भारत में मुस्लिम आबादी फल फूल रही है और पड़ोसी देश में हिंदू तेजी से समाप्त हो रहा है
डेमोग्राफी पर बड़ा दावा
9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हुए।
200 जिलों की आबादी का संतुलन बदला।
मामला पहुंचा सीधे
सुप्रीम कोर्ट में — PIL दाखिल।
🔎 रिपोर्ट्स का दावा:
बॉर्डर के 116 गांवों में मुस्लिम आबादी 50% बढ़ी।
अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 32% बढ़ोतरी।
और
पश्चिम बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी बदली — SIR रिपोर्ट।
सवाल उठता है —
ये सिर्फ आंकड़े हैं
या आने वाले समय की चेतावनी?
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प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने मई 2024 में एक वर्किंग पेपर जारी किया था, जिसका शीर्षक "Share of Religious Minorities: A Cross-Country Analysis (1950-2015)" है. इस रिपोर्ट में 1950 से 2015 के बीच दुनिया के 167 देशों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के अनुपातिक बदलावों का अध्ययन किया गया है.
इस रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं:
## 1. धार्मिक आबादी की हिस्सेदारी में बदलाव (1950-2015)
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी की सापेक्षिक हिस्सेदारी (Share) में कमी आई है, जबकि कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की हिस्सेदारी बढ़ी है:
* हिंदू आबादी: वर्ष 1950 में कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.68% थी, जो 2015 में घटकर 78.06% हो गई. यह उनकी हिस्सेदारी में 7.82% की सापेक्षिक गिरावट है. (नोट: इसका मतलब हिंदुओं की संख्या कम होना नहीं है, बल्कि कुल आबादी के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी का प्रतिशत कम होना है).
* मुस्लिम आबादी: वर्ष 1950 में कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 9.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई. यह उनकी हिस्सेदारी में 43.15% की सापेक्षिक वृद्धि को दर्शाता है.
* अन्य अल्पसंख्यक: ईसाई आबादी की हिस्सेदारी 2.24% से बढ़कर 2.36% हुई। सिख आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% और बौद्ध आबादी 0.05% से बढ़कर 0.81% हुई। इसके विपरीत, जैन (0.45% से घटकर 0.36%) और पारसी समुदाय की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई.
## 2. रिपोर्ट का वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ
* वैश्विक प्रवृत्ति (Global Trend): EAC-PM की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में यह गिरावट एक वैश्विक सामाजिक बदलाव का हिस्सा है. दुनिया के 123 देशों में बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी घटी है.
* पड़ोसी देशों से तुलना: रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत के विपरीत, उसके पड़ोसी मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों (जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश) में उनकी बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि वहां गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी में भारी कमी आई है.
* अल्पसंख्यक फल-फूल रहे हैं: परिषद ने इस डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि भारत का माहौल ऐसा है जहां अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि सामाजिक-जनसांख्यिकीय रूप से फल-फूल (Thriving) रहे हैं.
## 3. विशेषज्ञों और संस्थाओं का विश्लेषण (महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण)
इस रिपोर्ट के आने के बाद जनसंख्या विशेषज्ञों और [Population Foundation of India (PFI) जैसे स्वतंत्र थिंक टैंकों ने मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी किया था:
* यह 'जनसंख्या विस्फोट' नहीं है: विशेषज्ञों के अनुसार, मुस्लिम हिस्सेदारी में 43% की वृद्धि "सापेक्षिक वृद्धि" (Relative Growth) है. उदाहरण के लिए, यदि किसी की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 14% होती है, तो वह 4% पॉइंट की बढ़ोतरी है, जिसे गणितीय रूप से पुराना आधार मानकर 43% की वृद्धि कहा गया है. इसे कुल जनसंख्या का 43% बढ़ जाना समझना गलत है.
* सामाजिक-आर्थिक कारक: रिपोर्ट के विश्लेषण में यह भी स्पष्ट किया गया कि जनसंख्या के इस बदलाव का मुख्य कारण धर्म नहीं, बल्कि विभिन्न समुदायों के बीच साक्षरता, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और महिला सशक्तीकरण में रहा अंतर है। जैसे-जैसे मुस्लिम समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है, उनकी प्रजनन दर भी सबसे तेजी से गिर रही है.
* पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी घटने के आंकड़े
* विभिन्न धार्मिक समूहों में शिक्षा और प्रजनन दर (Fertility Rate) का सीधा संबंध
* भारत के किस राज्य में इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जनसांख्यिकीय बदलाव दिखा
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[पाकिस्तान]और [बांग्लादेश] में अल्पसंख्यक आबादी (विशेष रूप से हिंदू) की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है, जो कि दोनों देशों की आधिकारिक जनगणना और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की मई 2024 की रिपोर्ट से प्रमाणित होती है।
दोनों देशों की जनसांख्यिकी (Demographics) में आए इस बड़े बदलाव के आधिकारिक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:
## 1. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति (सबसे बड़ी गिरावट)
विभाजन और स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान) में हिंदू आबादी के अनुपात में सबसे बड़ी और चिंताजनक गिरावट देखी गई है:
* 1951 की जनगणना: इस समय बांग्लादेश वाले हिस्से में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक (मुख्य रूप से हिंदू) आबादी लगभग 22% से 23% थी.
* 2022 की जनगणना: बांग्लादेश की नवीनतम जनगणना (2022) के अनुसार, हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर मात्र 7.95% रह गई है। अन्य अल्पसंख्यक (बौद्ध और ईसाई) मिलकर 1% से भी कम हैं।
* EAC-PM रिपोर्ट का निष्कर्ष: रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से 2015 के बीच बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में 18.5% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत अल्पसंख्यक आबादी का दायरा लगातार सिकुड़ा है।
## 2. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति
पाकिस्तान (तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान) के संदर्भ में आंकड़ों को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, लेकिन आधिकारिक सच इस प्रकार है:
* 1951 की जनगणना (विभाजन के ठीक बाद): 1947 में बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन (Exodus) के बाद, 1951 की जनगणना में पश्चिमी पाकिस्तान (आज का पाकिस्तान) में हिंदू आबादी घटकर केवल 1.6% रह गई थी। कुल गैर-मुस्लिम आबादी लगभग 3.4% थी।
* 2017/2023 की जनगणना: पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, वर्तमान पाकिस्तान में हिंदू आबादी लगभग 2.14% है (जो मुख्य रूप से सिंध प्रांत के थारपारकर और उमरकोट जिलों में केंद्रित है)। कुल गैर-मुस्लिम (ईसाई, सिख, अहमदी सहित) लगभग 3.5% के आसपास बने हुए हैं।
* EAC-PM रिपोर्ट का निष्कर्ष: इस रिपोर्ट के अनुसार, 1950 से 2015 के बीच पाकिस्तान में बहुसंख्यक हनफ़ी मुस्लिम संप्रदाय की हिस्सेदारी में 3.75% की वृद्धि हुई है। विभाजन के बाद वहां अल्पसंख्यकों की आबादी का प्रतिशत स्थिर तो रहा है, लेकिन वे सामाजिक और जनसांख्यिकीय रूप से आगे नहीं बढ़ पाए।
## 3. अल्पसंख्यक आबादी घटने के मुख्य कारण
शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की संख्या (प्रतिशत) कम होने के पीछे निम्नलिखित ऐतिहासिक और सामाजिक कारण रहे हैं:
* 1971 का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध: 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत आए थे, जिनमें लगभग 80% हिंदू थे। स्वतंत्रता के बाद इनमें से बड़ी संख्या में लोग वापस नहीं लौटे।
* लगातार पलायन (Migration): बांग्लादेश और पाकिस्तान में समय-समय पर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव, ज़मीन हड़पने (जैसे बांग्लादेश का एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट) और जबरन धर्मांतरण के मामलों के कारण अल्पसंख्यक परिवार लगातार भारत या अन्य देशों में पलायन करते रहे हैं।
* संवैधानिक बदलाव: दोनों देशों ने स्वतंत्रता के बाद खुद को 'इस्लामिक रिपब्लिक' घोषित कर दिया, जिससे अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ी और उनके सामाजिक अधिकार सीमित हो गए।
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भारत के विभाजन और आजादी के समय (1947 में) वर्तमान पाकिस्तान (तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान) के इलाके में हिंदू आबादी लगभग 14% से 15% के बीच थी। अविभाजित भारत की आखिरी आधिकारिक जनगणना (1941) और विभाजन के बाद की परिस्थितियों के आधार पर सांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित हैं:
