विदेश से चंदा लेने वाले एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई : नौ हज़ार लाइसेंस रद्द
सरकार ने 8,975 एनजीओ के लाइसेंस किए रद्द
Vishal Kasaudhan's picture Tue, 28/04/2015
लाइव इंडिया डिजिटल
विदेश से चंदा लेने वाले एनजीओ पर एक और कड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाली 8,975 एनजीओ के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए सालाना रिटर्न नहीं भरने वाले 10,343 एनजीओ को नोटिस जारी किए गए थे। पिछले साल 16 अक्टूबर को जारी किए गए इन नोटिसों में कहा गया था कि वे एक माह के भीतर अपने-अपने सालाना रिटर्न दाखिल करें। इसमें उन्हें यह भी बताना था कि विदेश से उन्हें कितना चंदा मिला। चंदे का स्रोत और इसे लेने के पीछे उद्देश्य क्या था। साथ ही यह जानकारी भी देनी थी कि एनजीओ ने इस चंदे का क्या उपयोग किया।
रविवार को गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार, 10,343 एनजीओ में से महज 229 ने ही अब तक जवाब दिए हैं। इससे पहले, सरकार ग्रीनपीस इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर चुकी है। साथ ही कथित रूप से कई कानूनों का उल्लंघन करने पर उसके सात बैंकों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।
पिछले सप्ताह सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि कोई भी बैंक, गृह मंत्रालय से आवश्यक अनुमति लिए बगैर, अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त होने वाली किसी भी राशि को, किसी भी भारतीय एनजीओ के खाते में जारी नहीं करे।
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नौ हज़ार NGO पर गाज, लाइसेंस रद्द
नई दिल्ली ( टीम डिजिटल) : सरकार ने विदेश से चंदा ले रहे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर गाज गिराते हुए कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने फॉरेन कंन्ट्रिब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाली 9,000 गैर सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द कर दिया है।
गृह मंत्रालय ने साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं भरने वाले 10,343 एनजीओ को नोटिस जारी किया था। मंत्रालय के मुताबिक 16 अक्टूबर 2014 को सभी संगठनों को नोटिस जारी किए गए जिसके मुताबिक उन्हें एक माह के भीतर अपने-अपने वार्षिक रिटर्न को दाखिल करना था।
साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी देनी थी कि उन्हें विदेश से कितना चंदा मिला है, यह चंदा कहां से मिला है, चंदा लेने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था और साथ ही उन्होनें इस चंदे का उपयोग किस तरह से किया है।
गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि 10,343 एनजीओ में से मात्र 229 ने ही नोटिस का जवाब दिया था। रविवार को गृह मंत्रालय ने बताया कि बाकी एनजीओ से जवाब नहीं मिलने पर एफसीआरए के तहत जारी उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। जिन 8975 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है उनमें से 510 ऐसे एनजीओ भी शामिल हैं जिन्हें नोटिस तो भेजा गया लेकिन उनके नोटिस वापस लौट आए थे।
सरकार ने इससे पहले भी कडा रुख अपनाते हुए ग्रीनपीस इंडिया का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था और साथ ही कानूनों का उल्लंघन करने पर उनके सात बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए थे।
बता दें कि सरकार ने पिछले सप्ताह आदेश देते हुए कहा था कि कोई भी बैंक, गृह मंत्रालय से अनुमति लिए बिना अमेरिका की फोर्ड फाउंडेशन से प्राप्त होने वाली राशि को किसी भी भारतीय एनजीओ के खाते में जारी नहीं करेगा।
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