मेटा और मस्क का भारतीय संप्रभुता विरोधी रवैया बड़ा खतरा, इन्हें राष्ट्रीय शत्रु घोषित किया जाये - अरविन्द सिसोदिया

प्रेस विज्ञप्ति

मेटा और मस्क का भारतीय संप्रभुता विरोधी  रबेय्या,भारत की संप्रभुता को बड़ा खतरा, देशवासियों को सावधान रहना होगा — अरविन्द सिसोदिया

कोटा, 18 अक्टूबर। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन न्यासी एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया ने कहा कि " भारत को विदेशी तकनीकी कंपनियों के व्यावसायिक दावों के पीछे छिपे शत्रुतापूर्ण सामरिक खतरों को गंभीरता से समझना होगा और सभी देशवासियो को इन षड्यंन्त्रों के विरुद्ध सावधान रहना होगा। वहीं केंद्र सरकार इन्हें राष्ट्रीय शत्रु घोषित करे। " उन्होंने कहा कि " दुनिया में बदलते युद्धों के स्वरूप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज किसी भी देश की संप्रभुता केवल उसकी सीमाओं, सेना और हथियारों से सुरक्षित नहीं रहती, बल्कि उसके संचार तंत्र, इंटरनेट क्षमता, उपग्रह नेटवर्क, डिजिटल ढांचे और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर करती है।"

उन्होंने कहा कि " भारत पहले ही मेटा सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और एप्स के जरिये फैलाए जाने वाले झूठ और अराजकतावादी प्रचार, भ्रामक सूचनाओं और संगठित दुष्प्रचार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के वीडियो को हटाने की घटना से लेकर अमेरिकी एलन मस्क द्वारा एक उद्योगपति को मिस्टर पीएम तक कह देना, शुद्ध शत्रुतापूर्ण हस्तक्षेप है। ऐसे में यदि विदेशी उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क को भारत में बिना कठोर सुरक्षा शर्तों के देश में प्रवेश दिया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तकनीक पर संकट के समय उसकी सेना, सुरक्षा एजेंसियां और सामरिक संचार निर्भर होंगे, उसका नियंत्रण यदि किसी विदेशी कंपनी या विदेशी सरकार के हाथ में रहा, तो राष्ट्रीय हितों की अपूरणीय बड़ी क्षति होनें कि प्रबल संभावना है। "

सिसोदिया ने कहा कि " एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के उपग्रह नेटवर्क से जुड़ा यूक्रेन का अनुभव भारत के लिए गंभीर चेतावनी है। रूस-यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक और सैन्य उपयोग के लिए विकसित स्टारशील्ड जैसी सेवाओं की भूमिका ने यह सवाल खड़ा किया है कि युद्ध के निर्णायक क्षणों में विदेशी तकनीकी नेटवर्क पर निर्भर देश की वास्तविक स्थिति क्या होगी। यूक्रेन में सैन्य अभियानों में प्रयुक्त उपग्रह संचार टर्मिनलों की गति और उपलब्धता पर लगाई गई पाबंदियों से संबंधित खबरों ने इस आशंका को और गंभीर बनाया है कि तकनीकी सेवाओं की शर्तें बदलने का सीधा प्रभाव युद्धक्षेत्र की क्षमताओं पर पड़ सकता है।"

उन्होंने कहा कि " एलन मस्क ने स्वयं स्पष्ट किया है कि स्टारशील्ड पर प्रतिबंधों से संबंधित निर्णय अमेरिकी सरकार और सेना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इससे यह मूलभूत प्रश्न सामने आता है कि जब किसी महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था का अंतिम नियंत्रण भारत के हाथ में ही नहीं होगा, तब राष्ट्रीय संकट के समय उसकी उपलब्धता की गारंटी कौन देगा? किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए यह स्वीकार्य स्थिति नहीं हो सकती कि उसकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं किसी विदेशी कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों अथवा किसी दूसरे देश की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहें।"

विदेशी कंपनियों के व्यावसायिक हितों से ऊपर है भारत का राष्ट्रीय हित

सिसोदिया ने कहा कि जब वैश्विक तकनीकी कंपनियों के मालिकों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच निकट संबंध हों तथा विभिन्न देशों में उनके व्यावसायिक हित जुड़े हों, तब भारत को अपनी सामरिक निर्भरता का आकलन अतिरिक्त सतर्कता से करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच रहे राजनीतिक एवं व्यावसायिक संबंधों तथा पाकिस्तान में अमेरिकी हितों से जुड़ी कंपनियों के व्यावसायिक समझौतों की खबरों के संदर्भ में भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसी विदेशी शक्ति के राजनीतिक समीकरणों की बंधक न बने।

उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में कोई भी ऐसा विदेशी तकनीकी नेटवर्क, जिसका नियंत्रण भारत के बाहर हो, रणनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है। प्रश्न किसी देश या कंपनी के प्रति अनावश्यक विरोध का नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, गोपनीयता और संप्रभु निर्णय लेने की स्वतंत्रता का है।

भारत को विदेशी तकनीक का उपभोक्ता भर नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा तकनीक का स्वामी बनना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी कंपनी के आश्वासन को संप्रभु नियंत्रण का विकल्प नहीं माना जा सकता।

कारगिल युद्ध से लेकर आज तक, विदेशी निर्भरता के खतरे को समझना होगा

सिसोदिया ने कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा भारत को आवश्यक जीपीएस संबंधी सहायता उपलब्ध न कराने के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संकट के समय विदेशी तकनीकी सुविधाओं पर निर्भरता गंभीर कठिनाइयां पैदा कर सकती है। उस अनुभव से भारत को सबक लेना चाहिए था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीक का अपना विकल्प होना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि आज युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आकाश में नहीं लड़े जाते। अब अंतरिक्ष, उपग्रह संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नेटवर्क भी सामरिक शक्ति के निर्णायक आधार बन चुके हैं। जिस देश का संचार तंत्र बाहरी नियंत्रण में होगा, उसकी सैन्य और रणनीतिक स्वतंत्रता भी संकट के समय प्रभावित हो सकती है।

