Democracy REARRANGED Dialogue Campaign Committee
लोकतंत्र उन्नयन संवाद अभियान समिति
Democracy REARRANGED Dialogue Campaign Committee
संविधान / नियमावली (Draft Constitution / Bye-Laws)
1. नाम और प्रकार
1.1 नाम: इस संस्था का नाम “लोकतंत्र परिष्कार संवाद अभियान समिति” होगा।
1.2 प्रकार: यह संस्था नॉन-प्रॉफिट, जनहित एवं शैक्षणिक उद्देश्यों वाली सोसायटी होगी।
1.3 पंजीकरण: यह संस्था भारत की सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी।
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2. उद्देश्य
इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:
1. भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाओं जैसे कि चुनाव प्रणाली, सरकार संचालन, कानून निर्माण और न्यायपालिका पर अध्ययन और शोध करना।
2. प्रशासनिक तंत्र और उसके विफलताओं की समीक्षा करना तथा समाधान सुझाना।
3. मीडिया के व्यवहारिक स्वरूप और फरेब बाला मीडिया तंत्र पर जागरूकता बढ़ाना।
4. भ्रष्टाचार पर अध्ययन कर नियंत्रण उपाय सुझाना।
5. नैतिकतापूर्ण समाज और राष्ट्रभक्ति के विचारों को बढ़ावा देना।
6. अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर शोध करना।
7. जन समीक्षा का मंच प्रदान करना और नीति निर्माण में सुझाव देना।
लोकतंत्र उन्नयन संवाद अभियान समिति के प्राथमिक उद्देश्य संभवतः लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना, और संवाद एवं सामुदायिक पहल के माध्यम से शासन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाना होंगे। इसमें शामिल हैं:
1-:शैक्षिक उत्थान और जागरूकता: - इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक मानकों में सुधार लाना और लोकतांत्रिक अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाना होगा। यह "मिशन शिक्षण संवाद" संगठन के शैक्षिक उत्थान और शिक्षक सशक्तिकरण पर केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है, जैसा कि उनके "अनमोल रत्न" और "बाल रत्न" कार्यक्रमों में देखा जा सकता है, जो क्रमशः उत्कृष्ट शिक्षकों और सफल छात्रों को सम्मानित करते हैं। इस तरह की पहल जागरूक नागरिकों को बढ़ावा देती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
2- पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता: पर्यावरण जागरूकता और कार्रवाई को बढ़ावा देना, जैसे वृक्षारोपण अभियान और संरक्षण प्रयास, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। अलीगढ़ में मिशन शिक्षण संवाद द्वारा चलाया जा रहा "प्रकृति मित्र अभियान", जिसमें वृक्षारोपण और संरक्षण शामिल है, इसका एक उदाहरण है। एक स्वस्थ पर्यावरण अक्सर टिकाऊ सामुदायिक विकास से जुड़ा होता है, जो लोकतांत्रिक स्थिरता का आधार होता है।
सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक सद्भाव: स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों ("ग्राम रत्न") और परोपकारी लोगों ("दान रत्न") सहित विभिन्न सामुदायिक हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। इससे स्वामित्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो सहभागी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
3- नैतिक मूल्यों और चरित्र निर्माण को बढ़ावा देना: "दैनिक नैतिक संदेश" और "संस्कार वाणी" जैसी पहलों के माध्यम से, विशेष रूप से युवाओं के बीच नैतिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, जो प्रेरक सामग्री और नैतिक कहानियां प्रदान करते हैं। पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए जनता के भीतर एक मजबूत नैतिक आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कौशल विकास और सशक्तिकरण: विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। इसे "पढ़ाई से प्रतियोगिता अभियान" में देखा जा सकता है, जो छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, जिससे उनके अवसरों में वृद्धि होती है और एक कुशल कार्यबल में योगदान मिलता है।[2]
सकारात्मक योगदान की मान्यता और प्रोत्साहन: समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले व्यक्तियों और समूहों, जैसे शिक्षक ("शिक्षा रत्न"), छात्र ("बाल रत्न"), और सामुदायिक नेता ("ग्राम रत्न") के प्रयासों को मान्यता देना और उनका सम्मान करना।इससे अच्छे नागरिक बनने को प्रोत्साहन मिलता है और सामुदायिक बंधन मजबूत होते हैं।
