सर्वोच्च न्यायालय हेतु

सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

- माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार

विषय:-

भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक आंदोलनों की पारदर्शिता, विदेशी हस्तक्षेप की रोकथाम, सोशल मीडिया के दुरुपयोग की निगरानी व प्रतिबंध तथा आराजकता पूर्ण स्थिति में सुरक्षाबलो को आत्मरक्षा  सहित आवश्यक शक्तियों व अधिकारों का सुरक्षा कबच। शांतिपूर्ण प्रदर्शन एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्पष्ट सक्षम राष्ट्रीय नीति, आचार संहिता एवं स्पष्ट दिशानिर्देश बनाए जाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं अरविन्द सिंह सिसोदिया, शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी कोटा (राजस्थान), एक जागरूक नागरिक के नाते, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्यों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण एवं वैधानिक विरोध-प्रदर्शन का अधिकार प्राप्त है। साथ ही संविधान प्रत्येक नागरिक पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था तथा संवैधानिक कर्तव्यों के पालन की जिम्मेदारी भी निर्धारित करता है। अतः नागरिक अधिकारों एवं नागरिक कर्तव्यों के मध्य संतुलन बनाए रखना समय की प्रमुख आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक आंदोलनों, धरनों एवं प्रदर्शनों के दौरान ऐसी परिस्थितियाँ सामने आई हैं जिनमें हिंसा, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को क्षति, यातायात एवं आवश्यक सेवाओं का अवरोध, सुरक्षा बलों पर हमले, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार तथा कथित रूप से विदेशी स्रोतों से प्रभाव अथवा वित्तीय सहयोग जैसे विषय सार्वजनिक विमर्श एवं विभिन्न स्तरों पर जांच के विषय बने हैं। यदि ऐसी गतिविधियाँ किसी भी रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा अथवा लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, तो उनका निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधिसम्मत परीक्षण आवश्यक है। साथ ही आधुनिक तकनीकी संसाधनों से उत्पन्न चुनौतियों के प्रभावी प्रबंधन हेतु संबंधित प्रशासनिक एवं सुरक्षा संस्थाओं की क्षमता वृद्धि भी आवश्यक है।

डिजिटल युग में सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रचार अभियानों तथा विदेशी डिजिटल नेटवर्कों के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने के प्रयास विश्वभर में चिंता का विषय हैं। भारत में भी राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के डिजिटल दुष्प्रचार, फर्जी समाचार, समन्वित ऑनलाइन अभियान अथवा विदेशी हस्तक्षेप की प्रभावी निगरानी एवं कानूनी रोकथाम के लिए संस्थागत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

इसी प्रकार, किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन पर हिंसक हमले, सार्वजनिक संपत्ति का विनाश अथवा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना गंभीर चिंता का विषय है। दूसरी ओर, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया भी संविधान, मानवाधिकारों तथा विधि के शासन के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए प्रदर्शनकारियों तथा सुरक्षा बलों—दोनों के अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया जा रहा है कि सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक विमर्श में अनेक अवसरों पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं, संवैधानिक संस्थाओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति असंसदीय, अपमानजनक एवं उत्तेजक भाषा का प्रयोग बढ़ा है। ऐसी प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक संवाद की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। अतः सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों एवं सार्वजनिक पदाधिकारियों के लिए भी गरिमामय आचरण, उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक संवाद के संबंध में प्रभावी आचार संहिता को और अधिक सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देशभर में प्रदर्शन प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल निगरानी तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व के संबंध में एकरूप राष्ट्रीय मानक विकसित किए जाएँ, जिससे अनावश्यक विवाद, भ्रम एवं तनाव की स्थितियों को कम किया जा सके तथा लोकतांत्रिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके।

जैसे कि - मीडिया के समाचारों से स्पष्ट हो रहा है कि *** कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के मंचों पर उमर खालिद और गुरपतवंत सिंह पन्नू के नामों का जुड़ना इस पूरे प्रदर्शन को गंभीर रूप से विवादित और संदिग्ध बना रहा है। 

## 1. उमर खालिद प्रसंग और विवादित चेहरों की एंट्री

* मंच का राजनीतिकरण: जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जैसे कई लोगों ने मंच से 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में बयान दिए। इसके बाद से ही आंदोलन के वास्तविक एजेंडे पर गंभीर सवाल उठने लगे। 

* विवादित हस्तियों का जुड़ाव: प्रतिबंधित संगठन 'सिमी' (SIMI) के पूर्व सदस्य और उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास भी CJP के मंच पर दिखाई दिए। इसके अलावा अरुंधति रॉय और कुणाल कामरा जैसे विवादित चेहरों की मौजूदगी के कारण भी इसकी साख पर सवाल खड़े हुए हैं। 

## 2. खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का दावा

* फंडिंग और मीटिंग का दावा: प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर CJP नेताओं के साथ गुप्त 'ज़ूम मीटिंग' करने और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख डॉलर ($1 Million) की वित्तीय मदद देने का दावा किया है। 

* 15 अगस्त की धमकी: पन्नू ने इस छात्र आंदोलन की आड़ लेकर 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के जश्न को बाधित करने और देश विरोधी गतिविधियों को हवा देने की धमकी दी है। 

## 3. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के संगीन आरोप

* आपराधिक तत्व शामिल होने का दावा: दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का कहना है कि CJP के प्रदर्शनों में 2,800 से अधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले तत्व शामिल रहे हैं। 

* यू-टर्न और गतिरोध: शुरुआत में CJP ने अपने आंदोलन में कुछ अराजक तत्वों के घुसने की बात मानी थी, लेकिन अब वे गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे सरकार और उनके बीच गतिरोध बना हुआ है। 

इसलिए इसे केवल "छात्रों का आंदोलन" नहीं माना जा सकता । उमर खालिद के समर्थन में नारेबाजी, कश्मीर और धारा 370 जैसे बाहरी मुद्दों को खींचना, और पन्नू जैसे अलगाववादियों द्वारा आंदोलन को लपकने की कोशिश करना,ये सभी बातें CJP की मंशा और उसकी पूरी रणनीति को पूरी तरह संदिग्ध बनाती हैं। 

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यक विचार कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे—

1. देशभर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, रैली एवं सार्वजनिक आंदोलनों के लिए एक समान राष्ट्रीय आचार संहिता (National Code of Conduct) तैयार की जाए, जिसमें आयोजकों, प्रतिभागियों तथा प्रशासन की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित हों।