## 📊 1. विभाजन के समय के वास्तविक आंकड़े
* 1941 की जनगणना (विभाजन से ठीक पहले): ब्रिटिश भारत की इस आखिरी जनगणना के अनुसार, वर्तमान पाकिस्तान (पश्चिमी पाकिस्तान) के भौगोलिक क्षेत्र में हिंदू आबादी 39.8 लाख (3,981,565) थी, जो वहां की कुल आबादी का 14.6% थी। यदि इसमें सिख आबादी (लगभग 5.5%) को भी जोड़ दिया जाए, तो गैर-मुस्लिम आबादी का कुल हिस्सा करीब 20% के आसपास था।
* प्रमुख शहरों में स्थिति: विभाजन से ठीक पहले पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में हिंदुओं की बड़ी हिस्सेदारी थी। उदाहरण के लिए, कराची में हिंदू आबादी लगभग 49.8% (आधे के करीब) थी, जबकि हैदराबाद, शिकारपुर और लरकाना जैसे सिंध के शहरों में हिंदू बहुसंख्यक (50% से 70% तक) थे।
## ➡️ 2. विभाजन के तुरंत बाद (1947 का विस्थापन)
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और असुरक्षा के माहौल के कारण आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पलायन (Exodus) हुआ:
* लाखों लोगों का पलायन: एक अनुमान के अनुसार, विभाजन के तुरंत बाद पश्चिमी पाकिस्तान से 47 लाख से 50 लाख हिंदू और सिख अपना घर-बार छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत आ गए।
* सिंध और पंजाब से सफाए जैसी स्थिति: पश्चिमी पंजाब (पाकिस्तानी पंजाब) से लगभग पूरी हिंदू और सिख आबादी विस्थापित हो गई। कराची और सिंध के अन्य शहरों से भी संपन्न हिंदू व्यापारियों और नागरिकों को पलायन करना पड़ा।
## 📉 3. 1951 की पहली जनगणना में गिरावट
विभाजन के इस भारी विस्थापन का असर पाकिस्तान की पहली आधिकारिक जनगणना (1951) में साफ दिखाई दिया:
* आबादी का सिमटना: विस्थापन के कारण 1951 आते-आते पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घटकर मात्र 1.6% (लगभग 5.3 लाख) रह गई थी। जो हिंदू वहां रह गए, वे मुख्य रूप से सिंध प्रांत के ग्रामीण और थार मरुस्थल (जैसे थारपारकर जिला) के अत्यंत गरीब तबके के लोग थे।
* भ्रम का कारण: इंटरनेट या भाषणों में अक्सर जो दावा किया जाता है कि "पाकिस्तान में आजादी के समय 23% या 24% हिंदू थे जो अब 2% बचे हैं", वह भ्रम अविभाजित पाकिस्तान (पूर्वी + पश्चिमी) के सामूहिक आंकड़ों के कारण होता है। असल में, वह बड़ी आबादी (22%) पूर्वी पाकिस्तान (आज के बांग्लादेश) में थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में यह आंकड़ा शुरू से ही (विस्थापन के बाद) 1.6% के आसपास आ गया था।
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[भारत] में हिंदू बहुसंख्यक आबादी हैं जो कुल जनसंख्या का लगभग 79.8% (2011 की जनगणना के अनुसार) हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 14.2% के साथ सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। जनसंख्या असंतुलन, मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट और हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने से जुड़े दावों पर सांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय (demographic) तथ्य नीचे दिए गए हैं:
## 1. राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होने का सच
भारत के सभी 28 राज्यों में से 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू आबादी 50% से कम यानी अल्पसंख्यक है:
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[[लक्षद्वीप] यहाँ मुस्लिम आबादी सर्वाधिक (लगभग 96%) है।]
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[[कश्मीर] यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है (लगभग 68.3%)।
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[[लद्दाख]यहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी अधिक संख्या में है।]
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[[मेघालय]: ये पूर्वोत्तर राज्य मुख्य रूप से ईसाई बहुसंख्यक हैं।]
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[[पंजाब]यहाँ सिख धर्म के अनुयायी बहुसंख्यक (लगभग 57.7%) हैं।]
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[[अरुणाचल प्रदेश]
यहाँ विभिन्न जनजातीय धर्म (डोनी-पोलो) और ईसाई धर्म को मानने वाले अधिक हैं।]
## 2. 'मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट' का मिथक और वास्तविकता
विशेषज्ञों और वैश्विक शोध संस्थानों (जैसे [Pew Research Center] के डेटा के अनुसार, 'जनसंख्या विस्फोट' या मुसलमानों द्वारा हिंदुओं से आगे निकल जाने का दावा सांख्यिकीय रूप से सही नहीं है:
* घटती प्रजनन दर (Fertility Rate): भारत के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर तेजी से गिर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर में सबसे तेज़ गिरावट (4.4 से घटकर 2.36) दर्ज की गई है।
* स्थिर अंतर: हिंदुओं की प्रजनन दर वर्तमान में 1.94 है। दोनों समुदायों के बीच प्रजनन दर का अंतर अब घटकर मात्र 0.42 रह गया है, जो लगातार कम हो रहा है।
