एआई तकनीकी से न्यायपालिका, कार्यों को जल्द निबटा सकेगी - अरविन्द सिसोदिया
एआई तकनीकी से न्यायपालिका, कार्यों को जल्द निबटा सकेगी - अरविन्द सिसोदिया
- Arvind Sisodia
एआई तकनीकी से न्यायपालिका के कार्यों में क्रांति आ सकती है, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सकता है। न्यायपालिका में एआई का उपयोग करके, निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:
- *मामलों की जांच में तेजी*: एआई तकनीक से मामलों की जांच में तेजी आ सकती है, जिससे न्यायपालिका का काम आसान हो सकता है ¹।
- *सटीक निर्णय*: एआई अल्गोरिदम से निर्णय लेने में सटीकता बढ़ सकती है, जिससे न्यायपालिका के निर्णय अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं।
- *कागजी काम में कमी*: एआई तकनीक से कागजी काम में कमी आ सकती है, जिससे न्यायपालिका के काम में गति आ सकती है।
- *न्यायपालिका की दक्षता में वृद्धि*: एआई तकनीक से न्यायपालिका की दक्षता में वृद्धि हो सकती है, जिससे न्यायपालिका के काम में अधिक प्रभावशीलता आ सकती है।
हालांकि, एआई तकनीक के उपयोग में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि:
- *गोपनीयता की चिंता*: एआई तकनीक से गोपनीयता की चिंता बढ़ सकती है, जिससे न्यायपालिका को गोपनीयता की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना होगा।
- *न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियाँ*: एआई तकनीक से न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियाँ आ सकती हैं, जैसे कि एआई अल्गोरिदम की व्याख्या करने की आवश्यकता।
इन चुनौतियों के बावजूद, एआई तकनीक न्यायपालिका में क्रांति ला सकती है और मामलों का निपटारा जल्दी करने में मदद कर सकती है ।
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भारत में ए आई का न्यायपालिका में उपयोग की क्या व्यवस्था है।
भारत में एआई का न्यायपालिका में उपयोग एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। भारतीय न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन अदालती प्रणाली, ई-फाइलिंग, और डिजिटल न्यायालय। इसके अलावा, भारतीय न्यायपालिका में एआई से संबंधित कई परियोजनाएं चल रही हैं।
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न्यायपालिका में एआई तकनीक का उपयोग कैसे करें
न्यायपालिका में एआई तकनीक का उपयोग करना एक नवीन और महत्वपूर्ण विषय है। मुझे खेद है कि मैं इस विषय पर विस्तृत जानकारी नहीं दे पाया। आपको इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए एक सर्च इंजन का उपयोग करना चाहिए। वहाँ आप न्यायपालिका में एआई तकनीक के उपयोग से संबंधित कई लेख और विशेषज्ञों के विचार प्राप्त कर सकते हैं।
एआई तकनीकी से न्यायपालिका, कार्यों को जल्द निबटा सकेगी ।
एआई तकनीकी से न्यायपालिका के कार्यों में क्रांति आ सकती है, जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो सकता है। न्यायपालिका में एआई का उपयोग करके, निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं:
- *मामलों की जांच में तेजी*: एआई तकनीक से मामलों की जांच में तेजी आ सकती है, जिससे न्यायपालिका का काम आसान हो सकता है ¹।
- *सटीक निर्णय*: एआई अल्गोरिदम से निर्णय लेने में सटीकता बढ़ सकती है, जिससे न्यायपालिका के निर्णय अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं।
- *कागजी काम में कमी*: एआई तकनीक से कागजी काम में कमी आ सकती है, जिससे न्यायपालिका के काम में गति आ सकती है।
- *न्यायपालिका की दक्षता में वृद्धि*: एआई तकनीक से न्यायपालिका की दक्षता में वृद्धि हो सकती है, जिससे न्यायपालिका के काम में अधिक प्रभावशीलता आ सकती है।
हालांकि, एआई तकनीक के उपयोग में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि:
- *गोपनीयता की चिंता*: एआई तकनीक से गोपनीयता की चिंता बढ़ सकती है, जिससे न्यायपालिका को गोपनीयता की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देना होगा।
- *न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियाँ*: एआई तकनीक से न्यायपालिका के लिए नई चुनौतियाँ आ सकती हैं, जैसे कि एआई अल्गोरिदम की व्याख्या करने की आवश्यकता।
इन चुनौतियों के बावजूद, एआई तकनीक न्यायपालिका में क्रांति ला सकती है और मामलों का निपटारा जल्दी करने में मदद कर सकती है।