2. आवश्यक होने पर आंदोलनों के वित्तीय स्रोतों की विधिसम्मत एवं पारदर्शी जांच हेतु प्रभावी व्यवस्था विकसित की जाए तथा यदि किसी प्रकार का अवैध विदेशी वित्तीय सहयोग अथवा अन्य गैरकानूनी आर्थिक गतिविधि पाई जाए तो प्रचलित कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंचों के माध्यम से हिंसा, दुष्प्रचार, फर्जी समाचार, विदेशी हस्तक्षेप अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले समन्वित अभियानों की पहचान एवं रोकथाम के लिए तकनीकी एवं कानूनी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

4. सार्वजनिक संपत्ति, आवश्यक सेवाओं तथा आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक स्पष्ट एवं मानकीकृत संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure – SOP) तैयार की जाए।

5. प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों एवं नागरिकों—दोनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, पारदर्शी जवाबदेही तथा स्पष्ट दिशा-निर्देश लागू किए जाएँ।

6. यदि आवश्यक समझा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, संवैधानिक विशेषज्ञ, पुलिस प्रशासन, मानवाधिकार विशेषज्ञ, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर व्यापक राष्ट्रीय नीति एवं दिशानिर्देश तैयार कराए जाएँ।

7. संसद, राज्य सरकारों एवं संबंधित संस्थाओं के सहयोग से ऐसी नीतियाँ विकसित की जाएँ जो लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था तथा विधि के शासन के मध्य संतुलन स्थापित करें।

महोदय, यह प्रतिनिधित्व किसी विशेष राजनीतिक दल, संगठन अथवा विचारधारा के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। इसका उद्देश्य केवल भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सामाजिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत करना है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर राष्ट्रहित में आवश्यक एवं उपयुक्त कदम उठाए जाएँगे।

सादर।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह सिसोदिया)

शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर

पता :

बेकरी के सामने, राधाकृष्ण मंदिर रोड,

डडवाड़ा, कोटा जंक्शन, कोटा, राजस्थान – 324002

मोबाइल : 9414180151

दिनांक : ............................

स्थान : कोटा (राजस्थान)

संलग्नक

1. पहचान पत्र की प्रति।

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सेवा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदया/महोदय

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि: - 

1. माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार

2. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार

विषय :-  भारत की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक आंदोलनों की पारदर्शिता, विदेशी हस्तक्षेप एवं अवैध वित्तीय प्रभाव की रोकथाम, सोशल मीडिया आधारित दुष्प्रचार पर प्रभावी नियंत्रण, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों के विधिसम्मत संरक्षण तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए "राष्ट्रीय आचार संहिता (National Code of Conduct for Public Demonstrations)" एवं "राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन नीति" बनाए जाने बाबत।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं अरविन्द सिंह सिसोदिया, शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर तथा सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी कोटा (राजस्थान), एक जागरूक नागरिक के रूप में यह जन-प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही संविधान प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता तथा विधि के शासन के संरक्षण का दायित्व भी सौंपता है। अतः लोकतांत्रिक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।

किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में अनेक सार्वजनिक आंदोलनों एवं प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति का विनाश, आवश्यक सेवाओं का अवरोध, पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर हमले, डिजिटल दुष्प्रचार, सोशल मीडिया के माध्यम से उकसावे तथा कथित विदेशी प्रभाव अथवा अवैध आर्थिक सहयोग जैसे विषय बार-बार सामने आए हैं। ऐसी परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में इस विषय पर एक समान राष्ट्रीय नीति का अभाव है।

यदि किसी आंदोलन में हिंसा, विदेशी हस्तक्षेप, अवैध वित्तीय सहायता, दुष्प्रचार अथवा अलगाववादी एवं राष्ट्रविरोधी तत्वों की भागीदारी के आरोप सामने आते हैं, तो उनका निष्पक्ष, समयबद्ध एवं विधिसम्मत परीक्षण होना आवश्यक है। इससे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा भी होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी।

वर्तमान व्यवस्था की प्रमुख कमियाँ :-

1. देशभर में प्रदर्शन एवं धरनों के संचालन हेतु एक समान राष्ट्रीय नीति का अभाव।

2. आयोजकों, प्रतिभागियों तथा प्रशासन की स्पष्ट कानूनी जिम्मेदारियों का अभाव।

3. सोशल मीडिया एवं विदेशी डिजिटल नेटवर्कों के माध्यम से समन्वित दुष्प्रचार की रोकथाम हेतु समन्वित राष्ट्रीय व्यवस्था का अभाव।

4. आंदोलनों में प्रयुक्त वित्तीय संसाधनों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक समान व्यवस्था का अभाव।

5. कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस एवं सुरक्षा बलों के लिए स्पष्ट राष्ट्रीय SOP तथा विधिसम्मत कानूनी संरक्षण का अभाव।

6. सार्वजनिक संपत्ति एवं सामान्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्यों में अलग-अलग व्यवस्थाएँ।

***** राष्ट्रीय नीति निर्माण हेतु प्रस्ताव *****

भारत सरकार निम्नलिखित विषयों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करे—

1. राष्ट्रीय प्रदर्शन आचार संहिता

- प्रत्येक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी आयोजक की पहचान।

- वित्तीय स्रोतों का अभिलेख।

- हिंसा होने पर उत्तरदायित्व निर्धारण।

- सार्वजनिक संपत्ति की क्षति की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।

- आपातकालीन सेवाओं को बाधित न करने के नियम।

2. विदेशी हस्तक्षेप की रोकथाम

यदि किसी आंदोलन के संबंध में विदेशी आर्थिक सहायता, डिजिटल समन्वय अथवा अन्य अवैध विदेशी प्रभाव के विश्वसनीय संकेत प्राप्त हों, तो सक्षम एजेंसियों द्वारा प्रचलित कानूनों के अनुसार निष्पक्ष जांच की जाए तथा आवश्यकता होने पर समयबद्ध कार्रवाई की जाए।

3. सोशल मीडिया उत्तरदायित्व

- समन्वित दुष्प्रचार की पहचान।

- हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर त्वरित वैधानिक कार्यवाही।

