भजनलाल शर्मा सरकार नें पूरा किया मोदीजी की गारंटीयों को - अरविन्द सिसोदिया
भजनलाल शर्मा सरकार नें पूरा किया मोदीजी की गारंटीयों को - अरविन्द सिसोदिया
राजस्थान की भाजपा सरकार जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही है नें अपने प्रथम अंतरिम बजट में ही पीएम मोदीजी की गारंटी को पूरा कर दिखाया है।
विधानसभा चुनावों में भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में जो सभी प्रमुख घोषणाएं की थीं उनकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदीजी नें ली थीं। इन सभी गारंटीयों को पूरा करने की जो गारंटी पीएम मोदीजी नें दी गईं थी उनको मात्र 2 महीनेँ से भी कम समय में भजनलाल सरकार नें पूरा कर दिखाया है।
अर्थात भजनलाल शर्मा सरकार नें अंतरिम बजट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदीजी के द्वारा दी गईं सभी गारंटीयों को पूरा किया है। इसके लिया राजस्थान की जनता उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करती है।
कोटा में मथुराधीश जी मंदिर क्षेत्र विकसित होगा, चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का होगा विशेष विकास - अरविन्द सिसोदिया
भाजपा के कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया नें राजस्थान की भाजपा सरकार के द्वारा प्रस्तुत लेखा अनुदान अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि कोटा में प्रभु श्रीकृष्ण के बालस्वरूप को समर्पित बड़े मथुराधीश मंदिर क्षेत्र को बजट में विकसित किए जानें,प्रदूषण रहित इलेट्रिक बसों को कोटा को भी दिए जानें और कांग्रेस शासन में भेदभाव का शिकार रहे लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र को विशेष विकास हेतु चिन्हित करने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया है।
सिसोदिया नें कहा कि " राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार नें अंतरिम बजट में हाड़ौती के खेतोँ को व्यापक रूप से सिंचित करने हेतु बनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बजटीय स्वीकृती प्रदान कर खुशहाली के नये स्वप्न को साकार होनें की राह खोल दी है। वहीं विधानसभा चुनावों में दी गईं तमाम गारंटीयों को पूरा कर मोदीजी की गारंटीयां भी सरकार बनते ही पूरा कर दिया गया है।
सिसोदिया नें कहा कि यह बजट जमीन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिसमें किसानों का नव उत्थान है, युवाओं को नौकरियां और स्किल डेवलपमेंट हैँ, छात्रों को मुफ्त शिक्षा एवं सहायता राशि है, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कुछ है। बजट में प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूती देने के तमाम उपाय हैँ।
सिसोदिया नें कहा बजट गांव किसान और गौ पालन को प्रोत्साहित करने वाला है जिसमें गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। वहीं राजस्थान में 5 लाख घरों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। अब किसानों को 6000 की जगह सालाना 8000 रुपए मिलेंगे। जो कि सराहनीय है।
धारीवाल नें सदन में महिला वित्त मंत्री से टोका - टाकी कर, फिर स्वयं का मान घटाया - अरविन्द सिसोदिया
भाजपा के कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविन्द सिसोदिया नें अंतरिम बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान, विधानसभा सदन में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री शान्ति धारीवाल द्वारा, उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी के बजट भाषण पढ़ने के दौरान की गईं टोका टाकी की निंदा करते हुए कहा " एक बार फिर विधायक धारीवालजी ने कोटा को लज्जित किया है, वे पहले ही मर्दों वाले प्रदेश के उदबोधन से महिला विरोधी के रुपमें पूरे देश में चिन्हित हैँ।उन्हें हल्की बातों में आना शोभा नहीं देता, इससे उनके क्षेत्र का मान भी कम होता है। "
सिसोदिया नें कहा कोटा उत्तर से विधायक शान्ति धारीवाल बहुत वरिष्ठ हैँ किन्तु बड़बोलेपन की बीमारी के कारण अनेकोंवार आलोचना के पात्र बने हैँ। सदन में महिला वितमंत्री के बजट भाषण में टोकाटाकी अनावश्यक थी, धारीवाल को व्यवहारिक सादचरण का ध्यान रखना चाहिए था। वित्त मंत्री के बचाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दखल देना पड़ा जो कि विधायक धारीवालजी के लिए शर्मनाक ही कहा जायेगा। इस तरह की हास्यास्पद स्थिति नहीं बनानी चाहिए थी।
कांग्रेस की गहलोत सरकार नें कर्ज में डूबा राजस्थान छोडा है - अरविन्द सिसोदिया
सिसोदिया नें कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था चौपट करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे ज्यादा फिजूलखर्ची एवं भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था जिम्मेदार है, आजादी से लेकर 2017-18 तक जितना कर्ज राजस्थान पर था लगभग उतना ही कर्ज गहलोत सरकार नें अपने पांच साल के शासन में लिया। सरकारी पैसे से चुनाव जीतने तक के लिए अपव्यय किया गया। गहलोत जाते जाते राजस्थान को इतने कर्ज में डुबो कर गये कि आने वाली कई सरकारें पाई पाई को तरसें,यह उनकी राजस्थान के प्रति आपराधिक दुव्यवहार ही कहा जायेगा। जिसके चलते राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,880 रुपए था जो अब वह 70800 रुपए होना संभावित है। उन्होनें कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते कोई चिंता की बात नहीं है। विकास और लोक कल्याण में धन की कोई कमी नहीं आने देंगे।
बजट आल ऑवर जमीन से जुड़ा हुआ है - अरविन्द सिसोदिया
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार 8 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट राजस्थान में सेवा – सम्मान – समृद्धि का बजट है। इस बजट से प्रदेश के मान और सम्मान में वृद्धि हो कर विकास के नए मार्ग पर राज्य को अग्रसर होगा।
राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों कॉलेजों अस्पतालों की स्थापना उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। जिससे प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी बनेगा इसके साथ ही बजट में सरकार 70 हजार पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की है।
ये युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग खुलेंगे राजस्थान इकॉनमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन होगा पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की होगी देय कर व ब्याज में छूट के प्रावधान होंगे चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को समाप्त करना, व्यापारियों की लम्बे समय से हो रही मांग को देखते हुए लैंड टैक्स की समाप्ति को लेकर बड़ा फैसला किया जो स्वागत योग्य है।
अगले चार वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जिसके लिए 11,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल का सपना साकार होगा ईआरसीपी योजना पर खर्च होंगे 45000 करोड़ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत प्रदेश के 21 जिलों का लाभ मिलेगा।
भवदीय
अरविन्द सिसोदिया
9414180151
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राजस्थान सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा
दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना का काम पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे. इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा. इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
राजस्थान सरकार ने पेश किया अंतरिम बजट, 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा
जयपुर: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में लेखानुदान या अंतरिम बजट पेश किया जिसमें उन्होंने 70,000 पदों पर भर्तियां करने, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण देने, जयपुर के निकट 'हाईटेक सिटी' विकसित करने, ‘लाडो प्रोत्साहन योजना' के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड देने सहित कई घोषणाएं की गईं.
पिछले साल दिसंबर में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार का यह पहला अंतरिम बजट था. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में राज्य जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई. उन्होंने कहा, ‘‘इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जायेंगे.'
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार दोगुना होकर लगभग 5.79 लाख करोड़ रुपये हो गया. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने 2.24 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया लेकिन पूंजीगत व्यय केवल 93,577 करोड़ रुपये रहा.
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अन्य बजट पत्रों के साथ कुछ अधिसूचनायें जारी की जा रही हैं तथा अनुदान मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं. उन्होंने कहा, 'चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2024 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है. अतः मैं, वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों के लिए यथा-31 जुलाई, 2024 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं.'' यानी वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा.
बाद में सदन ने राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2024 तथा राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)(संख्या-2) विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया. उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 2004 से ही वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास रहता आया है. यानी मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते थे, लेकिन इस बार इस बार परिपाटी बदल गई.
इस दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं. मंत्री ने कहा, ‘‘युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. इस क्रम में, युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं. साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है. इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे.''
वित्त मंत्री ने सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से, आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु/सीमांत/बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की. इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. इससे लगभग 70 लाख (सत्तर लाख) विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे.
उन्होंने जयपुर के निकट 'हाईटेक सिटी' विकसित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी.
दीया कुमारी ने कहा कि जल जीवन मिशन परियोजना का काम पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ त्वरित गति देते हुए कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे. इस क्रम में योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जायेगा. इस कार्य पर लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है.
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के बारे में उन्होंने कहा कि अब केन्द्र सरकार के सहयोग से इस परियोजना को और वृहद रूप देते हुए उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ायी जायेगी तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपये को बढ़ाकर लगभग 45 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है.
उन्होंने किसानों को अधिकाधिक सम्बल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीक्लचर इन्फ्रा मिशन को शुरू कर शुरुआत में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की घोषणा की. राज्य में मोटे अनाज उत्पादन को और बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, आठ लाख किसानों को बाजरा, सात लाख किसानों को सरसों, चार लाख किसानों को मूंग एवं 1-1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए देय वित्तीय सहायता को प्रति परिवार छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये वार्षिक करने की घोषणा की है, जिसके लिए एक हजार 400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान प्रस्तावित है. साथ ही, प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है. इसपर 250 करोड़ रुपये व्यय होंगे.
मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कर आगामी दो साल में 20 हजार युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड/हास्पिटैलिटी/पारम्परिक कला सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर रोजगारपरक बनाया जायेगा. इसके साथ ही, राज्य के 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराये में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है.
अपने भाषण के दौरान दीया कुमारी ने पूर्व सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगाया जिसको लेकर हंगामा हो गया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने आपत्ति जताई और हंगामा किया. मुख्यमंत्री भजनलाल ने हस्तक्षेप करते हुए उनसे महिला वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट भाषण सुनने का अनुरोध किया. नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि महिला मंत्री द्वारा लेखानुदान पेश करने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसमें राजनीतिक आरोप लगाना अनुचित है. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को अपने बजट में राजनीतिक टिप्पणियां करने के बजाय बजट भाषण पढ़ना चाहिए.
बाद में सदन ने राजस्थान विनियोग विधेयक, 2024 तथा राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया.
वहीं बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता जनार्दन की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बजट 2024-25 (लेखानुदान) प्रस्तुत किया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुसार महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों एवं कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं. उन्होंने कहा कि ‘आपणो अग्रणी राजस्थान' के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गए हैं.
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