भजनलाल शर्मा सरकार की 9 नीतियां , धरातल पर व्यवहारिक श्रीगणेश - अरविन्द सिसौदिया

 भजनलाल शर्मा सरकार की 9 नीतियां धरातल पर व्यवहारिक श्रीगणेश - अरविन्द सिसौदिया

Bhajanlal Sharma government's 9 policies are the beginning of practical working methods on the ground - Arvind Sisodia

यूं तो पहले ही दिन से, भजनलाल सरकार काम करती दिख रही है। उप चुनाव में ऐतिहासिक एवं शानदार सफलता से उत्साहित, राजस्थान की मात्र 1 वर्ष से भी कम की भजनलाल सरकार ने 9 नई नीतियां घोषित की हैं जो राजस्थान को विकास की नई गती प्रदान करेंगी।

 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसम्बर 2024 सरकार की ओर से नौ नई नीतियों घोषित की है। ये नीतियां राज्य में गतिशीलता को बडानें, निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से अमल में लाईं गई हैं।

 

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो 9 नीतियां घोषित कीं हैं वे सरली करण और व्यवहारिकत धरातल को ध्यान में रख कर बनाई गईं हैं।

 

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विकास को गति प्रदान करनें के लिये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन नीतियों का अनावरण करते हुए कहा है कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इनसे न केवल निवेश आकर्षित होगा, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इन नीतियों में नवाचारों और नए प्रयोगों का समावेश किया गया है, जिससे प्रदेश की आर्थिक प्रगति, समृद्धि और रोजगार सृजन सुनिश्चित होगा।

 

एक जिला-एक उत्पाद नीति

राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है। जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में बढ़ोतरी होगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और इन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। यह मूल रूप से प्रत्येक जिले के प्रमुख एक उत्पाद की प्रसिद्धी दिलानें और उसकी ओर देश दुनिया का ध्यान आकर्षण करने का स्वागत योग्य कदम है।

 

क्लस्टर विकास योजना

राज्य में क्लस्टर आधारित विकास के जरिए शिल्पकारों और लघु उद्योगों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा। यह एक क्षैत्र विशेष की विषेशता आधारित उत्पादों के संवर्द्धन और कौशल विकास के द्वारा व्यापारिक ध्यानाकर्षण है।

 

एवीजीसी-एक्सआर नीति

एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिएलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से एवीजीसी-एक्सआर नीति-2024 लागू की जा रही है। यह नीति प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे। यह अपने आप में विकसित तकनीकी के साथ युवाओं को नई उडान प्रदान करता है।

 

नई पर्यटन इकाई नीति

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का अहम योगदान है। प्रदेश में टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 लाई गई है। इस नीति के माध्यम से पर्यटन से जुड़े निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करते हुए निजी क्षेत्र में पर्यटन इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है। मूलतः इसमें व्यवहारिक पर्यटन के क्षैत्र में अपनाई जायेंगी जिससे राजस्थान के सौंदर्यपूर्ण भव्य निर्माण एवं भू विरासत तक आबन्तुकों की पहुंच बढ़ेगी ।

 

एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति

प्रदेश अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और यहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की असीमित संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू के साथ ही राइजिंग राजस्थान प्री समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में साढ़े छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश समझौते किए हैं। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास और वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में भाजपा सरकार के आते ही सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भतरता पर ही ध्यान दिया जा रहा है।

 

नवीन खनिज नीति

राजस्थान में यहां 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं जिनमें से 58 का व्यवसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3&4 प्रतिशत की भागीदारी को वर्ष 2029&30 तक पांच प्रतिशत और 2046&47 तक आठ प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अहम निर्णय है कि राजस्थान की खनिज सम्पदा का व्यापारिक दोहन पर्याप्त मात्रा में हो और प्रदेश की प्रगती में सहायक बनें।

 