* जनसंख्या स्थिरता: जनसांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दशकों में भारत की मुस्लिम आबादी अधिकतम 18% तक पहुंच सकती है, लेकिन हिंदू हमेशा भारी बहुसंख्यक बने रहेंगे।
## 3. जनसंख्या असंतुलन और क्षेत्रीय बदलाव (Demographic Shift)
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) और अन्य शोध रिपोर्टों में कुछ क्षेत्रीय बदलावों का जिक्र किया गया है: -
* सीमावर्ती जिले: [असम] [पश्चिम बंगाल] [बिहार]और [उत्तर प्रदेश] के कुछ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिलों में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक देखी गई है। इसके मुख्य कारणों में स्थानीय पलायन, शिक्षा-आर्थिक स्थिति और कुछ क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ को माना जाता है।
* सापेक्षिक हिस्सेदारी: 1950 से 2015 के बीच देश की कुल आबादी में हिंदुओं की सापेक्षिक हिस्सेदारी में करीब 7.8% की मामूली कमी आई है, जबकि मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुओं की संख्या घटी है; बल्कि दोनों समुदायों की कुल संख्या बढ़ी है, लेकिन मुस्लिमों की वृद्धि दर थोड़ी तेज रही है।
जनसंख्या में बदलाव का मुख्य संबंध धर्म से ज्यादा शिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और भौगोलिक स्थिति से होता है। जिन राज्यों में शिक्षा का स्तर बेहतर है (जैसे [केरल], वहां सभी धर्मों की जनसंख्या वृद्धि दर बेहद कम है।
============मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि
मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि: मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य इस्लामिक राष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से है। दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या पिछले 100 वर्षों में 7 गुना बढ़ गई है, जो 1910 ई. में 221 मिलियन या जनसंख्या का 12.5% थी, जो 2010 में 1.553 बिलियन या जनसंख्या का 22.5% हो गई। उम्मीद है कि 2015 से 2060 के बीच मुस्लिम आबादी 70 प्रतिशत बढ़ जाएगी। % इसकी तुलना इसी अवधि में विश्व की जनसंख्या में 32% की वृद्धि से की जाती है। अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में मुसलमानों की युवा जीवन प्रत्याशा और उच्च प्रजनन दर अन्य धर्मों की तुलना में इस्लाम की जनसंख्या वृद्धि के पीछे महत्वपूर्ण कारक हैं। 2006 में मुस्लिम-बहुल देशों में औसत जनसंख्या वृद्धि दर 1.8% प्रति वर्ष अनुमानित की गई थी (जब मुसलमानों के अनुपात और जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है)। इसकी तुलना विश्व जनसंख्या वृद्धि दर से की जाती है, जो सालाना 1.12% अनुमानित है। 2011 तक, यह उम्मीद की जाती है कि दुनिया की मुस्लिम आबादी गैर-मुसलमानों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। और अगले बीस वर्षों में. 2030 तक दुनिया की आबादी में मुसलमानों की संख्या एक चौथाई से अधिक होगी।
इक्कीसवीं सदी के अधिकांश अध्ययनों से पता चलता है कि, प्रतिशत और वैश्विक प्रसार के मामले में, इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि दुनिया में इस्लाम के अनुयायियों की वृद्धि कई कारणों से 2050 तक गैर-मुसलमानों की वृद्धि से अधिक होने की उम्मीद है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षाकृत युवा जीवन प्रत्याशा और उच्च प्रजनन दर हैं। हालाँकि धार्मिक रूपांतरण का इस पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, अध्ययनों से पता चलता है कि इस्लाम में परिवर्तित होने वालों और इसे छोड़ने वालों के बीच कोई महत्वपूर्ण संख्यात्मक अंतर नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन से इस्लाम सहित सभी धर्मों के विकास पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि धर्मों के बढ़ने का मुख्य कारण जन्म दर है। 2019 में प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, मुसलमानों में दुनिया भर के ईसाइयों की तुलना में अधिक प्रजनन दर है, और मुस्लिम महिलाओं की कम शैक्षणिक उपलब्धि मुस्लिम महिलाओं की उच्च प्रजनन दर के लिए एक संभावित कारक है; जनसांख्यिकीविदों ने पाया है कि महिलाओं के बीच उच्च शिक्षा प्राप्ति कम प्रजनन दर से जुड़ी है।
