My Gov राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल : एक नई व्यवस्था की ओर

यह व्यवस्था सुधार का विचार है... 

राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल : एक नई व्यवस्था की ओर

भारत में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की मूल आत्मा हैं। लेकिन सरकारी तंत्र, न्यायपालिका और सार्वजनिक संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार ने जनता का विश्वास डगमगा दिया है। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तावित है “राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल (National Vigilance and Anti-Corruption Force – NVACF)” की स्थापना — एक ऐसा केंद्रीय तंत्र जो पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त, स्वतंत्र और निर्णायक संस्था के रूप में कार्य करेगा।

यह बल सीधे भारत के राष्ट्रपति महोदय की देखरेख में कार्य करेगा। राष्ट्रपति इस बल के शीर्ष नेतृत्व के रूप में तीन सदस्यीय केंद्रीय सतर्कता पीठ (Central Vigilance Tribunal) की नियुक्ति करेंगी। यह पीठ ऐसे अनुभवी और निष्पक्ष व्यक्तियों से बनी होगी जिनका प्रशासनिक, न्यायिक या जांच संबंधी कार्य में दीर्घ अनुभव होगा और जो जानते होंगे कि भ्रष्टाचार कैसे पनपता है और उसे जड़ से कैसे समाप्त किया जा सकता है। तीनों सदस्यों में से एक को प्रधान सतर्कता आयुक्त नामित किया जाएगा और पीठ के निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसी भी निर्णय पर राजनीतिक या बाहरी दबाव न हो तथा भ्रष्टाचार-विरोधी कार्यवाही निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित हो।

बल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और देश के सभी राज्यों में इसकी शाखाएँ स्थापित की जाएँगी। इस बल के अंतर्गत महानिदेशक की नियुक्ति पीठ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बल के अंतर्गत तकनीकी निगरानी इकाई, त्वरित जांच दल, और कानूनी कार्रवाई शाखा जैसी विशेष इकाइयाँ होंगी, जो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, साक्ष्य संग्रहण, डिजिटल निगरानी, और अभियोजन की कार्यवाही संभालेंगी। यह बल न केवल शिकायत मिलने पर, बल्कि स्वयं संज्ञान लेकर भी (suo motu) कार्रवाई कर सकेगा।

इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है कि किसी भी सरकारी विभाग या न्यायिक संस्था में भ्रष्टाचार, देरी, पक्षपात या अनियमितता पाए जाने पर त्वरित जांच हो और छह माह के भीतर निष्कर्ष निकल सके। प्रत्येक मामले में पीठ की निगरानी सुनिश्चित होगी, और जांच रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात, दोष सिद्ध पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध विशेष सतर्कता न्यायालयों में अभियोजन चलाया जाएगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में देरी न हो।

जनता को इस व्यवस्था में सक्रिय भागीदार बनाने हेतु राष्ट्रीय सतर्कता पोर्टल की स्थापना की जाएगी, जहां नागरिक भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। प्रत्येक शिकायत पर 30 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच अनिवार्य होगी। शिकायतकर्ता या गवाह की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और आवश्यक होने पर उन्हें विशेष सुरक्षा भी दी जाएगी। इस बल का यह उद्देश्य केवल भ्रष्टाचारियों को पकड़ना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां भ्रष्टाचार करने का साहस ही न हो।

बल के अधिकारियों के लिए भी सख्त अनुशासन और जवाबदेही का ढांचा रहेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा जांच में देरी, पक्षपात या अधिकारों का दुरुपयोग पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध समान रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार यह संस्था अपने भीतर भी पारदर्शिता और आत्मनियंत्रण का उदाहरण प्रस्तुत करेगी।

भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर दोषी को न्यूनतम पांच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकेगी। दोषी की संपत्ति जब्त होगी और उसे भविष्य में किसी भी सरकारी या सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

जन-जागरूकता को इस नीति का अभिन्न अंग माना गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सतर्कता सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में नैतिक प्रशासन, पारदर्शिता और ईमानदारी पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनता में यह भावना विकसित की जाएगी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता इसकी संवैधानिक संरचना है। राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष देखरेख, तीन सदस्यीय स्वतंत्र पीठ का नेतृत्व, बहुमत आधारित निर्णय प्रक्रिया, तथा न्यायपालिका के साथ समन्वय – ये सभी तत्व इसे एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और शक्तिशाली तंत्र बनाते हैं। इसका लक्ष्य केवल भ्रष्टाचार का दमन नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वच्छ, समयबद्ध और जवाबदेह शासन की स्थापना है जो नागरिकों के विश्वास को पुनः सशक्त करे।

“राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल” भारत की शासन प्रणाली को नई दिशा देगा — जहाँ ईमानदारी केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि प्रशासन का अनिवार्य चरित्र बने।

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देश हित में प्रभावी विचार.....

भारत गणराज्य का विधेयक

राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल अधिनियम,......

(The National Vigilance and Anti-Corruption Force Act,........)