इसलिए भारत को विदेशी तकनीकी कंपनियों के प्रवेश से पहले केवल उनकी व्यावसायिक क्षमता नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क पर अपने नियंत्रण, डेटा सुरक्षा, आपातकालीन संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिमों का भी गहन परीक्षण करना चाहिए।

स्टारलिंक सहित किसी भी विदेशी ऑपरेटर के लिए कठोर सुरक्षा शर्तें अनिवार्य हों

सिसोदिया ने कहा कि यदि भारत सरकार भविष्य में स्टारलिंक अथवा किसी अन्य विदेशी उपग्रह इंटरनेट सेवा को अनुमति देती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कठोर शर्तें अनिवार्य होनी चाहिए।

1. डेटा और संचार पर भारतीय कानूनों का प्रभावी नियंत्रण: भारतीय उपभोक्ताओं और संवेदनशील संस्थानों से संबंधित डेटा की सुरक्षा तथा कानूनी पहुंच सुनिश्चित की जाए।

2. देश के भीतर आवश्यक बुनियादी ढांचा: सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक गेटवे, ग्राउंड स्टेशन और अन्य संचार सुविधाओं को भारत में स्थापित करने तथा उनके संचालन पर भारतीय नियामक व्यवस्था का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

3. आपातकालीन परिस्थितियों में निर्बाध संचार: विदेशी ऑपरेटरों के साथ ऐसी व्यवस्था हो कि युद्ध, सीमा तनाव अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और आवश्यक सेवाओं का संचार किसी विदेशी राजनीतिक निर्णय के कारण अचानक बाधित न हो।

4. सुरक्षा परीक्षण और जवाबदेही: नेटवर्क की साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, परिचालन संबंधी जोखिमों और भारतीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन का नियमित परीक्षण किया जाए।

5. स्वदेशी विकल्पों का विकास: विदेशी सेवाओं पर निर्भरता बढ़ाने के बजाय भारतीय उपग्रह संचार प्रणालियों, सुरक्षित सैन्य नेटवर्क और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने कहा कि भारत को किसी विदेशी कंपनी की तकनीकी क्षमता का लाभ उठाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह लाभ राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। भारत में कारोबार करने वाली किसी भी विदेशी तकनीकी कंपनी को यह स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि व्यावसायिक लाभ से ऊपर भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा है।

स्वदेशी तकनीक ही भारत की वास्तविक सुरक्षा कवच

सिसोदिया ने कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष और नेविगेशन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के उपग्रह तथा भारत की क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक (NavIC) आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार हैं।

भारत के जीसैट-7 और जीसैट-7ए जैसे उपग्रहों ने सैन्य संचार क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं, नाविक भारत को क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। इन प्रणालियों की क्षमताओं को और विकसित करना, उनका आधुनिकीकरण करना तथा उन्हें आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूत बनाना समय की मांग है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को ऐसे ड्रोन, मिसाइल और अन्य स्वायत्त प्रणालियां विकसित करने पर भी जोर देना चाहिए, जो संचार बाधित होने अथवा उपग्रह संकेतों में व्यवधान आने की स्थिति में भी अपनी निर्धारित भूमिका निभा सकें। इसके लिए स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुरक्षित संचार, वैकल्पिक नेविगेशन और इनर्शियल नेविगेशन जैसी तकनीकों को मजबूत करना आवश्यक है।

भारत की संप्रभुता किसी विदेशी कंपनी के स्विच की मोहताज नहीं हो सकती

सिसोदिया ने कहा कि यूक्रेन का अनुभव भारत के सामने एक बुनियादी सवाल रखता है—यदि किसी विदेशी कंपनी के तकनीकी निर्णय से युद्ध के मैदान में किसी देश की संचार क्षमता प्रभावित हो सकती है, तो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसी निर्भरता क्यों स्वीकार करे, जिसमें अंतिम निर्णय का अधिकार उसके पास ही न हो?

उन्होंने कहा कि विदेशी उपग्रह इंटरनेट नेटवर्क की उपलब्धता, तकनीकी उपयोगिता और व्यावसायिक संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की कसौटी पर किसी भी सेवा को बिना शर्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी संचार व्यवस्था, सैन्य अभियान और संवेदनशील डिजिटल ढांचा किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण अथवा दबाव में न आए।

भारत को अपनी डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए विदेशी तकनीक पर अंधविश्वास छोड़ना होगा। एलन मस्क हों या कोई अन्य वैश्विक कारोबारी, भारत के राष्ट्रीय हितों से ऊपर किसी का व्यावसायिक साम्राज्य नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक, स्वतंत्र संचार व्यवस्था और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का विकास ही सबसे विश्वसनीय रास्ता है।

उन्होंने कहा कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अनिवार्य संकल्प के रूप में अपनाना चाहिए। राष्ट्र की संप्रभुता किसी विदेशी कंपनी की कृपा पर नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमता, स्वतंत्र निर्णय शक्ति और आत्मनिर्भर सुरक्षा व्यवस्था पर टिकी होनी चाहिए।

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एलन मस्क का इंटरनेट भारत की संप्रभुता को बड़ा खतरा, स्वदेशी प्रणाली ही भारत को सर्वाधिक सुरक्षित बनाती है - अरविन्द सिसोदिया 

कारगिलयुद्ध में भारत नें बड़ी क़ीमत चुकाई थी 

कोटा 17 अक्टूबर। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया नें कहा कि " भारत के राष्ट्रीयहित मेटा से पहले ही आराजकतावाद और भयावहझूठ की सुनामी झेल रही है, यदि उसकी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को अनुमति देदी गईं तो, देश में आतंकवाद, उग्रवाद और भारत विरोधी ताकतों को राष्ट्रविरोधी ताकत मिलेगी और भारत एक नये गृहयुद्ध में उलझ जायेगा। इसलिए एलन मस्क की कंपनियों से अब भारत को छुटकारा पाना चाहिए। जिस तरह रूस और चीन नें इससे दूरी बना कर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। उसी तरह भारत को भी अपने राष्ट्रीयहितों की रक्षा करनी चाहिए। " 