4- संवाद और संचार को सुगम बनाना: चुनौतियों पर चर्चा करने और सहयोगात्मक समाधान खोजने के लिए नागरिकों, शिक्षकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच खुले संवाद के लिए मंच बनाना। "संवाद" नाम ही इसे एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में दर्शाता है। इसमें "लाइव संवाद" और "बाल चौपाल" जैसी पहल शामिल हैं जो चर्चा और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती हैं।
5- डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना: सूचना का प्रसार करने और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जैसा कि महामारी के दौरान मिशन शिक्षण संवाद के "दैनिक ऑनलाइन शिक्षण" (दैनिक ऑनलाइन शिक्षण) द्वारा प्रदर्शित किया गया।[2]आधुनिक युग में सूचित नागरिक भागीदारी के लिए डिजिटल साक्षरता का महत्व बढ़ता जा रहा है।
6- सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार: सफल पहलों और प्रेरक कहानियों की पहचान करना, उनका दस्तावेजीकरण करना और उन्हें साझा करना, ताकि उन्हें दोहराने और निरंतर सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जैसा कि उनके "दर्पण समाचार" और "मासिक पत्रिका (शिक्षण संवाद)" में देखा गया है, जो सकारात्मक कार्यों पर प्रकाश डालते हैं।vइससे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है।
इन उद्देश्यों का सामूहिक लक्ष्य एक जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक समुदाय का निर्माण करना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले और योगदान दे।
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3. सदस्यता
3.1 पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्य में रुचि रखता हो।
3.2 प्रकार:
सामान्य सदस्य: संस्था की गतिविधियों में भाग ले सकें।
सदस्य–संपर्क: शोध और रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय योगदान दें।
मानद सदस्य: संस्था को विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति।
3.3 सदस्यता शुल्क: संस्था द्वारा तय किया जाएगा।
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4. कार्यकारिणी समिति
4.1 पदाधिकारी:
अध्यक्ष (President) - अरविन्द सिंह सिसोदिया
उपाध्यक्ष (Vice-President)
महासचिव (General Secretary)
कोषाध्यक्ष (Treasurer)
सचिव / संयोजक (Secretary/Coordinator)
4.2 कार्यकाल: सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। पुनर्निर्वाचन संभव होगा।
4.3 कार्य:
संस्था की नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाना।
वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
अन्य उपसमितियों का संचालन करना।
5. आम सभा (General Body)
5.1 वार्षिक आम सभा:
सभी सदस्य भाग ले सकते हैं।
संस्था की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा।
आगामी वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
5.2 विशेष आम सभा:
कार्यकारिणी द्वारा या किसी 1/3 सदस्य के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है।
6. वित्तीय प्रबंधन
1. संस्था का कोई भी लाभ व्यक्तिगत लाभ में परिवर्तित नहीं होगा।
2. आय के स्रोत: सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, आयोजनों से प्राप्त राशि।
3. खर्च और लेखा-जोखा नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।
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7. परिसंपत्ति और निवारण
1. संस्था की परिसंपत्तियों का उपयोग केवल उसके उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
2. संस्था विघटित होने पर संपत्ति किसी अन्य समान उद्देश्य वाली गैर-लाभकारी संस्था को हस्तांतरित की जाएगी।
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8. संविधान संशोधन
संविधान में संशोधन कार्यकारिणी और आम सभा की सहमति से किया जा सकता है।
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9. विघटन
संस्था का विघटन केवल आम सभा में दो-तिहाई बहुमत से किया जा सकता है।
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लोकतंत्र परिष्कार संवाद अभियान समिति
संविधान एवं नियमावली (Draft Constitution & Bye-Laws)
भाग 1: नाम, प्रकार और पंजीकरण
1.1 नाम: संस्था का नाम “लोकतंत्र परिष्कार संवाद अभियान समिति” होगा।
1.2 प्रकार: यह संस्था नॉन-प्रॉफिट, जनहित एवं शैक्षणिक उद्देश्यों वाली सोसायटी होगी।