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भारतीय कानूनी पेशे और न्यायिक प्रणाली के संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआई प्रणालियों द्वारा की गई त्रुटियों के परिणाम व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता पर व्यापक प्रभाव डालेंगे।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्यायपालिका
अदिति प्रभु
12 अगस्त 2023,
अमेरिका में आपराधिक न्याय प्रणाली पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रभाव के बारे में एक रोमांचक कहानी बताती है। अंतिम एपिसोड में, AI एक नागरिक अधिकार अधिवक्ता पर गलत तरीके से अपराध का आरोप लगाता है क्योंकि एक अप्रकाशित पुस्तक में AI के विरुद्ध उसके विचार थे, जिसे AI ने एक ख़तरा माना था। मुकदमे के दौरान, अधिवक्ता तर्क देता है कि मानव न्यायाधीशों के पास उसके अपराध या निर्दोषता का फ़ैसला करने का बहुत कम अधिकार है क्योंकि AI की गणना न्यायपालिका द्वारा पवित्र मानी जाती है। हालाँकि वर्तमान परिदृश्य निर्णय लेने के लिए AI पर निर्भर नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में यह एक संभावना हो सकती है।
आज, AI लगभग हर पेशे और उद्योग को अस्थिर कर रहा है। हालाँकि, भारत में कानूनी क्षेत्र में AI का उपयोग फिलहाल स्वचालित अनुबंध समीक्षा, कानूनी शोध, प्रतिलेखन सेवाओं आदि तक ही सीमित है।
यह आलेख कानूनी क्षेत्र में एआई प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लाभों की पड़ताल करता है, साथ ही इसके प्रभावों, इसके अनुप्रयोग की देखरेख करने वाले नियमों और सामने आने वाली संभावित बाधाओं की भी जांच करता है।
कानूनी पेशे में एआई के संभावित लाभ
कानून फर्म और वकील
एआई तकनीक का विकास वकीलों को अपनी कार्यकुशलता में सुधार करने, लागत कम करने और अधिक रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। एआई दस्तावेज़ और अनुबंध समीक्षा, कानूनी शोध और डेटा विश्लेषण जैसे यांत्रिक और नियमित कार्यों को संभाल सकता है। इससे अंततः लॉ फ़र्म की उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, एआई अभी तक डील स्ट्रक्चरिंग, बातचीत, वकालत और अदालत में प्रतिनिधित्व जैसे अधिक जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम नहीं है। नतीजतन, एआई के इस्तेमाल से लॉ फ़र्म के बिल योग्य घंटे कम हो सकते हैं। जबकि बड़ी फ़र्म के पास एआई सिस्टम लागू करने के साधन हो सकते हैं, छोटी फ़र्म को तकनीक की लागत को बनाए रखने और लागत प्रभावी बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
भारतीय न्यायपालिका
2021 से, सुप्रीम कोर्ट सूचना को संसाधित करने और उसे निर्णयों के लिए न्यायाधीशों को उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किए गए एक AI-नियंत्रित उपकरण का उपयोग कर रहा है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अन्य उपकरण SUVAS (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ़्टवेयर) है जो कानूनी कागजात को अंग्रेजी से स्थानीय भाषाओं में और इसके विपरीत अनुवाद करता है।
जसविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में , पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आरोपों के कारण जमानत याचिका को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता एक क्रूर घातक हमले में शामिल था। पीठासीन न्यायाधीश ने क्रूरता शामिल होने पर जमानत देने पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए ChatGPT से इनपुट का अनुरोध किया। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ChatGPT का यह संदर्भ मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं करता है, और ट्रायल कोर्ट इन टिप्पणियों पर विचार नहीं करेगा। संदर्भ का उद्देश्य केवल क्रूरता के कारक होने पर जमानत न्यायशास्त्र की व्यापक समझ प्रदान करना था।
न्यायपालिका में एआई का उपयोग: एक तुलनात्मक विश्लेषण
यूएसए
COMPAS (वैकल्पिक समाधानों के लिए सुधारात्मक अपराधी प्रबंधन प्रोफाइलिंग) जैसे AI-संचालित उपकरण, आपराधिक इतिहास, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कारकों का विश्लेषण करके जोखिम मूल्यांकन में न्यायाधीशों की सहायता करते हैं, ताकि पुनरावृत्ति की संभावना का अनुमान लगाया जा सके। अमेरिकी सजा आयोग भी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सजा के लिए सजा संबंधी दिशा-निर्देश बनाने और लागू करने के लिए AI का उपयोग करता है।