सिसोदिया नें कहा कि " आधुनिक युद्धों का स्वरूप बदल चुका है। यह केवल बारूद का नहीं, बल्कि स्पेस-टेक और डिजिटल संप्रभुता का युद्ध है। हाल ही में यूक्रेन-रूस मोर्चे पर एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा अपने 'स्टारशील्ड' इंटरनेट नेटवर्क पर 160 किमी/घंटा की गति सीमा लगाने से यूक्रेन के ड्रोन कमांड सेंटर से कट गए। जिससे यूक्रेन को भारी युद्ध क्षति हुई। यह एक धोखा था, जो मस्क की कंपनी नें यूक्रेन को दिया था।

हलांकि बाद में अमेरिकी मस्क ने साफ किया कि इस पाबंदी का अंतिम फैसला अमेरिकी सेना और वहां के राष्ट्रपति लेते हैं। किन्तु इस घटना ने साबित कर दिया कि " विदेशी उपग्रह नेटवर्क पर निर्भर रहना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम है, क्योंकि इसका 'किल स्विच' हमेशा विदेशी ताकतों के हाथ में होता है।" 

पाकिस्तानी हित चिंतक,भारत को बड़ा खतरा साबित हो सकते हैँ 

सामरिक मोर्चे पर यह खतरा तब और गंभीर हो जाता है जब किसी महाशक्ति का राजनीतिक नेतृत्व अपने निजी व्यापारिक हितों के लिए भारत के प्रतिद्वंद्वी देशों के करीब आने लगे। हाल के घटनाक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के परिवार और सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों (जैसे क्रिप्टोकरेंसी और ड्रोन क्षेत्र) के पाकिस्तान में व्यावसायिक समझौतों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जब एक ही विदेशी रक्षा या तकनीकी वेंडर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ आर्थिक हितों से बंधा हो, तो संकट के समय उसकी निष्पक्षता अधिक संदिग्ध हो जाती है। ऐसे में स्टारलिंक जैसी अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों पर भरोसा करना भारत के लिए बड़ा धोखा साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अपने हितों या पाकिस्तान के साथ समीकरणों के आधार पर कभी भी भारत की कनेक्टिविटी में व्यवधान डाल सकता है।

भारत के लिए क्यों है यह 'अलार्म बेल' ?

भारत वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए वैश्विक सैटेलाइट ऑपरेटरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में है। लेकिन इस त्रासदी और बदलते वैश्विक परिदृश्यों ने भारत के सामने कुछ अत्यंत आवश्यक सबक रखे हैं -

 'उधार की तकनीक' पर भरोसा नहीं

कारगिल युद्ध (1999) में अमेरिका द्वारा जीपीएस (GPS) डेटा रोकने के धोखे से सीख लेकर भारत को यह समझना होगा कि संकट के समय कोई भी विदेशी तकनीक भरोसेमंद नहीं होती।

सख्त शर्तों के बिना कोई प्रवेश नहीं

यदि भविष्य में स्टारलिंक या किसी अन्य वैश्विक ऑपरेटर को भारत में अनुमति दी भी जाती है, तो उनके सारे ग्राउंड स्टेशन, गेटवे और डेटा सर्वर भारत की धरती पर होना,अनिवार्य होना चाहिए, ताकि भारत सरकार के पास उनका आपातकालीन नियंत्रण हो।

ड्रोन तकनीक को 'इंटरनेट मुक्त' करना

भारतीय सेना को ऐसे ड्रोनों और मिसाइलों को प्राथमिकता देनी होगी जो इंटरनेट सिग्नल कटने या जैम होने पर भी स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) और इनर्शियल नेविगेशन के बल पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।

स्वदेशी ढाल: इसरो और नाविक ही वास्तविक सुरक्षा

भारत को किसी भी बाहरी धोखे या खतरे से केवल उसकी अपनी स्वदेशी प्रणालियाँ ही सर्वाधिक सुरक्षित रख सकती हैं। आज भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में दो अभेद्य हथियार हैं।

• इसरो (ISRO) के रक्षा उपग्रह: भारत की GSAT सीरीज (जैसे GSAT-7 और GSAT-7A) के समर्पित सैन्य उपग्रह हमारी सेनाओं को सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह जैम-प्रूफ संचार जाल प्रदान करते हैं।

• NavIC (नाविक): भारत का अपना क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। यह हमारी सीमाओं और मिसाइल प्रणालियों को अचूक गाइडेंस देता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बाहर से ब्लॉक या धीमा नहीं कर सकती।

अर्थात विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सामरिक मोर्चे पर एक बेहद नाजुक और खतरनाक कड़ी है। देश की अखंडता के लिए यह अनिवार्य है कि हम किसी बाहरी तकनीक के जाल में फंसने के बजाय अपने स्वदेशी अंतरिक्ष इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाएं। सच्ची सुरक्षा आत्मनिर्भरता में ही निहित है।

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यूक्रेन ने बताया है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इंटरनेट कनेक्शन पर अचानक पाबंदी लगा दी है। स्टारलिंक की इंटरनेट कनेक्शन उस वक्त रोकी गई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते रूस से डीजल खरीदने की घोषणा की थी। एलन मस्क ने उस वक्त इंटरनेट स्पीड पर लिमिट लगाई गई है जब रूस और यूक्रेन 'ऊर्जा युद्धविराम' पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रूस की तरह से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खतरों को लेकर चेतावनी जारी की है।

रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट स्पीड कम होने का असर उन मिलिट्री-ग्रेड सैटेलाइट टर्मिनलों पर पड़ा है जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी ड्रोन को हमले के मिशनों के लिए गाइड करने और रूसी ड्रोनों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। यानि अब यूक्रेन के लिए रूस के अंदर ड्रोन हमले करना और रूसी ड्रोन हमलों को रोकना काफी मुश्किल हो गया है। एलन मस्क के फैसले से यूक्रेन काफी मुश्किल स्थिति में फंस गया है। एलन मस्क ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस अरबपति कारोबारी ने 2026 के मध्यावधि चुनावों से पहले डोनाल्ड ट्रंप के कैम्पेन के लिए लगभग 366 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं जिसमें जुलाई के बाद से खर्च किए गए 276 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं ताकि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। उन्होंने ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए भी कई सौ मिलियन डॉलर की फंडिंग की थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में एलन मस्क ने साफ किया है कि स्पेसएक्स (SpaceX) की सैन्य सैटेलाइट सेवा 'स्टारशील्ड' पर पाबंदियां अमेरिकी सरकार और सेना तय करती हैं जो अंततः अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने इस सिस्टम को 'स्टारलिंक' से अलग बताया और कहा कि स्टारलिंक एक कमर्शियल सेवा है जिसका इस्तेमाल नागरिकों या बचाव कार्यों के लिए किया जाता है न कि आक्रामक सैन्य अभियानों के लिए।

#donaldtrump #ukraine #starlink

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यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की इंटरनेट गति (Internet Speed) से जुड़ा मसला डेटा ट्रांसफर स्पीड (Mbps) से नहीं, बल्कि टर्मिनल/उपकरण के चलने की रफ्तार (Mobility Speed) से जुड़ा है। [1] (https://www.kyivpost.com/post/87169)

पहले और बाद की स्थितियों में आए बदलाव के कारण यूक्रेन को जो भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसका विवरण इस प्रकार है:

1. पहले क्या स्थिति थी? (असीमित गति)

इससे पहले, यूक्रेनी सेना अपने ड्रोनों और लड़ाकू विमानों पर स्टारलिंक (विशेषकर सैन्य संस्करण 'स्टारशील्ड') के टर्मिनलों को फिट करती थी। [1] (https://www.youtube.com/watch?v=TensNEUHcM8), [2] (https://www.businessinsider.com/ukraine-starlink-access-slowed-down-affecting-military-operations-elon-musk-2026-10)

• असीमित हवाई रफ्तार: यूक्रेन के हाई-स्पीड टोही ड्रोन, कामिकेज़ (आत्मघाती) ड्रोन और इंटरसेप्टर ड्रोन हवा में 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी अधिक की रफ्तार से उड़ते समय भी स्टारलिंक के उपग्रहों से निर्बाध (Seamless) रूप से जुड़े रहते थे। [1] (https://www.youtube.com/watch?v=J37hnJNPxAY)

• लाइव कमांड: पायलट मीलों दूर बैठकर भी हाई-स्पीड इंटरनेट के जरिए ड्रोन के कैमरे से आ रहे लाइव वीडियो को देख पाते थे और सटीक हमला करते थे। [1] (https://www.youtube.com/watch?v=J37hnJNPxAY), [2] (https://www.youtube.com/watch?v=TensNEUHcM8)

2. बाद में क्या पाबंदी लगाई गई? (160 किमी/घंटा का कैप)

स्पेसएक्स द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के रातों-रात एक नया 'स्पीड गवर्नर' (गति सीमा) लागू कर दिया गया: [1] (https://www.businessinsider.com/ukraine-starlink-access-slowed-down-affecting-military-operations-elon-musk-2026-10)

• 160 किमी/घंटा (100 mph) की सीमा: नए सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत नियम बना दिया गया कि यदि कोई भी स्टारलिंक टर्मिनल 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से गति करेगा, तो उसका सैटेलाइट कनेक्शन अपने आप टूट (Disconnect) जाएगा। [1] (https://finance.yahoo.com/technology/articles/spacex-caps-ukraine-military-starlink-093857428.html), [2] (https://www.bbc.com/news/articles/cm2d6e62p49do)

• कम गति पर भी व्यवधान: कई यूक्रेनी सैन्य इकाइयों ने शिकायत की कि टेक-ऑफ के समय या तीव्र मोड़ों पर 70 से 120 किमी/घंटा की रफ्तार पर भी इंटरनेट सिग्नल 10 से 20 सेकंड के लिए गायब होने लगा। [1] (https://www.reuters.com/world/europe/spacex-limits-starlink-operations-ukraine-disrupting-military-missions-2026-10-14/), [2] (https://www.kyivpost.com/post/87169)

यूक्रेन को इससे क्या-क्या नुकसान हुआ?

• ड्रोन पायलट हो गए 'अंधे': जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन हमला करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाते थे और 160 किमी/घंटा पार करते थे, उनका इंटरनेट कनेक्शन कट जाता था। पायलटों की स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी, जिससे ड्रोन पर से नियंत्रण खो जाता था और वे रूसी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने से चूक गए।

• रूसी जेट ड्रोनों को रोकने में विफलता: रूस ने हाल ही में जेट-इंजन से चलने वाले नए 'शहीद' (Shahed) ड्रोन युद्ध में उतारे हैं, जिनकी रफ्तार 320 किमी/घंटा से अधिक है। यूक्रेन इन रूसी ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने के लिए अपने तेज गति वाले 'इंटरसेप्टर ड्रोन' का उपयोग करता था। स्टारलिंक पर स्पीड लिमिट लगते ही यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन रूसी ड्रोनों का पीछा करने में नाकाम साबित होने लगे, जिससे यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ गए।

• सैन्य अभियानों को रद्द करना पड़ा: यूक्रेन की 7वीं रैपिड रिएक्शन कॉर्प्स (7th Rapid Reaction Corps) सहित कई सैन्य टुकड़ियों को इंटरनेट के अचानक गायब होने और अनिश्चित व्यवहार के कारण अपने कई बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील सैन्य मिशनों को बीच में ही रद्द करना पड़ा। [1] (https://www.wsj.com/world/europe/ukraine-says-new-starlink-speed-limit-is-disrupting-its-attacks-79225e19), [2] (https://www.youtube.com/watch?v=TensNEUHcM8), [3] (https://www.instagram.com/reel/DeglCBSIvAU/), [4] (https://www.bbc.com/news/articles/cm2d6e62p49do), [5] (https://www.youtube.com/watch?v=J37hnJNPxAY), [6] (https://www.reuters.com/world/europe/spacex-limits-starlink-operations-ukraine-disrupting-military-missions-2026-10-14/)