प्रदेश में एम-सेण्ड का उपयोग

निर्माण कार्यों में बजरी के स्थान पर एम-सेण्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम-सेण्ड नीति-2024 लागू की गई है। इससे प्रदेश में एम-सेण्ड के उपयोग और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और निर्माण लागत में कमी आएगी। यह एक व्यवहारिक कदम है जो रेत पर निर्भरता कम करेगी और निर्माण कार्यों को सस्ता करेगी।

Bhajanlal Sharma government's 9 policies are the beginning of practical working methods on the ground - Arvind Sisodia

 

From the very first day, the Bhajanlal government seems to be working. Encouraged by the historic and spectacular success in the by-elections, the Bhajanlal government of Rajasthan, less than 1 year old, has announced 9 new policies which will give new momentum to Rajasthan's development.

 

Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma has announced nine new policies on behalf of the government on 4 December 2024. These policies have been implemented with the aim of increasing dynamism in the state, promoting investment and doubling the economy.

 

The 9 policies announced by the Bhajanlal government of Rajasthan have been made keeping in mind simplification and practical ground.

 

Unveiling these policies to accelerate the development of the state, Chief Minister Bhajanlal Sharma has said that these policies are an important step towards making Rajasthan the leading state of the country. These will not only attract investment, but will also provide employment opportunities to lakhs of youth. Innovations and new experiments have been included in these policies, which will ensure the economic progress, prosperity and employment generation of the state.

 

One District-One Product Policy

The ODOP policy has been brought to promote the specific products and crafts of the districts of the state. Which will increase the income of artisans, craftsmen, farmers and product manufacturers. With the help of this policy, integrated infrastructure will be developed for ODOP products and they will also get various types of financial assistance. This is basically a welcome step to bring fame to one major product of each district and to attract the attention of the country and the world towards it.

 

Cluster Development Scheme

The productivity and quality of craftsmen and small industries will be improved through cluster based development in the state. Through this, the productivity, quality and efficiency of handicrafts, handloom and MSME sector in the state will be increased and they will be developed in accordance with the global market. This is business attention by promoting the specialty based products of a particular area and skill development.

 

AVGC-XR Policy

AVGC-XR Policy-2024 is being implemented with the aim of making Rajasthan a leader in the field of animation, visual effects, gaming, comics and extended reality. This policy will encourage the local talents of the state. Atal Innovation Studios and Accelerators will also be set up to promote innovation in this sector. It provides a new flight to the youth with its own developed technology.

 

New Tourism Unit Policy

The tourism industry has an important contribution in the economy of the state. Rajasthan Tourism Unit Policy-2024 has been brought to give a new direction to tourism in the state. Through this policy, the establishment of tourism units in the private sector has been promoted by attracting investors and entrepreneurs related to tourism. Basically, it will be adopted in the field of practical tourism, which will increase the access of visitors to the beautiful grand construction and land heritage of Rajasthan.

 

Integrated Clean Energy Policy

The state is a leading state in the production of renewable energy and there are unlimited possibilities of solar energy and wind energy here. The state government has signed MoUs worth Rs 2.24 lakh crore in the energy sector as well as investment agreements worth more than Rs 6.5 lakh crore in the energy sector in the Rising Rajasthan Pre Summit. Through this policy, renewable energy, biomass and waste to energy, green hydrogen and energy storage projects will be promoted in the state. As soon as the BJP government came to power in Rajasthan, the maximum focus is being given to self-reliance in energy production.

 

New Mineral Policy

 

Rajasthan has 82 types of mineral reserves, out of which 58 are being mined on a commercial level. Through the new mineral policy, a target has been set to increase the current 3.4 percent share of the mineral sector in the state's GDP to five percent by the year 2029-30 and eight percent by 2046-47. It is an important decision that the commercial exploitation of Rajasthan's mineral wealth should be in adequate quantity and help in the progress of the state.

 

Use of M-Sand in the state

 

Rajasthan M-Sand Policy-2024 has been implemented to promote the use of M-Sand in place of gravel in construction works. This will promote the use of M-Sand and environmental protection in the state and reduce construction costs. This is a practical step which will reduce dependence on sand and make construction works cheaper.