मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व से संवर रहा राजस्थान, गांव, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार - अरविन्द सिसोदिया

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व से संवर रहा राजस्थान, गांव ; ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार - अरविन्द सिसोदिया 
कोटा 22 अक्टूबर । राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी एवं वरिष्ठ बुद्धिजीवी अरविन्द सिसोदिया नें ग्रामीण सरकार में भाजपा प्रत्यासियों के पक्ष में मतदान का आव्हान करते हुये कहा कि " राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास और किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुदृढ़ नेतृत्व में राज्य की 'डबल इंजन' सरकार निरंतर ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठा रही है। दशकों से लंबित सिंचाई व जल परियोजनाओं को धरातल पर उतारने से लेकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तक, दोनों नेताओं के साझा संकल्पों ने प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को एक नई दिशा दी है।" 

जल प्रबंधन और सिंचाई में ऐतिहासिक उपलब्धियां

सिसोदिया नें कहा कि " राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र के समन्वय से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी), यमुना जल समझौता और नर्मदा जल समझौते को गति दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ₹35,300 करोड़ से अधिक की पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए 17 जिलों को कवर करने वाले 'रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट' पर तेजी से काम चल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत अब तक 63 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया जा चुका है, जबकि खेतों में जल संचयन के लिए 18,000 फार्म पॉन्ड और 8,000 डिग्गियों का निर्माण किया जा रहा है।"

किसान कल्याण और वित्तीय सुरक्षा

सिसोदिया नें बताया कि " अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाकर ₹9,000 वार्षिक कर दिया है। इसके साथ ही, किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य ( एमएसपी ) पर ₹150 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है। किसानों को कृषि कार्यों में सहूलियत देने के लिए वर्तमान में 26 जिलों में दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य है। पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा और पीएम फसल बीमा योजना के तहत ₹35,000 करोड़ से अधिक का वितरण कर किसानों को जोखिम-मुक्त किया गया है।'

ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आवास

सिसोदिया नें कहा कि " ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 'विकसित भारत ग्राम ( व्हीबी -जी रामजी जी ) योजना' के तहत राज्य को ₹445 करोड़ जारी किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 'अटल प्रगति पथ योजना' के अंतर्गत 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीमेंट-कंक्रीट की सड़कों और राज्य भर में 3,219 किमी से अधिक ग्रामीण सड़कों का विकास किया जा रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश में 34 लाख से अधिक पक्के मकान बनाकर गरीबों को सौंपे जा चुके हैं।"

महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और डिजिटल पंचायतें

सिसोदिया नें कहा कि " ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में 42 हजार से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर उभर रही हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 75 लाख से अधिक निम्न-आय वाले ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं।" 

उन्होंने बताया कि " स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राजस्थान के गांवों में 89 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण कर 43 हजार से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिलाया गया है। 'सशक्त गांव, समृद्ध राजस्थान' के संकल्प के साथ राज्य सरकार पंचायतों का डिजिटलीकरण कर रही है और ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए 'ग्राम विकास चौपाल' मॉडल लागू किया गया है। इसके अलावा, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज (प्रॉपर्टी कार्ड) सौंपे जा रहे हैं, जिससे वे वित्तीय लाभ ले सकें।"

डिजिटल पंचायतें और जवाबदेह ग्रामीण शासन

सिसोदिया ने कहा कि " ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल सेवाओं, संपत्ति संबंधी अभिलेखों, ग्राम स्तरीय बैठकों और शिकायत निवारण की व्यवस्था को मजबूत किया गया है ।" 

उन्होंने कहा कि " ग्राम विकास चौपाल जैसे संवाद आधारित प्रयासों से ग्रामीण नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा रहा है। पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया गया है।" 

ग्रामीण विकास के लिए सक्षम पंचायतें बनाएं

सिसोदिया ने कहा कि " राजस्थान के गांवों का भविष्य मजबूत बुनियादी सुविधाओं, समृद्ध किसानों, आत्मनिर्भर महिलाओं, स्वच्छ वातावरण और जवाबदेह पंचायती राज व्यवस्था  पर पूरा जोर दिया गया है। केंद्र एवं राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण राज की सक्रियता और जनभागीदारी महत्वपूर्ण है।

भाजपा के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं 

सिसोदिया नें कहा कि " राजस्थान के ग्रामीण उत्थान के लिए भाजपा के साथ ट्रिपल इंजन सरकार बनाना चाहिए। जिससे केंद्र और राज्य सरकार के दूरदर्शी और जनकल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भरता और विकास के एक नए युग में प्रवेश करे। इसलिए भाजपा प्रत्याशीयों को चुन कर, राजस्थान की ग्राम सरकार को सशक्त और प्रभावी बनायें।

भवदीय,
अरविन्द सिसोदिया
शिक्षा प्रोत्साहन न्यासी, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल
मोबाइल: 9414180151

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