प्यू रिसर्च सेंटर के वर्ष 2050 के अनुमान के अनुसार, 2010 और 2050 के बीच अन्य धर्मों से धार्मिक रूपांतरण के माध्यम से इस्लाम को लगभग (3 मिलियन) का शुद्ध लाभ होगा और अधिकांश शुद्ध लाभ उप में होगा -सहारा अफ्रीका, और यह इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म बना सकता है। नास्तिकता के बाद धार्मिक रूपांतरण के माध्यम से शुद्ध लाभ के मामले में। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 2050 तक मुसलमानों (2.8 अरब या आबादी का 30%) और ईसाइयों (2.9) के बीच लगभग समानता होगी एक अरब या 31%), शायद इतिहास में पहली बार। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, उम्मीद है कि 2070 तक मुस्लिम आबादी ईसाई आबादी के बराबर हो जाएगी। जबकि सभी धर्म बढ़ेंगे लेकिन 2100 तक मुस्लिम ईसाई आबादी से आगे निकल जाएंगे, मुस्लिम आबादी (दुनिया का 35%) ईसाई आबादी (34%) से 1% अधिक होगी। वर्ष 2100 के अंत तक, मुसलमानों की संख्या ईसाइयों से अधिक होने की उम्मीद है। इसी अध्ययन के अनुसार, मुसलमानों की उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण, उनका प्रतिशत 23% (2010) के बाद, विश्व जनसंख्या का 30% (2050) तक बढ़ने की उम्मीद है।
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई क़ुरैशी की नई किताब में व्यापक रूप से प्रचलित गलतफहमियों को दूर करने के लिए जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया गया है।
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जर्मनी के लीपज़िग (Leipzig) शहर में एक सीरियाई शरणार्थी परिवार के बड़े होने और उससे जुड़े 60 से अधिक सदस्यों (कुल 62 या उससे अधिक लोग) के होने की यह खबर मुख्यधारा की मीडिया और सुरक्षा रिपोर्टों में सच बताई गई है।
मुख्य बिंदु:परिवार का विवरण: अधिकारियों के अनुसार, इस सीरियाई परिवार के मुख्य व्यक्ति (पैट्रिआर्क) ने इस्लामी रीति-रिवाजों के तहत कम से कम तीन महिलाओं से विवाह किया है।
सदस्यों की संख्या: इस बड़े परिवार में कम से कम 32 बच्चे (जिनमें से कुछ वयस्क हैं) और लगभग 25 पोते-पोतियां शामिल हैं, जिससे कुल संख्या 60 से ऊपर पहुंच जाती है।
चर्चा का कारण: जर्मनी के सेक्सनी (Saxony) राज्य के आंतरिक मंत्रालय और पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार के बड़े संज्ञेय परिवारों (क्लैन) और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं (वेलफेयर) के उपयोग को लेकर बहस के बीच इस मामले का खुलासा किया है।
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ईसाई बहुसंख्यक देशों
(Western/Christian-majority countries) में मुस्लिम मूल या इस्लामी आस्था से जुड़े नेताओं की राजनीतिक पैठ और नेतृत्व पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रवासन (migration) और योग्यता के दम पर कई मुस्लिम नेताओं ने शीर्ष और प्रभावशाली पदों पर अपनी पहचान बनाई है।यहाँ ईसाई बहुसंख्यक देशों में नेतृत्व करने वाले प्रमुख मुस्लिम नेताओं की सूची दी गई है:
1. देशों/सरकारों के शीर्ष नेता (Heads of Government/State)हम्ज़ा यूसुफ़ (Humza Yousaf): स्कॉटलैंड (UK) के पूर्व फर्स्ट मिनिस्टर (First Minister)। वे आधुनिक पश्चिमी यूरोप में किसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम नेता बने थे।
एदिर रामा (Edi Rama): अल्बानिया (Albania) के प्रधानमंत्री। अल्बानिया एक यूरोपीय देश है, जहाँ ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम और ईसाई आबादी साथ रहती है।
याकोव मिलातोविच (Jakov Milatović) / दिटन अबाज़ोविच (Dritan Abazović): मोंटेनेग्रो (Montenegro) जैसे यूरोपीय देशों में भी मुस्लिम पृष्ठभूमि के नेताओं ने प्रधानमंत्री और शीर्ष राजनीतिक स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है।
2. वैश्विक महानगरों के शक्तिशाली मेयर (Mayors of Major Global Cities)पश्चिमी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और ईसाई बहुसंख्यक शहरों की कमान मुस्लिम नेताओं के हाथों में रही है:
सादिक़ ख़ान (Sadiq Khan): लंदन (यूनाइटेड किंगडम) के मेयर। वे लगातार तीसरी बार लंदन के मेयर चुने गए हैं। ईसाई बहुसंख्यक देश की राजधानी में उनका यह पद बेहद प्रभावशाली माना जाता है।
अहमद मारकाउच (Ahmed Marcouch): नीदरलैंड (Netherlands) के प्रमुख शहर 'आर्नहेम' (Arnhem) के मेयर।
3. राष्ट्रीय मंत्रिमंडलों में प्रमुख मंत्री (Key Cabinet Ministers)रशीदा दाती (Rachida Dati): फ्रांस (जहाँ यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है) की प्रमुख राजनेता। वे फ्रांस की न्याय मंत्री और संस्कृति मंत्री जैसे शीर्ष पदों पर रह चुकी हैं।
तारिक अहमद (Lord Ahmad of Wimbledon): यूके (UK) सरकार में विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
4. संसदों में बढ़ता प्रतिनिधित्व (Members of Parliament/Congress)संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में इल्हान उमर (Ilhan Omar) और रशीदा तलीब (Rashida Tlaib) जैसी मुस्लिम महिला नेता बेहद मुखर और प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं।
