Justice for Nation
Justice for Nation
1. नाम
इस संस्था का नाम होगा: Justice for Nation
2. पंजीकृत कार्यालय
पता: (पूरी जानकारी बाद में भरें, जैसे – दिल्ली, भारत)
3. उद्देश्य (Objectives)
संस्था के मुख्य उद्देश्य (Objectives)
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भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों, निर्वाचन प्रणाली, और नागरिक अधिकारों पर शोध व अध्ययन करना।
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समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जागरूकता फैलाना।
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चुनाव और मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना ताकि नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भाग ले सकें।
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राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, सर्वेक्षण और प्रकाशन करना।
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भारतीय भाषाओं में लोकतांत्रिक विमर्श को बढ़ावा देना।
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युवाओं और विद्यार्थियों के लिए शोध छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
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अधिकार व न्याय आधारित अभियान चलाना ताकि सभी नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों का लाभ मिल सके।
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पर्यावरण, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सतत विकास पर जन-जागरूकता अभियान चलाना।
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भारत के विभिन्न राज्यों में शाखाएँ खोलकर संस्था की गतिविधियाँ चलाना।
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संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक सहयोग, दान और अनुदान स्वीकार करना।
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भारत में प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) को बढ़ावा देना, ताकि शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल हो सके।
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न्यायपालिका में सुधार (Judicial Reforms) हेतु अध्ययन, विमर्श और सिफारिशें प्रस्तुत करना ताकि न्याय प्रणाली तेज़, सुलभ और जनोन्मुखी बने।
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राजनीतिक व्यवस्था में सुधार (Political Reforms) पर शोध और जन-भागीदारी कार्यक्रम चलाना, जैसे चुनावी वित्त सुधार, आंतरिक लोकतंत्र, और नैतिक राजनीति को प्रोत्साहित करना।
4. कार्यक्षेत्र
यह संस्था अखिल भारतीय स्तर (All India Basis) पर कार्य करेगी।
5. गैर-लाभकारी स्थिति
संस्था लाभ कमाने के लिए नहीं है।
संस्था की आय और संपत्ति केवल इसके उद्देश्यों पर ही खर्च होगी।
किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत लाभ के रूप में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
6. सदस्यता (Membership)
प्रारंभिक सदस्य: कम से कम 7 व्यक्ति (संस्थापक सदस्य)
संस्था में जीवन सदस्य, सामान्य सदस्य और मानद सदस्य हो सकते हैं।
7. प्रबंधन संरचना (Governing Structure)
Governing Council / Executive Committee संस्था का सर्वोच्च निकाय होगा।
इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे।
कार्यकाल: 3 वर्ष (पुनर्नियुक्ति संभव)।
8. विघटन (Dissolution)
यदि संस्था का विघटन होता है, तो इसकी संपत्ति केवल समान उद्देश्यों वाली किसी अन्य पंजीकृत संस्था को ही हस्तांतरित की जाएगी।
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📘 Rules & Regulations (संक्षेप)
1. सदस्यता शुल्क: (जैसे – सामान्य सदस्य ₹500/वर्ष, जीवन सदस्य ₹5,000)।
2. बैठकें: कार्यकारी समिति की बैठक कम से कम 3 बार प्रतिवर्ष होगी; आम सभा (General Body) की बैठक साल में एक बार।
3. निर्णय: साधारण बहुमत से।
4. लेखा-जोखा: सालाना ऑडिट कराया जाएगा और Registrar of Societies को रिपोर्ट दी जाएगी।
5. संशोधन: MoA या नियमों में संशोधन AGM (साधारण सभा) की 2/3 बहुमत से संभव।
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केंद्रीय स्तर: प्रमुख मंत्रालय, स्कीमें और पोर्टल
NITI Aayog – NGO Darpan (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन): किसी भी केंद्रीय मंत्रालय की ग्रांट के लिए NGO Darpan पर यूनिक ID ज़रूरी है। पोर्टल समय-समय पर लॉगिन/प्रोसेस अपडेट देता है।
Tribal Affairs – NGO Grants Online System: “Grant-in-Aid to Voluntary Organisations working for STs” के लिए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल; स्टेट/ज़िला सिफ़ारिश की timelines भी यहीं जारी होती हैं। रजिस्टर करने से पहले NGO Darpan ID अनिवार्य है।
Social Justice & Empowerment/DEPwD – e-Anudaan (DDRS, ADIP आदि): Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS) व ADIP जैसी योजनाओं का पूरा प्रवाह e-Anudaan से; DDRS के लिए NGO Darpan व UDID से जुड़े नियम भी लागू हैं।
MoWCD (महिला एवं बाल विकास): Mission Vatsalya, Ujjawala, Working Women Hostel, STEP आदि के दिशा-निर्देश/फॉर्म सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध—(कई स्कीमें राज्यों के माध्यम से चैनलाइज़ होती हैं)।