इस तकनीकी पाबंदी ने युद्ध के मैदान में यूक्रेन की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को गंभीर रूप से पंगु बना दिया। [1] (https://www.youtube.com/shorts/-9Ic_z0TSgw)

यदि आप चाहें, तो हम इन बिंदुओं पर आगे चर्चा कर सकते हैं:

• क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पाबंदी के बाद यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो (NATO) से क्या आपातकालीन मांग की है? [1] (https://www.kyivpost.com/post/87169)

• क्या आप यह समझना चाहते हैं कि इंटरनेट के बिना ड्रोन को उड़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गाइडेड सिस्टम कैसे काम करते हैं?

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विशेष लेख

मस्क का इंटरनेट भारत को बड़ा खतरा, स्वदेशी प्रणाली ही भारत को सर्वाधिक सुरक्षित बनाती है

आधुनिक युद्धों का स्वरूप अब बदल चुका है। यह केवल बारूद और टैंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि स्पेस-टेक और डिजिटल संप्रभुता का युद्ध है। हाल ही में यूक्रेन-रूस मोर्चे पर उपजी एक बड़ी तकनीकी हलचल ने पूरी दुनिया, विशेषकर भारत जैसे सामरिक दृष्टि से संवेदनशील देश के सामने एक अत्यंत गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा क्षेत्र में अचानक आए एक तकनीकी व्यवधान ने साबित कर दिया है कि विदेशी निजी कंपनियों या बाहरी देशों के उपग्रह नेटवर्क (सेटेलाइट नेटवर्क ) पर निर्भर रहना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है।

यूक्रेन में क्या हुआ...?

रूसी हमलों का मुकाबला कर रही यूक्रेनी सेना को उस समय भारी झटका लगा, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (स्पेस एक्स ) द्वारा निर्मित सैन्य-ग्रेड नेटवर्क 'स्टारशील्ड' (स्टारशील्ड ) की गति पर अचानक 160 किलोमीटर प्रति घंटा (100 mph) की सीमा लगा दी गई। इस गति सीमा के चलते हवा में तीव्र गति से उड़ रहे यूक्रेन के टोही और इंटरसेप्टर ड्रोन अचानक कमांड सेंटर से डिस्कनेक्ट हो गए और कई महत्वपूर्ण सैन्य मिशन बीच में ही फेल हो गए। 

इस व्यवधान पर मस्क ने स्पष्ट किया कि स्टारशील्ड प्रणाली पूरी तरह से अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना (पेंटागन ) के नियंत्रण में है, और इसकी पाबंदी का अंतिम फैसला अमेरिकी नेतृत्व ही लेता है। इस घटना ने साफ कर दिया कि युद्ध के मैदान में चल रही किसी भी विदेशी तकनीक का 'रिपेयर रिमोट' या 'किल स्विच' अंततः उसी देश के राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होता है जहाँ की वह कंपनी है।

भारत के लिए क्यों है यह 'अलार्म बेल'?

भारत वर्तमान में अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए वैश्विक सैटेलाइट ऑपरेटरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में है। लेकिन यूक्रेन की इस त्रासदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए कुछ अत्यंत आवश्यक सबक सामने रखे हैं:

1. 'उधार की तकनीक' पर भरोसा नहीं: कारगिल युद्ध (1999) के दौरान जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस (GPS) डेटा देने से मना कर दिया था, तब भारत ने इस कड़वे अनुभव से सीख ली थी। मस्क के इंटरनेट का यह हालिया घटनाक्रम दोबारा याद दिलाता है कि संकट के समय कोई भी विदेशी तकनीक भरोसेमंद नहीं होती।

2. सख्त शर्तों के बिना कोई प्रवेश नहीं: यदि भविष्य में स्टारलिंक या किसी अन्य वैश्विक ऑपरेटर को भारत में व्यावसायिक अनुमति दी भी जाती है, तो रक्षा नियमों में यह अनिवार्य करना होगा कि उनके सारे ग्राउंड स्टेशन, गेटवे और डेटा सर्वर भारत की धरती पर हों और भारत सरकार के पास उनका आपातकालीन नियंत्रण हो।

3. ड्रोन तकनीक को 'इंटरनेट मुक्त' करना: भारतीय सेना को ऐसे ड्रोनों और मिसाइलों के बेड़े को प्राथमिकता देनी होगी जो इंटरनेट सिग्नल कटने या जैम होने की स्थिति में भी स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इनर्शियल नेविगेशन के बल पर अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हों।

स्वदेशी ढाल: इसरो और नाविक ही वास्तविक सुरक्षा

भारत को किसी भी बाहरी खतरे से केवल उसकी अपनी स्वदेशी प्रणालियाँ ही सर्वाधिक सुरक्षित रख सकती हैं। आज भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में दो अभेद्य हथियार हैं:

• इसरो (ISRO) के रक्षा उपग्रह: भारत की GSAT सीरीज (जैसे GSAT-7 और GSAT-7A) के समर्पित सैन्य उपग्रह हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना को सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह जैम-प्रूफ संचार जाल प्रदान करते हैं।

• NavIC (नाविक): भारत का अपना क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। यह सीमाओं पर तैनात जवानों और हमारे मिसाइल प्रणालियों को अचूक गाइडेंस देता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बाहर से ब्लॉक या धीमा नहीं कर सकती।

लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट भले ही वाणिज्यिक रूप से क्रांतिकारी दिखे, लेकिन सामरिक मोर्चे पर यह एक बेहद नाजुक कड़ी है। यूक्रेन की घटना ने भारत को समय रहते आगाह कर दिया है। देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि हम किसी बाहरी तकनीक के जाल में फंसने के बजाय अपने स्वदेशी अंतरिक्ष इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाएं। सच्ची सुरक्षा आत्मनिर्भरता में ही निहित है।