यूनाइटेड किंगडम (UK) और कनाडा: इन देशों की संसदों में दर्जनों मुस्लिम सांसद (MPs) कानून बनाने और राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।📊 एक नज़र में: मुख्य नेताओं का प्रभावनेता का नामदेश/शहरपद / भूमिकाप्रभावसादिक़ ख़ानलंदन, यूकेमेयरदुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्र की कमानहम्ज़ा यूसुफ़स्कॉटलैंडपूर्व फर्स्ट मिनिस्टरपश्चिमी यूरोप में सरकार के पहले मुस्लिम प्रमुखइल्हान उमरअमेरिकाकांग्रेस सदस्यअमेरिकी विदेश नीतियों पर मुखर प्रभावरशीदा दातीफ्रांसकैबिनेट मंत्रीफ्रांस की राजनीति में शीर्ष मुस्लिम चेहराआप ईसाई देशों में मुस्लिम नेताओं के बढ़ते प्रभाव के बारे में किस विशेष क्षेत्र या देश (जैसे यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका) की राजनीति पर अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं?Boston Universityमुस्लिम जगत में ईसाई विरोधी हिंसा | बीयू टुडे | बोस्टन विश्वविद्यालयअनुवाद किया गया — मध्यकालीन मुस्लिम "सहिष्णुता" की तुलना ईसाई "असहिष्णुता" से करना थोड़ा अटपटा लगता है। यदि समग्र रूप से ईसाई धर्म स्पेन से यहूदियों के निष्कासन के लिए ज़िम्मेदार...DawnHumza Yousaf named Western Europe's first Muslim head of govt29 मार्च 2023 — E-Paper | August 23, 2026 · Home Latest Violations Tracker Pakistan Opinion Business ACT Images Prism World Sport Breathe Magazines Tech Videos Popular Archive ...WikipediaList of Muslim members of the United States Congress - WikipediaList of Muslim members of the United States Congress. Article · Talk. Language; Download PDF; Watch · Edit. This is a list of Muslim members of the United State...DW.comProminent Muslim politicians in Europe - DW News8 मार्च 2019 — Serving France and Europe France has the largest number of Muslims in the Western world, and Islam is the second-largest religion in the country by numbers. But...Islam ChannelHumza Yousaf - 1st Muslim leader of a Western country | Islam Channel27 मार्च 2023 — Humza Yousaf's appointment as the Scottish nation's First Minister makes him the first Muslim to become a Western World Leader.
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ईसाई बहुसंख्यक देशों (विशेषकर यूरोप, [अमेरिका](https://www.google.com/search?kgmid=/m/09c7w0) और [कनाडा](https://www.google.com/search?kgmid=/m/0d060g)) में मुस्लिम नेताओं के राजनीतिक वर्चस्व और बढ़ते प्रभाव के पीछे सामाजिक, जनसांख्यिकीय (demographic) और लोकतांत्रिक कारण हैं।
मुख्य कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:
## 1. जनसांख्यिकी में बदलाव (Demographic Shift)
* आबादी में वृद्धि: पिछले कुछ दशकों में प्रवासन (Migration) और उच्च जन्म दर के कारण पश्चिमी देशों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है।
* वोट बैंक का प्रभाव: [लंदन](https://www.google.com/search?kgmid=/m/04jpl), [बर्मिंघम](https://www.google.com/search?kgmid=/m/0k33p), [पेरिस](https://www.google.com/search?kgmid=/m/05qtj) और [न्यूयॉर्क](https://www.google.com/search?kgmid=/m/02_286) जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी निर्णायक हो चुकी है कि राजनीतिक दल उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते।
## 2. मजबूत लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था (Democratic & Secular Systems)
* समान अवसर: पश्चिमी देशों के संविधान योग्यता और कानून के शासन पर आधारित हैं। वहाँ किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने या शीर्ष पद पर जाने से रोका नहीं जाता।
* बहुसंस्कृतिवाद (Multiculturalism): [यूके](https://www.google.com/search?kgmid=/m/07ssc) और [कनाडा](https://www.google.com/search?kgmid=/g/12hyf_7q7) जैसे देश विविधता का जश्न मनाते हैं। यहाँ की जनता उम्मीदवार की धार्मिक पृष्ठभूमि से ज्यादा उसकी नीतियों और नेतृत्व क्षमता को महत्व देती है।
## 3. स्थानीय मुद्दों पर मजबूत पकड़ (Focus on Local Issues)
* जमीनी राजनीति: [सादिक़ ख़ान](https://www.google.com/search?q=%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BC+%E0%A4%96%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%A8&kgmid=/m/060nzt) ([लंदन](https://www.google.com/search?kgmid=/m/04jpl) के मेयर) या हम्ज़ा यूसुफ़ जैसे नेताओं ने केवल मुस्लिम मुद्दों पर राजनीति नहीं की। उन्होंने सस्ता परिवहन, स्वास्थ्य सेवा (NHS), आवास और अपराध नियंत्रण जैसे आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव जीता। इससे उन्हें गैर-मुस्लिम (ईसाई और अन्य) आबादी का भी भारी समर्थन मिला।