1.3 पंजीकरण: संस्था भारत की सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होगी।
भाग 2: उद्देश्य
संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:
1. भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख संस्थाओं जैसे कि चुनाव प्रणाली, सरकार संचालन, कानून निर्माण और न्यायपालिका पर अध्ययन और शोध करना।
2. प्रशासनिक तंत्र और उसकी विफलताओं की समीक्षा करना तथा सुधार सुझाव देना।
3. मीडिया के व्यवहारिक स्वरूप और फरेब बाला मीडिया तंत्र पर जागरूकता बढ़ाना।
4. भ्रष्टाचार पर अध्ययन कर नियंत्रण उपाय सुझाना।
5. नैतिक और राष्ट्रभक्ति पूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देना।
6. अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर शोध करना।
7. जन समीक्षा का मंच प्रदान करना और नीति निर्माण में सुझाव देना।
8. उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु जनजागरण, प्रशिक्षण और प्रतियोगितायें आयोजित करना।
भाग 3: सदस्यता
3.1 पात्रता: भारत का कोई भी नागरिक या व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्य में रुचि रखता हो।
3.2 प्रकार:
सामान्य सदस्य: संस्था की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
सदस्य-संपर्क: शोध और रिपोर्ट तैयार करने में सक्रिय योगदान दें।
मानद सदस्य: संस्था को विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति।
3.3 सदस्यता शुल्क: संस्था द्वारा तय किया जाएगा।
भाग 4: कार्यकारिणी समिति
4.1 पदाधिकारी:
अध्यक्ष (President)
उपाध्यक्ष (Vice-President)
महासचिव (General Secretary)
कोषाध्यक्ष (Treasurer)
सचिव / संयोजक (Secretary/Coordinator)
4.2 कार्यकाल: सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। पुनर्निर्वाचन संभव।
4.3 कार्य:
संस्था की नीतियों और कार्यक्रमों की योजना बनाना।
वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्ट तैयार करना।
अन्य समितियों और कार्यों का संचालन करना।
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भाग 5: आम सभा (General Body)
5.1 वार्षिक आम सभा:
सभी सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं।
वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा।
आगामी वर्ष की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी।
5.2 विशेष आम सभा:
कार्यकारिणी द्वारा या किसी 1/3 सदस्य के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है।
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भाग 6: वित्तीय प्रबंधन
1. संस्था का कोई भी लाभ व्यक्तिगत लाभ में परिवर्तित नहीं होगा।
2. आय के स्रोत: सदस्यता शुल्क, दान, अनुदान, आयोजनों से प्राप्त राशि।
3. खर्च और लेखा-जोखा नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।
4. संस्था की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट आम सभा में प्रस्तुत होगी।
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भाग 7: परिसंपत्ति और निवारण
1. संस्था की परिसंपत्तियों का उपयोग केवल उसके उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
2. संस्था विघटित होने पर उसकी संपत्ति किसी अन्य समान उद्देश्य वाली गैर-लाभकारी संस्था को हस्तांतरित की जाएगी।
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भाग 8: संविधान संशोधन
संविधान में संशोधन कार्यकारिणी और आम सभा की सहमति से किया जा सकता है।
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भाग 9: विघटन
संस्था का विघटन केवल आम सभा में दो-तिहाई बहुमत से किया जा सकता है।
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भाग 10: उपसंहार
यह संविधान संस्था के उद्देश्यों, संचालन और प्रबंधन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है।
संस्था के सदस्य इस संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करेंगे।
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लोकतंत्र परिशोधन संवाद अभियान समिति एक ऐसी संस्था है जो संवाद और परिशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी चर्चाओं और पहलों को बढ़ावा देना है जिनसे लोकतांत्रिक शासन और नागरिक भागीदारी में सुधार हो सके।