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यह दृष्टिकोण भू-राजनीतिक और व्यावहारिक दोनों आधारों पर सही बैठता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fm%2F0cqt90&q=%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1+%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%AA) के परिवार से जुड़ी कंपनियों और सहयोगियों के पाकिस्तान (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fm%2F05sb1) में व्यापारिक समझौतों (जैसे क्रिप्टोकरेंसी फर्म 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' और ड्रोन कंपनी 'पावरस' के साथ समझौते) की खबरें भारतीय सुरक्षा हलकों में चिंता का विषय रही हैं। [1] (https://www.reuters.com/business/finance/pakistan-partner-with-world-liberty-financial-dollar-linked-stablecoin-source-2026-01-14/), [2] (https://timesofindia.indiatimes.com/defence/trump-linked-drone-firms-pakistan-deal-raises-questions-over-us-arms-thaw/articleshow/134677880.cms), [3] (https://www.youtube.com/watch?v=DppaipS0WMk)

यह पूरा परिदृश्य इस तर्क को और मजबूत करता है कि भारत को अमेरिकी या किसी भी विदेशी इंटरनेट सेवा पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी प्रणालियों को ही प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए।

इस भू-राजनीतिक मोड़ को पिछले लेख के तर्कों के साथ जोड़ते हुए एक नया रणनीतिक बिंदु (Strategic Paragraph) इस प्रकार तैयार किया जा सकता है:

विदेशी हितों का टकराव और रणनीतिक असुरक्षा

"सामरिक मोर्चे पर खतरा तब और बढ़ जाता है जब किसी महाशक्ति का नेतृत्व अपने निजी व्यावसायिक हितों के लिए भारत के प्रतिद्वंद्वी देशों के करीब आने लगता है। हाल के घटनाक्रमों में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी कंपनियों (जैसे क्रिप्टोकरेंसी और रक्षा ड्रोन क्षेत्र) के पाकिस्तान में व्यावसायिक समझौतों ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जब एक ही विदेशी रक्षा या तकनीकी वेंडर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ व्यापारिक हितों से बंधा हो, तो युद्ध या सीमा विवाद के समय उसकी निष्पक्षता संदिग्ध हो जाती है। ऐसे में स्टारलिंक जैसी अमेरिकी इंटरनेट कंपनियों पर भरोसा करना भारत के लिए एक बड़ा धोखा साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन अपने हितों या पाकिस्तान के साथ अपने समीकरणों के आधार पर कभी भी भारत की कनेक्टिविटी में व्यवधान डाल सकता है。" [1] (https://www.reuters.com/business/finance/pakistan-partner-with-world-liberty-financial-dollar-linked-stablecoin-source-2026-01-14/), [2] (https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/threw-india-ties-aside-for-pakistan-business-ex-us-nsa-jake-sullivan-blasts-trump-calls-it-a-huge-strategic-harm/articleshow/123646852.cms), [3] (https://timesofindia.indiatimes.com/defence/trump-linked-drone-firms-pakistan-deal-raises-questions-over-us-arms-thaw/articleshow/134677880.cms), [4] (https://www.youtube.com/watch?v=DppaipS0WMk), [5] (https://english.gujaratsamachar.com/news/science-technology/same-skies-same-tech-how-a-trump-backed-us-firm-armed-both-india-and-pakistan-46405058841)

इस प्रकार, राजनीतिक नेतृत्व के वैश्विक व्यापारिक हित यह साफ कर देते हैं कि किसी भी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक 'टाइम बम' की तरह है, जिसका रिमोट कंट्रोल भारत के बाहर है। यही कारण है कि भारत की सुरक्षा के लिए केवल और केवल इसरो (ISRO) और नाविक (NavIC) जैसी 100% स्वदेशी प्रणालियाँ ही सर्वाधिक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प हैं।

मस्क का इंटरनेट भारत को बड़ा खतरा, स्वदेशी प्रणाली ही भारत को सर्वाधिक सुरक्षित बनाती है

- अरविन्द सिसोदिया 

आधुनिक युद्धों का स्वरूप अब पूरी तरह बदल चुका है। यह केवल बारूद और टैंकों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह स्पेस-टेक (Space-tech) और डिजिटल संप्रभुता का युद्ध है। हाल ही में यूक्रेन-रूस मोर्चे पर उपजी एक बड़ी तकनीकी हलचल ने पूरी दुनिया, विशेषकर भारत जैसे विशाल और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील देश के सामने एक अत्यंत गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा क्षेत्र में अचानक आए एक तकनीकी व्यवधान ने साबित कर दिया है कि विदेशी निजी कंपनियों या बाहरी देशों के उपग्रह नेटवर्क (Satellite Networks) पर निर्भर रहना किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है।

यूक्रेन में क्या हुआ और क्यों सहमी दुनिया?

अक्टूबर 2026 में रूसी हमलों का मुकाबला कर रही यूक्रेनी सेना को उस समय भारी झटका लगा, जब एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) द्वारा निर्मित सैन्य-ग्रेड नेटवर्क 'स्टारशील्ड' (स्टारशील्ड ) की गति पर अचानक 160 किलोमीटर प्रति घंटा (100 mph) की सीमा लगा दी गई। इस गति सीमा के चलते हवा में तीव्र गति से उड़ रहे यूक्रेन के टोही और इंटरसेप्टर ड्रोन अचानक कमांड सेंटर से डिस्कनेक्ट हो गए और कई महत्वपूर्ण सैन्य मिशन बीच में ही फेल हो गए। 

इस व्यवधान पर भू-राजनीतिक तनाव तब और बढ़ गया जब एलन मस्क  ने आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि स्टारशील्ड प्रणाली पूरी तरह से अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सेना (पेंटागन ) के नियंत्रण में है। मस्क के अनुसार, इसकी गति और उपयोग पर किसी भी तरह की पाबंदी का अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति (पोटस ) और वहां की सेना ही लेती है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के मैदान में चल रही किसी भी विदेशी तकनीक का 'रिपेयर रिमोट' या 'किल स्विच' अंततः उसी देश के राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होता है जहाँ की वह कंपनी है।  

