ARVIND SISODIA

  केजरीवाल पार्टी टूटनें से बचने के लिये क्या पत्नि को मुख्यमंत्री बनायेंगे ?  आम आदमी पार्टी के मुखिया नें अपने अनैतिक मुख्यमंत्री पद को ठोडनें में बहुत देर करदी , वे भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होनें मुख्मंत्री पद की गरिमा को हलाल किया है। वे लगातार महीनों महीनों मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद के साथ अनैतिकता करते रहे। अहुत देर बाद उन्होनें मुख्यमंत्री पद ठोडनें का फैसला महज इसलिये लिश है कि सर्वोच्च न्यायालय नें उन्हे मुख्यमंत्री के कार्य करनें से पूर्णतः न केबल रोका बल्कि एक अपराधी जैसा ही माना है। अर्थात मजबूरी में वे पद ठोडनें के फैसले पर आये है। केजरीवाल जब पद छोड़  दें तब ही यह माना जायेगा कि उन्होनें पद छोड़  दिया है। क्यों कि जिस तरह उन्होनें जेल में रहते हुये भी पद बनाये रखा और कई अहम मौकों पर पत्नि सुनीता को आगे रखा , इससे यही प्रतीत होता है कि वे विधायकदल की बैइक में पुनः मुख्यमंत्री बन सकते है। अथवा अपनी पत्नि को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि पूरा ड्रामा सहानुभूति बटोरने का है , क्योंकि कुछ महीनों बाद ही दिल्ली के चुनाव हैं । क्यों कि यदि दिल्ली ...

कर्मचारी 48 घंटे पुलिस रिमांड अथवा जेल में तो निलंबित, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं ?- अरविन्द सिसौदिया नोट - अगर कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहता है तो विभाग उसे निलंबित कर देता है। और कोर्ट द्वारा सजा हो जाने पर नौकरी समाप्त हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र में यह सबसे शर्मनाक स्थिती है कि एक भ्रष्टाचार का आरोपी व्यक्ति जो छै माह के लगभग जेल में रहा है और अब जमानत पर है। उसे मुख्यमंत्री पद के कोई अधिकार नहीं हैं। तब भी वह दिल्ली का मुख्यमंत्री है। यह प्रश्न संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ न्यायालय को प्रश्नचिन्हित करता है। क्यों कि मुख्यमंत्री आम जनता के समान ही है। भारत में समानता का अधिकार उसे कोई अन्य विशिष्टता प्रदान नहीं करता है। जब कोई सरकारी कर्मचारी 48  घंटे पुलिस कस्टडी अथवा जेल में बिता लेता है तो पद से निलंबित हो जाता है और आरोप से मुक्त होनें पर ही पुनः पद प्राप्त कर सकता है। तो राजनैतिक व्यक्ति को पूरे 48 घंटे नहीं बल्कि 6 माह के लगभग जेल में रहनें पर और पद के कार्य को करनें पर रोक होनें पर भी मुख्यमंत्री बना हुआ है। न्यायपालिका को तो किसी नें रोका नहीं हैख् न ...