यह समिति संभवतः विभिन्न गतिविधियों में संलग्न रहती है, जैसे सार्वजनिक मंचों का आयोजन, लोकतांत्रिक सुधारों पर अनुसंधान करना, तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने वाले नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करना।
"परिष्करण" शब्द सुधार की एक सतत प्रक्रिया का सुझाव देता है, जिसका अर्थ है कि समिति मौजूदा लोकतांत्रिक प्रथाओं में कमियों की पहचान करना चाहती है और उन्हें दूर करने के लिए समाधान प्रस्तावित करना चाहती है।"संवाद अभियान" पहलू लोकतंत्र के भविष्य के बारे में रचनात्मक बातचीत में नागरिकों, राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज संगठनों सहित विविध हितधारकों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
लोकतंत्र परिशोधन संवाद अभियान समिति (लोकतंत्र परिशोधन संवाद अभियान समिति) के उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं:-
1. चुनाव और मतदान सुधार
मतदान प्रक्रिया का परिचय : मतदान को अधिक आसान, सुरक्षित और संतुलित बनाने के लिए सुझाव देना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सूची, मतदान सूची का अद्यतनीकरण, और मतदान निर्धारण पर सुविधाओं में सुधार शामिल हो सकते हैं।
चुनाव सुधार: चुनाव आयोग की स्वावलंबन को मजबूत बनाना, चुनाव प्रचार के समर्थकों को अधिक प्रभावशाली बनाना, धन-बल और बहु-बल के समर्थकों को लाभ पहुंचाना, और आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में मजबूती हासिल करना।
कानून निर्माण प्रक्रिया में सुधार: भवनों के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा देना, वकीलों पर सार्वजनिक बहस और परामर्श को अनिवार्य करना, और विधायी सदस्यों की भूमिका को मजबूत बनाना।
2. नागरिक भागीदारी एवं जागरूकता को बढ़ावा देना
धार्मिक शिक्षा: नागरिकों को उनके फ्रैंचाइज़ी के महत्व, विभिन्न राजनीतिक आश्रमों की स्थापना, और ग्रेनाइट की पृष्ठभूमि के बारे में शिक्षा देना।
नागरिक संवाद मंच: विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक राजनेताओं, विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं के बीच खुला और विवादास्पद बहस के लिए मंच प्रस्तुत करना।
युवाओं की भागीदारी: युवाओं को लोकतांत्रिक युवाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, उन्हें राजनीतिक प्रस्ताव पेश करना, और नेतृत्व कौशल विकसित करने में मदद करना।
3. लोकतांत्रिक अर्थशास्त्र को मजबूत बनाना
संसद और विधान मंडलों की दोस्ती: शेयरधारकों के दस्तावेजों में सुधार करना, बहस के स्तर को ऊपर उठाना, और पार्टियों की सदस्यता सुनिश्चित करना।
पिरामिड की स्वतंत्रता और रीच: पिरामिड की स्वतंत्रता को बनाए रखना और मजबूत करना, कश्मीर के स्वतंत्रता को अधिक आसान और तत्काल बनाना, पिरामिड की स्वतंत्रता को बनाए रखना और मजबूत करना।
स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना: प्रांतीय राज शेयरधारकों और नगर पालिकाओं को अधिक वित्तीय और स्वायत्तता प्रदान करना, और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना।
4. सुशासन और फाइबर को बढ़ावा देना
पुरावशेषों पर प्लास्टर लगाना: वैकल्पिक संरचनाओं को मजबूत बनाना, लोकपाल जैज़ को आकर्षक बनाना, और सरकारी दस्तावेजों में स्थापत्य लाना।
सूचना का अधिकार (आरटीआई) का प्रभावशाली प्रभाव: आरटीआई अधिनियम के तहत सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच को आसान बनाना और सरकारी आंकड़ों की पुष्टि करना।
नीति निर्माण में जनभागीदारी: सरकारी समुदायों के निर्माण में नागरिकों और हितधारकों की राय को शामिल करना, और समुदाय के प्रभाव का आकलन करना।
5. लोकतांत्रिक लोकतंत्र और सिद्धांतों का प्रचार
संवैधानिक संरक्षण: संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधन जैसे संविधान में निहित स्वतंत्रता और उनके संरक्षण के लिए काम करना।
बहुसंख्यकवाद और सहिष्णुता: समाज में विभिन्न दृष्टिकोण, संस्कृति और धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता को बढ़ावा देना।
लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास: लोकतांत्रिक में लोकतांत्रिक आचरण, बहस और असहमति के प्रति सम्मान की भावना का विकास।
यह समिति इन संगठनों को अनुसंधान, नीतिगत उद्देश्य, जन जागरूकता अभियान, संवाद सत्र और प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतियोगितायें करने के लिए आयोजन आयोजित कर सकती है।
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