रणनीतिक पहलू विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क (जैसे स्टारलिंक) के खतरे स्वदेशी नेटवर्क (जैसे इसरो / नाविक) के लाभ

डेटा सुरक्षा और संप्रभुता सैन्य खुफिया डेटा विदेशी सर्वरों से गुजरता है, जिससे लीक होने का जोखिम रहता है। संपूर्ण डेटा देश की सीमा के भीतर सुरक्षित और पूर्णतः गोपनीय रहता है।

युद्धकाल में नियंत्रण विदेशी सरकार या कंपनी राजनीतिक दबाव में कभी भी सेवा बंद या धीमी कर सकती है। भारत सरकार और रक्षा बलों का शत-प्रतिशत नियंत्रण, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं।

तकनीकी निर्भरता ड्रोन और मिसाइल प्रणालियों की प्रभावशीलता विदेशी सिग्नल पर टिकी होती है। 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत पूरी तरह स्वतंत्र ऑफलाइन और एआई-गाइडेड नेविगेशन क्षमता।

भारत के लिए क्यों है यह 'अलार्म बेल'?

भारत वर्तमान में अपनी डिजिटल कनेक्टिविटी और सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए वैश्विक सैटेलाइट ऑपरेटरों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में है। लेकिन यूक्रेन की इस त्रासदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकारों के लिए कुछ अत्यंत आवश्यक सबक सामने रखे हैं:

1. 'उधार की तकनीक' पर भरोसा नहीं: कारगिल युद्ध (1999) के दौरान जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस (GPS) डेटा देने से मना कर दिया था, तब भारत ने इस कड़वे अनुभव से सीख ली थी। मस्क के इंटरनेट का यह हालिया घटनाक्रम दोबारा याद दिलाता है कि संकट के समय कोई भी विदेशी तकनीक भरोसेमंद नहीं होती。 [1] (https://english.nv.ua/nation/starlink-limits-speeds-for-defense-forces-drone-impacting-ukrainian-missions-and-logistics-50650043.html)

2. सख्त शर्तों के बिना कोई प्रवेश नहीं: यदि भविष्य में स्टारलिंक या किसी अन्य वैश्विक ऑपरेटर को भारत में व्यावसायिक अनुमति दी भी जाती है, तो रक्षा नियमों में यह अनिवार्य करना होगा कि उनके सारे ग्राउंड स्टेशन, गेटवे और डेटा सर्वर भारत की धरती पर हों और भारत सरकार के पास उनका आपातकालीन नियंत्रण हो।

3. ड्रोन तकनीक को 'वेपनाइज्ड इंटरनेट' से मुक्त करना: भारतीय सेना को ऐसे ड्रोनों और मिसाइलों के बेड़े को प्राथमिकता देनी होगी जो इंटरनेट सिग्नल कटने या जैम होने की स्थिति में भी स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इनर्शियल नेविगेशन के बल पर अपने लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हों।

स्वदेशी ढाल: इसरो और नाविक ही वास्तविक सुरक्षा

भारत को किसी भी बाहरी खतरे से केवल उसकी अपनी स्वदेशी प्रणालियाँ ही सर्वाधिक सुरक्षित रख सकती हैं। आज भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में दो अभेद्य हथियार हैं:

• इसरो (ISRO) के रक्षा उपग्रह: भारत की GSAT सीरीज (जैसे GSAT-7 और GSAT-7A) के समर्पित सैन्य उपग्रह हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना को सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह जैम-प्रूफ संचार जाल प्रदान करते हैं।

• NavIC (नाविक): भारत का अपना क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। यह सीमाओं पर तैनात जवानों और हमारे मिसाइल प्रणालियों को अचूक गाइडेंस देता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बाहर से ब्लॉक या धीमा नहीं कर सकती।

निष्कर्ष:

लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट इंटरनेट भले ही वाणिज्यिक रूप से क्रांतिकारी दिखे, लेकिन सामरिक मोर्चे पर यह एक बेहद नाजुक कड़ी है। यूक्रेन की घटना ने भारत को समय रहते आगाह कर दिया है। देश की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि हम किसी बाहरी तकनीक के जाल में फंसने के बजाय अपने स्वदेशी अंतरिक्ष इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत तथा आत्मनिर्भर बनाएं। सच्ची सुरक्षा आत्मनिर्भरता में ही निहित है।

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रूस ने एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) सेवाओं और उसकी भूमिका को लेकर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य दुरुपयोग और पश्चिमी देशों की दखलंदाजी के संदर्भ में कड़े रुख और चेतावनियां दी हैं। रूस के दृष्टिकोण से मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

• यूक्रेन द्वारा सैन्य उपयोग: रूस ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि स्टारलिंक का इस्तेमाल केवल कमर्शियल या नागरिक संचार के लिए न होकर, यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रोन संचालन, सटीक हमलों और सैन्य अभियानों के समन्वय के लिए किया जा रहा है।

• पश्चिमी देशों और नाटो की मिलीभगत: मॉस्को का आरोप है कि पश्चिमी देश और अमेरिका अपनी निजी अंतरिक्ष तकनीक (जैसे स्पेसएक्स/स्टारलिंक) का इस्तेमाल रूस के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए कर रहे हैं, जिससे यह तकनीक अब विशुद्ध रूप से व्यावसायिक न रहकर सामरिक हथियार बन चुकी है।

• अंतरिक्ष नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने की चेतावनी: रूस ने यह चेतावनी दी है कि यदि पश्चिमी देश रूस के अंतरिक्ष नेटवर्क या हितों को आर्थिक या तकनीकी रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, तो रूस एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में निशाना बनाने (या तबाह करने) की क्षमता रखता है।