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की एकता, अखंडता और सुशासन को सुदृढ़ करने तथा सार्वजनिक प्रशासन, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं में पारदर्शिता, निष्ठा और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से,

भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा सरकारी कार्यों की समयबद्धता बनाए रखने हेतु,

भारत के संसद द्वारा यह अधिनियम बनाया जाता है।

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अध्याय I — प्रारंभिक प्रावधान

धारा 1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम को “राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल अधिनियम, 2025” कहा जाएगा।

(2) यह भारत के समस्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा।

(3) यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगा।

धारा 2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “बल” का अर्थ है राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल (NVACF)।

(ख) “पीठ” का अर्थ है तीन सदस्यीय केंद्रीय सतर्कता पीठ, जिसका गठन इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत किया जाएगा।

(ग) “भ्रष्टाचार” का अर्थ है किसी सार्वजनिक पद, अधिकार या प्रभाव का अनुचित लाभ या लाभ दिलाने हेतु दुरुपयोग।

(घ) “अधिकारी” में केंद्र या राज्य सरकार, न्यायपालिका, अर्ध-सरकारी संस्था, या सार्वजनिक उपक्रम का कोई भी पदाधिकारी सम्मिलित होगा।

(ङ) “महानिदेशक” से तात्पर्य है बल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जिसकी नियुक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

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अध्याय II — बल की स्थापना एवं नियंत्रण

धारा 3. बल की स्थापना

(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन बल की स्थापना करेगी।

(2) बल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे।

धारा 4. राष्ट्रपति की सर्वोच्च देखरेख

(1) बल की सर्वोच्च देखरेख और नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के अधीन होगा।

(2) राष्ट्रपति बल की तीन सदस्यीय पीठ की नियुक्ति करेंगी, जो बल की नीतिगत और निर्णायक इकाई होगी।

(3) बल के कार्य, रिपोर्ट, और नीतियाँ सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी।

धारा 5. केंद्रीय सतर्कता पीठ का गठन

(1) यह पीठ तीन सदस्यों से बनी होगी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासनिक जांच या न्यायिक कार्य में न्यूनतम पच्चीस वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

(3) राष्ट्रपति सदस्यों में से एक को प्रधान सतर्कता आयुक्त नामित करेंगी, जो पीठ के अध्यक्ष होंगे।

(4) पीठ अपने निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी।

(5) पीठ के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, या जब तक राष्ट्रपति अन्यथा न निर्देश दें।

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अध्याय III — बल की संरचना एवं कार्य

धारा 6. संगठनात्मक ढाँचा

(1) बल के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शाखाएँ होंगी—

(क) तकनीकी निगरानी इकाई (Technical Surveillance Unit),

(ख) त्वरित जांच दल (Rapid Investigation Wing),

(ग) कानूनी कार्रवाई शाखा (Prosecution & Legal Wing)।

(2) इन सभी शाखाओं का समन्वय महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

धारा 7. नियुक्ति एवं कार्यकाल

(1) महानिदेशक की नियुक्ति पीठ की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करेंगी।

(2) महानिदेशक का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा और वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पुनर्नियुक्त हो सकता है।

धारा 8. बल के कर्तव्य

बल के निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य होंगे—

(क) सरकारी, न्यायिक, या सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार की जांच करना।

(ख) स्वस्फूर्त (suo motu) कार्रवाई कर किसी भी संदेहास्पद मामले की जांच आरंभ करना।

(ग) सरकारी परियोजनाओं में समयबद्धता और पारदर्शिता की निगरानी करना।

(घ) नागरिक शिकायतों का निवारण और जनजवाबदेही सुनिश्चित करना।

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अध्याय IV — शक्तियाँ और प्रक्रिया

धारा 9. जांच और तलाशी की शक्ति

(1) बल को किसी भी व्यक्ति, दस्तावेज़ या संपत्ति की जांच, पूछताछ, तलाशी और जब्ती करने का अधिकार होगा।

(2) बल इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) किसी भी जांच को छह माह की अवधि के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

धारा 10. विशेष न्यायालय

(1) केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में विशेष सतर्कता न्यायालय स्थापित करेगी।

(2) इन न्यायालयों में केवल इस बल द्वारा दायर मामलों की सुनवाई की जाएगी।

(3) न्यायालय अभियोजन की प्रक्रिया तीन माह के भीतर प्रारंभ करेंगे।

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अध्याय V — जवाबदेही, शिकायत और पारदर्शिता

धारा 11. जन शिकायत तंत्र

(1) नागरिकों के लिए राष्ट्रीय सतर्कता पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जहाँ कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेगा।

(2) प्रत्येक शिकायत पर 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जाएगी।

(3) शिकायतकर्ता और गवाह की पहचान गोपनीय रखी जाएगी तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

धारा 12. बल की जवाबदेही

(1) पीठ प्रत्येक छह माह में राष्ट्रपति को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) रिपोर्ट का सारांश संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) यदि किसी अधिकारी द्वारा जांच में पक्षपात या लापरवाही पाई जाती है, तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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अध्याय VI — दंड प्रावधान

धारा 13. भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर दंड

(1) किसी भी सरकारी या न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध दोष सिद्ध होने पर न्यूनतम पाँच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकेगा।

(2) दोषी की संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे किसी भी सार्वजनिक पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा।

धारा 14. बल के दुरुपयोग पर दंड

यदि बल का कोई सदस्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या पक्षपातपूर्ण आचरण करता है, तो उसे भी समान रूप से दंडित किया जाएगा।

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अध्याय VII — विविध प्रावधान

धारा 15. सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम

(1) प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सतर्कता सप्ताह मनाया जाएगा।

(2) विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सरकारी संस्थानों में नैतिक प्रशासन एवं ईमानदारी पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

धारा 16. नियम निर्माण

केंद्र सरकार, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक नियम बना सकेगी।

धारा 17. विसंगतियों का निवारण

यदि किसी विषय में कोई अस्पष्टता या विसंगति उत्पन्न होती है, तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के निर्देशन में पीठ द्वारा लिया जाएगा।

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संक्षेप में, यह विधेयक भारत में एक ऐसी स्वतंत्र, संवैधानिक और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करता है जो न केवल भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेगी बल्कि शासन में जवाबदेही और समयबद्धता की संस्कृति को भी सुदृढ़ करेगी।

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