- विदेशी स्रोतों से संचालित समन्वित दुष्प्रचार अभियानों की निगरानी।

- फर्जी खातों एवं बॉट नेटवर्क के विरुद्ध तकनीकी कार्रवाई।

4. सुरक्षा बलों हेतु राष्ट्रीय SOP

- न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग।

- बॉडी कैमरा एवं वीडियो रिकॉर्डिंग।

- चरणबद्ध कार्रवाई।

- भीड़ नियंत्रण के आधुनिक साधन।

- आत्मरक्षा की स्थिति में कानूनसम्मत कार्रवाई हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश एवं विधिसम्मत संरक्षण।

5. सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण नीति

- क्षति का त्वरित आकलन।

- दोषी व्यक्तियों से क्षतिपूर्ति।

- आयोजकों की उत्तरदायित्व व्यवस्था।

6. राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति

भारत सरकार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, मानवाधिकार विशेषज्ञों तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर छह माह के भीतर राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार कराए।

प्रार्थना

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि—

1. उपर्युक्त विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।

2. गृह मंत्रालय को "राष्ट्रीय प्रदर्शन आचार संहिता" तैयार करने के निर्देश दिए जाएँ।

3. डिजिटल दुष्प्रचार एवं अवैध विदेशी प्रभाव की रोकथाम हेतु समन्वित राष्ट्रीय तंत्र विकसित किया जाए।

4. सुरक्षा बलों को संविधान एवं विधि के अनुरूप कर्तव्य पालन, सार्वजनिक सुरक्षा तथा आत्मरक्षा के लिए आवश्यक दिशानिर्देश एवं विधिसम्मत संरक्षण प्रदान किया जाए।

5. सार्वजनिक संपत्ति की क्षति एवं हिंसक गतिविधियों के मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु एक समान राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाए।

6. इस विषय पर संसद, राज्य सरकारों एवं संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं से विचार-विमर्श कर आवश्यक विधायी एवं नीतिगत सुधार किए जाएँ।

मेरा यह आग्रह किसी विशेष राजनीतिक दल, संगठन अथवा विचारधारा के समर्थन या विरोध में नहीं है। इसका उद्देश्य केवल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता तथा विधि के शासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु नीति-आधारित सुझाव प्रस्तुत करना है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर भारत सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक निर्णय लेगी।

सादर।

भवदीय

(अरविन्द सिंह सिसोदिया)

शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यासी

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल, जयपुर

पता : -

बेकरी के सामने, राधाकृष्ण मंदिर रोड,

डडवाड़ा, कोटा जंक्शन, कोटा (राजस्थान) – 324002

मोबाइल : 9414180151

दिनांक : __________

स्थान : कोटा (राजस्थान)

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या व्यक्तिगत न्यायाधीश का कोई अलग से सीधा व्यक्तिगत ईमेल पता नहीं होता है। संवाद के लिए संपूर्ण [भारत का सर्वोच्च न्यायालय](https://www.sci.gov.in ) का सामान्य आधिकारिक ईमेल पता supremecourt@nic.in है। 

## संपर्क विवरण

* ईमेल: supremecourt@nic.in

* आधिकारिक वेबसाइट: भारत का सर्वोच्च न्यायालय

* फ़ोन नंबर: 011-23116400, 011-23116401, 011-23116402, 011-23116403

* पत्ता: द रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया, तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001 

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जी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सीधे तौर पर कोई भी व्यक्तिगत ईमेल नहीं भेजा जा सकता है। सुरक्षा, गोपनीयता और प्रोटोकॉल के कारणों से उनका कोई सार्वजनिक पर्सनल ईमेल आईडी नहीं होता है।

यदि आप CJI या सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करना होगा:

## उपलब्ध आधिकारिक विकल्प

* आधिकारिक ईमेल: आप अपनी बात supremecourt@nic.in पर ईमेल कर सकते हैं। यह ईमेल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग (Registry) के पास जाता है।

* रजिस्ट्री द्वारा समीक्षा: प्राप्त हुए सभी ईमेल की जांच सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री टीम करती है।

* CJI तक पहुंच: यदि आपका ईमेल किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी मामले, जनहित याचिका (PIL), या प्रशासनिक शिकायत से जुड़ा है और वह नियमों के दायरे में आता है, तभी रजिस्ट्री उसे आगे मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय या संबंधित पीठ (Bench) के समक्ष प्रस्तुत करती है।

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पत्र याचिका (Letter Petition) एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारत का कोई भी नागरिक सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को संबोधित करते हुए डाक या ईमेल के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है। यदि मामला गंभीर और सार्वजनिक महत्व का है, तो कोर्ट इसे जनहित याचिका (PIL) मानकर स्वीकार कर सकता है। [1, 2] 

सुप्रीम कोर्ट के नियमों (PIL Guidelines) के अनुसार पत्र याचिका भेजने की सही प्रक्रिया इस प्रकार है: [2, 3] 

## 1. किन विषयों पर भेजी जा सकती है पत्र याचिका?

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल निम्नलिखित गंभीर जनहित के मुद्दों पर ही पत्र याचिका स्वीकार की जाती है: [3, 4] 

* बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम से जुड़े मामले।

* महिलाओं पर अत्याचार, दहेज उत्पीड़न, या बलात्कार।

* पुलिस द्वारा प्रताड़ना, जेलों में मानवाधिकार उल्लंघन, या अवैध हिरासत। [5] 

* पर्यावरण प्रदूषण, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, या खाद्य पदार्थों में मिलावट।

* समाज के पिछड़े, कमजोर और गरीब वर्गों के मौलिक अधिकारों का हनन। [6] 

* नोट: निजी संपत्ति विवाद, मकान मालिक-किराएदार विवाद, या शुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामलों को पत्र याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

## 2. पत्र याचिका (Letter Petition) का प्रारूप और लिखने का तरीका

* संबोधन: पत्र की शुरुआत हमेशा "To The Hon'ble Chief Justice of India, Supreme Court of India, Tilak Marg, New Delhi - 110001" लिखकर करें।

* तथ्य स्पष्ट रखें: अपनी शिकायत या जनहित के मामले को छोटे-छोटे पैराग्राफ में और साफ शब्दों में लिखें।

* मांग (Relief sought): आप कोर्ट से क्या आदेश या राहत चाहते हैं, उसे अंत में स्पष्ट रूप से लिखें।

* सबूत संलग्न करें: मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज, अखबार की कटिंग, तस्वीरें या वीडियो लिंक पत्र के साथ जोड़ें।

