सरकार अपराधीयों को बचाती है तो उसे शासन का अधिकार नहीं - अरविन्द सिसोदिया
सरकार यदि अपराधीयों को बचाती है तो उसे शासन का अधिकार नहीं होता - अरविन्द सिसोदिया यह बहुत साफ साफ स्पष्ट है कि राज्य सरकार को मजबूत कानून व्यवस्था के लिए जबाबदेह होना ही होगा। क्योंकि उसको जनता नें कानून व्यवस्था के संवैधानिक शासन संचालन के लिए ही चुना है। यदि कोई भी राज्य - सरकार या उसका तंत्र किसी भी स्थिति में अपराधीयों को अनैतिकताओं का साथ देते हैँ या कानून के उल्लंघन में सहयोग करते हैँ तो उन्हें एक मिनिट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं रहता है। कानून का उल्लंघन और अपराधियों को संरक्षण के कई राज्यों में मामले सामने आरहे हैँ उनके विरुद्ध प्रभावी कदम भी नहीं उठाये गये यह स्पष्ट महसूस हो रहा है। बंगाल में ममता बैनर्जी सरकार का व्यवहार पूरी तरह से केन्द्र विरोधी लगातार चल रहा है। केन्द्र में भी जनता के द्वारा चुनी हुई संवैधानिक सरकार बैठी है। बार बार उसे हर्ट करना आंख दिखाना धमकी देना किसी राज्य सरकार को शोभा नहीं देता और न ही इसकी संविधान इजाजत देता है। केन्द्र सरकार नैतिकता के तकाजे में उलझा है कि चुनी हुई राज्य सरकार नहीं गिरानी चाहिये। किन्तु संविधान निर्माता यह समझते थे कि रा