अमेरिकी न्यायालय प्रणाली आम जनता को न्यायालय प्रक्रियाओं, अनुसूचियों और अन्य संबंधित विषयों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चैटबॉट का उपयोग करती है। इससे न्यायालय कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने में मदद मिलती है और सभी के लिए जानकारी की पहुँच बढ़ती है।
चीन
चीन की स्मार्ट कोर्ट प्रणाली न्यायाधीशों को एआई तकनीक की सहायता देती है जो पिछले मामलों का विश्लेषण कर सकती है और लागू कानूनों और मिसालों का सुझाव दे सकती है। यह समान मामलों के आधार पर सजा की सिफारिश भी कर सकती है, जिससे न्यायाधीश सूचित निर्णय ले सकते हैं और जल्दी से न्याय कर सकते हैं।
चीनी अदालतें कानूनी शोध के लिए एआई का उपयोग करती हैं। एआई द्वारा संचालित 'चाइना जजमेंट ऑनलाइन' प्लेटफ़ॉर्म न्यायाधीशों को प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज़ों को तेज़ी से खोजने की सुविधा देता है।
यूनाइटेड किंगडम
यूके के न्याय मंत्रालय ने क्राउन कोर्ट के लिए 2020 में डिजिटल केस सिस्टम की शुरुआत की। यह वास्तविक समय में केस अपडेट और दूरस्थ न्यायालय की भागीदारी प्रदान करता है और कागज़ के उपयोग को कम करने के लिए साक्ष्य को डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। बार काउंसिल की नैतिकता समिति ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँचने वाले आपराधिक कानून बैरिस्टरों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
एआई को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा: वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य
AI के समाज के लिए कई संभावित लाभ हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और मनोरंजन में सुधार। हालाँकि, AI चुनौतियों और जोखिमों को भी जन्म देता है, जैसे नैतिक दुविधाएँ, गोपनीयता का उल्लंघन, पूर्वाग्रह, भेदभाव और सुरक्षा खतरे।
इन चुनौतियों और जोखिमों से निपटने के लिए, AI विशेषज्ञों और डेटा वैज्ञानिकों के एक वैश्विक समूह ने सुरक्षित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों को विकसित करने के लिए एक नया स्वैच्छिक ढांचा जारी किया है । वर्ल्ड एथिकल डेटा फाउंडेशन (WEDF) के 25,000 सदस्य हैं, जिनमें मेटा, गूगल और सैमसंग जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं। इस ढांचे में डेवलपर्स के लिए 84 प्रश्न हैं, जिन्हें AI प्रोजेक्ट की शुरुआत में विचार करना होगा।
हालांकि, एआई के उपयोग में वृद्धि के साथ, एआई के विनियमन के लिए विशेष कानून बनाने, अंतर्निहित या अर्जित पूर्वाग्रह को समाप्त करने और इसका उपयोग करते समय नैतिक चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता बढ़ रही है।
यूके, यूएसए और ईयू जैसे अधिकार क्षेत्रों में श्वेत पत्र, दिशा-निर्देश और नीतियाँ हैं जो एल्गोरिदमिक प्रभाव मूल्यांकन और एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहों के उन्मूलन को लक्षित करती हैं। यूरोपीय संसद ने हाल ही में अपने प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट में संशोधनों को अपनाया है। संशोधन में न्यायिक प्राधिकरण के अधीन कानून प्रवर्तन को छोड़कर बायोमेट्रिक निगरानी में एआई तकनीक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और चैटजीपीटी जैसी जनरेटिव एआई प्रणालियों के लिए एआई-जनरेटेड सामग्री का खुलासा करने का प्रस्ताव है।
भारतीय परिप्रेक्ष्य:
वर्तमान में, भारत में AI को विनियमित करने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), AI से संबंधित रणनीतियों के लिए कार्यकारी एजेंसी है और इसने AI के लिए नीतिगत ढांचा लाने के लिए समितियों का गठन किया था।
नीति आयोग ने सात जिम्मेदार एआई सिद्धांतों का एक सेट विकसित किया है, जिसमें सुरक्षा और निर्भरता, समानता, समावेशिता और गैर-भेदभाव, गोपनीयता और सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सकारात्मक मानवीय मूल्यों की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास निजता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का संवैधानिक जनादेश है। भारत में, डेटा सुरक्षा के लिए प्राथमिक कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और उससे जुड़े नियम हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक MEITY द्वारा पेश किया गया है, हालाँकि इसे अभी भी औपचारिक रूप से लागू होने का इंतज़ार है। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो व्यक्तियों के पास निजी और सरकारी दोनों संस्थाओं द्वारा उनसे एकत्र किए गए डेटा के बारे में पूछताछ करने की क्षमता होगी, साथ ही इसे संसाधित करने और संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में भी।