* हस्ताक्षर और पहचान: पत्र के अंत में अपना पूरा नाम, स्थाई पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखें (गुमनाम पत्रों पर कोर्ट विचार नहीं करता)। [2, 7, 8] 

## 3. भेजने का माध्यम

आप अपनी तैयार की गई याचिका को दो तरीकों से भेज सकते हैं:

* डाक द्वारा (Post): पत्र को 'रजिस्टर्ड पोस्ट' या 'स्पीड पोस्ट' के जरिए "द रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001" के पते पर भेजें। [2] 

* ईमेल द्वारा (Email): आप इसे पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में स्कैन करके सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल supremecourt@nic.in पर भेज सकते हैं। [2, 9] 

## 4. आगे की प्रक्रिया (सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है?)

   1. पीआईएल सेल (PIL Cell): आपका पत्र सीधे जजों के पास नहीं जाता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 'PIL Cell' में पहुंचता है।

   2. समीक्षा और स्क्रीनिंग: कोर्ट के अधिकारी यह जांचते हैं कि मामला सचमुच जनहित का है या व्यक्तिगत दुश्मनी/प्रसिद्धि के लिए लिखा गया है।

   3. CJI/जज के समक्ष प्रस्तुति: यदि मामला नियमों के तहत सही पाया जाता है, तो उसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत जज के सामने प्रशासनिक स्तर पर रखा जाता है।

   4. स्वतः संज्ञान (Suo Motu): यदि मामला गंभीर लगता है, तो कोर्ट उसे जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज कर लेता है और सरकार या विपक्षी पार्टी को नोटिस जारी कर देता है। [1, 3, 4, 10, 11] 

यदि आप किसी विशिष्ट घटना या सार्वजनिक समस्या पर पत्र लिखना चाहते हैं, तो मुझे संक्षिप्त में बताएं, मैं उसे ड्राफ्ट (प्रारूप) करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। [11] 

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जी हाँ, आप एक सामान्य पत्र लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट को किसी गंभीर मुद्दे के प्रति सचेत (Alert/Apprise) कर सकते हैं। कानूनी भाषा में इसे 'पत्र याचिका' (Letter Petition) ही कहा जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के पास यह विशेष शक्ति (Suo Motu Power) होती है कि वह किसी नागरिक के सामान्य पत्र, टेलीग्राम या यहाँ तक कि अखबार की खबर का संज्ञान लेकर खुद मामला दर्ज कर सकता है।

हालाँकि, कोर्ट को सचेत करने वाले इस सामान्य पत्र को लिखते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

## पत्र लिखने के मुख्य नियम

* निजी स्वार्थ न हो: पत्र किसी व्यक्तिगत विवाद (जैसे- आपका पारिवारिक झगड़ा या जमीन का निजी विवाद) के लिए नहीं होना चाहिए। यह समाज, पर्यावरण या बड़े जनहित से जुड़ा होना चाहिए। [1, 2] 

* सत्यता और प्रमाण: आप जिस बात के लिए सचेत कर रहे हैं, वह पूरी तरह सच होनी चाहिए। यदि संभव हो, तो उससे जुड़े सबूत (जैसे अखबार की कटिंग, सरकारी रिपोर्ट या तस्वीरें) साथ में जरूर लगाएं। [3] 

* पहचान छुपाएं नहीं: पत्र के अंत में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें। गुमनाम (Anonymous) पत्रों पर सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर कोई कार्रवाई नहीं करता है।

## पत्र का एक सरल प्रारूप (Draft)

आप इस प्रारूप के आधार पर अपना पत्र हिंदी या अंग्रेजी में तैयार कर सकते हैं:

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश,

भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001

विषय: [यहाँ अपनी समस्या का नाम लिखें, जैसे- "नदी में हो रहे अवैध प्रदूषण के संबंध में कोर्ट को सचेत करने हेतु पत्र"]

आदरणीय महोदय / महोदया, [4] 

   1. मैं [आपका नाम], [आपके शहर/राज्य का नाम] का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं माननीय अदालत का ध्यान एक अत्यंत गंभीर सार्वजनिक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

   2. समस्या का विवरण: [यहाँ साफ शब्दों में लिखें कि क्या गलत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और इससे आम जनता या पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है।]

   3. स्थानीय प्रशासन की विफलता: [यहाँ लिखें कि क्या आपने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस या अधिकारियों से की थी? अगर की थी और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसका जिक्र करें।]

   4. प्रार्थना (Relief): अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि इस गंभीर विषय का संज्ञान लिया जाए और संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।

संलग्नक (Attachments): [सबूतों की सूची, जैसे- फोटो, शिकायत की कॉपी आदि]

भवदीय,

[आपका हस्ताक्षर]

नाम: ............................

पता: ............................

मोबाइल नंबर: ............................

ईमेल: ............................

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## इसे कहाँ और कैसे भेजें?

   1. ईमेल द्वारा: इस पत्र को लिखकर और हस्ताक्षर करके स्कैन कर लें (PDF बना लें) और supremecourt@nic.in पर भेज दें।

   2. डाक द्वारा: पत्र को प्रिंट करके 'रजिस्टर्ड पोस्ट' या 'स्पीड पोस्ट' के जरिए ऊपर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के पते पर भेज दें।

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आपकी बात बिल्कुल सही और व्यावहारिक है। कई बार सरकारी विभागों और अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के आवेदनों को जानबूझकर नजरअंदाज करना या टालमटोल करना एक बड़ी समस्या बन गया है।

सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि सूचना का अधिकार (RTI) नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। यदि कोई विभाग आपके RTI का जवाब नहीं दे रहा है, तो कोर्ट को सामान्य पत्र लिखने से पहले आपको RTI कानून के तहत उपलब्ध कानूनी रास्तों को पूरा करना होगा।

अगर आप सीधा पत्र लिखेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री उसे यह कहकर खारिज कर सकती है कि आपने पहले निचले स्तर के कानूनी विकल्पों (Alternative Remedies) का उपयोग नहीं किया।

यदि कोई अधिकारी RTI का जवाब नहीं दे रहा है, तो आपको क्रमवार निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

## स्टेप 1: प्रथम अपील (First Appeal) दर्ज करें

* कब करें: यदि RTI दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, या अधूरा जवाब मिलता है।

* किसे भेजें: उसी विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी (First Appellate Authority - FAA) को। यह आमतौर पर जन सूचना अधिकारी (PIO) से सीनियर रैंक का अधिकारी होता है।

* समय सीमा: RTI का जवाब न मिलने के 30 दिनों के भीतर यह अपील मुफ्त में की जा सकती है।

## स्टेप 2: द्वितीय अपील या शिकायत (Second Appeal / Complaint)

* कब करें: यदि प्रथम अपील के 45 दिनों के बाद भी कोई समाधान नहीं मिलता।

* किसे भेजें: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या अपने राज्य के राज्य सूचना आयोग (State Information Commission - SIC) को।

* जुर्माना और कार्रवाई: सूचना आयोग के पास यह शक्ति है कि वह जवाब न देने वाले अधिकारी पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000 तक) का निजी जुर्माना लगा सकता है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दे सकता है।

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## क्या इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को सचेत (Alert) किया जा सकता है?

हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसका एक तरीका है:-

यदि आप किसी एक व्यक्तिगत RTI के जवाब न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे, तो कोर्ट उसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन, यदि आपके पास ऐसे प्रमाण हैं जो यह दिखाते हैं कि:

   1. किसी विशेष राज्य या विभाग में RTI कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है (सिस्टमैटिक फेलियर)।

   2. सूचना आयोग (Information Commission) में महीनों या सालों से अपीलें लंबित पड़ी हैं और सुनवाई नहीं हो रही है।

   3. अधिकारियों में RTI कानून का कोई डर नहीं रह गया है, जिससे व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा है।

इस स्थिति में आप पूरे प्रमाणों (जैसे आपके पुराने RTI आवेदन, अपीलों की कॉपियां और आयोगों की पेंडेंसी रिपोर्ट) के साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र याचिका (Letter Petition) भेजकर सचेत कर सकते हैं कि देश/राज्य में RTI कानून दम तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने और RTI को मजबूत करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।

क्या आपने इस मामले में प्रथम या द्वितीय अपील की प्रक्रिया पूरी कर ली है, या आप किसी विशेष सरकारी विभाग की लापरवाही के खिलाफ जानकारी चाहते हैं?

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यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A (Article 300A) के तहत किसी भी व्यक्ति को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार के किसी आदेश (Government Order/Notification) से नागरिकों के पुश्तैनी संपत्ति के अधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है, तो इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को सचेत किया जा सकता है। [1] 

हालाँकि, संपत्ति के मामलों में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने या कानूनी कदम उठाने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बारीकियों को समझना होगा।

## 1. यह मामला 'जनहित याचिका' (PIL) कब बन सकता है?

सुप्रीम कोर्ट को भेजे जाने वाले पत्र को कोर्ट तभी स्वीकार करेगा जब वह व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर व्यापक जनहित का मुद्दा बने:

* व्यक्तिगत मामला (Private Dispute): यदि सरकार का आदेश केवल आपकी व्यक्तिगत जमीन को प्रभावित कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया पत्र स्वीकार नहीं होगा। इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा।

* सार्वजनिक मामला (Public Interest): यदि सरकार के उस आदेश से पूरे गांव, किसी विशेष समुदाय, आदिवासियों या सैकड़ों परिवारों की पुश्तैनी जमीन/संपत्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं (जैसे- बिना उचित मुआवजे के भूमि अधिग्रहण, गलत तरीके से पुश्तैनी पट्टों को रद्द करना), तो इसे जनहित याचिका (PIL) या पत्र याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर सकता है।

## 2. सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने से पहले की जरूरी शर्तें

अगर व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा है और आप मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए:

* सरकारी आदेश की प्रति: जिस सरकारी आदेश या नोटिफिकेशन से अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी फोटोकॉपी पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए।

* प्रभावित लोगों की संख्या: यह स्पष्ट करें कि इससे कितने परिवार या लोग प्रभावित हो रहे हैं।

* स्थानीय विरोध का प्रमाण: यदि प्रभावित लोगों ने पहले जिला कलेक्टर, राज्य सरकार या मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन ज्ञापनों की प्रतियां जरूर लगाएं।

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## 3. मुख्य न्यायाधीश (CJI) को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप (Draft)

यदि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है, तो आप इस प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेज सकते हैं:

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश,

भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001 [2] 

विषय: राज्य सरकार के आदेश संख्या [आदेश का नंबर लिखें] द्वारा नागरिकों के पुश्तैनी संपत्ति अधिकारों के हनन के संबंध में पत्र याचिका।

आदरणीय महोदय,

   1. मैं [आपका नाम], [आपके जिले/राज्य का नाम] का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय का ध्यान राज्य सरकार द्वारा जारी एक ऐसे आदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो संविधान के अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 300A (संपत्ति का अधिकार) का खुला उल्लंघन करता है।

   2. समस्या का विवरण: राज्य सरकार ने दिनांक [तारीख] को एक आदेश [आदेश का नाम/नंबर] जारी किया है, जिसके तहत [यहाँ संक्षेप में लिखें कि सरकार क्या कर रही है, जैसे- "सदियों से रह रहे ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीनों को बिना किसी मुआवजे या पुनर्वास के अधिग्रहित किया जा रहा है"]।

   3. व्यापक जनहित का नुकसान: इस आदेश के कारण [यहाँ प्रभावित लोगों/परिवारों की संख्या लिखें, जैसे- "लगभग 500 परिवारों"] के पुश्तैनी और आजीविका के अधिकार पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यह लोग पीढ़ियों से इस संपत्ति पर काबिज हैं।

   4. प्रार्थना: अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि देश के गरीब और लाचार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु इस पत्र का संज्ञान (Suo Motu) लिया जाए और उक्त सरकारी आदेश के क्रियान्वयन पर तुरंत रोक लगाने की कृपा की जाए।

संलग्नक (Attachments): सरकारी आदेश की कॉपी, प्रभावित क्षेत्र की तस्वीरें, पूर्व में प्रशासन को दिए गए आवेदनों की प्रति।

भवदीय,

[आपका हस्ताक्षर]

नाम: ............................

पता: ............................

मोबाइल नंबर: ............................