## 4. वामपंथी और उदारवादी दलों का समर्थन (Support from Liberal Parties)
* राजनीतिक गठबंधन: पश्चिमी देशों के मुख्यधारा के उदारवादी और वामपंथी दल (जैसे [यूके](https://www.google.com/search?kgmid=/m/07ssc) की लेबर पार्टी, [अमेरिका](https://www.google.com/search?kgmid=/m/09c7w0) की डेमोक्रेटिक पार्टी, और [कनाडा](https://www.google.com/search?kgmid=/g/12hyf_7q7) की लिबरल पार्टी) अल्पसंख्यक समुदायों को आगे बढ़ाने की नीति पर चलते हैं। इन दलों ने मुस्लिम नेताओं को टिकट दिए और उन्हें बड़े पदों तक पहुँचने का मंच प्रदान किया।
## 5. शिक्षा और आर्थिक प्रगति (Education & Integration)
* नई पीढ़ी का उभार: प्रवासियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी अब उच्च शिक्षित है। वे वहाँ की भाषा, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। कानून, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के कारण वे स्वाभाविक रूप से राजनीति में नेतृत्व के रूप में उभरे हैं।
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क्या आप इनमें से किसी विशेष देश (जैसे [ब्रिटेन](https://www.google.com/search?kgmid=/m/07ssc) या [अमेरिका](https://www.google.com/search?kgmid=/m/09c7w0)) की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में अधिक विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं?
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क्या भारतीय मुसलमानों की बढ़ती आबादी के कारण हिंदू खतरे में हैं?
राम पुनियानी 18 मई 2024
जैसे-जैसे चुनाव का मौसम आगे बढ़ रहा है, विभाजनकारी दुष्प्रचार भी चरम पर पहुंच रहा है। सत्ताधारी भाजपा के मुख्य दुष्प्रचारक स्वयं प्रधानमंत्री मोदी हैं। इन चुनावों में उनका नारा इस झूठे दावे पर आधारित है कि यदि भारत गठबंधन सत्ता में आता है, तो वे मुसलमानों को सभी सुविधाएं देंगे, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मुसलमानों को जीने का पहला अधिकार मिले और वे संविधान में ऐसे बदलाव करेंगे जिससे हिंदू द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जाएंगे। यह एक तरह से जॉर्ज ऑरवेल की रणनीति है, जिसमें वास्तविकता को पूरी तरह से उलट दिया जाता है। हिंदुओं में यह भय फैलाया जा रहा है कि मुसलमान सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठा लेंगे।
इस दुष्प्रचार को और हवा देने के लिए अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या का हिस्सा लगभग 8% कम हो गया, जबकि इसी अवधि में मुसलमानों की जनसंख्या में रिकॉर्ड 43% की वृद्धि हुई। इस अध्ययन के अनुसार, 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या का हिस्सा 84% था, जो 2015 में घटकर 78% हो गया। हालांकि, इसी अवधि में मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों और सिखों सहित अल्पसंख्यकों का हिस्सा बढ़ गया। जनसंख्या में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई।
यह पीएमईएसी क्या है? इसका गठन 2017 में हुआ था और इसे प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए शोध करने का काम सौंपा गया है। इसके 'शोध' का एक नमूना कुछ साल पहले सामने आया था जब इसके प्रमुख बिबेक देबरॉय ने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा था, "... लिखित संविधानों की आयु केवल 17 वर्ष होती है।" भारत के वर्तमान संविधान को औपनिवेशिक विरासत बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, "हमारा वर्तमान संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस लिहाज से यह भी एक औपनिवेशिक विरासत है।"
और अब आम चुनावों के समय यह अजीबोगरीब अध्ययन सामने आया है। इससे मुस्लिम विरोधी बयानबाजी और दशकों से चले आ रहे "हिंदू खतरे में हैं" के डर को और बल मिलता है। इस अध्ययन को तैयार करने वाले तीनों शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विश्लेषण के अधिकांश मानदंडों का उल्लंघन किया है। सबसे पहले तो, जनसांख्यिकीय अध्ययन जनसंख्या जनगणना पर आधारित होते हैं। यह अध्ययन एसोसिएशन ऑफ रिलीजन डेटा आर्काइव (ARDA) के लगभग 23 लाख लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो हमारी विशाल जनसंख्या का एक छोटा सा नमूना है। जनगणना के आंकड़े अधिक विश्वसनीय और व्यापक होते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। सत्ताधारी दल के ही ज्ञात कारणों से 2021 की जनगणना, जो होनी थी, नहीं हुई और इन शोधकर्ताओं ने अधिक विश्वसनीय जनगणना आंकड़ों के बजाय सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग किया है।
