दक्षिण भारत में बढ़ रही जेहादी अतिवादिता -

प्रस्ताव १: दक्षिण भारत में बढ़ रही जेहादी अतिवादिता
http://www.rss.org
अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल देश के दक्षिणी राज्यों में बढ़ रहे जेहादी कट्टरवाद के प्रति अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है। यद्यपि अलगाववादी तथा पृथकतावादी शक्तियाँ समूचे भारत में विद्यमान हैं परन्तु गत कुछ समय से विशेषकर दक्षिण भारत में, मुस्लिम युवाओं में इन तत्वों का बढ़ता प्रभाव; आतंकवाद का प्रशिक्षण देकर उन्हें अन्य राज्यों में फैलानेवाले गुट, हिन्दू कार्यकर्ताओं पर हमले, और राष्ट्रविरोधी माओवादी तथा अन्तर्राष्ट्रीय जेहादी संगठनों से इनकी मिलीभगत से ये तत्व देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। अपने ढुलमुल रवैये के चलते अभी तक की सभी सरकारों के इन राष्ट्र विघातक तत्वों के प्रति आँखें मूँदना समस्त देशभक्तों के लिये अत्यंत चिन्ता का कारण बना है।

सिमी पर प्रतिबन्ध के उपरान्त ‘‘पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इण्डिया’’ (PFI)एवं उसके सहयोगी संगठनों के प्रादुर्भाव को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिये। कर्नाटक फॉर डिग्निटी ¼KFD)तमिलनाडू के ‘मनिथा नीति पासराई’ (MNP)व केरल के ‘नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट’ (NDF)जैसे संगठनों के समन्वय से बना यह संगठन ”लोकतंत्र व सामाजिक न्याय के प्रसार“, की आड़ में वस्तुतः कट्टटरपंथी विचारों के प्रसार का ही कार्य कर रहा है। बड़ी मात्रा में मुस्लिम युवकों को बरगलाना; उन्हें हथियारों का प्रशिक्षण; NIA विशिष्ट न्यायालय द्वारा ‘कश्मीर भर्ती प्रकरण’ के निर्णय से उजागर हुई देश के अन्य राज्यों में आतंकवाद फैलाने की योजना; पुलिस तथा सरकारी तंत्र में घुसपैठ; लश्कर-ए-तोएबा, हिजबुल मुजाहीद्दीन, अलकायदा जैसे संगठनों से इन तत्वों के संबंध की केरल सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दी गई स्वीकारोक्ति से इन संगठनों का असली चेहरा तथा उद्देश्य स्पष्ट होता है। इन संगठनों के द्वारा राजनैतिक मुखौटे की आड़ में देश के अन्यान्य भागों में विस्तार करने के प्रयासों को प्रारम्भ में ही निर्मूल कर देना चाहिए।

ये कट्टरपंथी ताकतें केरल को असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अखाड़ा बना रही हैं। जहाँ उत्तरी केरल आतंकवादियों की प्रशिक्षण-स्थली एवं छिपने का सुरक्षित क्षेत्र बन रहा है वहीं नकली मुद्रा व सोने की तस्करी के बलपर तटीय एवं सामरिक महत्व के अन्य क्षेत्रों में ये तत्व मँहगे दामों पर जमीन की भारी खरीददारी कर रहे हैं। हिन्दू युवक-युवतियों को योजनापूर्वक रूप से बहकाने का कुचक्र, विद्वेषपूर्ण जेहादी साहित्य का बड़ी मात्रा में वितरण; कुछ प्रचार माध्यमों द्वारा किया जा रहा विषैला दुष्प्रचार और विशेषकर उत्तर केरल में मुस्लिम आबादी की विषम अनुपात में वृद्धि आदि से राज्य विस्फोट के कगार पर खड़ा हो चुका है। 1998 के कोयम्बतूर बम विस्फोट प्रकरण सहित अनेकों आतंकवादी घटनाओं में अभियुक्त कुख्यात अपराधी अब्दुल नाज़िर मदनी के पारिवारिक कार्यक्रम में मंत्रियों सहित विभिन्न राजनेताओं का सम्मिलित होना एवं केरल सरकार द्वारा मराड़ नरसंहार के केस को सी.बी.आई. को जाँच हेतु सौंपने से इन्कार करना आदि घटनाओं नें इन्हें मिल रहे खुले राजनैतिक समर्थन को उजागर किया है जिसके चलते इन तत्वों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वे केरल में राष्ट्रवादी हिन्दू नेताओं की हत्या के षडयंत्र रचने लग गये है। वर्तमान यू. डी. एफ. (U.D.F.)सरकार इन सभी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति मूकदर्शक बनी हुई है।

