वित्त मंत्री जेटली के पहले बजट की 6 बड़ी घोषणाएं
ये हैं जेटली के पहले बजट की 6 बड़ी घोषणाएं और उनके असर
POLICY TEAM|Jul 10, 2014
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वित्त मंत्री अरुण जेटली के अपने पहले बजट में लोगों को वोट देने के लिए धन्यवाद दिया है। आइए खास बातों पर गौर करते हैं जिनका असर लोगों और उद्योग जगत पर दिख सकता है।
1. आयकर में मामूली रियायत
इनकम टैक्स से छूट की सीमा दो लाख रुपए से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपए की गई। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए की गई।
असर : इसकी वजह से लोग और अधिक बचत कर सकेंगे। इस सेक्शन के तहत ईएलएसएस, एनएससी, यूलिप, ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ, एनपीएस आदि में बचत को शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि लोग इन विकल्पों में अधिक बचत कर सकेंगे। पहले सेक्शन 80 सी के तहत छूट की सीमा एक लाख रुपए थी। इससे लोगों के हाथों में खर्च के लिए हर साल 50 हजार रुपए अधिक होंगे।
2. शहरों के विकास पर घोषणाएं
सात शहरों में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम के तहत पीपीपी मॉडल के जरिए काम किया जाएगा।
पीपीपी मॉडल के जरिए कम से कम 500 आदर्श शहर बनाए जाएंगे।
टियर टू और थ्री सिटी में पीपीपी मॉडल से हवाई अड्डों का निर्माण होगा
असर
स्मार्ट औद्योगिक सिटी में वे सारी सुविधा मिलेंगी जो किसी भी उद्योग को जरूरत होती है। उद्योगों को काम करने में आसानी होगी और यह एक बेंचमार्क बनेगा। रोजगार सृजन करने में भी ये शहर योगदान करेंगे। यह घोषणा यह नहीं बताती कि यह लक्ष्य कैसे पूरा किया जाएगा।
शहरों के निर्माण में पीपीपी मॉडल के साथ पिछला अनुभव कुछ खास बेहतर नहीं रहा है। ऐसे में इस घोषणा का क्रियान्वयन संदेह के घेरे में है।
मोदी सरकार छोटे और बड़े शहरों के बीच के अंतर को कम करने के लिए पीपीपी मॉडल से टियर टू और थ्री सिटी में हवाई अड्डों का निर्माण करेगी। अभी यह कहना मुश्किल है कि यह मॉडल कितना सफल होगा है क्योंकि निवेशक छोटे शहरों में पैसा लगाने से कतराएंगे। यदि योजना सफल हुई तो इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा।
3. खुलेंगे क्लस्टर
देश में 6 नए टैक्सटाइल क्लस्टर खुलेंगे
असर : देश में सर्वाधिक रोजगार देने वाली टैक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने देश में 6 नए टैक्सटाइल क्लस्टर खोलने का निर्णय लिया है। ये क्लस्टर रायबरेली, सूरत, लखनऊ और तीन अन्य शहरों में स्थापित किए जाएंगे। इससे देश में टैक्सटाइल क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। फिलहाल देश में देश में कपड़े और वस्त्र उत्पादन का 80 फीसदी टैक्सटाइल क्लस्टर के माध्यम से प्राप्त होता है।
4. बनेंगे सस्ते मकान
4000 करेाड़ रुपए कम कीमत के घरों के लिए आवंटित।
असर : एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 2.5 लाख घरों की कमी है, जिसमें से 90 फीसदी घर कम कीमत आय वर्ग को चाहिए। ऐसे में 4000 करोड़ की रकम बहुत ही कम है। इस रकम से मोदी सरकार सभी को घर देने के सपने को पूरा नहीं कर सकती है।
5. एफडीआई के खोले दो क्षेत्र
डिफेंस में 49 प्रतिशत तक एफडीआई लाया जाएगा। बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी हुआ।
असर : रक्षा क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश खोला जाना बढ़ा फैसला है। इससे देश में ज्यादा विदेशी मुद्रा आ सकेगी। देश की रक्षा क्षेत्र के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी। देश में रोजगार की संभावना बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के लिए अच्छी खबर। विदेशी मुद्रा आने से शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर।
बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से विदेशी कंपनियां का रुझान देश में बढ़ सकेगा। इससे पहले 26 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती थी कंपनियां। बीमा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा जिससे ग्राहकों के लिए बेहतर प्रोडेक्ट बाजार में आ सकेंगे। बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस कैपिटल, आदित्य बिरला नुवो, मैक्स इंडिया को फायदा होगा।
6. छोटे कारोबारियों के लिए कुछ खास
छोटे कारोबारियों के 10 हजार करोड़ रुपए का फंड
असर : रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा उद्यमियों को कारोबार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
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