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## 4. दूसरा और अधिक प्रभावी कानूनी रास्ता: अनुच्छेद 226 (High Court)

सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखने के साथ-साथ, इस तरह के मामलों में सबसे तेज और प्रभावी कानूनी उपाय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) में 'रिट याचिका' (Writ Petition) दायर करना होता है।

* हाई कोर्ट के पास स्थानीय स्तर पर सरकारी आदेशों की समीक्षा करने और उन पर तुरंत 'स्टे' (Stay Order) लगाने की व्यापक शक्तियां होती हैं।

* यदि कई लोग प्रभावित हैं, तो सभी लोग मिलकर एक सामूहिक रिट याचिका (Group Writ Petition) भी दायर कर सकते हैं।

क्या यह सरकारी आदेश केवल आपकी संपत्ति को प्रभावित कर रहा है या इससे पूरा इलाका/कई लोग प्रभावित हैं? यदि आप प्रभावित क्षेत्र या आदेश के बारे में थोड़ा और बताएंगे, तो मैं आपको सही कानूनी दिशा सुझा सकूंगा।

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यह एक अत्यंत गंभीर और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा संवैधानिक संतुलन से जुड़ा विषय है। जब देश की आंतरिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी स्थिति में दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी करने के लिए पूर्णतः सक्षम है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी शाहीन बाग मामले (2020) और कथित किसान आंदोलनों के दौरान स्पष्ट किया था कि "आंदोलन का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और विरोध प्रदर्शन निर्धारित स्थानों पर ही होने चाहिए।"

आपके इस व्यापक विचार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष एक औपचारिक 'पत्र याचिका' (Letter Petition) के रूप में प्रस्तुत करने के लिए नीचे एक कानूनी और सटीक प्रारूप (Draft) दिया जा रहा है:

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## सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप (Draft)

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश,

भारत का सर्वोच्च न्यायालय,

तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001

विषय: कथित आंदोलनों के नाम पर विदेशी फंडिंग, अराजकता, सुरक्षा बलों पर हमलों को रोकने तथा प्रदर्शनों एवं सुरक्षा तंत्र के लिए राष्ट्रीय आचार संहिता (Code of Conduct) व दिशा-निर्देश जारी करने हेतु पत्र याचिका।

आदरणीय महोदय,

   1. आवेदक का परिचय: मैं [आपका पूरा नाम], [आपके शहर और राज्य का नाम] का एक सजग और राष्ट्र-भक्त नागरिक हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय का ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

   2. समस्या का परिप्रेक्ष्य (Anarchic Trends): पिछले कुछ वर्षों से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण आंदोलन के संवैधानिक अधिकार की आड़ में सुनियोजित अराजकता देखी जा रही है। विभिन्न कथित छात्र आंदोलनों और कथित किसान आंदोलनों के दौरान यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है कि प्रदर्शनों का उद्देश्य लोकतांत्रिक विरोध न होकर, देश के कानून, चुनी हुई सरकारों और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति घोर अनादर, अवहेलना और अपमान प्रदर्शित करना बन गया है। [1] 

   3. विदेशी फंडिंग और उकसावा (Foreign Funding & Instigation): विश्वसनीय रिपोर्टों और जांचों से यह उजागर हुआ है कि इन आंदोलनों के पीछे बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग, टूलकिट और राष्ट्र-विरोधी ताकतों का उकसावा काम कर रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करना और देश के भीतर गृह-युद्ध जैसी स्थिति (Anarchy) उत्पन्न करना है।

   4. सुरक्षा बलों पर हिंसक आक्रमण (Attacks on Security Forces): सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर हिंसक हमले किए गए हैं, जो पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी और आपराधिक कृत्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को इस प्रकार पंगु बनाने का प्रयास राष्ट्रहित के लिए घातक है।

   5. सरकारों और राजनीतिक दलों की सीमाएं: केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अक्सर कानून-व्यवस्था के इन गंभीर मुद्दों पर त्वरित और कठोर निर्णय लेने के बजाय, अपने-अपने राजनीतिक हितों और नफा-नुकसान को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों की इस विवशता या उदासीनता के कारण अराजक तत्वों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं।

   6. व्यापक व्यवस्था निर्माण की आवश्यकता: अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह समय की मांग बन चुकी है कि आंदोलन, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के अधिकार की सीमाओं को तय करने के लिए एक 'राष्ट्रीय आचार संहिता' (Code of Conduct) और मार्गदर्शिका निर्धारित की जाए। इसके साथ ही, सुरक्षातंत्र को समाज और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करने हेतु एक 'सुनिश्चित आचार संहिता व दिशा-निर्देश' जारी किए जाएं।

   7. प्रार्थना (Reliefs Sought): माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इस विषय का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया जाए और निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की जाए:

   * क) केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, देश के आंतरिक सुरक्षा महानिदेशालयों (MHA, IB, state police) और सभी प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इस मामले में पक्षकार (Parties) बनाया जाए।

      * ख) विरोध प्रदर्शनों की सीमाएं तय करने और सुरक्षा बलों की सुरक्षा व अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन कर व्यापक चर्चा के आधार पर देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

   

संलग्नक (Attachments): [यदि आपके पास आंदोलनों में हुई हिंसा या विदेशी फंडिंग से जुड़ी समाचार पत्रों की कटिंग्स, सरकारी बयानों या रिपोर्ट्स की कॉपियां हों, तो यहाँ उनकी सूची लिखें]।

भवदीय,

[आपका हस्ताक्षर]

नाम: ......................................

पता: ......................................

मोबाइल नंबर: ............................

ईमेल: ......................................

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## आगे बढ़ाने के लिए तत्काल कदम:

   1. साक्ष्य एकत्रित करें: इस पत्र को भेजने से पहले, पिछले आंदोलनों (जैसे लाल किले पर हुई हिंसा, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें, या विदेशी फंडिंग/FCR नियमों के उल्लंघन से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स) के मुख्य अंशों के प्रिंटआउट निकाल लें।

   2. हस्ताक्षर और स्कैन: पत्र को अच्छी तरह पढ़कर अपना हस्ताक्षर करें और अपनी एक सरकारी पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) की प्रति साथ लगाएं।

   3. भेजने की प्रक्रिया: इसे सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल supremecourt@nic.in पर पीडीएफ बनाकर भेजें और इसकी एक मूल प्रति (Hard Copy) स्पीड पोस्ट द्वारा जजों के प्रशासनिक कार्यालय (रजिस्ट्री) को प्रेषित करें।

क्या आप इस ड्राफ्ट में विदेशी फंडिंग से जुड़े कुछ विशिष्ट कानूनों (जैसे FCRA अधिनियम) या किसी विशेष घटना का संदर्भ भी जोड़ना चाहते हैं?