फिर यह अध्ययन 1950 और 2015 की जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना करता है, जो कि एक मनमाना तरीका है। मीडिया और सांप्रदायिक संगठन इस आंकड़े का इस्तेमाल विभाजनकारी प्रचार को तेज करने के लिए कर रहे हैं। यह इस मौजूदा सामाजिक धारणा को मजबूत करता है कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं। इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री ने तब की थी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मुसलमानों द्वारा शरण लिए गए शरणार्थी शिविरों को बंद करने का फैसला करते हुए उन्होंने उन्हें 'बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां' कहा था। वर्तमान परिदृश्य में वे जोर-शोर से यह प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं के मंगलसूत्र और भैंसें छीनकर उन्हें दे देगी जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं।
मुसलमानों द्वारा पैदा किए गए बच्चों की संख्या की सच्चाई क्या है? इसका सबसे अच्छा मापदंड कुल प्रजनन दर (टीएफआर) है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के अनुसार, अधिकांश समुदायों में प्रजनन दर घट रही है। 1992-93 में यह हिंदुओं के लिए 3.3 और मुसलमानों के लिए 4.41 थी। 2019-21 में यह हिंदुओं के लिए 1.94 और मुसलमानों के लिए 2.36 थी। इस प्रकार, हिंदुओं के लिए प्रतिशत परिवर्तन -41.21% और मुसलमानों के लिए -46.49% है। प्रतिशत में गिरावट हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में अधिक है। इससे पता चलता है कि यदि यह पैटर्न जारी रहा तो मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर और भी कम हो जाएगी और हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर के करीब पहुंच जाएगी।
यह एक दिलचस्प पैटर्न है। स्थायी प्रश्न यह है कि क्या प्रजनन दर धर्म या अन्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। सांप्रदायिक राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि वे इस राष्ट्र में बहुमत हासिल कर सकें और भारत को गजवा-ए-हिंद (मुसलमानों द्वारा भारत की विजय) घोषित कर सकें!
यह कहना सांप्रदायिक राजनीति के प्रमुख झूठों में से एक है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो हिंदू अल्पसंख्यक बन जाएंगे। पहला बिंदु यह है कि परिवार में बच्चों की संख्या को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रमुख बातों पर निर्भर करते हैं। पहला है गरीबी का स्तर और दूसरा है समग्र रूप से समुदाय और विशेष रूप से महिलाओं की साक्षरता दर। यह बात तब स्पष्ट हो जाती है जब हम केरल, कश्मीर और कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर की तुलना बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर से करते हैं। इन राज्यों में मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर कम है।
सस्वता घोष द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण अध्ययन में यह बताया गया है कि "इस प्रकार, जनगणना 2011 और जनगणना 2001 से अनुमानित हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राज्य-स्तरीय प्रजनन दर के अंतर की तुलना करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि यद्यपि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रजनन दर में समग्र अभिसरण हो रहा है, फिर भी अभिसरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नताएं बनी हुई हैं क्योंकि विभिन्न राज्य और धार्मिक समूह संक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं।"
एस.वाई. कुरैशी के अनुसार, जिनकी इस मुद्दे पर लिखी पुस्तक 'द पॉपुलेशन मिथ: इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया' इस मुद्दे का काफी व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है, भारत के 29 राज्यों में से 24 राज्यों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) पहले से ही 2.179 के करीब पहुंच रही है, जो एक स्थिर जनसंख्या का सूचक है, जबकि 2.1 केवल प्रतिस्थापन स्तर है।
अनुमान है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 14.2% है, जो 2050 तक स्थिर होकर 18% हो जाएगी और मुस्लिम समुदाय में मौजूदा रुझानों के अनुसार इसी स्तर पर बनी रहेगी। मुस्लिम आबादी की दशकवार वृद्धि दर में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है।
बेहतरीन अध्ययन के बावजूद, सांप्रदायिक लोग विभिन्न तरीकों से मुस्लिम समुदाय का मज़ाक उड़ाते हैं। मुझे एक घटना याद है जब मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक दल ने आरएसएस सरसंघचालक से मिलने का समय मांगा। डॉ. कुरैशी उस दल के सदस्य थे। उन्होंने भागवत को अपनी वह पुस्तक भेंट की जिसमें आरएसएस गठबंधन द्वारा फैलाई गई धारणाओं का खंडन किया गया है। और कुछ ही हफ्तों बाद सरसंघचालक ने एक बयान में कहा कि विभिन्न समुदायों में 'जनसंख्या संतुलन' होना चाहिए! राम पुनियानी की आगामी पुस्तक "रीडिंग सावरकर"
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