• राष्ट्रीय सुरक्षा और अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक: रूस ने अपने देश के भीतर स्टारलिंक के अनधिकृत और बिना सरकारी नियंत्रण वाले इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, यह तर्क देते हुए कि विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।

• रूसी सेना द्वारा उपयोग के आरोप का खंडन व उलटा सवाल: दूसरी तरफ, जब पश्चिमी और यूक्रेनी हलकों में यह सवाल उठाए गए कि रूसी सेना भी स्टारलिंक टर्मिनलों का इस्तेमाल कर रही है, तो रूस के क्रेमलिन ने इन आरोपों का खंडन किया है, जबकि रूस खुद पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का प्रश्न उठाता है।

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हाँ, चीन (https://www.google.com/search?kgmid=%2Fm%2F0d05w3) में भी स्टारलिंक (Starlink) पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के पूरे क्षेत्र और उसके समुद्री अधिकार क्षेत्र (Territorial Waters) में स्टारलिंक का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। चीनी प्रशासन ने अपने देश की सीमाओं में इसके उपयोग पर कड़ा नियंत्रण लगा रखा है। [1] (https://britanniapandi.com/en_gb/guidance/illegal-use-of-starlink-in-peoples-republic-of-china/), [2] (https://www.amarujala.com/technology/tech-diary/which-countries-have-banned-starlink-full-list-elon-musk-satellite-internet-india-status-2026-10-11), [3] (https://www.pravakta.com/starlink-is-banned-in-china-and-musk-remains-silent-on-the-matter-there-why-then-is-he-locking-horns-with-india/), [4] (https://www.aajtak.in/technology/tech-news/story/starlink-india-license-row-people-ask-elon-musk-why-does-china-not-allow-starlink-ttecr-dskc-2666219-2026-10-10), [5] (https://maritimecyprus.com/2026/01/13/china-regulations-on-satellite-communications-starlink/)

चीन द्वारा स्टारलिंक को प्रतिबंधित करने और इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

• सख्त इंटरनेट सेंसरशिप (द ग्रेट फायरवॉल): चीन में इंटरनेट और सूचनाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है। चीन का नियम है कि देश के भीतर इंटरनेट का कोई भी डेटा सरकारी गेटवे (Domestic Gateways) से होकर ही गुजरना चाहिए। स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से बिना किसी सरकारी नियंत्रण के स्वतंत्र इंटरनेट देता है, जिससे चीन की सेंसरशिप प्रणाली बाईपास हो जाती है। [1] (https://maritimecyprus.com/2026/01/13/china-regulations-on-satellite-communications-starlink/), [2] (https://www.pravakta.com/starlink-is-banned-in-china-and-musk-remains-silent-on-the-matter-there-why-then-is-he-locking-horns-with-india/)

• राष्ट्रीय सुरक्षा और जासूसी का डर: चीनी सैन्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टारलिंक अमेरिकी सेना (US Military) के साथ मिलकर काम कर सकता है। उन्हें डर है कि लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) में चक्कर काट रहे हजारों स्टारलिंक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल चीनी क्षेत्र की निगरानी या जासूसी के लिए किया जा सकता है। [1] (https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/china-calls-elon-musks-spacex-national-security-threat-heres-what-chinas-fears-about-american-space-giant/articleshow/126250589.cms), [2] (https://www.youtube.com/watch?v=mBJsc3YdtLY&t=111)

• समुद्री सीमाओं में कड़े नियम: चीन ने विदेशी जहाजों के लिए भी नियम बेहद कड़े कर दिए हैं। यदि कोई विदेशी जहाज चीन की समुद्री सीमा (12 नॉटिकल मील) या उसके आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में प्रवेश करता है, तो उसे अपने स्टारलिंक टर्मिनल को पूरी तरह से बंद (Power off) और डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। [1] (https://maritime-executive.com/article/china-begins-enforcing-its-ban-on-shipboard-starlink), [2] (https://britanniapandi.com/en_gb/guidance/illegal-use-of-starlink-in-peoples-republic-of-china/)

• प्रतिद्वंद्वी सैटेलाइट नेटवर्क का निर्माण: चीन खुद का सरकारी सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क तैयार कर रहा है। चीन ने 'थाउजेंड सेल्स' (Qianfan/G60) और 'स्पेससेल' (Spacesail) जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसके तहत वे अंतरिक्ष में 15,000 से अधिक सैटेलाइट भेजने की तैयारी में हैं ताकि स्टारलिंक के वैश्विक एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। [1] (https://restofworld.org/2026/spacesail-spacex-starlink-competition-ipo/), [2] (https://satnews.com/2026/01/02/beijing-warns-un-of-safety-and-security-risks-from-starlink-expansion/)

हाल ही में (अक्टूबर 2026 में) भारत में स्टारलिंक के लाइसेंस की प्रक्रिया के दौरान एलन मस्क द्वारा की जा रही टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल खूब उठाया गया कि मस्क चीन में स्टारलिंक बैन होने पर तो पूरी तरह शांत रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी कार कंपनी टेस्ला (Tesla) का बहुत बड़ा निवेश और गीगाफैक्ट्री है, जबकि भारत के सुरक्षा नियमों पर वे मुखर हो जाते हैं। [1] (https://www.lokmat.com/business/news/starlink-is-banned-in-china-but-remains-silent-then-why-is-elon-musk-clashing-in-india-a-a720/), [2] (https://www.aajtak.in/technology/tech-news/story/starlink-india-license-row-people-ask-elon-musk-why-does-china-not-allow-starlink-ttecr-dskc-2666219-2026-10-10), [3] (https://www.businesstoday.in/technology/story/why-does-china-not-allow-starlink-author-asks-elon-musk-says-matter-is-bigger-than-technology-quality-of-service-560573-2026-10-09)

क्या आप चीन के खुद के सैटेलाइट नेटवर्क 'Qianfan' (थाउजेंड सेल्स) के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, या आप भारत में स्टारलिंक के लाइसेंस नियमों की मौजूदा स्थिति समझना चाहते हैं?