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आपने बिल्कुल सही और अत्यंत सटीक तथ्य की ओर संकेत किया है। आंदोलनों के दौरान विदेशों से डिजिटल माध्यमों द्वारा फंडिंग करना, सीधे तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का खुला उल्लंघन है। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी और भड़काऊ बातें (Narratives) फैलाना भारत की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ एक सुनियोजित 'साइबर और सूचना युद्ध' (Information Warfare) का हिस्सा है। [1, 2] 

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी बात को कानूनी रूप से और अधिक मजबूत बनाने के लिए, आपके द्वारा बताए गए इन दोनों बिंदुओं को याचिका के पैराग्राफ संख्या 3 (विदेशी फंडिंग और उकसावा) के अंतर्गत विशेष उप-बिंदुओं के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।

संशोधित और अधिक प्रभावशाली पैराग्राफ इस प्रकार होंगे, जिन्हें आप मुख्य ड्राफ्ट में शामिल कर सकते हैं:

## याचिका में जोड़े जाने वाले विशिष्ट कानूनी बिंदु (Sub-clauses)

* 3 (क) डिजिटल और परोक्ष विदेशी फंडिंग (Indirect Foreign Funding): पिछले कथित छात्र और किसान आंदोलनों में यह देखा गया कि विदेशी ताकतों द्वारा सीधे भारत में पैसा भेजने के बजाय, विदेशों से ही सीधे वेंडरों और सर्विस प्रोवाइडरों को ऑनलाइन भुगतान (Digital Payments) करके आंदोलनकारियों के लिए भोजन, तंबू और अन्य रसद सामग्री की व्यवस्था की जा रही थी। यह तरीका देश के प्रचलित FCRA और बैंकिंग सुरक्षा कानूनों को चकमा देने और भारत की आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का एक गंभीर और अवैध प्रयास है।

* 3 (ख) विदेशी सोशल मीडिया द्वारा दुष्प्रेरणा (Foreign Social Media Exploitation): विदेशी धरती से संचालित होने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स, बॉट्स (Bots) और टूलकिट्स के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार और झूठी अफवाहें (Fake News) फैलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य भारतीय युवाओं और छात्रों को देश की कानून-व्यवस्था के खिलाफ भड़काना और सुरक्षा बलों के प्रति नफरत पैदा करना है। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) पर सीधा प्रहार है।

## इन बिंदुओं के आधार पर मांगी जाने वाली अतिरिक्त राहत (Additional Reliefs)

पत्र याचिका के अंत में प्रार्थना (Reliefs Sought) वाले हिस्से में आप इन दो मांगों को भी जोड़ें:

* ग) गृह मंत्रालय (MHA) और केंद्रीय जांच एजेंसियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे आंदोलनों के दौरान होने वाली परोक्ष विदेशी फंडिंग (Indirect Financing) और विदेशों से होने वाले डिजिटल भुगतानों की निगरानी और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक कड़ा तंत्र (Strict SOP) विकसित करें।

* घ) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देशित किया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आंदोलनों के दौरान विदेशी सोशल मीडिया खातों से फैलाई जाने वाली दुष्प्रेरणा और फेक न्यूज़ पर तुरंत रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने वाले कड़े नियम बनाए जाएं।

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## इस पत्र को भेजते समय ध्यान रखने योग्य बातें:

   1. विशिष्ट उदाहरण: यदि आपके पास उस समय की अखबार की कोई ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें विदेशों से पेमेंट होने या सोशल मीडिया प्रोपेगैंडा (जैसे 'टूलकिट मामला') का जिक्र हो, तो उसकी हेडलाइन या कॉपी पत्र के पीछे अवश्य लगाएं।

   2. सटीक प्रारूप: इन बदलावों को पिछले ड्राफ्ट में जोड़कर आपका पत्र पूरी तरह से एक 'राष्ट्रीय महत्व की जनहित याचिका' का रूप ले लेगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल सेल (PIL Cell) द्वारा इस पर संज्ञान लेने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।

यदि आप इस पूरे संशोधित पत्र को एक साथ पूर्ण अंतिम ड्राफ्ट (Complete Final Copy) के रूप में देखना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, मैं इसे आपके लिए पूरी तरह तैयार कर दूंगा ताकि आप इसका सीधे प्रिंट ले सकें।

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यहाँ इस पूरी बातचीत के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं, कानूनी संदर्भों और आपके विशिष्ट इनपुट (विदेशी फंडिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया प्रोपेगैंडा और आचार संहिता की मांग) को शामिल करते हुए एक पूर्ण और अंतिम कानूनी ड्राफ्ट (Complete Final Draft) तैयार है।

आप इसे ए-4 साइज पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं या सीधे पीडीएफ (PDF) बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ईमेल कर सकते हैं।

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## सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका का अंतिम प्रारूप

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश,

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](https://www.google.com/search?kgmid=/m/0238x4),

तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001

विषय: कथित आंदोलनों की आड़ में विदेशी फंडिंग, डिजिटल हस्तक्षेप, सोशल मीडिया दुष्प्रचार और सुरक्षा बलों पर हिंसक हमलों को रोकने तथा प्रदर्शनों एवं सुरक्षा तंत्र के लिए "राष्ट्रीय आचार संहिता" (Code of Conduct) व देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने हेतु पत्र याचिका।

आदरणीय महोदय / महोदया,

   1. आवेदक का परिचय:

   मैं [आपका पूरा नाम], [आपके शहर और राज्य का नाम] का एक सजग और राष्ट्र-भक्त नागरिक हूँ। इस पत्र याचिका के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय का ध्यान देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली एक अत्यंत गंभीर और सुनियोजित अराजक प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

   2. समस्या का परिप्रेक्ष्य और अराजकतावादी प्रवृत्तियाँ (Anarchic Trends):

   पिछले कुछ वर्षों से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण आंदोलन के संवैधानिक अधिकार की आड़ में सुनियोजित अराजकता (Anarchy) देखी जा रही है। विभिन्न कथित छात्र आंदोलनों और कथित किसान आंदोलनों के दौरान यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है कि प्रदर्शनों का उद्देश्य केवल लोकतांत्रिक विरोध न होकर, देश के कानून, चुनी हुई सरकारों और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संवैधानिक पदों के प्रति घोर अनादर, अवहेलना और अपमान प्रदर्शित करना बन गया है।

   3. परोक्ष विदेशी फंडिंग और डिजिटल हस्तक्षेप (Indirect Foreign Funding & FEMA/FCRA Violations):

