मध्य प्रदेश में 'राजस्व महा-अभियान 3.0' शुरू Madhya Pradesh Revenue Maha-Abhiyan 3.0

मध्यप्रदेश में भुमि सम्बंधी त्रुटियों को ठीक किये जानें का राजस्व महाअभियोन 3 प्रारम्भ हो गया है। इससे भू अभिलेखों की त्रुटियां ठीक किये जानें का अवसर पटवारी, कानूगो और तहसीलदारों को मिलेगा। 

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मध्य प्रदेश में 'राजस्व महा-अभियान 3.0' शुरू, एक महीने चलेगा, पिछले दो अभियानों में निपटे थे 80 लाख पेंडिंग मामले

मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्व महाअभियान 3.0 की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत किसानों के जमीन से जुड़े पेंडिंग मामलों को निपटाया जाएगा। इससे पहले इसी तरह के दो अभियान और लाए गए थे। दोनों अभियानों में कुल मिलाकर 80 लाख पेंडिंग मामले निपटाए गए थे। इस अभियान को लेकर कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं।

हाइलाइट्स -

मध्य प्रदेश में शुरु हुआ राजस्व महा-अभियान 3.0

जमीन से जुड़े पेंडिंग मामलों का होगा निपटान

पहले भी निपट चुके हैं 80 लाख पेंडिंग मामले

मध्य प्रदेश में 'राजस्व महा-अभियान 3.0' शुरू

भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्व संबंधी राज्य के पेंडिंग मामलों के निपटाने के लिए एक महीने का राजस्व महा-अभियान चलाने का ऐलान किया है। इससे पहले दो बार ये अभियान राज्य में चलाया जा चुका है। इसलिए इस अभियान को 'राजस्व महा-अभियान 3.0' नाम दिया गया है। यह 15 नवंबर से शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक चलने वाला है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस अभियान के जरिए पहले भी 80 लाख से ज़्यादा राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी ज़मीन से जुड़े कई अहम मसलों का समाधान होगा।

इन मामलों को निपटाने के लिए शुरू हुआ अभियान

इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने बताया कि इसमें नामान्तरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन जैसे लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही, नए राजस्व प्रकरणों को भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, नक्शे में सुधार, पीएम किसान योजना का शत-प्रतिशत कवरेज, आधार को आरओआर से जोड़ना, पारंपरिक रास्तों का चिन्हांकन, 'फार्मर रजिस्ट्री' और 'स्वामित्व योजना' को लागू करना भी इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं।

सीएम ने ट्विटर पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्विटर पर लिखा, 'मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हमारे राजस्व के खसरे में नामांतरण आदि जैसे जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके लिए एक महा अभियान चलेगा जिसके माध्यम से हमने पुराने दौर में भी लगभग 80 लाख अलग-अलग प्रकार के राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रकार से जितने मसले अटके हैं उनका हल होगा।'

कलेक्टरों को जारी हुआ आदेश

राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अभियान की प्रगति पर नज़र रखने के लिए एक 'डैशबोर्ड' भी बनाया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समय-सीमा पार कर चुके मामलों के साथ-साथ नए मामलों का निपटारा भी समय पर सुनिश्चित किया जाएगा। महा-अभियान के तहत उत्तराधिकार नामांतरण के लिए ग्राम पटवारी द्वारा बी-1 का वाचन कराया जाएगा और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी सूची तैयार की जाएगी। इसके आधार पर नए मामले दर्ज कर फौती नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह, बंटवारा के लंबित और नए मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।

ऐसे मामलों पर रहेगा फोकस

छह महीने से ज़्यादा समय से लंबित अभिलेखों के शुद्धिकरण के मामलों को भी इस अभियान के दौरान निपटाया जाएगा। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आरसीएमएस पर दर्ज लंबित सीमांकन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें और नए मामलों को दर्ज कर उनका भी समाधान निकालें। धारा-131 के तहत मान्यता प्राप्त सड़क, रास्ते और सार्वजनिक भूमि का चिन्हांकन भी इस अभियान का हिस्सा होगा।

ये अधिकारी रहेंगे जिम्मेदार

महा-अभियान 3.0 की प्रगति पर संभागीय आयुक्त नज़र रखेंगे और ज़िलों का दौरा कर नियमित समीक्षा करेंगे। राज्य स्तर पर समन्वय के लिए अपर संचालक, मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन, भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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'Revenue Maha-Abhiyan 3.0' started in Madhya Pradesh, will run for one month, 80 lakh pending cases were settled in the last two campaigns

The Madhya Pradesh government has started Revenue Maha-Abhiyan 3.0. Under this campaign, pending cases related to land of farmers will be settled. Earlier two more similar campaigns were brought. A total of 80 lakh pending cases were settled in both the campaigns. Instructions have been given to the collectors regarding this campaign.

Highlights -

Revenue Maha-Abhiyan 3.0 started in Madhya Pradesh

Pending cases related to land will be settled

80 lakh pending cases have already been settled

'Revenue Maha-Abhiyan 3.0' started in Madhya Pradesh

Bhopal: - Chief Minister Dr. Mohan Yadav has announced a month-long Revenue Maha-Abhiyan to settle the pending revenue related cases of the state. Earlier this campaign has been run twice in the state. Therefore, this campaign has been named 'Revenue Maha-Abhiyan 3.0'. It has started from November 15 and will continue till December 15.

Chief Minister Mohan Yadav said that more than 80 lakh revenue cases have already been settled through this campaign. He expressed hope that this time too many important issues related to land will be resolved.

Campaign started to settle these matters

Giving more information about this campaign, Principal Secretary of Revenue Department Vivek Porwal said that pending cases like transfer, partition, record correction, demarcation will be settled in it. Along with this, new revenue cases will also be registered. Apart from this, improvement in maps, 100 percent coverage of PM Kisan Yojana, linking Aadhaar with ROR, marking of traditional routes, implementation of 'Farmer Registry' and 'Swamitva Yojana' are also the main objectives of this campaign.

CM gave information on Twitter

Chief Minister Dr. Mohan Yadav wrote on Twitter, 'A mega campaign will be run for the cases like transfer etc. in our revenue khasra in 55 districts of Madhya Pradesh, through which we have resolved about 80 lakh different types of revenue cases in the old era. We are hoping that all the issues that are stuck in this way will be resolved.'

Order issued to collectors

The Revenue Department has issued detailed guidelines to all the district collectors. A 'dashboard' has also been created to monitor the progress of the campaign. The department has also clarified that along with the cases that have crossed the time limit, the settlement of new cases will also be ensured on time. Under the Maha-Abhiyan, B-1 will be read out by the village Patwari for succession transfer and a list of persons who have died will be prepared. On this basis, new cases will be registered and action for death transfer will be taken. Similarly, pending and new cases of partition will also be settled.

Focus will be on such cases

Cases of correction of records pending for more than six months will also be settled during this campaign. Revenue officers have been instructed to settle the pending demarcation cases registered on RCMS as soon as possible and find a solution to them by registering new cases. Marking of roads, paths and public lands recognized under Section 131 will also be a part of this campaign.

These officers will be responsible

The divisional commissioner will monitor the progress of Maha-Abhiyan 3.0 and will visit the districts and review it regularly. Additional Director, Madhya Pradesh Land Records Management, Bhopal has been appointed as the nodal officer for coordination at the state level.