतिक परिणामों पर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, सितंबर 1998 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका और चीन में अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल भेजे थे। शरद पवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका तथा नटवर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। ये दौरे पोखरण परीक्षणों के बाद उत्पन्न कूटनीतिक परिस्थितियों के बीच हुए थे। जो कांग्रेस के अनैतिक आचरण व समानंतरवाद का सबूत है। "

सिसोदिया ने कहा कि " उस समय भाजपा नेतृत्व ने कांग्रेस की इस समानांतर कूटनीति पर गंभीर आपत्ति जताई थी। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर देश की निर्वाचित सरकार के समानांतर विदेशी राजधानियों में राजनीतिक कूटनीति करना उचित नहीं था। आज भी वही कांग्रेस देश की जनता द्वारा चुनी गईं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के स्वतंत्र और स्वाभिमानी विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है।" उन्होंने कहा कि " यह अंतर स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकारों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक आत्मनिर्भरता के विषय में साहसिक निर्णय लेने का परिचय दिया है। भारत की परमाणु शक्ति का निर्माण किसी विदेशी शक्ति की अनुमति से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से हुआ है।" 

रूस के साथ संबंधों पर भारत की नीति सही साबित हुई

सिसोदिया ने कहा कि " पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 'रणनीतिक स्वायत्तता' (स्ट्रेटेजीक ऑटोनोमी) की एक नई मिसाल कायम की है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी जगत ने भारत पर रूस से संबंध सीमित करने और उससे कच्चे तेल की खरीद कम करने अथवा बंद करने का दबाव बनाया। लेकिन भारत ने किसी बाहरी दबाव के आगे झुकने के बजाय अपने 140 करोड़ नागरिकों के हितों, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।"

उन्होंने कहा कि " भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी विदेश नीति वाशिंगटन या किसी अन्य राजधानी के निर्देशों पर नहीं चलेगी। भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखते हुए अमेरिका और यूरोप के साथ भी मजबूत संबंध निभाता रहा। यही वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता है।" 

सिसोदिया नें कहा कि " आज परिस्थितियां स्वयं भारत के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को रेखांकित कर रही हैं। जिस रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने के लिए अमेरिका ने व्यापक प्रयास किए थे, आज उसी रूस के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति एक ही मेज पर बैठकर वैश्विक स्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति और परमाणु जोखिमों जैसे विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। यह घटनाक्रम बताता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। भारत ने मोदीजी के नेतृत्व में रूस के साथ संबंधों को लेकर शुरू से ही स्वतंत्र और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया। जिसे इस घटनाक्रम और पुष्ट किया है। " 

'विश्वमित्र' के रूप में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है नया भारत

सिसोदिया ने कहा कि " कांग्रेस सरकारों के समय भारत को चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के दबावों की चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन आज भारत किसी गुट की मेज पर जगह मांगने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र शक्ति, आर्थिक क्षमता और कूटनीतिक प्रभाव के आधार पर वैश्विक मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।" 

उन्होंने बताया कि " भारत ने जी-20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता के माध्यम से दुनिया को वैश्विक सहयोग और विकास की नई दिशा दिखाई। आज भारत ग्लोबल साउथ की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरा है। एक ओर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का प्रमुख स्तंभ है, तो दूसरी ओर रूस और चीन के साथ ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भी अपनी स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है।"

सिसोदिया नें कहा कि " जी-7 शिखर सम्मेलनों में भारत को अनेक अवसरों पर विशेष आमंत्रण मिलना भी इस बात का प्रमाण है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भारत के बढ़ते वैश्विक महत्व और उसकी भूमिका को स्वीकार कर रही हैं।" उन्होंने कहा कि " भारत की यही विशेषता उसे दुनिया की अन्य शक्तियों से अलग करती है। भारत किसी एक शक्ति के खेमे में खड़ा होकर अपनी विदेश नीति नहीं चलाता, बल्कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस और अन्य प्रमुख देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध स्थापित करता है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक प्रतिष्ठा की वास्तविक ताकत है।"

राहुल गांधी को राष्ट्रीय हित और राजनीतिक विरोध का अंतर समझना चाहिए

सिसोदिया ने कहा कि " कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि विदेश नीति जैसे गंभीर राष्ट्रीय विषयों को अपनी घरेलू राजनीति चमकाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विरोध करना कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन उस विरोध में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, कूटनीतिक उपलब्धियों और राष्ट्रीय हितों पर अनावश्यक सवाल खड़े करना गैर-जिम्मेदाराना राजनीति है।"

उन्होंने कहा कि " राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि भारत की विदेश नीति किसी राजनीतिक दल की निजी उपलब्धि या विफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सामरिक हितों का विषय है। आज का भारत न किसी से भयभीत है, न किसी के सामने झुकता है और न ही किसी की अनुमति से अपनी विदेश नीति तय करता है। यह नया भारत है, जो 'विश्वमित्र' बनकर दुनिया के साथ चलता भी है और जरूरत पड़ने पर दुनिया को दिशा भी देता है। इस सशक्त, स्वाभिमानी और वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा करना प्रत्येक देशवासी का राष्ट्रीय दायित्व है।"