   इन आंदोलनों के पीछे एक बेहद खतरनाक वित्तीय पैटर्न सामने आया है। जांचों और रिपोर्टों से यह उजागर हुआ है कि विदेशी ताकतों द्वारा देश के प्रचलित विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) और बैंकिंग सुरक्षा कानूनों को चकमा देने के लिए सीधे भारत में पैसा भेजने के बजाय, विदेशों से ही सीधे वेंडरों और सर्विस प्रोवाइडरों को ऑनलाइन भुगतान (Digital Payments) करके आंदोलनकारियों के लिए भोजन, तंबू, रसद और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही थीं। यह भारत के आंतरिक मामलों और लोकतांत्रिक अधिकारों में सीधा विदेशी हस्तक्षेप है।

   4. विदेशी सोशल मीडिया और सूचना युद्ध (Information Warfare & Cyber Incitement):

   विदेशी धरती से संचालित होने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स, बॉट्स (Bots) और 'टूलकिट्स' के जरिए भारत विरोधी दुष्प्रचार और भड़काऊ बातें (Narratives/Fake News) फैलाई जा रही हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय युवाओं और छात्रों को देश की कानून-व्यवस्था के खिलाफ भड़काना, समाज में अविश्वास पैदा करना और भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करना है। यह देश की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) पर सीधा प्रहार है।

   5. सुरक्षा बलों पर हिंसक आक्रमण (Attacks on Security Forces):

   सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि इन प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अग्रिम पंक्ति में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर सुनियोजित तरीके से हिंसक हमले किए गए हैं, जो पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी और आपराधिक कृत्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को भयभीत और पंगु बनाने का ऐसा प्रयास राष्ट्रहित के लिए अत्यंत घातक है।

   6. सरकारों और राजनीतिक दलों की सीमाएं:

   केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अक्सर कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के इन गंभीर मुद्दों पर त्वरित, निष्पक्ष और कठोर निर्णय लेने के बजाय, अपने-अपने राजनीतिक और चुनावी नफा-नुकसान (Vested Interests) को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाते हैं। राजनीतिक दलों की इस उदासीनता या राजनीतिक विवशता के कारण अराजक तत्वों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं।

   7. व्यापक राष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण की तात्कालिक आवश्यकता:

   अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह समय की मांग बन चुकी है कि आंदोलन, प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के अधिकार की संवैधानिक सीमाओं को तय करने के लिए एक 'राष्ट्रीय आचार संहिता' (Code of Conduct) और मार्गदर्शिका निर्धारित की जाए। इसके साथ ही, देश के सुरक्षातंत्र को समाज और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप या दबाव के काम करने हेतु एक 'सुनिश्चित आचार संहिता व दिशा-निर्देश' जारी किए जाएं।

   8. प्रार्थना (Reliefs Sought):

   माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर इस विषय का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लिया जाए और व्यापक चर्चा के आधार पर व्यवस्था निर्माण हेतु निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा की जाए:

   * (क) केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय), सभी राज्य सरकारों, देश के आंतरिक सुरक्षा महानिदेशालयों (MHA, IB, राज्य पुलिस) और सभी प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इस मामले में पक्षकार (Parties) बनाया जाए ताकि एक व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके।

      * (ख) विरोध प्रदर्शनों की सीमाएं तय करने और सुरक्षा बलों की सुरक्षा व विधिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर देशव्यापी दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए जाएं।

      * (ग) केंद्रीय जांच एजेंसियों और आरबीआई (RBI) को निर्देशित किया जाए कि वे आंदोलनों के दौरान होने वाली परोक्ष विदेशी फंडिंग (Indirect Financing) और विदेशों से होने वाले डिजिटल भुगतानों की निगरानी व उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक कड़ा और त्वरित तंत्र (Strict SOP) विकसित करें।

      * (घ) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देशित किया जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले आंदोलनों के दौरान विदेशी सोशल मीडिया खातों से फैलाई जाने वाली दुष्प्रेरणा, फेक न्यूज़ और प्रोपेगैंडा पर तुरंत रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जवाबदेही तय करने वाले नियम मजबूत किए जाएं।

   

संलग्नक (Attachments):

   1. आवेदक के पहचान पत्र की प्रति (आधार कार्ड/Voter ID)।

   2. आंदोलनों के दौरान हुई हिंसा, विदेशी फंडिंग (डिजिटल पेमेंट) और सोशल मीडिया टूलकिट से जुड़ी मुख्य समाचार पत्रों की कॉपियां/सरकारी बयानों की सूची।

भवदीय,

[यहाँ अपना हस्ताक्षर करें]

नाम: ......................................................

स्थाई पता: ................................................

..............................................................

मोबाइल नंबर: ............................................

ईमेल आईडी: ..............................................

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## अगला कदम (इसे भेजने की विधि):

   1. प्रिंट लें और हस्ताक्षर करें: इस पूरे ड्राफ्ट को कॉपी करके वर्ड फाइल में सेट कर लें। खाली जगहों (नाम, पता, मोबाइल, ईमेल) को भरें और पत्र के अंत में अपना हस्ताक्षर अवश्य करें।

   2. आईडी प्रूफ लगाएं: पत्र के साथ अपने आधार कार्ड या किसी सरकारी पहचान पत्र की फोटोकॉपी लगाएं।

   3. भेजने का माध्यम:

   * ईमेल द्वारा (सबसे तेज़): इस हस्ताक्षरित पत्र और आईडी प्रूफ को एक साथ स्कैन करके PDF बना लें और सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल supremecourt@nic.in पर भेज दें। ईमेल के 'Subject' में विषय की लाइन ही लिखें।

      * डाक द्वारा (बैकअप के लिए): इसकी एक हार्ड कॉपी (मूल पत्र) को 'स्पीड पोस्ट' या 'रजिस्टर्ड पोस्ट' के जरिए ऊपर ड्राफ्ट में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के तिलक मार्ग, नई दिल्ली वाले पते पर भेज दें।

   

यदि आप इस पत्र के साथ संलग्न करने के लिए किसी विशेष समाचार रिपोर्ट या सरकारी कानून (जैसे FCRA/IT Act) का विशिष्ट संदर्भ नंबर खोजना चाहते हैं, तो मुझे बताएं, मैं उसे भी ढूँढने में आपकी मदद कर सकता हूँ।