इन आतंकी लपटों ने अब पड़ोसी राज्यों कर्नाटक व तमिलनाडू को भी घेर लिया है। तमिलनाडू में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा उनके कार्यालयों पर आक्रमण; हिन्दू समाज के धार्मिक आयोजनों पर आघात; अमेरिकन वाणिज्य दूतावास पर उग्र प्रदर्शन; हाल ही में हुई हिन्दू मुन्नानी तथा भा.ज.पा. के राज्यस्तरीय नेताओं की हत्यायें व आन्ध्र प्रदेश के पुत्तुर में पुलिस के साथ हुई सशस्त्र मुठभेड़, इन तत्वों के राज्य में बढ़ते प्रभाव का परिचायक है। दुर्भाग्यवश राज्य के सत्तासीन एवं विपक्षी दल, दोनों ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की होड़ में इन तत्वों की पूर्णतया अनदेखी कर रहे हैं। भटकल जैसे कर्नाटक के तटीय क्षेत्र शस्त्रों के गोदाम, बम प्रशिक्षण तथा आतंक फैलाने के केन्द्र बन चुके हैं। ये ताकतें दक्षिण भारत के हिन्दू धार्मिक स्थल यथा तिरुपति, मदुरई, शबरी मलाई, आदि को अपना निशाना बनाने का षड्यन्त्र भी रचती रही हैं।  

अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल केन्द्र एवं सम्बन्धित राज्य सरकारों से यह मांग करता है कि इन कट्टरपंथी समूहों की गुप्त गतिविधियों, उनके भारत तथा भारत से बाहर के सम्पर्क सूत्रों व आर्थिक स्रोतों के बारे में केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा सघन जाँच एवं PFI जैसे संगठनों पर प्रतिबंध सहित अन्य कड़े उपायों द्वारा इन शक्तियों को निर्मूल करें। अखिल भारतीय कार्यकारी मण्डल प्रचार माध्यमों सहित सभी राष्ट्रभक्त शक्तियों का आवाहन करता है कि इन तत्वों के प्रति सजग रहते हुए विभिन्न राजनैतिक दलों व सरकारों को इनके विरूद्ध कठोर कदम उठाने के लिये बाध्य करें।

Resolution-1: Growing Jehadi Radicalization in Southern States of Bharat
The Akhil Bharatiya Karyakari Mandal expresses grave concern over the growing radicalization of Jehadi forces especially in the Southern states of Bharat.  Although separatist and secessionist activities exist all over Bharat, its  menacing portents in recent times especially in Southern Bharat in terms of their penetration among Muslim youth; terror training and export modules; attacks on Hindu activists; and active connivance with anti national Maoists and international Jehadi elements pose an unprecedented challenge to the national security.  The lackadaisical attitude of successive state governments turning a blind eye to these nefarious forces has become more worrying factor to all patriotic minds.

The emergence of ‘Popular Front of India’ (PFI) and its front organizations in Kerala consequent to the ban on SIMI should be seen in this context. It’s formation as a coordinated effort between organizations like ‘Karnataka for Dignity’(KFD) , ‘Manitha Neethi Pasarai’( MNP ) in Tamilnadu and ‘Natioanal Development Front’ ( NDF ) in Kerala , under the purported aim of ‘promotion of democracy and social justice’ is nothing but a camouflage to perpetuate hard-line ideologies.  Large scale brainwashing and weapon’s training of Muslim youth; export of such terror elements in other parts of Bharat as revealed by recent designated NIA court’s verdict in the ‘Kashmir recruitment case’; the penetration in Police and govt machinery; admission by Kerala Government to the state High Court about the links with Hizb ul Mujahideen, Lashkar- e Tyaba and Al-Qaida clearly reveal the real face and agenda of these outfits. Their attempts to develop a political face with a pan Indian presence should be nipped in bud.

These radical forces are turning Kerala into a hotbed of anti social and anti national activities. While the Northern Kerala is becoming safe hideout and training ground for terror elements, the coastal and other areas of strategic importance are witnessing mass purchases of lands by these elements at an exorbitant price supported by rackets of counterfeit currency and gold smuggling. Planned allurement of Hindu boys and girls, rampant distribution of hate literature proclaiming Jehad, poisonous propaganda through certain media elements and disproportionate growth of Muslim population especially in North Kerala are putting the state on a ticking time bomb. The blatant support from political elements as evident from the presence of political leaders including Ministers in the family function of Abdul Naseer Madani, a notorious criminal accused in many terrorist acts including 1998 Coimbatore bomb blast case; refusal by Kerala government to hand over Marad massacre investigation to CBI etc., have emboldened these forces to such an extent as to hatch plans to assassinate nationalist Hindu leaders in Kerala.  The present U.D.F. government in Kerala remains a mute spectator to all such anti-national activities.

These tentacles of terror have engulfed the adjoining states of Tamilnadu and Karnataka too.  In Tamilnadu, attacks on Hindu activists and their offices, vandalizing of Hindu festivals, violent demonstration on American Consulate, recent gruesome killings of state level functionaries of Hindu Munnani and BJP and armed encounter with the Police at Puttur in Andhra Pradesh, are the testimonies of their increasing grip over the State. Unfortunately, they are being completely overlooked as a result of the competitive minority appeasement by both the ruling and opposition political parties of the state.  Areas of coastal Karnataka like Bhatkal town have become a storehouse of weapons, bomb training and terror export. These forces are planning to target Hindu religious places like Tirupati, Madurai, Shabarimalai in many parts of Southern Bharat.

The ABKM demands that the Union and the concerned state governments undertake extensive investigation by the Central agencies about the nature of clandestine activities of these radical groups, their links and source of funding both within and outside the country and take firm measures including a ban on organization like PFI, to put an end to these forces. It also appeals to all patriotic forces including media to be vigilant about such elements and prevail upon the political parties and governments to act firmly against these antinational activities.