भवदीय

अरविन्द सिसोदिया
भाजपा राजस्थान, कोटा संभाग संयोजक
मोबाइल: 9414180151

=============
==============
### सत्यापन के प्रमुख स्रोत

* [इंडिया टुडे, 20 नवंबर 2026 – राहुल गांधी का वास्तविक बयान और त्रिपक्षीय बैठक](https://www.indiatoday.in/india/story/rahul-gandhi-attacks-pm-modi-trump-xi-putin-apec-meeting-3042879-2026-11-20?utm_source=chatgpt.com)

* [एसोसिएटेड प्रेस – शेनझेन में ट्रंप, शी और पुतिन की बैठक एवं संयुक्त घोषणा](https://apnews.com/article/57638eeb4ed3385f1f943910686f1b2b?utm_source=chatgpt.com)

* [APEC की आधिकारिक वेबसाइट – 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की सूची](https://www.apec.org/FAQ?utm_source=chatgpt.com)

* [भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग – पोखरण-II के पांच परीक्षणों का आधिकारिक विवरण](https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?lang=2&reg=48&relid=52814&utm_source=chatgpt.com)

* [अमेरिकी कांग्रेस का ऐतिहासिक अभिलेख – 1995 के परमाणु परीक्षण घटनाक्रम का संदर्भ](https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CRECB-1998-pt8/pdf/GPO-CRECB-1998-pt8-7-3.pdf?utm_source=chatgpt.com)

विशेष संपादकीय निर्णय: कांग्रेस द्वारा 1998 के पोखरण परीक्षणों का विरोध करने का अप्रमाणित सामान्य आरोप हटा दिया है। इसके स्थान पर 1995 में परीक्षण टाले जाने का ऐतिहासिक संदर्भ रखा है। इससे विज्ञप्ति का राजनीतिक प्रहार अधिक तथ्याधारित और बचाव योग्य बनता है।

=====
आपकी बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सही है कि पोखरण-II के बाद सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विदेशों में राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां की थीं। लेकिन उपलब्ध समकालीन दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है, जिसे स्पष्ट करना जरूरी है।

1. सोनिया गांधी ने परमाणु परीक्षणों का विरोध किया था?
27 मई 1998 की बिजनेस स्टैंडर्ड की समकालीन रिपोर्ट में सोनिया गांधी का रुख दर्ज है। उन्होंने परीक्षणों के बाद सरकार की रणनीति, उसके औचित्य और अंतरराष्ट्रीय परिणामों पर सवाल उठाए थे, लेकिन साथ ही स्पष्ट कहा था:
राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में कांग्रेस सरकार के साथ है।
भारत विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
सरकार को परीक्षणों के रणनीतिक परिणाम स्पष्ट करने चाहिए।

इसलिए यह कहना कि सोनिया गांधी ने स्वयं पोखरण परीक्षणों का विरोध किया था, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर सही नहीं होगा। 


2. सोनिया गांधी ने विदेशों में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भेजे थे?
14 सितंबर 1998 की रेडिफ की समकालीन रिपोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी है:
सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दक्षिण अफ्रीका और चीन के कूटनीतिक दौरों पर भेजने का निर्णय लिया था।
शरद पवार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका गया।
नटवर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल चीन गया।
ये दौरे पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत के इन देशों के साथ बिगड़े संबंधों की पृष्ठभूमि में हुए थे।
तत्कालीन भाजपा नेतृत्व ने इसे समानांतर कूटनीति और वाजपेयी सरकार की विदेश नीति को असहज करने वाला कदम बताया था। 






टिप्पणियाँ

इन्हे भी पढे़....

‘फ्रीडम टु पब्लिश’ : सत्य पथ के बलिदानी महाशय राजपाल

छत्रपति शिवाजी : सिसोदिया राजपूत वंश

तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहे।

सेंगर राजपूतों का इतिहास एवं विकास

सोनिया - सत्ता का सुपर सुख भोगा - तवलीन सिंह

कांग्रेस के राज में ही दसकों तक भारत की अर्थव्यवस्था मृत जैसी रही थी, आज मोदीजी का भारत पूरे विश्व में सीना ताने दौड़ रहा है - अरविन्द सिसोदिया

कांग्रेसराज में ही दसकों तक भारत की अर्थव्यवस्था मृत जैसी रही थी, आज मोदीजी का भारत पूरे विश्व में सीना ताने दौड़ रहा है - अरविन्द सिसोदिया

विपक्षी दल बूथ पर मतदाता को दिखते तक नहीं, झूठ फैलाने की नौटंकी में तूफान उठा रहे - अरविन्द सिसोदिया

राजस्थान के व्याबर जिले में देवमाली गांव,कैंसर का 'झाड़ा'

हमारा देश “भारतवर्ष” : जम्बू दीपे भरत खण्डे