कानूनी क्षेत्र के संदर्भ में जोखिम और चुनौतियाँ
गोपनीयता और डेटा गोपनीयता
एआई सिस्टम आम तौर पर सीखने और पूर्वानुमान लगाने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर करते हैं। इस तरह के डेटा में व्यक्तिगत या वित्तीय डेटा जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है। एआई एल्गोरिदम जिन्हें प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के डेटा की आवश्यकता होती है, वे संगठनों के लिए डेटा सुरक्षा कानूनों का अनुपालन करने में समस्याएँ पैदा कर सकते हैं।
एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रह
प्रशिक्षण के दौरान एआई सिस्टम में संभावित पूर्वाग्रह परिणाम में परिलक्षित हो सकता है। एआई के परिणाम केवल जाति, लिंग और विचारधारा से उत्पन्न वर्तमान सामाजिक, ऐतिहासिक असंतुलन को दर्शा सकते हैं, जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जो वास्तविक योग्यता को नहीं दर्शाते हैं।
लाइसेंसिंग और जवाबदेही से संबंधित प्रश्न
प्रशिक्षित वकीलों के विपरीत, AI सिस्टम को कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए वे नैतिक मानकों और पेशेवर आचार संहिता के अधीन नहीं होंगे। यदि कोई AI सिस्टम गलत या भ्रामक कानूनी सलाह देता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार/जवाबदेह होगा? डेवलपर या उपयोगकर्ता?
न्यायपालिका में एआई का उपयोग भी एक समस्या है, भले ही न्यायाधीशों के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हो। स्वचालित पूर्वाग्रह के कारण प्रौद्योगिकी-आधारित अनुशंसा पर अत्यधिक निर्भर हो जाना असामान्य नहीं है।
हाल ही में आई एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार , न्यूयॉर्क के एक वकील ने कानूनी शोध के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया और कोर्ट में दायर एक ब्रीफ़ में छह केस के उद्धरण शामिल किए। हालाँकि, विरोधी वकील को कोई भी केस नहीं मिला, और वकील को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने स्वतंत्र रूप से उनकी वैधता की पुष्टि नहीं की। जज ने संबंधित वकीलों पर प्रतिबंध लगाए और उनकी लॉ फर्म पर कुल $5,000 का जुर्माना लगाया गया। इसलिए, वकीलों को कानूनी शोध के लिए जनरेटिव AI का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए।
प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताएँ
एआई के लिए अपनी स्व-शिक्षण क्षमताओं के माध्यम से अपने कोडर्स या प्रोग्रामर्स से स्वतंत्र रूप से काम करना संभव है। हालाँकि, इससे संभावित रूप से तकनीकी और आर्थिक असमानताएँ पैदा हो सकती हैं जिनकी अभी पूरी तरह से जाँच नहीं की गई है। ऐसी असमानताएँ डेटा के दुरुपयोग का कारण बन सकती हैं और संभावित रूप से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2000 द्वारा स्थापित ढाँचे को बाधित कर सकती हैं।
कानूनी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से संबंधित त्रुटियों के लिए जवाबदेही स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। एआई सिस्टम द्वारा की गई त्रुटियों के निहितार्थ व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले बहुत बड़े परिणाम होंगे। हालाँकि, कानूनी या अन्य क्षेत्रों के विधायकों और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जिम्मेदारी की स्पष्ट रेखाएँ निर्धारित करने और अपने व्यवहार में एआई का उपयोग करते समय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकते हैं।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एआई वकीलों के काम की जगह नहीं ले सकता, बल्कि इसे उनका पूरक होना चाहिए। जबकि एआई थकाऊ और समय लेने वाले कार्यों को सरल बना सकता है, यह रणनीतिक निर्णय लेने, जटिल कानूनी विश्लेषण और कानूनी सलाह को संभाल नहीं सकता है।
अंत में, वकील अपने काम के लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके मुवक्किल के हितों की रक्षा हो। जबकि एआई कानूनी फर्मों को दक्षता में सुधार करने में सहायता कर सकता है, यह वकील की विशेषज्ञता और अनुभव का विकल्प नहीं हो सकता है।
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