MoHFW/NACO – Targeted Interventions (HIV/AIDS): हाई-रिस्क ग्रुप्स हेतु TI प्रोजेक्ट्स NGO के माध्यम से; नीति/गाइडलाइंस NACO साइट पर उपलब्ध।
Minority Affairs: वार्षिक/डिमांड-फ़ॉर-ग्रांट्स व कुछ प्रोग्राम/स्कीम दस्तावेज—(कई स्कीमें शैक्षिक/स्कॉलरशिप प्रकृति की)।
विदेशी अनुदान (Foreign Funding) – FCRA अनिवार्य
MHA – FCRA Online Services: FCRA रजिस्ट्रेशन/प्रायर परमिशन/रिन्यूअल (FC-3A/3B/3C), FC-4 रिटर्न आदि; 2025 में वैधता/रिन्यूअल संबंधी नोटिस/विस्तार भी जारी हुए।
नए/कड़े मानदंडों के अपडेट: 2025 में प्रकाशन-संलग्न आवेदकों हेतु न्यूज़ गतिविधि पर रोक जैसी सख़्तियां सुर्खियों में रहीं—अपडेट्स पर नज़र रखें।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडिंग
MCA – CSR-1 (अनिवार्य रजिस्ट्रेशन): CSR फंड लेने से पहले CSR-1 फ़ाइल कर CSR Registration Number लेना होता है; जुलाई 2025 से फॉर्म में बदलाव/नया फॉर्म अधिसूचित। (पहले से रजिस्टर्ड NPOs को पुनः रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं—आधिकारिक निर्देशों के अनुसार)।
राज्य स्तर: कहाँ देखें/कैसे अप्लाई करें (उदाहरण)
> हर राज्य में समाज कल्याण/ट्राइबल/महिला-बाल विकास/स्वास्थ्य/शिक्षा विभागों की अपनी अनुदान योजनाएँ/नियम होते हैं। नीचे कुछ काम के प्रवेश-द्वार (गेटवे) उदाहरणस्वरूप दिए हैं—इसी तरह अपने राज्य के विभागीय पोर्टल देखें।
राजस्थान (Social Justice & Empowerment): विभागीय साइट पर NGO गाइडलाइन/स्कीमें उपलब्ध।
महाराष्ट्र (Women & Child): काउंसलिंग/प्रोटेक्शन आदि हेतु NGO ग्रांट की सेवा एंट्री National Services Portal पर लिस्टेड।
कर्नाटक (DWCD/State schemes): महिलाओं/आंगनवाड़ी/कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी राज्य पोर्टलों पर; (राज्य की वार्षिक स्कीम बुक व जिला पोर्टल भी उपयोगी)।
उत्तर प्रदेश: कई कार्यक्रमों/NGO पंजीकरण के लिए राज्य पोर्टल/ज़िला-स्तरीय ऑनलाइन एंट्री।
तेज़ चेकलिस्ट: आवेदन से पहले क्या तैयार रखें
1. NGO Darpan ID (सभी केंद्रीय/कई राज्य पोर्टलों के लिए ज़रूरी)।
2. FCRA (यदि विदेशी फंड लेना है): रजिस्ट्रेशन/प्रायर परमिशन/रिन्यूअल + समय पर FC-4 फाइलिंग।
3. CSR-1 (यदि CSR फंड टार्गेट कर रहे हैं): MCA पोर्टल पर CSR-1 दाख़िल कर CSR रजिस्ट्रेशन नंबर लें; 2025 के फॉर्म अपडेट्स देखें।
4. स्कीम-विशिष्ट दस्तावेज़: प्रोजेक्ट प्रपोज़ल, बोर्ड रिज़ॉल्यूशन, पूर्व UC/ऑडिटेड स्टेटमेंट्स, स्टाफ/इन्फ्रास्ट्रक्चर विवरण (DDRS/ADIP/Tribal Grants में अनिवार्यताओं की सूची पोर्टलों पर दी होती है)।
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1. केंद्रीय स्तर पर NGO को मिलने वाले वित्तीय स्रोत
केंद्रीय सरकार विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के माध्यम से NGO को अनुदान (Grant) देती है:
गृह मंत्रालय (MHA) → FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के तहत विदेशी फंड प्राप्त करने की अनुमति।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) → महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण, पोषण योजनाओं में काम करने वाले NGO को सहायता।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय → स्वास्थ्य सेवाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, HIV/AIDS, TB नियंत्रण आदि पर काम करने वाले NGO।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय → वृद्धजन, दिव्यांगजन, नशा मुक्ति केंद्र आदि चलाने वाले NGO।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय → कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण देने वाले NGO।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) → शिक्षा, साक्षरता अभियान, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए।
NITI Aayog (NGO Darpan Portal) → केंद्रीय मंत्रालयों से ग्रांट प्राप्त करने के लिए NGO का पंजीकरण अनिवार्य।
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2. राज्य स्तर पर NGO को मिलने वाले वित्तीय स्रोत
हर राज्य सरकार के अपने-अपने विभाग NGO को सहायता देते हैं:
राज्य समाज कल्याण विभाग → SC/ST/OBC कल्याण, दिव्यांगजन, वृद्धजन योजनाओं में।
राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग → महिला सुरक्षा, पोषण, आंगनवाड़ी से जुड़े कार्यों में।
राज्य स्वास्थ्य विभाग → स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान, नशा मुक्ति आदि।
राज्य शिक्षा विभाग → साक्षरता मिशन, शिक्षा प्रचार-प्रसार में।
राज्य स्तर की स्वायत्त संस्थाएं / बोर्ड / निगम → जैसे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, पिछड़ा वर्ग निगम आदि।
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3. अन्य स्रोत
विदेशी दानदाता संस्थाएं (FCRA पंजीकरण आवश्यक)
Corporate Social Responsibility (CSR) → कंपनियों का CSR फंडिंग।
व्यक्तिगत दानदाता (Individual Donors)
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां → UNDP, UNICEF, WHO, World Bank, आदि।
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👉 संक्षेप में:
केंद्रीय स्तर पर – विभिन्न मंत्रालय और NITI Aayog (NGO Darpan)।
राज्य स्तर पर – राज्य के समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभाग।
इसके अतिरिक्त, NGO निजी, विदेशी और CSR फंड से भी वित्त पोषित होते हैं।
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