स्टारलिंक Starlink

अतीत में कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं ने [एलन मस्क] की स्टारलिंक (Starlink) के भारत प्रवेश को लेकर तीखा विरोध जताया था और इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे।

हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री [ज्योतिरादित्य सिंधिया] और भाजपा सांसद [तेजस्वी सूर्या] समेत कई आलोचकों ने कांग्रेस के पुराने बयानों को साझा करते हुए उनके "यू-टर्न" पर सवाल उठाए हैं।

 विस्तार से जानें कि किस नेता ने क्या कहा था:

## 1. [जयराम रमेश] (वरिष्ठ नेता और महासचिव, कांग्रेस)

कांग्रेस के संचार प्रभारी और वरिष्ठ नेता [जयराम रमेश] ने आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने स्टारलिंक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे।

* क्या कहा था: उन्होंने स्टारलिंक की एंट्री को "फ्रेंडशिप-बाइंग मूव" (दोस्ती खरीदने की कोशिश) करार दिया था। 

* तर्क: उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए एलन मस्क को भारत में अनुचित फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, "प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से यह उम्मीद कर रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप खुश रहेंगे क्योंकि हमने मिस्टर मस्क को खुश रखा है..."। इसके साथ ही उन्होंने स्टारलिंक को लेकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला भी दिया था। 

## 2. कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक रुख (मार्च 2025 का आधिकारिक बयान)

मार्च 2025 में जब भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों (एयरटेल और जियो) ने सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ शुरुआती साझेदारियों और चर्चाओं को आगे बढ़ाया, तब कांग्रेस पार्टी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के जरिए इसका विरोध किया था:  

* राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) पर रेड फ्लैग: कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी को भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर में इस तरह प्रवेश देना देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।

* क्रोनी कैपिटलिज्म का दावा: कांग्रेस का कहना था कि पहले जो भारतीय टेलीकॉम कंपनियां स्टारलिंक की एंट्री का विरोध कर रही थीं, उन्होंने अचानक 12 घंटे के भीतर अपने सुर बदल लिए। कांग्रेस ने दावा किया था कि यह सब पीएम मोदी के राजनीतिक दबाव और अमेरिकी प्रशासन (ट्रंप) के साथ "गुडविल" (साख) बनाने के लिए किया जा रहा है।

## 3. राहुल गांधी का पुराना स्टैंड बनाम नया स्टैंड

भाजपा नेताओं द्वारा उठाए गए तथ्यों के अनुसार, स्वयं [राहुल गांधी] और उनकी सोशल मीडिया टीम ने अतीत में इस बात का विरोध किया था कि सरकार विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार सौंप रही है: 

* पहले का स्टैंड: कांग्रेस और राहुल गांधी का तर्क था कि स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों के आने से देश का डेटा बाहर जाएगा, जिससे भारतीय संप्रभुता को खतरा हो सकता है।

* अब का स्टैंड: अक्टूबर 2026 में जब एलन मस्क ने ट्वीट किया कि "क्या अंबानी भारत के असली बॉस हैं? स्टारलिंक को लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा?" तब [राहुल गांधी]  ने मस्क का समर्थन करते हुए लिखा, "भारत में आपका स्वागत है, एलन। रुकिए जब तक आप दूसरे व्यक्ति (अडानी) को न खोज लें"। 

## विरोध का मुख्य कारण जो खुद कांग्रेस ने उठाया था:

कांग्रेस ने पहले सरकार से सवाल किए थे कि:

   1. यदि स्टारलिंक का पूरा इंटरनेट ट्रैफिक विदेशी गेटवे से रूट होगा, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगी? 

   2. आपातकाल या राष्ट्रीय सुरक्षा संकट के समय इस विदेशी नेटवर्क को शटडाउन करने का प्रभावी कंट्रोल भारत सरकार के पास कैसे रहेगा? 

यही कारण है कि आज भाजपा और राजनीतिक विश्लेषक पूछ रहे हैं कि जो स्टारलिंक कल तक कांग्रेस के लिए "देश की सुरक्षा के लिए खतरा" और "ट्रंप को खुश करने का जरिया" थी, आज मस्क के एक बयान के बाद अचानक कांग्रेस के लिए प्रिय कैसे हो गई? 

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भारत में एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) सेवा को लेकर जारी राजनीतिक बहस में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रुख पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कई विश्लेषकों द्वारा 'दोहरे चरित्र' (Double Standard) और यू-टर्न लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस विवाद से जुड़े प्रमुख तथ्य और घटनाक्रम निम्नलिखित हैं: 

## 1. राहुल गांधी का मस्क के पक्ष में ताजा बयान

अक्टूबर 2026 में, एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक को व्यावसायिक लाइसेंस मिलने में देरी पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया (X) पर आरोप लगाया कि कुछ "अल्पतंत्र" (Oligarchs - मुकेश अंबानी की ओर इशारा करते हुए) भारत में मोनोपॉली बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को ब्लॉक कर रहे हैं। 

* इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मस्क का समर्थन किया और सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, "Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy" (भारत में आपका स्वागत है, एलन। रुकिए जब तक आप दूसरे व्यक्ति [अडानी] को न खोज लें)। 

## 2. अतीत में कांग्रेस का स्टारलिंक का विरोध (दोहरा चरित्र)

भाजपा और आलोचकों का कहना है कि जो कांग्रेस आज एलन मस्क के सुर में सुर मिला रही है, वह अतीत में खुद स्टारलिंक और विदेशी कंपनियों की एंट्री का कड़ा विरोध करती आई है: 

* राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल: इससे पहले कांग्रेस ने खुद स्टारलिंक को लेकर भारत सरकार के सामने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं उठाई थीं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया था कि यदि किसी राष्ट्रीय सुरक्षा संकट या युद्ध जैसी स्थिति में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद करने की आवश्यकता पड़ी, तो इसका अधिकार भारत सरकार के पास होगा या एलन मस्क जैसी विदेशी कंपनी के पास? [7, 8] 

* क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप: कांग्रेस के पुराने ट्वीट्स और बयानों के अनुसार, पूर्व में विपक्ष यह आरोप लगाता था कि प्रधानमंत्री मोदी एलन मस्क को भारत में लाकर अमेरिकी प्रशासन या डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे ही मस्क ने भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधा, कांग्रेस ने अचानक मस्क की पैरवी शुरू कर दी। 

## 3. राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से समझौता करने का आरोप

आलोचकों और सरकार समर्थकों का तर्क है कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए देश की नियामक और सुरक्षा प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया है: 

* सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी: भारत सरकार (दूरसंचार मंत्रालय) ने स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षा जांच (Security Assessments) की प्रक्रिया चल रही है। स्टारलिंक के अलावा जियो सैटकॉम और एयरटेल-वनवेब जैसी भारतीय कंपनियों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। 

* वैश्विक उदाहरण: अंडमान-निकोबार और मणिपुर में ड्रग्स जब्ती और सैन्य अभियानों के दौरान अवैध रूप से स्टारलिंक उपकरणों के इस्तेमाल की चिंताएं सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा, ब्राजील में अवैध माइनिंग और गाजा व ईरान संघर्षों में स्टारलिंक के विवादास्पद इस्तेमाल के कारण भारत सरकार अत्यधिक सावधानी बरत रही है। विपक्ष पर आरोप है कि वे इन राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को समझने के बजाय एक विदेशी बिजनेसमैन के दबाव वाले दावों का साथ दे रहे हैं। 

## 4. भारतीय बनाम विदेशी हितों का टकराव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह यू-टर्न उनके 'स्वदेशी बनाम विदेशी' नैरेटिव में विरोधाभास पैदा करता है। एक तरफ कांग्रेस भारतीय उद्योगपतियों (अंबानी-अडानी) पर एकाधिकार का आरोप लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ वे एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर अमेरिकी अरबपति के भारत की संप्रभु नियामक नीतियों पर सवाल उठाने का समर्थन कर रहे हैं। 

बीजेपी ने इसे कांग्रेस की "राजनीतिक अवसरवादिता" करार दिया है, जहां केवल सरकार का विरोध करने के लिए देश की अपनी सुरक्षा और नियमों को ताक पर रखकर विदेशी कॉर्पोरेट हितों का पक्ष लिया जा रहा है। 

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अक्टूबर 2026 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री [ज्योतिरादित्य सिंधिया] ने एलन मस्क के आरोपों और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सरकार का आधिकारिक और स्पष्ट बयान जारी किया। उनके अधिकृत बयान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: 

## 1. भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार (Monopoly) की अनुमति नहीं देता

मस्क के 'अल्पतंत्र' (Oligarchs) और एकाधिकार वाले दावों को खारिज करते हुए सिंधिया ने कहा:

"मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है। सैटकॉम (सैटेलाइट संचार) के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। हमने किसी एक कंपनी को चुनकर लाइसेंस नहीं दिया है, बल्कि उन सभी को लाइसेंस दिए गए हैं जो यह सेवा देना चाहते हैं। आज भारत में तीन कंपनियों के पास ये लाइसेंस उपलब्ध हैं।"

उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक (Starlink), जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस (Jio Satellite) और यूटेलसैट वनवेब (Eutelsat OneWeb) तीनों को ही सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लाइसेंस दिए जा चुके हैं। 

## 2. सुरक्षा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य (Check All the Boxes)

सिंधिया ने साफ किया कि कमर्शियल सेवा शुरू करने में हो रही देरी किसी भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से है: [5, 6] 

"आपको इसे सुरक्षा के नजरिए से देखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा संबंधी सभी चिंताओं का समाधान हो। जब वे ऐसा कर लेंगे, तो हमें मंजूरी देने में बेहद खुशी होगी। इसके लिए एक निर्धारित प्रारूप (Specific Format) है और आपको उसके सभी नियमों का पालन करना होगा (Check all the boxes)। जब आप सभी शर्तें पूरी कर लेंगे, तो आपको व्यावसायिक मंजूरी मिल जाएगी। स्टारलिंक अभी इसी प्रक्रिया से गुजर रही है।" 

## 3. कांग्रेस के रुख पर तीखा तंज

राहुल गांधी द्वारा मस्क के समर्थन में किए गए ट्वीट पर सिंधिया ने कांग्रेस के अंतर्विरोधों को उजागर करते हुए कहा: 

"मुझे नहीं लगता कि वे (कांग्रेस) खुद जानते हैं कि वे वामपंथ की ओर जा रहे हैं या दक्षिणपंथ की ओर (Whether they are going left or right)। शुरुआत में उन्हें किसी खास व्यक्ति को लाइसेंस मिलने से दिक्कत थी। अब उन्हें इस बात से दिक्कत है कि उस व्यक्ति को लाइसेंस क्यों नहीं मिल रहा है और वे उसी व्यक्ति के सुर में सुर मिला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनके पास इस मुद्दे को लेकर कोई स्पष्टता है भी या नहीं।" 

## 4. स्पेक्ट्रम आवंटन का नियम सबके लिए समान

स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए सिंधिया ने कहा कि जैसे ही दूरसंचार नियामक 'ट्राई' (TRAI) के साथ मिलकर नियम और रूपरेखा (Framework) तय हो जाएगी, सरकार राजस्व-साझाकरण (Revenue-Sharing) के आधार पर सभी लाइसेंसधारकों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार की नीति पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभाव रहित है।